🚨 दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के Contract Workers की मेहनत और हक के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए! पहले दिल्ली Cantonment General Hospital के Maintenance Workers को ₹20,600 In-Hand Salary मिलती थी। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू वेतन वृद्धि को जोड़ने के बाद कर्मचारियों को लगभग ₹24–25 हजार के आसपास का संशोधित वेतन मिलना चाहिए—लेकिन सवाल यह है कि कहीं PF के नए नियम की आड़ में कर्मचारियों की In-Hand Salary ही कम तो नहीं की जा रही? 📢 दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO श्री रॉबिन बलेजा जी और संबंधित अधिकारियों से सीधा सवाल है: 👉 भारत सरकार ने 17 सितंबर 2026 से EPFO की Mandatory wage ceiling ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की है। सरकार के अपने आधिकारिक दस्तावेज़ में इसका उद्देश्य Social Security Coverage बढ़ाना बताया गया है। लेकिन सरकार के इस आदेश में कहीं नहीं लिखा कि Contract Workers की मौजूदा वेतन दर घटा दी जाए या उनकी In-Hand Salary कम कर दी जाए। तो फिर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के Maintenance Contract Workers की जेब पर बोझ क्यों डाला जाए? 💥 PF बढ़ाइए, लेकिन मजदूर की In-Hand Salary मत घटाइए! PF में कर्मचारी का वैधानिक योगदान बढ़ता है तो उसका स्पष्ट Salary Break-up दिया जाए। लेकिन Employer की जिम्मेदारी वाले अंश को कर्मचारी की जेब पर डालकर या वेतन संरचना बदलकर In-Hand Salary कम करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। 😡 सरकार खुद कह रही है कि यह फैसला वेतन में हुई वृद्धि और बढ़ती जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए Social Security का दायरा बढ़ाने के लिए है। आज ₹20,600 कमाने वाला Contract Worker अपने परिवार का राशन, बच्चों की पढ़ाई, किराया, बिजली-पानी और बाकी खर्च चलाता है। मजदूर की जेब काटकर Social Security का मतलब नहीं हो सकता। हमारी स्पष्ट मांग है: 🔴 पहले से मिल रही ₹20,600 In-Hand Salary कम नहीं होनी चाहिए। 🔴 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लागू वेतन वृद्धि का पूरा लाभ Contract Workers को मिलना चाहिए और लागू संशोधित वेतन लगभग ₹24–25 हजार के आसपास बनता है तो उसका भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। 🔴 PF की कटौती कानून और वास्तविक वेतन के अनुसार पारदर्शी तरीके से हो। 🔴 Employer के हिस्से का statutory contribution कर्मचारी की In-Hand Salary पर अतिरिक्त बोझ बनाकर न डाला जाए। 🔴 Contractor द्वारा Salary Structure बदलने का कोई फैसला है तो उसका लिखित सरकारी/कानूनी आधार सार्वजनिक किया जाए। और सबसे बड़ा सवाल— श्री रॉबिन बलेजा जी @ceo_delhi और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी बताएं: 👉 अगर केंद्र सरकार के EPFO आदेश में Contract Worker की In-Hand Salary घटाने का कोई निर्देश नहीं है, 👉 तो किस आदेश के आधार पर कर्मचारी की In-Hand Salary कम करने की बात की जा रही है? मजदूर चुप नहीं रहेगा। PF हमारा अधिकार है, लेकिन हमारी मेहनत की पूरी मजदूरी भी हमारा अधिकार है। @LabourMinistry @socialepfo @PMOIndia @DefenceMinIndia @rajeshgoelbjp @gupta_rekha @CMODelhi @narendramodi @RahulGandhi @LtGovDelhi @MSinghBJP @SpokespersonMoD @SethSanjayMP @RadhamohanBJP @RakshaSampada @pdde_wc @BansuriSwaraj @ManojTiwariMP

꧁🎙️ 𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓹𝓪𝓬𝓮 𝓣𝓸 𝓑𝓮 𝓘𝓷! ✨꧂ 🔥 𝑱𝒐𝒊𝒏 𝑼𝒔 • 𝑭𝒆𝒆𝒍 𝑻𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 🚀 ♾️ 𝘼𝙎𝙋 — 𝘼𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙋𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙫𝙚 ❤️ xitter.cf/i/spaces/1qGoNYokjrXKv