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Digital Strategist | Political Communications Building Authentic Voices & Digital Impact Open for Collaborations & Growth Strategy ​Rise, Grind, Repeat 365

Mahbubnagar Delhi ❤
Joined September 2023
इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है मुश्किल है उस इंसान के जूतों में चलकर देखना जिसे हर दिन दोषी ठहराया जाता है। दुनिया नफरत से भरी है पर हम अपनी सादगी नहीं छोड़ेंगे।
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🕯️ एक युग का अंत🕯️ मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। 💔 RIP Nana Patekar 🥀
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने...💔 मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। ये बची हुई जिंदगी मैं अपने तरीके से जिऊंगा...😭 आपकी दमदार आवाज़ और बेमिसाल अभिनय हमेशा अमर रहेगा। भावभीनी श्रद्धांजलि 🙏🕊️ RIP Nana Patekar 🥀
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हाल ही में संसद में सांसद राघव चड्ढा ने 28 दिन की तथाकथित मंथली वैलिडिटी और बिना जरूरत डेटा थोपने का मुद्दा उठाया था। और अब TRAI ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं
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ओनली वॉइस & SMS: बिना डेटा वाले सस्ते प्लान्स देना अनिवार्य होगा। 1 महीने की वैलिडिटी: 30 दिन या फिर हर महीने उसी तारीख को रिन्यू होने वाले ऑप्शन मिलेंगे।
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आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छुपाकर पालने वाला पाकिस्तान आज कश्मीर पर भारत को ज्ञान दे रहा है? UN में भारत की डिप्लोमेट पेटल गहलोत ने पाकिस्तान का दोहरा चेहरा बेनकाब करते हुए साफ शब्दों में आइना दिखा दिया।
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जो देश खुद आतंकवाद की नर्सरी चलाता है, उसे दूसरों को नसीहत देने का कोई हक नहीं। 🇮🇳
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शब्द कम और काम ज्यादा यह पहचान थी डॉ. मनमोहन सिंह जी की। उन्होंने बिना शोर मचाए अपनी दूरदर्शिता और आर्थिक सुधारों से देश को नई दिशा दी। जयंती पर उन्हें सादर नमन! 🙏
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भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है।
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H-1B वीजा फीस ₹1 करोड़, 100% तक टैरिफ और मेक्सिको बॉर्डर पर 4 लाख करोड़ की दीवार... अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है? क्या यह अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है या वैश्विक व्यापार और भारतीय टेक सेक्टर्स के लिए एक बड़ा झटका?
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जब तक संस्थाएं सत्ता की हां में हां मिलाएं तब तक लोकतंत्र मजबूत रहता है लेकिन जैसे ही कोर्ट या स्वतंत्र फैसले सामने आते हैं हर तरफ राजनीतिक बदले का शोर मचने लगता है नंदीग्राम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव अब जनता के मुद्दों पर नहीं सिर्फ सिंबल और लीगल दांव पेचों के भरोसे लड़े जा
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₹2,000 से ऊपर UPI पर चार्ज की खबर सुनते ही जेबकतरों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। UPI की वजह से लोग पॉकेट खाली रखते थे, अब नकद जेब में लौटेगा तो थोड़ी उम्मीद जागी है। डिजिटल इंडिया में मंदी के शिकार हुए सेक्टरों को उबारने के लिए सरकार का यह निर्णय वाकई दूरदर्शी है 😂
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PM के जन्मदिन के मौके पर 500 नई मोटरसाइकिलों को काफिले में शामिल करने की खबरें सामने आ रही हैं। जब आम जनता पर महंगा पेट्रोल और नियमों का चाबुक चलाया जाता है, तब सरकारी खजाने से 500 गाड़ियों का यह शक्ति-प्रदर्शन किस प्रोटोकॉल के तहत सही ठहराया जा रहा है?
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यह तो वही बात हो गई कि मैंने अभी खुद को शाबाशी दी नहीं है, पर मेरा मानना है कि मैं शाबाशी के लायक हूँ। भारत रत्न देने पर अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यह सुझाव अच्छा है। 👏
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📌 डिजिटल डकैती पहले आदत डाली, फिर टैक्स की जाली बुनी... क्या डिजिटल इंडिया का यही असली सच है? नोटबंदी से लेकर डिजिटल इंडिया के ढोल पीटने तक... पहले कहा गया: कैश बंद करो, ब्लैक मनी खत्म होगी, फेक करेंसी रुकेगी। फिर नारा आया: डिजिटल बनो, UPI अपनाओ। आम जनता छोटे व्यापारियों और गरीब-मध्यम वर्ग ने हर बात पर भरोसा किया। अपने खून-पसीने की कमाई को डिजिटल स्क्रीन पर ट्रांसफर कर दिया। देश के PM ने दुनिया भर में घूम-घूमकर UPI का डंका बजाया, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वाहवाही लूटी। और आज जब देश का आम नागरिक पूरी तरह डिजिटल लेन-देन पर निर्भर हो चुका है, तब ₹2000 से ऊपर के लेन-देन पर टैक्स और चार्जेस का यह तानाशाही बोझ क्यों और किस लिए? जिस UPI का उद्देश्य वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाना था, क्या वो सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि पहले जनता को आदत लगाई जाए और फिर उसी पर टैक्स का जाल बिछाकर शोषण किया जाए? --------------------- पैसा हमारा, मेहनत हमारी, लेन-देन का फैसला हमारा—फिर यह चुनी हुई सरकार जनता से बिना पूछे उनके खिलाफ फैसले लेने वाली मालिक कैसे बन बैठी? जिस डिजिटल क्रांति का लोहा दुनिया से मनवाया, उसी क्रांति का इनाम अपने ही देश के मध्यवर्ग और गरीबों को टैक्स के बोझ से मारकर दिया जा रहा है? यह फैसला न सिर्फ आम नागरिक का आर्थिक शोषण है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की डिजिटल नीति की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा धब्बा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक सफल मॉडल को राजस्व वसूली का जरिया बनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, शोषित नहीं।
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संविधान कहता है कानून संसद बनाएगी, पर बयान आते हैं कि प्रस्ताव पास नहीं होगा, हमने कह दिया। 2024 चुनावों में जनता के ₹10,000+ करोड़ खर्च हुए 543 सांसद चुनने में। अगर वीटो पावर संसद के बाहर ही रखनी है, तो जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही जनता के प्रति बची ही कहाँ?
