Kanchan Srivastava💎

'वोटर लिस्ट से एक करोड़ से अधिक हिंदू वोटरों के नाम गायब', CM योगी का बड़ा दावा CM योगी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से एक करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं. उन्होंने कहा कि करीब 66 लाख लोगों के नाम पंचायत मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं. करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं. पूरी खबर : intdy.in/pt3lxy #YogiAdityanath #CMYogi #UttarPradesh #VoterList @ashishaajtak

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) *ECINET पोर्टल पर ईआरओ ऑफिस के कम्प्यूटर सहायकों (मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर) की लॉग-इन आईडी को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय करने के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश* *कम्प्यूटर सहायकों के लॉग-इन आईडी निष्क्रिय किए जाने की ईआरओ करेंगे पुष्टि* *विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 127-पीलीभीत प्रकरण में संलिप्त कम्प्यूटर सहायक की तत्काल सेवा समाप्ति के दिए गए निर्देश* लखनऊ, 31 अक्टूबर, 2026 ECINET पोर्टल पर कम्प्यूटर सहायकों (मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर) को उपलब्ध कराई गई लॉग-इन आईडी के दुरुपयोग के संबंध में जनपद पीलीभीत से प्राप्त शिकायत एवं सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को जनपद में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर सहायकों (मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर) की लॉग-इन आईडी तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय (Inactive / Disable) कराने के निर्देश दिए गये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROS) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेंगे । जनपद के अंतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर की लॉग-इन आईडी निष्क्रिय कराई जाएगी , ताकि किसी भी मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर अपनी लॉग-इन आईडी के माध्यम से ECINET पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि न कर सकें। सभी लॉग-इन आईडी निष्क्रिय किए जाने के उपरांत संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से इसकी पुष्टि प्राप्त की जाएगी । जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में की गई कार्रवाई का सत्यापन करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 127-पीलीभीत के प्रकरण में संलिप्त कम्प्यूटर सहायक (आउटसोर्स) की तत्काल सेवा समाप्ति का निर्देश संबंधित फर्म को दे दिया गया है। मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की शुचिता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत इन निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts

It’s done bro 💍 @OmarAbdullah

प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना मध्य रेल्वेच्या निवडक गाड्या दिनांक १ जानेवारी २०२७ पासून सुधारित गाडी क्रमांकांसह नॉन-सुपरफास्ट गाड्या म्हणून चालवण्यात येणार आहेत. प्रवाशांना विनंती आहे की, त्यांनी बदललेले गाडी क्रमांक लक्षात घ्यावेत आणि त्यानुसार आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे. #CentralRailway #PassengerUpdate #TrainUpdate #IndianRailways

We all know how @INCIndia has used Banks and financial institutions as personal entities and pressured bank employees to extend loans at their whim, bypassing prudent lending norms. Let me list a few instances. - In 1957, Haridas Mundra got money from LIC due to influence by the Congress leaders. - In 1976, Indira Gandhi's government removed SBI Chairman R.K. Talwar after he refused political pressure to relax lending conditions for a company linked to Sanjay Gandhi's circle. - Sanjay Gandhi pressured the Central Bank of India over loans to Maruti. - B. Janardhana Poojary, MoS Finance under Indira Gandhi and Rajiv Gandhi — pressured bank employees to issue loans in the 1980s. - Pawan Kumar Bansal, as a minister in the UPA, pressured Canara Bank to give loans to his family-linked businesses. The IDBI Bank was handed over to us in poor shape, as IDBI itself was forced to lend to large business groups with close connections to @INCIndia leaders such as Videocon, Winsome, ABG Shipyard, Kingfisher, etc. These turned into bad loans, causing huge losses for IDBI Bank, which we recognised. The NDA govt led by Hon'ble PM Shri @narendramodi revived the IDBI bank through professionalism, prudence and recapitalisation of more than Rs 25,000 crores. The IDBI Bank is now poised for its next phase of growth. All due process has been followed in the IDBI Bank strategic restructuring, and we have already clarified this yesterday. Check this: pib.gov.in/PressReleasePage.… Many more instances of blatant scams and economic mismanagement have been covered in the White Paper on the Indian Economy released in February 2024. It remains relevant even now. Read here: bsmedia.business-standard.co… Your lies with respect to Rafale had failed and were exposed. You had to apologise. The same will happen here. Congress-era banking had a phonebook for the powerful and a rulebook for the common citizens. The era of 'connection and setting banking' is over. Common people now have easy access to loans, and employees are not under pressure to extend loans over the phone calls.