झारखंड में स्कूली शिक्षा विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, जबकि JPSC और JSSC जैसे भर्ती आयोग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी?
अगर वर्षों से भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार विवाद, अनियमितताओं के आरोप और छात्रों का आक्रोश सामने आ रहा है, तो इस्तीफ़ा किसका होना चाहिए?
अगर सरकार को लगता है कि सब कुछ पारदर्शी हुआ है, तो CBI जांच से डर कैसा? CBI जांच होने से सच सामने आएगा |
यदि जनता का भरोसा कमजोर हो चुका हो , तो CBI जैसी बाहरी एजेंसी की जांच की मांग जायज़ है।
#jharkhandprotest
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Thalapathy Vijay के वो वादे जिसकी बदौलत वो सत्ता में आ रहे -
गरीब महिलाओं को शादी के समय 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी
परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 रुपए
हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ़्त
नवजात शिशु के लिए एक सोने की अंगूठी
महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा
बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए ₹3,000 की मासिक पेंशन
प्रति परिवार ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर
200 यूनिट फ्री बिजली
किसानों के लिए लोन की व्यवस्था
5 लाख नई सरकारी नौकरियां और पेड इंटर्नशिप के अवसर.
#ThalapathyVijay
Please recover my sister's gmail account, few days back google ask for age verification of that account that if she is 14+ or not, A valid I'D proof is given to verify but google reject it and now the account is disabled, please see the ID properly, @GoogleIndia @Google @gmail
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Thank you @IRANinMumbai ❤️
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1799 बिहार दारोगा बहाली के लिए PT Exam के पहले चरण की परीक्षा हुई। लेकिन परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को #Question_Paper नही दिया गया और OMR Sheet की कार्बन कॉपी भी नही दिया गया। #Answer_Key भी जारी नही किया जाता। रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही सभी परीक्षार्थियों का #मार्क्स भी जारी नही किया जाता।
#दारोगा_बहाली, #सिपाही_बहाली, #BSSC एवं कुछ अन्य बहालियों मे कोई #पारदर्शिता नही है। BPSSC, CSBC तथा BSSC द्वारा रिजल्ट के नाम पर सिर्फ Roll no. का PDF जारी किया जाता है। लाखों युवाओं के साथ यह घोर अन्याय है।
सभी भर्ती में सभी भर्ती आयोगों द्वारा पारदर्शिता लानी चाहिए।
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बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का #NewYearResolution यह है कि 01 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन मिलेगी और भौतिक नकल प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।
विभागीय मंत्री को यह सुझाव देने वाले पदाधिकारियों को शायद यह अंदाज़ा नहीं है कि अंचल कार्यालयों में आज भी कितने दस्तावेज़ स्कैन होने के लिए लंबित हैं। उदाहरण के तौर पर, राजधानी पटना के बिक्रम अंचल के खोरैठा मौजा की जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) अब तक स्कैन नहीं हो पाई है।
अगर पूरे विभाग को सिर्फ़ स्कैनिंग के काम में ही लगा दिया जाए, तब भी यह काम 01 जनवरी 2026 तक पूरा होना मुश्किल है। बेहतर यही होगा कि विभाग स्कैनिंग की रफ्तार बढ़ाए और जब तक स्कैनिंग का काम पूरा न हो जाए, तब तक भौतिक नकल पाने की पुरानी व्यवस्था को भी जारी रखा जाए।
@BiharRevenue
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3 दिन से नेटवर्क डाउन है।
लोग लाखों का नुकसान झेल रहे हैं।
हज़ारों का इंटरव्यू, एग्ज़ाम और न जाने क्या-क्या मिस हो गया।
Flight late प्लान लेट ?
समय से आया बड़े Font में sorry
क्योकि advertisement - Accountability पर भारी है ।
Compensation के नाम पर सिर्फ़ माफ़ी
DGCA कर क्या रहा है? कोई कड़ा जुर्माना या
आम यात्रियों की तकलीफ़ की कोई कीमत नहीं?
एयरलाइंस चाहें जैसा करें और हम बस झेलते रहें?
@DGCAIndia
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Maths-Masti वाले शिक्षक विपिन कुमार, जिनके YouTube पर 57 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोचा था कि शिक्षा, रोज़गार और विकास जैसे असली मुद्दों पर बात करके वे चुनाव में मज़बूत पकड़ बना लेंगे.
लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों ने साफ़ दिखा दिया कि अपनी सीट पर वे हज़ारों वोटों से पीछे चल रहे हैं. उन्हें जितने भी वोट मिले, वह ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस देश की राजनीति अभी भी असली मुद्दों पर नहीं, बल्कि धर्म, जातीय बयानबाज़ी और तू-तू-मैं-मैं वाली भाषा पर ज़्यादा टिकी हुई है.
पढ़े-लिखे सवाल, तर्क, शिक्षा और रोज़गार की बातें करने वाले लोग चुनावी मैदान में अक्सर वही जगह नहीं पा पाते, जो ज़्यादा शोर करने वाली राजनीति को मिल जाती है.
यही हकीकत है राजनीति अभी भी मुद्दों से ज़्यादा माहौल और बयानबाज़ी से जीती जाती है
#BiharElection2025 #mathsmasti
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Bad news. Fake ORS ban has been paused by the Delhi high court.
ORSL has been allowed to sell 180 crore of their stock first. ORSL sells at 45 rupees per pack, so basically they want to sell 4 crore (180/45) fake ORS packs.
These fake products have up to 10 times more sugar than real ORS, and can be dangerous for kids suffering from diarrhea.
