कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं, सैलरी चपरासी की पाता हूं।
Joined February 2024
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जी नहीं।
EWS आरक्षण रहना चाहिए। हमारे गरीब सवर्ण भाइयों को भी उनका हक मिलना चाहिए, पर इसकी कीमत OBC का हक मारकर पूरी नहीं की जानी चाहिए।
SC/ST/EWS को उनकी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण मिला हुआ है, केवल OBC को नहीं मिला हुआ।
OBC को कम से कम 50% आरक्षण मिलना चाहिए। @narendramodi
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
All our life will be reduced to getting ID Cards, linking cards, submitting biometrics, correcting errors, change of address, and filling KYC forms.
Aadhaar to be replaced by voter ID, biometrics for benefit payments: Minister indianexpress.com/article/in…
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान प्रदेश के सरकारी स्कूल्स को बदल सकते है इन्हें मौका और सम्मान दोनों मिलने चाहिए। इनकी सोच आने वाले कल का भारत बनाएगी।
ग्रेड पे एंड कंप्यूटर का सिलेबस को सही करे।
@rajeduofficial
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तकनीक केवल बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, हमारे सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भी नवाचार की नई इबारत लिख रहे हैं।
राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, रेवदर (सिरोही) के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने 'Visoraid' – AI Based Smart Attendance Appविकसित किया है, जो फेस रिकग्निशन तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करेगा। इसकी मदद से अभिभावक घर बैठे अपने बच्चों की उपस्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
इस नवाचार को Inspire Award के लिए भी भेजा गया है और अब विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया जाएगा।
विद्यार्थियों की प्रतिभा, शिक्षकों का मार्गदर्शन और सरकारी विद्यालयों में नवाचार की यह पहल साबित करती है कि अवसर और सही दिशा मिले तो प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती।
हमारा विश्वास है – सरकारी विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य के नवाचारों की प्रयोगशालाएं भी बन सकते हैं।
#Visoraid #AI #Innovation #GovernmentSchool #Sirohi #Rajasthan #SmartAttendance #StudentInnovation #ScienceFair
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कक्षा 11 12 में उर्दू पढ़ाने वालों की ग्रेडपे 4800 और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने वालों की ग्रेडपे 2800 ! यह है राजस्थान सरकार का विजन! किसी को कोई परवाह नहीं कंप्यूटर शिक्षा की।
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
चीन में 60 हज़ार स्कूल में 16 करोड़ बच्चे AI इनेबल्ड बोर्ड से पढ़ाई कर रहे है, AI आधारित शिक्षण तकनीक बच्चों की समझ, सीखने की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाई दे रही है।
हमारे यहाँ मंत्री-अफ़सर बर्तन ख़रीद में आपस झगड़ रहे है, क्या ही विकसित भारत बना पायेंगे हम ?
Govt schools में Computer science के लेक्चरर की पोस्ट तो बना नहीं पा रही आपकी राजस्थान सरकार और बाते कर रहे हो AI की! आप सिर्फ बातों के शेर हो, जमीन का काम जीरो है
21वीं सदी में उर्दू, अरबी, चित्रकला, संगीत सभी विषयों के लिए लेक्चरर है बस कंप्यूटर विज्ञान के लिए नहीं। धिक्कार है
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
प्रधानमंत्री @narendramodi और @BJP4India सरकार बताएं—ओबीसी की जातिवार जनगणना से परहेज क्यों? क्या पिछड़ों को उनकी वास्तविक आबादी जानने का भी अधिकार नहीं?
मध्यप्रदेश में 10 जनवरी से प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होगा। लोगों से जाति पूछकर पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
सवाल नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से है—जब ओबीसी समाज की आबादी का सही आंकड़ा ही सामने नहीं आएगा, तो आबादी के अनुपात में अधिकार, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित होगी?
भाजपा सरकार से सीधे सवाल:
1. प्रत्येक जाति की अलग-अलग जनसंख्या का आंकड़ा सार्वजनिक होगा या नहीं?
2. सभी ओबीसी जातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कैसे होगा?
