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Joined December 2017
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कल तक जो "बुद्धं शरणं गच्छामि" की रट लगाते थे, दिन-रात बस बुद्ध के ही गुणगान गाते थे, सत्ता की खातिर अब रंग बदलते जाते हैं, चुनाव करीब आते ही इन्हें ‘श्री कृष्ण’ याद आते हैं। माखन-मिश्री और बांसुरी का यह प्रेम बस दिखावा है, सियासी नैया पार लगाने का यह एक नया छलावा है, वोटों की फसल काटकर जब चुनाव बीत जाएंगे, ये फिर से "बुद्धिस्ट" बनकर अपने पुराने राग गाएंगे।
कान्हा की नगरी मथुरा से निकला है संदेश, 2027 में फिर ‘कमलमय’ होगा उत्तर प्रदेश!
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How BJP is working full-time against GC👇 1. MP High Court cancelled 73% reservation. Still BJP has now gone to Supreme Court to take stay on this order 2. Chattisgarh High Court cancelled 58% reservation (excl EWS). Still govt has applied old reservation matrix #BJPAgainstGC
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जब जानकारी कम हो तो बोलना नहीं चाहिए! फालतू में अपनी ही जगहंसाई होती है! 1. UGC खुद notification वापिस ले सकता है, उसको पूरा अधिकार है! ऐसे कई नोटिफिकेशन पहले भी override हुए हैं! सरकार को सिर्फ नया notification लाकर पुराने को खारिज करना होता है! सरकार और UGC ने कई नोटिफिकेशन वापिस लिए हैं, थोड़ा google search कर लीजिए! और आगे कोर्ट से ही खारिज होगा तो अब तक हुआ क्यों नहीं? ये महीनों से टालमटोल का ड्रामा क्यों? 2. कोर्ट अपने मन से काम नहीं करता, लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है! अपने पैसे खर्च करके! सरकार नहीं खर्च उठा रही! तो कोर्ट कर देगा बोलकर हम घर नहीं बैठ सकते! -मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण के खिलाफ कई सामान्य वर्ग के लोग कोर्ट में 7 साल से लड़ रहे हैं अपने खर्चे पर! भाजपा सरकार तो उल्टे करोड़ों खर्च करके सिर्फ OBC वर्ग की तरफ से लड़ रही है! सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट के 73% आरक्षण रद्द करने के बाद भी BJP आरक्षण बढ़ाने वापिस सुप्रीम कोर्ट चली गई है! वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई के बाद केस हाई कोर्ट भेजा था! -बिहार में भी हाई कोर्ट के 75% आरक्षण रद्द करने के बाद भी भाजपा सुप्रीम कोर्ट फिर गई है और हम लड़ रहें हैं! अपने खर्चे पर! - महाराष्ट्र में तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आरक्षण रद्द किया, तब भी भाजपा एक्ट लाकर आरक्षण बढ़ा देती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ! तो किसको दोष देना है इधर? - यही हाल कई अन्य राज्यों का है - भाजपा कोर्ट से आरक्षण रद्द होने के बाद भी चुप नहीं बैठती, टैक्स पेयर्स के करोड़ों खर्च कर सिर्फ आरक्षण बढ़ाने का खेल खेलती है! तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, ये बताता है कि आपको इन केसों या कोर्ट के काम करने के तरीके के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है! 3. रही बात OBC से कुछ जातियों को SC में डालने की, तो शायद आपको पता नहीं - ये तो 2019 की खबर है, BJP ने कुछ जातियों को SC में शामिल किया था लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था! और ये कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति थी! हर जाति को आरक्षण में घुसा देना, आरक्षण की समस्या का हल नहीं, तुष्टिकरण की हद है! और हां, हर गलत नीति में भी मास्टरस्ट्रोक ढूंढना, अपने ही अंधकारमय भविष्य को जस्टिफाई करते जाना ताकि आपकी पसंदीदा पार्टी पर कोई आंच ना आए, ये बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता होती है! लगे रहिए 🙏
बड़ी विचित्र बात है कि कुछ औसत बुद्धि के लोगों को आज तक यह समझ में नहीं आया कि UGC के फैलाए रायते को कोर्ट के ज़रिए ही समेटा जा सकता था और सिर्फ UGC ही नहीं, बिहार में 70% से ऊपर का आरक्षण हो या मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला, ये सब सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज होंगे। आज बीजेपी ने कुछ जातियों को SC में शामिल कर दिया है। आपको आगे दिखेगा कि राजनीति कैसे बदलती है। समय कुछ लोगों का वर्चस्व तोड़ेगा। डेमोक्रेसी में नंबरों का समीकरण साधकर ही सत्ता हासिल होती है। बाकी डिटेल्स के लिए हरिशंकर परसाई की ‘भेड़ और भेड़िया’ पढ़िए और समझिए। किसी का ईगो शांत करने के लिए बीजेपी ओबीसी विरोधी बन जाए? अच्छा है कि 5-10 जातियों को छोड़कर सबको दलित का दर्जा ही दे दिया जाए , धर्य रखिए राजनीति सामाजिक बदलाव तय करता है कुछ दिनों पूर्व में मैं यादव सवर्ण समीकरण की बात की थी “वो होने लगा है न” ? एक बार UP के Y समीकरण को राजनीतिक रूप अनाथ होने दीजिए बहुत कुछ बदलेगा ।
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Only option is to defeat BJP in UP. Let them come out of their hangover. Then they will understand what they have done They are addicted to power, they are doing all nonsense to stay in power They have become the very forces they opposed tooth and nail before coming to power, if not worse.
