MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) header
MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) profile picture

Official X handle of Directorate General of Information and Public Relations (#DGIPR), #Government of #Maharashtra #महाराष्ट्र #शासन https://teapawt.net/t.co/vQ3dmidWWZ

Mumbai, India
Joined October 2014
Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)Photo by MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR)
#ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) मिळविताना जमीनधारणा अथवा प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या पात्र शेतकरी, जमीनधारक आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींची पात्रता आणि शेती क्षेत्राची पडताळणी करून फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करता यावी, यासाठी #महसूल विभागाने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली आहे. महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून शेती कसत असलेले आणि आजही संबंधित जमीन ताब्यात ठेवून प्रत्यक्ष शेती करीत असल्याचा एक तरी पुरावा असणारे शेतकरी, अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्या व्यक्ती तसेच शासनाकडून जमीन मंजूर अथवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्तींना या कार्यपद्धतीचा लाभ घेता येणार आहे. या कार्यपद्धतीनुसार नोंदविण्यात येणारी माहिती आणि निश्चित करण्यात येणारे क्षेत्र हे केवळ शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) प्रदान करण्याच्या प्रयोजनापुरतेच मर्यादित राहणार आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रचलित महसुली अभिलेखांतील नोंदी, मालकी हक्क किंवा अन्य वैधानिक हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मानक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सर्व संबंधित क्षेत्रीय महसूल अधिकारी आणि यंत्रणांनी विहित प्रक्रियेनुसार करावी, असे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा- gr.maharashtra.gov.in/Site/U…
1
1
1,313
#ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला गती देण्यासाठी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये ६ हजार ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांच्या, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, बहुजन कल्याण विकास मंत्री अतुल सावे ( दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. भटक्या-विमुक्त आणि घुमंतू समाजातील नागरिकांना मूलभूत शासकीय कागदपत्रे मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ६, ७ आणि ८ जानेवारीला राज्यभर सुमारे ५०० विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांच्या माध्यमातून व्हीजेएनटी प्रवर्गातील जातींच्या नागरिकांना जन्मदाखले, आधारकार्ड आणि अन्य आवश्यक ओळखपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून पात्र नागरिकांना त्यांच्या हक्काची कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. राज्य शासन राज्यातील सर्व समाज घटनांना विविध योजनाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसमितीला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. ओबीसी समाजाच्या हक्काचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, यासाठी उपसमितीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा आणि देखरेख केली जात आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विभागांनी विविध उपक्रम राबवावेत अशी सूचनाही त्यांनी बैठकीत केली. ओबीसी समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व किती आहे, याची अचूक माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी सांख्यिकी विभागाने आवश्यक कार्यवाही करून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी संकलित करावी, अशी सूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. वसतिगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम करताना पर्यावरणपूरक बाबींना प्राधान्य द्यावे. इमारतींमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. @cbawankule @ChhaganCBhujbal @Pankajamunde @save_atul
1
1,317
Maharashtra takes a step towards cleaner air! India’s first Sulphur Dioxide Emissions Trading Scheme, backed by AI-powered pollution monitoring, puts environmental protection and sustainable growth at the forefront. #CleanerAir #CleanEnvironment #AirPollution #SustainableDevelopment #GreenMaharashtra
1
3
1,552
मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी जलवाहतूक अधिक सक्षम आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन आणि पर्यावरण सल्लागार कंपन्यांच्या निवडीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ८ विद्यमान आणि ९ नवीन अशा एकूण १७ जलमार्गांवर २६ प्रवासी टर्मिनल विकसित किंवा सुधारित करण्यात येणार आहेत. मुंबई शहर, उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील प्रवाशांना आधुनिक जलवाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून ‘मे. टिप्सा इंडिया प्रा. लि.’ आणि ‘रिना कन्सल्टिंग एसपीए’ यांच्या संयुक्त उपक्रमाची, तर पर्यावरण सल्लागार म्हणून ‘मे. बिल्डिंग एन्व्हायर्नमेंट इंडिया प्रा. लि.’ यांची निवड करण्यात आली आहे. या कंपन्या प्रकल्पाचे नियोजन, अभियांत्रिकी, बांधकाम पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आणि पर्यावरणीय मंजुरीसाठी आवश्यक कामकाज पाहणार आहेत. @NiteshNRane #मुंबईवॉटरमेट्रो
1
5
1,574
मुंबईत २३ ते २६ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान आयोजित होणारा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ हा #पर्यावरणसंरक्षण, हवामान बदल आणि शाश्वत विकासासाठी जागतिक ज्ञान, तंत्रज्ञान व अनुभवांच्या देवाणघेवाणीचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरेल. राज्य शासन या उपक्रमाला पूर्ण सहकार्य करणार असून, #पर्यावरण विभाग ज्ञान भागीदार म्हणून सहभागी होईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुंबई क्लायमेट वीकच्या पूर्वतयारीनिमित्त यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित बैठकीत दिली. हवामान बदल, वाढते तापमान, वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण आणि किनारपट्टीसमोरील आव्हानांवर मात करण्यासाठी विविध देशांनी एकत्रितपणे परवडणारे व शाश्वत उपाय शोधण्याची गरज आहे. या उपक्रमातून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण होईल. तसेच युवकांचा सहभाग वाढवून पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. ‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२७’मध्ये विविध देशांनी सक्रिय भागीदार म्हणून सहभागी व्हावे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय भागीदारी विकसित करावी, असे आवाहन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी विविध देशांच्या वाणिज्यदूतांना केले. या उपक्रमात जगभरातील ११ क्लायमेट वीकचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. जैवविविधता, शाश्वत ऊर्जा, अन्नप्रणाली, चक्राकार अर्थव्यवस्था, शाश्वत पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान या विषयांवर चर्चा होणार आहे. युवक, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि पर्यावरणतज्ज्ञांच्या सहभागातून हवामान बदलासंदर्भातील उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि जागतिक सहकार्याला चालना देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी यांनी दिली. यावेळी सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांच्यासह विविध देशांचे महावाणिज्यदूत, उपमहावाणिज्यदूत, कॉन्सुलर कॉर्प्सचे सदस्य आणि प्रोजेक्ट मुंबईचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. @Pankajamunde @JaykumarRawal #मुंबईक्लायमेटवीक२०२७
1
154
न्यूमोनियाची लक्षणे ओळखा, बालकांचे प्राण वाचवा! #न्यूमोनिया #MahaDGIPR
1
1,895
एएनएम-जीएनएम प्रवेश कॅप फेरी-२ चे वेळापत्रक जाहीर #प्रवेशप्रक्रिया #MahaDGIPR
1
1
8
2,157
राज्यातील दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना वेळेत निदान आणि प्रभावी उपचार मिळावेत, तसेच महागड्या उपचारांचा आर्थिक भार रुग्णांच्या कुटुंबीयांवर पडू नये, यासाठी अशा आजारांचा समावेश महात्मा ज्याेतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाला दिले. स्पायनल मस्क्युलर ॲट्रॉफी (एसएमए) या दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, तसेच या आजाराचे लवकर निदान, रुग्ण नोंदणी आणि उपचारांची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील दुर्धर आजारांबाबत विधानभवनात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य आयुक्त संजय काटकर, वाडिया रुग्णालयाचे बालरोग तज्‍ज्ञ डॉ. अनीष ऐनापुरे, केईएम रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाच्या सह अध्यापिका डॉ. प्रग्या जोशी, जिजा सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील एसएमए आजाराच्या रुग्णांची सद्यस्थिती, आजाराचे निदान, उपलब्ध उपचारपद्धती, औषधांची उपलब्धता आणि रुग्णांना भेडसावणाऱ्या अडचणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाने मुंबईतील केईएम रुग्णालयाची ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून निवड केली आहे. या केंद्रामार्फत दुर्धर आजारांचे निदान, रुग्णांची नोंदणी आणि उपचारविषयक कार्यवाही केली जाते. मात्र, या आजाराच्या रुग्णांना उपचार अधिक सुलभतेने आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने एसएमए रुग्णांच्या उपचारांसाठी, लवकर निदानासाठी तसेच तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेसंदर्भात स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबईतील वाडिया बालरुग्णालयातही एसएमए आजारावरील उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या रुग्णालयालाही ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा मिळावा, यासाठी आरोग्य विभागाने आवश्यक प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पाठवावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात आपण स्वतः केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी सांगितले. एसएमए सारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचार अत्यंत खर्चिक असल्याने अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे कोणत्याही रुग्णाचे उपचार थांबू नयेत, यासाठी या आजाराचा महात्मा ज्याेतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. @mieknathshinde #जनआरोग्य