3. ओबीसी की कुल आबादी का प्रमाणिक आंकड़ा जारी किया जाएगा या नहीं?
4. शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी कब मिलेगी?
ओबीसी समाज अब केवल आश्वासन नहीं, अपने अधिकारों का हिसाब मांग रहा है।
नरेंद्र मोदी जी, पिछड़ों को केवल चुनाव के समय याद करेंगे या उनकी वास्तविक आबादी और हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करेंगे?
जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी!
चेहरे नहीं, परिणाम चाहिए। जातिवार आंकड़े चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए!
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
भारत के नेता और नौकरशाह हर दिन लोकतंत्र को रौंदते हैं और जनता को कीड़े - मकौड़े समझते हैं .. भारत की मीडिया आम जनता की दुश्मन है
@PMOIndia
@yadavtejashwi
@yadavakhilesh
@RahulGandhi
@KVS_HQ
@jayantrld
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कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
आदरणीय श्री @BhajanlalBjp जी आपकी दूरदर्शी सोच #आपणो_अग्रणी_राजस्थान की दिशा में कंप्यूटर अनुदेशकों की वेतन विसंगति,पदनाम परिवर्तन की मांगों को भी पूरा करें श्रीमान
#bci_4200(वरिष्ठ अध्यापक -कंप्यूटर विज्ञान)
#sci_4800 (व्याख्याता- कंप्यूटर विज्ञान)
कृपया संज्ञान लें श्रीमान जी
Do you think india should depend on other countries for artificial intelligence and computer science? If no then why are you not making computer science computer science education compulsory in govt schools of Rajasthan? There are 0 lecturers of Computer science in rajasthan.
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
भारत के नेता और नौकरशाह हर दिन लोकतंत्र को रौंदते हैं और जनता को कीड़े - मकौड़े समझते हैं .. भारत की मीडिया आम जनता, पिछड़ों, वंचितों की दुश्मन है
@PMOIndia
@yadavtejashwi
@yadavakhilesh
@RahulGandhi
@KVS_HQ
@jayantrld
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कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
The unholy trinity of babu-cop-judiciary is responsible for the sad state of Bharat. Their corruption has no limits their greed is unbounded. This must stop to save Bharat.
@narendramodi @PMOIndia please take these information seriously. Your war on corruption has been hollow and lost momentum. Corruption is rampant and your efforts to address them have not yielded anything.
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
China has sentenced its former Agriculture Minister death penalty for taking bribes.
Same laws should be implemented in India too. No minister or bureaucrat should be above the law.
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
कागजों पर 49.5% आरक्षण, लेकिन IIT की फैकल्टी में SC, ST और OBC की हिस्सेदारी सिर्फ 18%!
वाह रे सामाजिक न्याय, नियम-कानून बनाने में आरक्षण पूरा, लेकिन जब कुर्सियां देने की बारी आती है तो नियम गायब!
सवाल यह है कि देश के शीर्ष संस्थानों में ही आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा, तो फिर समान अवसर और सामाजिक न्याय के दावे आखिर किसके लिए हैं?
