BHARAT PRABHAT PARTY (BPP)

एक साल पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि उसने अपने 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत राज्य के 97% सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों का कायापलट कर दिया है. साथ ही, यह वादा भी किया गया था कि बाकी बचे स्कूलों को भी अगले एक साल के भीतर बदल दिया जाएगा. बीबीसी ने इन दावों की पड़ताल करने का फ़ैसला किया. हमने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रूप से अहम पांच ज़िलों का दौरा किया. गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है; वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. संभल, जहां से राज्य की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी आती हैं. अलीगढ़, जिसका प्रतिनिधित्व एक और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह करते हैं और लखनऊ, जो राज्य की राजधानी है और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का निर्वाचन क्षेत्र है. अपनी पड़ताल के दौरान, हमने 25 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का दौरा किया, ताकि ज़मीनी हकीकत को समझा जा सके और यह देखा जा सके कि सरकार के दावों और ज़मीनी हालात के बीच कितना मेल है. रिपोर्टर और प्रोड्यूसर: प्रेरणा शूट और एडिट: तारिक़ ख़ान ग्राफ़िक्स: वसीम ख़ान, चेतन सहयोग: गोरखपुर से अजीत सिंह, संभल से महेश गिरी, संजय

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले 10 साल में भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में क़रीब 94,000 की कमी आई है. हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों की संख्या में यह गिरावट राज्यों की कंसॉलिडेशन यानी स्कूलों को एक जगह समेटने की नीतियों को दिखाती है. स्कूल पेयरिंग और मर्जर अब विवादित मुद्दे बन चुके हैं. उत्तर प्रदेश में सरकार की पेयरिंग नीति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों में स्कूलों को मर्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उज्जैन में बच्चों ने आंदोलन किया. ज़मीनी स्तर पर लोगों को स्कूलों के मर्जर से क्या दिक़्क़तें आ रही हैं? और क्या इसका लड़कियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है? जानिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में. रिपोर्ट: शुभांगी मिश्रा (@shubhangi_misra) शूट, एडिट: शाद मिद्हत (@MidhatHasani)