1
1
1,610
दुर्मिळ आणि जुन्या चलनी नोटा व नाणी खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून घरोघरी कर्मचारी पाठवले जात असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आहे. #FactCheck #DGIPRFactCheck रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे की, बँक जुन्या नोटा आणि नाण्यांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करत नाही. तसेच, अशा व्यवहारांसाठी कोणत्याही संस्था, कंपनी किंवा व्यक्तीला बँकेने आपल्या वतीने शुल्क किंवा कमिशन गोळा करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. जुन्या नोटा आणि नाण्यांच्या खरेदीच्या नावाखाली #RBI चे नाव आणि लोगो वापरून शुल्क, कमिशन किंवा कराची मागणी करणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकारांपासून सावध राहा.
2
1
1,693
कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्वाची श्रद्धास्थाने असलेल्या श्री क्षेत्र बाहुबली आणि श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थक्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकास आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यातील एकूण १८ कोटी २० लाख ६४ हजार रुपयांच्या प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विधान भवन येथे झालेल्या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री तथा कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार डॉ. अशोकराव माने, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी विजय राठोड आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जसमिन सहभागी झाल्या होत्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे कसबा कुंभोज येथील श्री क्षेत्र बाहुबलीच्या विकासासाठी ९ कोटी रुपयांच्या आराखड्यातील कामांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये तीर्थक्षेत्र परिसरात पाथवे तयार करणे, शाळेच्या प्रांगणात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे व काँक्रिटीकरण करणे, भाविकांसाठी बसण्याकरिता बाकड्यांची व्यवस्था करणे, प्रशासकीय कार्यालयासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, अंतर्गत रस्त्यांच्या बाजूने सोलर स्ट्रीट लाईट उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे.तसेच माईन कुंडी ते मुख्य मंदिराला जोडणाऱ्या अंतर्गत सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे बांधकामही करण्यात येणार आहे. या सुविधांमुळे तीर्थक्षेत्र परिसरातील अंतर्गत वाहतूक आणि भाविकांची ये-जा अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. हातकणंगले तालुक्यातील मौजे आळते येथील श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ९ कोटी २० लाख ६४ हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये मंदिरासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, वाहनतळाचे काँक्रिटीकरण, उर्वरित संरक्षण भिंतीचे बांधकाम आदी कामे करण्यात येणार आहेत. याशिवाय तीन हजार व्यक्तींची क्षमता असलेली आरसीसी सत्संग भवन इमारत उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीमुळे धार्मिक कार्यक्रमासाठी भाविकांना प्रशस्त सुविधा उपलब्ध होणार आहे.या निर्णयामुळे श्री क्षेत्र बाहुबली आणि श्री क्षेत्र कुंथुगिरी येथे येणाऱ्या भाविकांना अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार असून, तीर्थक्षेत्र परिसराचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे. @Dev_Fadnavis @madhurimisal
1
1
2
600
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यात हडलगे रस्त्यावर रात्री पट्टेरी वाघ दिसल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आहे. #FactCheck #DGIPRFactCheck हा फोटो चॅटजीपीटीद्वारे तयार केला असून संबंधित तरुणावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या परिसरात वाघ नसून बिबट्याचा वावर आहे. #वाघ
1
2
1,900