I request all Indians to unite and support @dr_sivaranjani
in the fight against fake ORS.
Please share this across all platforms so that we can put public pressure to not have any fake ORS sold.
#ORS #FoodPharmer
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पूरी तरह से निःशुल्क है।
यदि कोई आपसे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने या फॉर्म भरवाने के नाम पर राशि की मांग करता है,तो यह अनाधिकृत और गलत है।
तुरंत शिकायत करें-
ई-मेल: [email protected]
संपर्क नंबर- 8102920146, 9065511936
#महिलारोजगारयोजना
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चुनाव के बाद exit poll खुलेआम चलता है — news channels ko analysis का अधिकार है
लेकिन परीक्षा के बाद paper discussion अपराध है —
एक की analysis freedom, दूसरे की analysis crime — ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या ?
ये न्याय की नयी परिभाषा आज SSC ने अपने नये Notice में दी है |
#ssctransparency
@DoPTGoI
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आवारा सड़को पर घूमने वाले सभी कुत्तों की जिम्मेदारी उन लोगो पर दे देनी चाहिए जो इस आदेश का विरोध कर रहे😂
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बर्थडे मनाने के लिए अब आया बाहर..!
राम रहीम 2017 में सजा मिलने के बाद से 14वीं बार बाहर आया है. आज सुबह 7 बजे हनीप्रीत बाबा को जेल से लेकर सिरसा डेरा के लिए रवाना हो गई.
#RamRahim
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नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (DOMICILE) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा।
वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा। TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है।
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Replying to @KraantiKumar
लीला साहू केवल एक गर्भवती महिला नहीं हैं, वह आज के ग्रामीण भारत की उस आवाज़ का प्रतीक बन चुकी हैं, जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। उन्होंने जो कहा, उसमें सिर्फ एक मां की पीड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरे गांव की बुनियादी ज़रूरतें और हक की मांग छिपी है।
सांसद का हेलीकॉप्टर से उठवाने का सुझाव सुनने में भले "संवेदनशील" लगे, लेकिन यह असल समस्या से ध्यान भटकाने का एक और उदाहरण है। क्योंकि सवाल किसी एक महिला का नहीं है — सवाल है उस गांव की सभी गर्भवती महिलाओं का, बीमार बुजुर्गों का, स्कूल जाने वाले बच्चों का और उन सभी ग्रामीणों का जो हर रोज़ टूटी-फूटी सड़कें पार कर ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं।
लीला साहू का जवाब एक भावुक विरोध नहीं, बल्कि एक परिपक्व लोकतांत्रिक सोच का उदाहरण है। उन्होंने यह साफ किया कि:
"हमें सुविधा नहीं, संरचना चाहिए। हेलीकॉप्टर नहीं, सड़क चाहिए। इलाज के लिए इमरजेंसी प्लान नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था चाहिए।"
सोशल मीडिया पर उनकी बात इसीलिए वायरल हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी नहीं — लाखों गांवों की सच्चाई है। एक सड़क बनने से पूरा गांव तरक्की की राह पर चल पड़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर सिर्फ एक को उठाता है और बाकी वहीं रह जाते हैं।
इसलिए यह घटना एक मिसाल बन गई है कि जब आम लोग बोलते हैं, तो लोकतंत्र जागता है।
लीला साहू का साहस और समझदारी आने वाले समय में न केवल नेताओं को, बल्कि पूरे सिस्टम को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि:
वोट मांगने वाले गांव आते हैं, तो विकास क्यों नहीं आता?
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6 साल बाद रेलवे ग्रुप-D/NTPC/ALP की परीक्षाएँ हो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम की लापरवाही, तकनीकी मुद्दे और कैंसिलेशन से देशभर के लाखों छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। रेलवे की नौकरी के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे युवा जो असल में इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनका समय, पैसा और मनोबल सब बर्बाद हो रहा है।
ना ही कैलेंडर के अनुसार कुछ होता है ना समय में !
और ना ही इसकी जवावदेही के लिए कोई सामने आता है ! #railwayexam
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BIG SHAME 🚨 ससुर ने अपने नाबालिग बेटे का विवाह 18 वर्षीय लड़की से किया.
बाद में अपनी ही बहु को लेकर घर से भाग गया. कुछ दिनों यहां वहां होटल में रात गुजारने के बाद अपनी बहू से विवाह कर लिया है.
शर्मशार और कलंकित करने वाली घटना उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले की है. यह मिलन ना प्यार है, ना आलिंगन, ये INCEST है.
Psychological टर्म में, 18 वर्षीय लड़की Gerontophilia से पीड़ित थी. इसमें जवान लड़कियों को अधेड़ उम्र के पुरुष आकर्षित लगते हैं.
ससुर जो है Pedophilia से पीड़ित था. अब वक्त आ चुका है भारत सरकार को INCEST एक्ट कानून बनाकर रिश्तों को कलंकित करने वालों को सज़ा का प्रावधान हो.
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अहमदाबाद विमान हादसे में 241 लोग मरे, टाटा कंपनी ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा दिया.
ज़मीन पर 33 बेगुनाह लोग मारे गए जिनमें 5 मेडिकल स्टूडेंट्स थे. अभी तक एक रुपए मुआवजा का एलान नही हुआ है.
यह भेदभाव क्यों ?
टाटा कंपनी को ज़मीन पर मरे लोगों के परिवार को भी एक एक करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए.
































