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कानून लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया। सबको जेल में डालो।

न्यायपालिका के इतिहास का एक अनोखा अध्याय! ⚖️ पूर्व मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन (C.S. Karnan) का आज (13 नवंबर 2026) चेन्नई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 12 जून 1955 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के कर्णथम गांव में एक दलित परिवार में जन्मे। मूल नाम करुणानिधि स्वामीनाथन था। उनके पिता स्कूल शिक्षक और हेडमास्टर थे। 1983 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने वकालत शुरू की। 2009 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 2011 में स्थायी जज। 2016 में कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर हुए और जून 2017 में रिटायर हुए। उनका करियर विवादों से भरा रहा। 2011 में ही उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सहकर्मी जज उन्हें दलित होने के कारण परेशान करते हैं। बाद में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल समेत अन्य जजों पर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए। जनवरी 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखकर 20 बैठे और रिटायर्ड जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सबसे चर्चित घटना 2017 की है। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच (जिसमें तत्कालीन CJI जे.एस. खेहर शामिल थे) ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। कर्णन ने पलटवार करते हुए उन जजों को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुना दी। 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। वे भारत के पहले ऐसे सिटिंग हाईकोर्ट जज बने जिन्हें जेल की सजा मिली। वे कुछ समय फरार रहे, बाद में गिरफ्तार हुए और सजा काटी। कर्णन का मामला न्यायपालिका में जातिगत प्रतिनिधित्व, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, अवमानना के कानून और जजों की जवाबदेही पर बहस छेड़ गया। समर्थक उन्हें दलित जज के खिलाफ व्यवस्था का शिकार बताते थे, जबकि आलोचक उनके आरोपों को बिना सबूत और न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ मानते थे।

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