Replying to @Mahesh10816
Still BJP is better for GC. No other option.
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𝗙𝗼𝗿 𝗕𝗝𝗣, 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗯𝗼𝘃𝗲 𝗚𝗖 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀 In Madhya Pradesh, 38 of 94 OBC castes are Muslim. Still BJP govt is defending increasing OBC reservation in Madhyapradesh, taking total reservation to 73%. Means "Batoge to katoge" & "Hindutva" is all PR exercises. In reality, they prefer muslim appeasement over GC Hindus. #BJPAgainstGC
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Caste govt
The National Fellowship for SC Students (NFSC) provides financial support to eligible SC students pursuing a Ph.D. after qualifying UGC/CSIR NET-JRF. Scan the QR code for scheme guidelines. #EducationForAll @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @Drvirendrakum13 @RamdasAthawale @blvermaup @PIB_India @mygovindia @MIB_India @NISD_India @nskfdc @NSFDC_MOSJE @nbcfdc
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छोटे-छोटे बच्चे, जिन्हें शायद यह भी नहीं पता कि जातिवाद क्या होता है, उन्हें मनुस्मृति नहीं, बल्कि संविधान ने सिखा दिया कि SC, ST और OBC कौन होते हैं। इस बच्ची का मंत्री जी से यह सवाल कि स्कॉलरशिप जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्यों नहीं है, अपने आप में पूरे मोदी राज की सच्चाई बयां करने के लिए काफी है।
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देश के प्रधानमंत्री को यह बात समझनी चाहिए कि आज भी सवर्ण विकल्प ढूंढ रहा है यानी सवर्ण को देश की चिंता है.और आप गंदी राजनीति में फंस गए.आपको क्या लगा था कि हम वोट बैंक की राजनीति के लिए सवर्ण को दरकिनार करेंगे. लेकिन अब विकल्प नहीं अब भाजपा को हराना हमारा एक लक्ष्य है @PMOIndia
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‼️𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗗 𝗢𝗩𝗘𝗥 𝗕𝗟𝗔𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗠𝗣𝗧 𝗢𝗙 𝗛𝗜𝗚𝗛 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗖𝗛𝗛𝗔𝗧𝗧𝗜𝗦𝗚𝗔𝗥𝗛‼️ Chattisgarh BJP govt is willfully defying Chhattisgarh High Court's binding judgment against 58% reservation. A formal legal notice has been served on Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) and General Administration Dept, Govt of Chhattisgarh (GAD) top officials for defying the High Court order. Despite the HC striking down the 58% reservation policy in 2022 and quashing a similar recruitment just last month, CSPTCL’s Nov 2026 recruitment still reserves 60 of 102 posts (58.82%). An RTI confirms that they knowingly applied the invalidated quota on GAD's (govt) advice. Our immediate demands: 1. Pause all recruitment steps tied to the illegal roster 2. Recalculate vacancies strictly within the 50% constitutional cap 3. Disclose internal roster records An executive circular cannot override a High Court judgment. Ignoring a binding order without a stay amounts to clear contempt of court. This is yet another contempt of court by BJP govt in last 2 months (1st being 91% reservation in 4 medical college case in UP). Youth For Equality (YFE) is fighting on behalf of petitioners in both cases.