आरक्षण का विरोध करने वालों से ज्यादा खतरनाक हैं वे लोग, जो आरक्षण का कानून बनाकर उसे लागू नहीं होने देते! – at Kailod Kartal, India
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
Bci sci se bhi aapne kuch vade kiye the
*एबीआरएसएम विद्यालय शिक्षा ने सचिव स्तरीय वार्ता में वित्तीय मांगों के शीघ्र निस्तारण की उठाई मांग*
*शैक्षिक महासंघ की दीपावली पूर्व शिक्षकों के हित में हुई सचिव स्तरीय वार्ता रही सफल*
जयपुर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, अखिल अरोड़ा से वार्ता कर शिक्षकों की विभिन्न मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग रखी।
संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने वार्ता के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) राज्य के शिक्षकों का एक बड़ा संगठन है, जो लगभग 3 लाख शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के हित में चिंतन-मंथन करते हुए नवाचार एवं नवोन्मेष के लिए सदैव तत्पर रहता है।
इस संबंध में वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के स्टाफिंग पैटर्न के तहत पदों की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को प्रेषित पत्रावली का अनुमोदन करवाने, 31 दिसंबर के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश सहित प्रथम नियुक्ति तिथि से न्यायालय के निर्णयानुसार समस्त परिलाभ दिलवाने, वेतन व्यवस्था वाले शिक्षकों से शहरी मकान किराया भत्ते की वसूली रोकने, सेवारत शिक्षकों को बी.एड. के दौरान इंटर्नशिप अवधि का पूर्ण वेतन देने एवं वसूली संबंधी आदेश वापस लेने तथा शिक्षक कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की मांग रखी गई।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता कर विभिन्न वित्तीय मांगों एवं समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आग्रह किया। इसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत परिषद् मुख्यालय, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एसएनए स्पर्श खाते से पीडी खाते में राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति वित्त विभाग से तत्काल दिलवाकर दीपावली से पूर्व पिछले चार माह का लंबित वेतन भुगतान करवाने की मांग प्रमुखता से रखी गई। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पोषाहार कुक-कम-हेल्पर्स के लंबित मानदेय तथा कन्वर्जन राशि एवं दूध-चीनी की राशि का तत्काल भुगतान करवाने की मांग भी की गई।
पुष्करणा ने बताया कि वार्ता में टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों का नॉन-टीएसपी क्षेत्र में समायोजन करने तथा नॉन-टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को उनके गृह जिलों में स्थानांतरित करने, शिक्षकों से की जा रही विभिन्न प्रकार की वसूलियों पर रोक लगाने के साथ पे-प्रोटेक्शन देने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं प्रबंधकों की वेतन विसंगतियां दूर करने तथा 33,000 संविदा शिक्षकों को प्रबोधकों की भांति नियमित करने की प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रारंभ करने की मांग भी रखी गई।
प्रदेश महामंत्री लखारा ने बताया कि आज की सचिव स्तरीय वार्ता सफल रही। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों एवं संगठन द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए वित्तीय मांगों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, संगठन मंत्री उमराव लाल वर्मा एवं अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल उपस्थित रहे।
भवदीय
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा)
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
राजस्थान विद्युत विभाग में लम्बे समय से ठेके पर लगे कार्मिक 132,33केवी gss चला रहे हैं उनको ठेकेदार 6000रूपये दे रहे हैं । उनका परिवार पोषण नहीं होता है। दिवाली पर उनके हित में स्थाई काम की घोषणा करें। ताकि उनके शोषण से मुक्त हो सके। तकनीकी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी आदि कार्यरत हैं
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
Corruption in India is OVER :-
- The Average Citizen is too fed up or too stupid to care about Corruption anymore
- The System laughs at Corruption
- The Institutions have all factored in corruption in all equations
It is now PART OF THE SYSTEM entirely
India has turned into Africa in this regard
Take out the NRIs and their remittances and IT Services and India would turn into 🇵🇰 in record time
कंप्यूटर अनुदेशक retweeted
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) का 3 नवंबर 2026 का आदेश बेहद महत्वपूर्ण है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1 मई 2024 को दीपेंद्र यादव एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन मामले में स्पष्ट किया था कि मेरिट में चयनित OBC, SC और ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार UR (अनारक्षित) श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए, यदि उन्होंने कोई रियायत नहीं ली है।
इस फैसले ने 17 फरवरी 2020 के उस नियम को गलत ठहराया, जिसने आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित किए थे।
सवाल @MppscO और मध्यप्रदेश @BJP4MP @drmohanoffice51 सरकार से है—
जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 1 मई 2024 को आ गया था, तो उससे संबंधित 17 अक्टूबर 2023 का सूचना पत्र निरस्त करने में 3 नवंबर 2026 तक का समय क्यों लगा?
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए, सिर्फ आदेशों की खानापूर्ति नहीं!
मेरिट में चयनित OBC का हक मत छीनिए। आरक्षण कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार है।
#OBC #MPPSC #SocialJustice
