न्यायपालिका की आजादी का सरेआम जनाजा निकल चुका है! सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है! जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर बेहद संगीन सवाल खड़े हो गए हैं! जजों की नियुक्ति में सीधा सरकार की मर्जी शामिल थी! कॉलेजियम का फैसला होने से पहले ही सरकार से मंजूरी ली जाती थी! सलाह मशवरा तो बहाना था, असल में हुजूर से इजाजत मांगी जाती थी! सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक रबर स्टैंप बनाकर रख दिया गया! चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सरकार की रजामंदी के लिए उतावले थे! प्रधानमंत्री के साथ पब्लिकली पूजा-पाठ करने की क्या मजबूरी थी? क्या जजों का प्रमोशन अब उनकी कानून की समझ देखकर नहीं होता? क्या अब जजों का नजरिया और उनके सरकारी संबंध तय करेंगे प्रमोशन? जस्टिस अकील अब्दुलहामिद कुरैशी का मामला इसका जीता जागता और बदतरीन सबूत है! सरकार को जो नाम पसंद नहीं था, उन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया! सजा के तौर पर उनका डिमोशन करके छोटी हाई कोर्ट भेज दिया गया! जब पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ही ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा! तो देश की 150 करोड़ जनता कोर्ट से किस इंसाफ की उम्मीद रखेगी? इतिहास में इसे न्यायपालिका के सबसे काले दौर के रूप में याद रखा जाएगा! लोकतंत्र के सबसे मजबूत खंभे में ही दीमक लग चुकी है!

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच चल रहा है! जनता की कमाई के पैसों की सरकारी विभागों में खुली बंदरबांट मची हुई है! नगरीय निकायों में लूट-खसोट के सारे पुराने रिकॉर्ड तार-तार हो चुके हैं! यहाँ के अधिकारी और नेता मिलकर अपनी तिजोरियाँ भरने में दिन-रात मौज काट रहे हैं! गजब की अंधेरगर्दी है, जो कचरा गाड़ी 2 लाख की है उसे 6 लाख में खरीदा जा रहा है! सिर्फ चार डस्टबिन एक्स्ट्रा लगाने के नाम पर सीधे 4 लाख की खुली चोटाई की गई है! यानी जनता के पैसों से एक मामूली सा डस्टबिन पूरे 1 लाख रुपए में खरीदा गया! एक नगर निगम ने तो बिना जरूरत के ही 1.5 करोड़ की कचरा गाड़ियाँ दबा दीं! बाजार में 100 रुपए में मिलने वाला LED Bulb सरकारी कागजों में 30 हजार का हो जाता है! 200 LED Bulb खरीदने के नाम पर पूरे 60 लाख रुपए का भारी-भरकम घपला किया गया! दूसरे निकाय ने तो हद ही पार कर दी, एक ही बल्ब 11,800 रुपए में उठा लिया! कमीशनखोरी के चक्कर में एक ही सामान की कीमतों में आसमान-जमीन का खेल चल रहा है! घोटालेबाजी का सबसे धांसू कारनामा तो फिनाइल की बोतल की सरकारी खरीद में हुआ है! जो 1 लीटर फिनाइल आम जनता को बाजार में मात्र 35 रुपए में आसानी से मिल जाता है! उसी 1 लीटर फिनाइल को भाजपा राज में पूरे 33 हजार रुपए में खरीदा दिखाया गया!