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Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love.
As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives.
Satyam Shivam Sundaram.
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Tmkoc normalised cheating and racism through jethalal, portrayed a green flag husband like Bhide in a negative light, fat shamed the Hathi family and promoted flawed and unhealthy diet through anjali all in the name of humour
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#ExpressInvestigation | Adani Green Energy revised the estimated cost of its 1,500 MW Tarali Pumped Storage Project in Maharashtra from Rs 5,675 crore to Rs 56.75 crore, sharply reducing the amount it was required to deposit towards wildlife conservation.
The revised estimate has now come under scrutiny, with the Centre directing a probe into the matter. Here’s what led to the investigation and the questions raised over the revision.
🔗 indianexpress.com/article/ex…
Written by: Chandan Haygunde
मोदी के दोस्त अडानी का एक और फ्रॉड सामने आया 👇
अडानी ग्रीन एनर्जी को महाराष्ट्र के सतारा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम मिला है।
ये प्रोजेक्ट 'सह्याद्री टाइगर रिजर्व' के क्षेत्र में पड़ता है।
वन विभाग के नियम के मुताबिक - ऐसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट की लागत का 4% वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा करना पड़ता है।
अडानी ने पहले अपने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए बताई थी।
इस हिसाब से अडानी को 4% रकम सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करानी थी, जो कि 227 करोड़ रुपए होता है।
लेकिन...
अडानी ने यहीं झोल कर दिया। प्रोजेक्ट की लागत में एक दशमलव (.) लगाकर करोड़ों का घोटाला कर दिया।
अडानी की कंपनी ने वन विभाग से कहा - हमारे प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए है।
ऐसे में 56.75 करोड़ का 4% सिर्फ 2.27 करोड़ रुपए हुआ।
कमाल की बात है कि वन विभाग ने ये बात मान ली और फाइलों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए कर दी गई।
जी हां, दुनिया में इकलौता अडानी होगा जो सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है।
मतलब प्रोजेक्ट की लागत में हेरफेर करके, एक दशमलव लगाकर अडानी ने करीब 225 करोड़ रुपए बचा लिए और इस फ्रॉड में वन विभाग भी अडानी का साथ दे रहा है।
साफ है - मोदी ने अपने मित्र अडानी को देश को लूटने की खुली छूट दे रखी है और अडानी इस छूट का पूरा फायदा उठा रहा है।
मोदी-अडानी की जोड़ी ने देश का बहुत नुकसान कर दिया।
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It’s heartening to see Tarak Mehta Ka Oolta Chashma finally getting the hate it deserved.
A cheap, humourless propaganda show that has corrupted the minds of millions of Indians.
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The emergency braking system failed, yet again.
Where is the Kavach system the Railway Minister keeps boasting about?
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The bastards don't even issues warnings or disclaimers anymore.
They don't even declare it as health emergencies.
The fkkkkrs have made 300aqi as normal.
Have literally started celebrating a 250aqi day as clean air day.
Crazy brainwashing.
Crazy servility of population.
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I cannot stay silent when everyone else is avoiding speaking up.
Diwali pollution is real.
मोदी पैसे देकर ट्रंप से अपनी तारीफ वाले पोस्ट करवा रहे थे।
ये खुलासा खुद अमेरिका की Mercury Public Affairs नाम की एक लॉबिंग फर्म ने किया है।
इस फर्म को मोदी सरकार ने 75 हजार डॉलर महीने पर रखा था।
दरअसल, अमेरिका में FARA (Foreign Agents Registration Act) के तहत लॉबिंग फर्म को अपने काम बताने होते हैं। इसी के तहत ये जानकारी सामने आ गई।
फर्म ने बताया कि जून 2026 में ट्रंप ने मोदी के सबसे लंबे समय तक चयनित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी - ये बधाई पोस्ट इस लॉबिंग फर्म ने करवाया था।
ये लॉबिंग फर्म ट्रंप के करीबी लोगों का है। इसलिए ट्रंप तक इसकी पहुंच आसान थी। इसलिए मोदी सरकार ने इन्हें पैसे दिए थे।
सोचिए - देश जब चुनौतियों से घिरा हुआ था, जब हॉर्मूज के आस पास भारतीय जहाजों और नाविकों पर हमले हो रहे थे।
उस वक्त मोदी अपनी तारीफ करवाने का फर्जी PR चलवा रहे थे। जनता के पैसे पोस्ट और ट्वीट करवाने में उड़ा रहे थे।
ये सब कितना शर्मनाक है - लोगों को पैसे देकर अपनी झूठी तारीफ करवाना। मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत गिरा दी है।
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E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!
मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई।
नतीजा देखिए
- 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल
- IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%
- IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर
- और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं
मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका।
आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी।
और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं।
मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?
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मोदी सरकार के मंत्री का ऐलान - योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा।
साजिश बहुत गहरी है, इत्मीनान से समझिए।
SIR के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं - रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे।
ज़्यादातर नाम किनके? जो BJP के ख़िलाफ़ आक्रोश में हैं।
वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए - मगर अब वो मोदी सरकार के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी BJP के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है।
तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें बहुमत हमेशा BJP का हो - और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं।
कल जिसने भी ठाना कि BJP को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा।
नाम कटा - वोट गया। वोट गया - हक़ गया।
और देखते ही देखते आप एक hijacked लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे - जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।
आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण?
यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतज़ाम और सत्ता में बने रहने का स्थायी बंदोबस्त है।
वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी ग़रीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की ग़ुलाम नहीं हो सकती।
ये सिर्फ़ वोट चोरी नहीं - ये हक़ चोरी है।
हम ये होने नहीं देंगे।
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Arnab Goswami has spent years teaching India what a fearless man he supposedly is.
A man who screams at people, humiliates guests & mistakes being an asshole for journalism.
There is a huge difference between being obnoxious in front of your cameras and having the courage to face someone outside your studio.
One requires dubious funding, many microphones, cameras & curated actors who’d submit to this psychopaths ideas.
The other requires courage.
Reuploading this to remind him how
he will get humbled when this government & his perks run out.
Arnab you are & will always remain to be a Coward.
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Tommy started questioning his very existence within the first minute itself. 😂
Discovering Abdul El-Sayed, senator-elect from Michigan.
How to deal with a racist 👇
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BJP lost election to Maharashtra’s largest dairy. Then why is it still fighting for control? indianexpress.com/article/po…
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गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया।
तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए - 4 डायरेक्टर ठूँसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है - जनादेश में मिलावट।
भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है।
दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें - किसान भूलता नहीं।
The Maharashtra government is brazenly attempting to subvert the democratic mandate of milk producers at the Gokul Milk Federation by using legislative changes to manipulate the composition of an elected board.
In the 19 October elections, the Congress-led panel won 13 of 25 seats, securing a majority over the Mahayuti’s 12. After Mahayuti-backed directors stalled the chairman’s election by remaining absent, the Bombay High Court directed a fresh election on 10 November.
Instead of allowing the elected board to function, the state Cabinet has approved a proposal to nominate four government directors with voting rights, potentially altering the electoral arithmetic and overturning the mandate of milk producers.
The larger question is whether a government can change the rules after an election simply because it does not like the result. We are challenging this decision in the Supreme Court to defend the democratic mandate and the autonomy of cooperative institutions.

