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क्रांति लाने का दावा... और भाषा सड़क छाप गुंडों जैसी 🤐 क्या राजनीतिक या वैचारिक विरोध के नाम पर इस तरह की अभद्र भाषा को सही ठहराया जा सकता है?
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सोशल मीडिया के ट्रोल आर्मी और वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो पूरे देश में लहर ही लहर चल रही थी। पर जब बूथ खुला, तो बीजेपी प्रत्याशी को NOTA के बराबर सिर्फ 1 वोट मिला। 🤐
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अंकल जी मन्नत मांगने वालों की आस्था पर मैरिज ब्यूरो का बोर्ड मत लगाइए। लोग भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने गए हैं, Tinder का स्वैप करने नहीं जय श्री गणेश 🙏
वीडियो जयपुर मोती डूंगरी , गणेश मंदिर का है , यहाँ पर मान्यता है की गणेश चतुर्थी के दिन जो कुंवारा या कुंवारी लड़की यहाँ से मेहंदी लेकर लगा लेती है । उसकी शादी हो जाती है । इस भीड़ को देख कर लगता है के देश में सबसे ज़्यादा कुंवारे हैं । यहाँ भीड़ इतनी है की काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट गए ।😁 अब मेरे मन में ख्याल आया की जब इतने कुंवारे लड़के लड़कियाँ यहाँ शादी की मेहंदी के लिए इकट्ठे हुए हैं ? तो क्यों ना यहीं लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लें ? मामला काफ़ी हद तक सुलझ जाएगा । 😁😁
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सपने 360 km/h के... और ज़मीन पर 80 km/h के लिए तरसती पटरियाँ🤦‍♂️ रूस से भारत को इवोल्गा हाई-स्पीड ट्रेन का ऑफर मिला है। 80% मेक इन इंडिया की शर्त भी शानदार है। विजन और ऑफर का स्वागत है, लेकिन हाई-स्पीड ट्रेनों के शोर में आम रेल यात्रियों का दर्द नहीं दबना चाहिए।
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हसदेव जल रहा है, नदियां ज़हरीली हो रही हैं, और विकास के नाम पर जंगल साफ हो रहे हैं। केमिकल वाला पानी नदी में बहाया जा रहा है, कागजों पर पर्यावरण दिख रहा है जमीन पर नहीं नई खदानों की एनओसी धड़ल्ले से बांटी जा रही है मुद्दों पर वोट मांगने वाले नेता अब कुर्सी मिलते ही खामोश हैं
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📌 बाड़ाबंदी जनता लाइन में लगकर वोट दे और नेता रिज़ॉर्ट में स्विमिंग पूल के मजे लें। 🤐 चुनाव खत्म होते ही जब तक सरकार न बन जाए या बहुमत साबित न हो जाए तब तक विधायकों को किसी लग्जरी रिज़ॉर्ट में बंद कर दिया जाता है इसे हमारे देश में राजनीति का मास्टरस्ट्रोक कहा जाता है। कहते है बाड़ाबंदी की शुरुआत तब हुई जब (1982-83) हरियाणा में देवीलाल और कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए होटलों में बंद किया था। 1984 का आंध्र ड्रामा एनटीआर (NTR) के विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए बंगलुरु ले जाया गया। 1995 का खजुराहो कांड गुजरात में शंकरसिंह वाघेला अपने वफादार विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से खजुराहो के रिज़ॉर्ट ले गए, जहां से राजनीति में "खजूरिया बनाम हजूरिया" शब्द आया क्यों राजनीतिक दलों को अपने ही चुने हुए विधायकों पर भरोसा नहीं होता "आया राम, गया रामसी संस्कृति, करोड़ों का हॉर्स-ट्रेडिंग (Horse Trading) और मंत्री पद का लालच यह बाड़ाबंदी लोकतंत्र का नहीं बल्कि राजनेताओं के नैतिक दिवालियापन का प्रतीक है। क्या रिज़ॉर्ट में बंद होने वाले विधायक सच में आपकी और हमारी नुमाइंदगी करने के लायक हैं?
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