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गोरखपुर पुलिस, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि खुद गोरखपुर के सांसद रविकिशन इस मामले में गोरखपुर के SSP से 3 बार बात कर चुके हैं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह के हाथों बुरी तरह पीटे गए शिवम पांडेय और उनकी मां पूनम पांडेय के देह पर अब भी मारपीट के निशान हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज की सीटी स्कैन व एक्सरे की रिपोर्ट है। ब्राह्राणगिरी निकाल दूंगा कहते हुए जीभ से जूता चटवाने की गवाही है। इस सबके बाद आप अपने जवाब में पीड़ित के भाई अमृत पांडेय के खिलाफ दर्ज मामले का ब्योरा दे रहे हैं? और मामला भी वो, जो उसी इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने जूते पर थूककर चटवाने की घटना के पब्लिक डोमेन में आने के "बाद" दर्ज किया है। आपके इस जवाब में गैर ज़मानती धारा 69 का ज़िक्र है, जो मूल एफआईआर में थी ही नहीं। यानि पहले बुरी तरह मारपीट करने व जूते पर थूककर चटवाने की घटना घटती है। उस घटना के सामने आने पर जब इंस्पेक्टर सूरज सिंह घिर जाता है, तब वह पीड़ित के भाई के ख़िलाफ एक तहरीर पर एफआईआर दर्ज करता है? और 24 घंटे के भीतर ही उस एफआईआर में एक गैर ज़मानती धारा 69 जोड़ दी जाती है? और आप अपने जवाब में उसी का हवाला दे रहे हैं? गोरखपुर पुलिस, भगवान से डरिए। अगर आपको ये डर है कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह पर एक्शन लेने से सजातीयता की सर्वोच्च सत्ता भड़क जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, तो बात अलग है। फिर जाने दीजिए। आपकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूं। आप तो इंस्पेक्टर सूरज सिंह को पुलिस मेडल के लिए 'रिकमंड' कर दीजिए, मगर कम से कम उसे बचाने की क़ीमत एक पीड़ित परिवार की ज़िंदगी नरक करके तो न चुकाइए!! आप तो बुरी तरह मारपीट से कराहती मां पूनम पांडेय की आंख में एक बार झांककर देखिए, और कुछ देर के लिए सिहर जाइए!! @gorakhpurpolice @dgpup @Uppolice @myogiadityanath @narendramodi @PMOIndia
Replying to @upadhyayabhii
➡️अभियुक्त अमृत पाण्डेय के विरुद्ध गंभीर धाराओं में थाना चिलुआताल पर मु0अ0सं0 886/2026 धारा 69,115(2),352,351(3) पंजीकृत है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । ➡️उक्त प्रकरण में अभियुक्त के भाई शिवम पाण्डेय तथा उनकी माता द्वारा पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही पर तथा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा की जा रही है ।
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प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को गलत तरीके से ST-SC एक्ट में फंसाया गया है। 2 महीने हो गए, क्या एक भी आरोप उन पर सिद्ध हो पाया? देश के शिक्षा व्यवस्था को‌ ST-SC Act से बचाने के लिए प्रोफेसर के समर्थन में आगे आइए। - 22 November(Sunday) - IIT Bombay, Powai मैं न्याय की इस लड़ाई में @tehseenp भाई और प्रोफेसर दुल्ला के साथ खड़ा हूं।
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Is this Directorate LEGALLY Authorised to give Army training Minorities ? Is not this Directorate engaging in sometime which is against the NATIONAL SECURITY ? – at Garhwa, India
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Replying to @upadhyayabhii
धूर्त है बीजेपी के स्वर्ण नेता l एक ही विकल्प इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाये l
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Replying to @jpsin1
BJP has been in power in Madhya Pradesh for 22 years. Half of MP doesn't have clean drinking water BJP supports: -Love J!had -Xian Conversion. -Brahmin dec!mation -27% OBC quota for K2as -100% quota in all jobs including Govt Hospital Doctors Peon to CM all are corrupt. Proofs
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी भयंकर सामाजिक न्याय करने के मूड में हैं, इसलिए साल में 2 बार MPPSC की परीक्षा करवाएंगे ताकि 200 आदिवासी युवाओं को कलक्टर बना सकें! इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे! मतलब ये सबके लिए योजनाएं चलाएंगे, सिर्फ GC के खिलाफ कोर्ट जाएंगे - ये हैं हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री!
