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राजस्थान से “वोट बचाओ-देश बचाओ” महारैली में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस द्वारा रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।
वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने के बजाय भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है।
लेकिन भाजपा यह समझ ले कि यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। ज्ञानेश कुमार के पद से हटने तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
#वोट_बचाओ_देश_बचाओ #VoteChori
ज्ञानेश कुमार ने SIR का मतलब BJP के लिए Special Intensive Relief बना दिया है।
इन लोगों ने 'वोट चोरी' के जरिए देश के लोकतंत्र और संविधान को लूटा है, उसके ऊपर हमला किया है।
BJP ने युवाओं की नौकरी चोरी की, महिलाओं का सम्मान चोरी किया, चंदा चोरी किया- हमें इन्हें सत्ता से हटाना होगा।
: INDIA गठबंधन की महारैली में TMC की फाउंडर चेयरपर्सन @MamataOfficial जी
📍 रामलीला मैदान, दिल्ली
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"सॉफ्टवेयर की आड़ लेकर वोटिंग का अधिकार छीन रहे हो"
◆ विपक्ष की मॉक संसद में AISA अध्यक्षा नेहा बोरा ने कहा
#NehaBora | Neha Bora | #RahulGandhi | Rahul Gandhi | #MockParliament | Mock Parliament
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जोधपुर के भावी में एक ग्रामीण महिला पर कई पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से लाठियां बरसाना भाजपा सरकार के शासन और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आखिर उस महिला का ऐसा कौन-सा अपराध था, जिसकी सजा उसे इस तरह सरेआम पीटकर दी जा रही है?
#NirmalChoudhary
RT @Cockroachisback: Lakhs of people have gathered on the streets of Mumbai to take on a fascist, and they won’t back off!
They are here t…
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दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे।
लोकतंत्र में वोट चोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी।
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"SIR एक घोटाला है और चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाया जाना चाहिए"
: SY कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
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भाजपा के जंगलराज में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जयपुर के जलोई गांव में बदमाशों द्वारा गुर्जर किसान परिवार पर जानलेवा हमले की घटना अत्यंत गंभीर एवं शर्मनाक है।
भाजपा सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। सरकार तत्काल आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को न्याय एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें।
@RajCMO @PoliceRajasthan
(Warning - Abusive Content)
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ZEE टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा में 'सुरख़ाब के पर' लगे हैं क्या भाई?
कर्ज था 22006 करोड़ का , चुकाया 6.5 करोड़ और कर्जमुक्त मुक्त हो गए ?
यानि कुल कर्ज का सिर्फ 0.03 फ़ीसदी चुकाकर फ्री हो गए ?
इसी देश में लाख - दो लाख के बकाये पर बैंक वाले रिकवरी एजेंट भेज देते हैं . कुर्की का ऑर्डर ले आते हैं और लाला जी पर ऐसी मेहरबानी?
NCLT में बैठे लोगों ने किसके कहने पर ये किया ?
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आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक भेदभाव का जवाब है जो पीढ़ियों से लोगों के अवसर छीनता रहा है।
अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाने से जाति खत्म हो जाती, तो शायद आरक्षण की बहस भी खत्म हो जाती।
सवाल है क्या आज भी समाज किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर देखना बंद कर चुका है?
आरक्षण पर राय देने से पहले उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है।
#Reservation #CasteDiscrimination #SocialJustice #India
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पानी टपक रहा था तो ग्रामीणों ने त्रिपाल लगा दिया।
इसे देखकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा अधिकारियों को क्या शर्म आ रही है?
राजस्थान के डूंगरपुर में एक स्कूल की छत भरभराकर गिर गई। जिस समय ये हादसा हुआ, तब स्कूल में 120 बच्चे पढ़ रहे थे।
गनीमत रही कि जब छत गिरी तो वहां बच्चे और टीचर मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
ये पहली बार नहीं है, बीते साल भीलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की दुखद मौत हो गई थी।
मगर BJP सरकार है कि कान में रुई डालकर सोई हुई है।
सवाल है:
• BJP सरकार कब तक बच्चों की जान जोखिम में डालती रहेगी?
• क्या BJP के नेता-मंत्री अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने भेजेंगे?
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पोल खुलने का इतना डर! क्या स्कूलों की बदहाली छिपाने का और कोई रास्ता नहीं बचा है? विद्यालयों की दुर्दशा छिपाने की बजाय सुधार भी तो किया जा सकता है!
@myogiadityanath @myogioffice
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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्न बी. वराले ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले पर होने वाले खर्च का 0.1 प्रतिशत हिस्सा भी सरकार अगर शिक्षा पर खर्च कर दे तो शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो जाए. महाराष्ट्र के धुले जिले में एक स्कूल का दौरा करते हुए उन्होंने यह बात कही.
उन्होंने साफ किया कि सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं या धार्मिक आयोजनों पर खर्च करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बुनियादी शिक्षा जैसी जरूरी व्यवस्थाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
'कुंभ के बजट का 0.1% भी मिलता तो बंद नहीं होते 100 से ज्यादा स्कूल', सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्न बी. वराले ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सिंहस्थ कुंभ के बजट का सिर्फ 0.1 फीसदी हिस्सा भी शिक्षा पर खर्च किया जाए तो कई सरकारी स्कूलों को बचाया जा सकता है.
पूरी खबर intdy.in/li6mlw
#SupremeCourt #Education #Kumbh
























