A VOICE FOR OUR YOUTH WHO ARE PREPARING FOR RRB & OTHER Govt EXAMS WHO ARE STRUGGLING BECAUSE OF LACK OF POLICY & TRANSPARENCY IN SYSTEM
New Delhi, India
Joined July 2020
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इस देश में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वालों के लिए कोई भविष्य नहीं है
There is no Future fir those who see Govt job as their career.
#SSC_सुधार_करो
#SSC_जवाब_दो
#SSCCGL2024
#SSCSCAM
#cheating
#खान_सर_को_रिहा_करो
RRB NTPC CANDIDATE VOICE retweeted
ब्रो का नाम डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह 'धीरू' है
>ब्रो बलरामपुर उत्तरप्रदेश के नगर पालिका अध्यक्ष हैं
>2007 में वो विधायक भी रह चुके हैं
>नीति आयोग की MPI रिपोर्ट के मुताबिक ब्रो के जिले में 69.4 % जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से जूझ रही
>देश में बहुआयामी गरीबी में बलरामपुर टॉप टेन और UP में तीसरे स्थान पर है
>लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष साहब का जिला कुछ कर पाए या नहीं
>ब्रो ने धनतेरस पर चार Fortuner Legender खरीद कर हर जिले के नगर पालिका अध्यक्ष को पीछे छोड़ दिया 💀
आप सभी को धनतेरस की बधाई
RRB NTPC CANDIDATE VOICE retweeted
>ब्रो का नाम पवन है,
>खुरपेंच की रिपोर्ट के बाद ब्रो का प्रमोशन रुक गया
>ब्रो का नाम पवन कुमार उपाध्याय है।
>ब्रो 1992 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है,
>ब्रो की पोस्टिंग राजस्थान के फॉरेस्ट विभाग में है, ब्रो वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन के पद पर तैनात है और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) बनने का सपना देख रहा है,
>2024 में अलवर सहित 12 जिलों में फ्रांस की कंपनी AFD और राजस्थान वन विभाग के बीच पौधारोपण के लिए अनुबंध हुआ, जिसमें 1693 करोड़ का बजट था, पैसा AFD कंपनी दे रही थी,
>जिसमें से सिर्फ अलवर जिले में 17 करोड़ के घोटाले सामने आए जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ी, घोटाले की रकम बढ़ती गयी,
>ब्रो पर यह आरोप है कि अलवर में जब वन अधिकारी घोटाला कर रहे थे तो ब्रो उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगातार कार्डियो exercise कर रहा था, ब्रो ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अपनी पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया।
>आइए ब्रो पर लगे आरोपों को पूरे विस्तार से समझते हैं,
>2024 में अलवर के चीफ कंज़र्वेटर यानी ब्रो के जूनियर ऑफिसर राजीव चतुर्वेदी जी को वन विभाग के soil वर्क ऑपरेशन में ज़मीन खोदने के नाम पर सीधे-सीधे पैसों का घोटाला और कई खामियां दिखी,
>ब्रो के जूनियर यानी चतुर्वेदी जी ने सबकी सिट्टी-पिट्टी गुल करते हुए सबूतों का पुलिंदा खोल दिया और जाली दस्तख़त और 17 करोड़ की खुली डकैती देखकर सीधे ACB के जाँच की माँग कर दी, और दो साथी अफ़सरों, अपूर्वा कृष्ण श्रीवास्तव और राजेंद्र कुमार हुड्डा को नोटिस भी थमा दिया!... पर शायद ब्रो को ये 'सिस्टम की सफ़ाई' बिल्कुल रास नहीं आई!
>ब्रो की किस्मत भी एकदम ज़बर निकली क्योंकि चतुर्वेदी जी की सिफ़ारिश अभी फ़ाइल में दबी ही थी कि इत्तेफ़ाक़ से वर्तमान मुख्य सरंक्षक अरिजीत बनर्जी साहब लंबी छुट्टी पर खिसक लिए, और ब्रो को उनके दफ़्तर का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया! फिर क्या था, ब्रो ने अपनी कलम से ऐसा तगड़ा रायता फैलाया कि फ़ाइलें भी चीख उठीं।
>Bro ने अपनी कुर्सी की नई पावर दिखाई और चतुर्वेदी जी की फ़ाइल को सीधे ठंडे बस्ते में सुला दिया! 6 महीने तक खुद के ऊपर जाँच वाली फ़ाइल पर कुंडली मारे बैठे रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों की ऐसी-तैसी करते रहे...