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त #चैत्यभूमी येथे येणाऱ्या अनुयायांसाठी सर्व आवश्यक सुविधांचे काटेकोर नियोजन करावे. तसेच दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ हे नाव देण्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच तत्वतः मान्यता दिली असून, त्यासाठी आवश्यक विधिमंडळीय प्रक्रिया आगामी अधिवेशनात पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथील तयारी संदर्भातील आढावा बैठकीत सांगितले. यंदा महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ५ व ६ डिसेंबर रोजी चैत्यभूमी आणि शिवाजी पार्क परिसरात सुमारे १५ लाख अनुयायी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. अनुयायांसाठी निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता आणि वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था करावी. तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. #इंदूमिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. वाढीव खर्चाची तरतूद करून कामाला गती देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीवर येणाऱ्या लाखो अनुयायांसाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. विविध शासकीय यंत्रणा आणि समन्वय समितीच्या सहकार्याने नियोजन करण्यात येत असून, अनुयायांच्या वाहनांना टोल सवलत देण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी आणि शिवाजी पार्क परिसरात येणाऱ्या सुमारे १५ लाख अनुयायांच्या आरोग्य, सुविधा व सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात आणि कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सतर्क राहावे, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी मंत्री संजय बनसोडे, समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, भाई गिरकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, रेल्वे, मुंबई महापालिका आणि भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय बौध्द भिख्खू संघ, आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @madhurimisal @iYogeshRKadam @BansodeSpeaks #महापरिनिर्वाणदिन
1
15
6
33
3,601
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र आणि #दिलखुलास कार्यक्रमात रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येत आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत शनिवार, दि. २१, सोमवार, दि. २३ आणि मंगळवार, दि. २४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दररोज सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ या ॲपवरही ही मुलाखत ऐकता येणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार, २४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ८ वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही हा कार्यक्रम उपलब्ध होणार आहे. या मुलाखतीचे निवेदन डॉ. मृण्मयी भजक यांनी केले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची शाश्वती, आर्थिक स्थैर्य आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने ‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात ‘व्हीबी-जी राम जी’ हा महत्वपूर्ण कायदा आणला. या कायद्यांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाकाठी १२५ दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याची उद्दिष्टे, महत्वपूर्ण तरतुदी, ग्रामीण जनतेला होणारे लाभ आणि महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचे नियोजन याविषयीची माहिती या मुलाखतीत देण्यात येणार आहे. @ibharatgogawale
1
1
2
315
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरु #मत्स्यव्यवसाय #मच्छीमार #मत्स्यसंपदायोजना #महाडीबीटी #MahaDGIPR
2
1
1,382
देशातील पहिली 'सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन व्यापार योजना' महाराष्ट्रात! #प्रदूषणनियंत्रण #पर्यावरण #MahaDGIPR
1
2
1,696
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे #हिवाळीअधिवेशन सोमवार, ७ डिसेंबर ते शुक्रवार, १८ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत #नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. विधानभवन येथे झालेल्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्रशिक्षण तथा संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनयांच्यासह विधानसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अधिवेशनाच्या कालावधीसह दोन आठवड्यांच्या विधिमंडळ कामकाजाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. @Prof_RamShinde @rahulnarwekar @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @AhirsachinAhir @ChDadaPatil @mipravindarekar
5
1
18
2,244
वर्ल्ड हिंदू काँग्रेसच्या आगामी उपक्रमांच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या 'वर्ल्ड हिंदू काँग्रेस प्लॅटफॉर्म 2026' चा लोगो व थीमचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी करण्यात आले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वर्ल्ड हिंदू काँग्रेस २०२६ चे पदाधिकारी उपस्थित होते. वर्ल्ड हिंदू काँग्रेसच्या माध्यमातून समाजातील विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती, संस्था आणि विचारवंतांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. समाजातील परस्पर संवाद, संघटन, सहकार्य तसेच विविध क्षेत्रांतील योगदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने मुंबईत १८, १९ आणि २० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. @Dev_Fadnavis @MPLodha @whCongress #Whcongress2026
1
1
1
1
1,909