Deepak pathak पत्रकार

अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के परिवार की जमीन पर बेदखली का आदेश, राजस्व विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल! अनुराग प्रजापति के नाम नोटिस तामील कराने में कथित नाकामी, क्या रसूखदारों के सामने प्रशासन की रफ्तार पड़ गई धीमी? अमेठी। तहसील अमेठी के राजस्व न्यायालय से जारी एक आदेश ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के पुत्र अनुराग प्रजापति से जुड़े महमूदपुर परगना क्षेत्र के गाटा संख्या 1073, रकबा 0.00460 हेक्टेयर की भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली का आदेश पारित किया है। आदेश दिनांक 26 जून 2025 का है, जबकि मामले में लेखपाल की रिपोर्ट 26 अप्रैल 2022 का उल्लेख है। आदेश के मुताबिक, संबंधित भूमि पर पक्का मकान बनाकर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया। राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत बेदखली के साथ ₹53,000 क्षतिपूर्ति और ₹3,500 निष्पादन व्यय का उल्लेख भी आदेश में किया गया है। 13 लोगों को नोटिस, लेकिन एक नाम पर क्यों अटकी प्रक्रिया? मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, बेदखली की कार्रवाई से संबंधित लगभग 14 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 13 लोगों को लेखपाल आशीष द्विवेदी द्वारा नोटिस तामील कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अनुराग प्रजापति के नाम की नोटिस तामील नहीं हो सकी। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—जब अन्य लोगों तक नोटिस पहुंच सकती है, तो अनुराग प्रजापति के मामले में तामील की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई? क्या यह महज प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से देना चाहिए। तहसीलदार के जवाब पर भी उठे सवाल इस संबंध में तहसीलदार अमेठी से बातचीत किए जाने के बावजूद यदि नोटिस तामील न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। बेदखली का आदेश पारित होना एक बात है, लेकिन उसका निष्पक्ष और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आदेश कागजों तक सीमित रहेगा या जमीन पर भी दिखेगी कार्रवाई? अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्व विभाग बेदखली के आदेश का अनुपालन कब और कैसे कराएगा? क्या संबंधित भूमि से कब्जा हटाने की प्रक्रिया सभी पक्षों के विरुद्ध समान रूप से आगे बढ़ेगी, या प्रभावशाली नामों के सामने कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? फिलहाल, नोटिस तामील न होने के कारण और आगे की कार्रवाई की स्थिति पर संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि आदेश के अनुपालन, नोटिस तामील की स्थिति और जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर तथ्य सार्वजनिक करे। सवाल सीधा है—राजस्व न्यायालय का आदेश प्रभावशाली लोगों के मामलों में भी उतनी ही गंभीरता से लागू होगा, जितनी आम नागरिकों के मामलों में? @myogiadityanath @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @DmAmethi