>Bro को नई कुर्सी का नशा ऐसा सर चढ़कर बोला कि खुद के ऊपर जाँच वाली फ़ाइल को मन पसंद अधिकारी k kherva को इन्क्वायरी अफसर बना कर सौंप दी , जबकि असली डायरेक्टर यानी चतुर्वेदी जी पहले से ही सीट पर inquiry officer बने बैठे रहे
>Bro द्वारा नियुक्त नए अफ़सर ने भी वही किया जो एक वफादार सिपाही करता है! उन्होंने उस 17 करोड़ के कथित घोटाले में ACB जांच की सिफारिश करने से साफ हाथ खड़े कर दिए... और इन सबके बीच चतुर्वेदी जी लगातार आला अधिकारियों को जांच के लिए पत्र पर पत्र लिखकर कलम घिसते रहे
>लगा था कि ACS की चौखट पर मामला सुलझ जाएगा, पर Bro ने वहाँ भी अपनी चाल चल दी! ACS के ACB जाँच के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए Bro ने एक नई कमेटी बना दी, ये जाँचने के लिए कि दोनों रिपोर्टों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ क्यों है। और चीफ़ किसको बनाया जाये? उसी महानुभाव को, जिन पर उदयपुर ज़मीन घोटाले का मामला पहले से ही झूल रहा है!
>Bro की किस्मत का गुब्बारा यहीं फुस्स हो गया! अरिजीत साहब वापस लौट आए और Bro की ही बनाई कमेटी ने उल्टे Bro को ही नहले पर दहला देते हुए रिपोर्ट दी कि भाई, घोटाला 17 करोड़ का नहीं, पूरे 21 करोड़ का है! और जब मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुँचा, तो समझो Bro की बची-कुची हवा भी टाइट हो गई!
>Bro के सितारे ऐसे गर्दिश में गए कि अक्टूबर 2026 में अलवर वाले कांड में लापरवाही का एक और केस सिर पर आ धमका और जाँच का शिकंजा कस गया! और, सबसे बड़ा झोल तो यह है कि राजस्थान के फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब खुद उसी अलवर से आते हैं... अब आप खुद ही समझदार हैं कि उन्होंने कैसे इस इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल को महीनों तक अपनी दराज में कैद करके रखा था!
>Bro निकले थे दूसरे की लंका में आग लगाने, पर खुद ऐसे उलझे कि अब अपनी ही जलती हुई पूँछ लेकर ACB और court के चक्कर काटने पड़ेंगे, बाक़ी आप समझदार हैं, जैसी करनी, वैसी भरनी!
> अब कल ब्रो की ताजपोशी होनी हैं देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद क्या होता है? जानने के लिए बने कैमरामैन कल्लू के साथ मैं खुरपेंच
> हम हर जिले में किए गए कामों में जाँच की माँग करते हैं
@RajCMO @BhajanlalBjp जाँच करवा पाओगे या जिसके ऊपर आरोप हैं उसको महाराजा बना दोगे?
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BJP MLA Chandan Kumar Choudhary from Sangam Vihar, Delhi, booked under the SC/ST Act.
A Delhi court has framed charges against him. Good to see that the law is knocking on BJP leaders’ doors too.
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आशीर्वाद का दीया, मेघवाल जी के भजन के बाद प्रस्तुत है श्री परमेश्वर @narendramodi जी की आरती!
पूरा देखिए लेटेस्ट प्वाइंट ब्लैंक में
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क्या भाजपा 2027 का यूपी चुनाव जीतने के बाद UGC और आरक्षण की नीतियों पर और आक्रामक हो जाएगी?
इनकी हालत ख़राब है और ये चाहते हैं कि हम सब चुप हो जाएँ। इनके इंटरनल फ़ीडबैक में भी पता चल रहा है कि समाज में क्या चल रहा है। केंद्र के कुछ लोग नहीं चाहते कि योगी जी का कद बढ़े और वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में उभरें। 2027 के बाद अगर ये डबल डाउन करेंगे तो सड़कों पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लोग तंग आ चुके हैं। हमें बस अपनी वोट की ताक़त दिखानी है। निर्दलीय जीत नहीं सकते तो 10–20 सीटें हरा दो, डिफ़रेंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं। हम भी नहीं चाहते कि अखिलेश आ जाएँ!
