कानन कुमार त्रिवेदी 🇮🇳

भारत की अर्थव्यवस्था का हिसाब मांगने वाले सबीर भाटिया जी, अपनी कारोबारी यात्रा का हिसाब भी कभी साझा कीजिए! Hotmail की सफलता ऐतिहासिक थी। लेकिन उसके बाद Arzoo, Jaxtr, InstaColl और Live Documents जैसे कई कारोबार आए। उनमें से कोई भी Hotmail जैसी वैश्विक पहचान नहीं बना पाया। भारत की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन जब आप दूसरों के काम का मूल्यांकन करते हैं, तो आपके अपने काम पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। आलोचना सबकी हो सकती है, जवाबदेही भी सबकी होनी चाहिए!

आरक्षण का पैमाना 'जाति' हो या 'जरूरत'? प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आरक्षण व्यवस्था और जातिगत विमर्श पर एक बेहद सीधा, तार्किक और ज्वलंत प्रश्न उठाया है। महाराज श्री का स्पष्ट कहना है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का स्थायी विशेषाधिकार बनना नहीं, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद को सहारा देना होना चाहिए। यदि आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति हो, तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो अभाव में जी रहा है—चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से आता हो। जिसे आवश्यकता है उसे संबल मिले, और जो सक्षम हो चुका है उसे कतार में आगे खड़े अन्य कमजोरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक विमर्श के एक बड़े विरोधाभास पर भी चोट की। अक्सर जातिगत विभाजन और विषमता का सारा दोष 'ब्राह्मणों' या धर्मग्रंथों के सिर मढ़ दिया जाता है, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि आज आधुनिक व्यवस्था में जातियों की पहचान, वर्गीकरण और प्रमाण पत्र सरकारी दफ्तरों की मुहर से तय होते हैं। जब प्रशासनिक व्यवस्था खुद जाति के दस्तावेज बांटकर पहचान तय करती है, तो फिर सामाजिक दोषारोपण का यह दोहरा मापदंड क्यों? विचारणीय बिंदु— क्या एक समृद्ध और सक्षम परिवार को केवल जन्म के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना न्यायसंगत है? क्या अभाव, गरीबी और लाचारी किसी की जाति देखकर आती है? क्या समय आ गया है कि आरक्षण को 'जन्म आधारित लाभ' से बदलकर 'जरूरत आधारित सशक्तिकरण' की दिशा में ले जाया जाए? समाज में समानता कागजी नारों से नहीं, बल्कि नीतियां धरातल पर पारदर्शी और न्यायपूर्ण होने से आएगी। आपकी इस विचार पर क्या राय है? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण ही समाज के हर वर्ग के साथ सच्चा न्याय कर सकता है?