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कुछ लोग बोल रहे हैं कि UGC 2026 नियमों के लिए BJP को दोषी क्यों ठहराया जाना चाहिए? तो ये रहा जवाब👇 1. आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामले (जिनके आधार पर कोर्ट में PIL दायर की गई थी) जातिगत भेदभाव के मामले नहीं थे। सरकार की अपनी रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य वर्ग (GC) के छात्र अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। जातिगत भेदभाव की शिकायतें भी बहुत कम आती हैं। इतना डेटा होने के बावजूद, सरकार ने कोर्ट में PIL का विरोध नहीं किया। बल्कि, उन्होंने इसका समर्थन ही किया। 2. नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन OBC समूहों के दबाव के बाद उन्हें बाद में जोड़ा गया। यह सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है। 3. कोर्ट में जो रोक (stay) लगी है, वह हमारे द्वारा चुनौती दिए जाने की वजह से लगी है, न कि सरकार की वजह से। यह भी एक temporary stay है। इन नियमों के पीछे की गलत मंशा और लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद, सरकार ने अभी तक इन्हें वापस लेने की कोई घोषणा नहीं की है। उल्टा, वे किसी अंतिम फैसले से बचने के लिए मामले को टालने की रणनीति अपना रहे हैं। खासकर उत्तरप्रदेश के चुनाव तक इसको टालने की कोशिश हो रही है! इसलिए हाँ, BJP in नियमों के लिये पूरी तरह से दोषी है। क्योंकि आज की इस स्थिति के लिए न केवल वे जिम्मेदार हैं, बल्कि वे इसका कोई समाधान भी नहीं निकालना चाहते।
सरकार चाहती थी स्टे लगे?? तो सीधा सवाल ये है कि सरकार आधिकारिक अधिसूचना ज़ारी करके UGC नियमों को वापिस क्यों नहीं ले रही? आजतक सरकार में से किसी ने इन नियमों को वापिस लेने की मंशा जाहिर क्यों नहीं की? कोर्ट में भी टालमटोल कर रहे हैं कि कमिटी बनाने का सोचेंगे - आख़िर ये सब ड्रामेबाजी क्यों? 13 जनवरी 2026 को UGC नियम लागू हो चुके थे! कईयों ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया! Stay 16 दिन बाद लगा है और वो भी temporary stay है! मतलब कोर्ट का फाइनल फैसला आया नहीं! कोर्ट में भी जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने वापिस लेने की बात बोली तक नहीं क्योंकि अपना बहुजन वोटबैंक नाराज़ नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि नियम गलत हैं! सिंपल बात है: अगर नीयत साफ है तो सीधा नियम वापिस लो! लेकिन वोटबैंक की राजनीति करनी है तो फिर "हमने पीछे से stay लगाया" बोलकर दोनों साइड से गेम मत खेलो!
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मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की 73% आरक्षण करने की ज़िद देखिये! 7 साल केस चला, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया! सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, केस वापिस हाई कोर्ट भेज दिया गया! हाई कोर्ट ने अंततः 73% आरक्षण रद्द कर दिया! लेकिन सरकार की मंशा देखिए: कोर्ट के आदेश के 1 महीने बाद भी सरकार ने सुधार नहीं किया, बल्कि वापिस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं! और फिर स्टे लेने की फिराक लगा रहे हैं कि किसी तरह से मामला फिर लटक जाए और इनको सामान्य वर्ग के बच्चों को सीट ना देनी पड़े! इतनी नफ़रत सामान्य वर्ग से??
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𝗕𝗝𝗣’𝘀 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝘆: 𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗲𝗺𝗽𝘁𝘆 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘁𝘃𝗮 𝘁𝗼 𝗚𝗖𝘀. 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗢𝗕𝗖 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝘀. Out of the 79 OBC communities in Uttar Pradesh, 38 are Muslim communities. Nearly 90% of UP's Muslim population is classified as OBC. Yogi's BJP government has been in power for nearly 10 years. It has had every opportunity to review these classifications, yet it has neither removed these 38 Muslim communities from the OBC list nor made their exclusion a serious policy priority. Apparently, this is not even on BJP's governance agenda. Its not just in UP. In every state 80%-90% of muslims and christians are in the OBC list. But when elections approach, BJP suddenly remembers Hindutva. On 28 May 2024, just three days before the final phase of the Lok Sabha elections in UP, media reports emerged that the BJP government was considering removing 38 Muslim communities from the OBC list. The elections ended. The Hindu card had been played. And then? Complete silence! For the next two and a half years, BJP did nothing to implement the reported proposal till date. All 38 muslim castes are still there in the OBC list. 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗝𝗣'𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮: 𝗚𝗶𝘃𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘁𝘃𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀; 𝘀𝗵𝗼𝘄𝗲𝗿 𝘁𝗮𝗻𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀.
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Now it's clear: Reservation in Chartered Accountant course = Relaxations in passing marks in exams!! Even after 70 yrs of same opportunities, if someone still can't pass 1 course without asking for marks relaxations, then definitely problem is not casteism!
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