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Delhi Police Vs Lawyers: "काला कोट हमेशा भारी रहा है..." वकीलों ने दिल्ली पुलिस को दी खुली धमकी!
दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच तनातनी का एक नया मामला सामने आया है। वकीलों के तेवर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेकर तीखे बयान दिए हैं। इस वीडियो में देखिए वकीलों का यह पूरा विरोध प्रदर्शन और उनकी खुली चेतावनी।
#DelhiPolice #LawyersProtest #DelhiTak #Advocates #DelhiNews #LawyersWarning #BlackCoat #BreakingNews #DelhiNCR
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ये तो कल तक AK 47 से वकीलों को गोली मार रहा था, आज तो ACP साहब के सुर बदल गए है ।
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ब्राह्मण धर्मशाला: करनाल गृहमंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाकर UGC का विरोध करने का ऐलान करने वाले लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया?
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🩸 🩸 in 🇺🇸 stock markets
On today's stock market crash:
As an investor, on days like today, you have to ask yourself one question: What fundamentally changed over the last 24 hours?
The shift in the fundamental backdrop cannot be attributed solely to the Midterm Election results; markets had already largely priced in the outcome.
So, what changed between yesterday and today? What is the fundamental reason for today's decline?
One of the most likely catalysts is growing concern about a potential "ban" on AI, or at the very least, severe regulation of the industry.
Over the last 24 hours, Democratic lawmakers have publicly called for restrictions on advanced AI development, including an outright "ban on artificial superintelligence."
Frankly, an outright ban will not happen.
Such a ban, if even possible to enforce, would effectively mean the US surrendering its position in the global AI race to China.
Does this mean AI is "over" or today's stock market crash marks "the end?" Absolutely not.
Rather, we believe we are witnessing a sudden shift in sentiment colliding with excessive levels of leverage, potentially triggering forced liquidations by several major institutional investors.
Therefore, today's downturn is more technical than fundamental. This is not to discount the concerns around regulation, they are legitimate. But price action right now does not look orderly or rational.
We are in the midst of the biggest technological revolution in human history.
Zoom out and remain calm.
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Official car with blue light:
This is the official car with a blue light of #CEE/Project/@serailwaykol, #SuneelSahu Electrical Deptt HQ, #SERailway being used by his driver for a birthday party. Official vehicle misuse at night—wastage of railway money.
@GMSERAILWAY @RailMinIndia
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दैनिक भास्कर की "IIT में 18% प्रतिनिधित्व" वाली खबर गुमराह करने वाली है।
आरक्षित वर्ग के पद खाली है, यह सच है।
आरक्षण और प्रतिनिधित्व की पूरी सच्चाई इस वीडियो में है।
देखिए और जागरूकता फैलाइए।
यह जानकारी सभी तक पहुंचाइये।
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Another challenge to the 2018 SC/ST Act amendment introduced by the BJP government has been dismissed by the Supreme Court.
A bench comprising CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana rejected the PIL challenging Section 18A, which removed preliminary inquiry and prior approval before arrest.
The bench observed that the amendment was already upheld in 2020 and there was no reason to reconsider the verdict.
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🚨RESERVED COACHES OVERRUN! PASSENGERS TAKE MATTERS INTO THEIR OWN HANDS
Passengers booked AC 3-Tier tickets, paid for reserved seats, comfort & safety. But instead, they faced overcrowding, unauthorised passengers occupying reserved spaces and ZERO visible assistance from TTEs or security personnel!
Fed up with the situation, Bengali passengers UNITED, protested and fought to reclaim their own coach. They even cleaned it themselves!
Think about that. Passengers are paying for reserved travel but being forced to fight for the basic facilities they've already paid for.
Is this what passenger safety looks like in Indian Railways?
WHO IS ACCOUNTABLE?
🚨 Reserved coaches cannot become overcrowded general compartments. Take action. Ensure security. Respect passengers.
SHARE THIS VIDEO. MAKE THIS ISSUE IMPOSSIBLE TO IGNORE.
#IndianRailways