SHIV KUMAR 🇮🇳🇧🇷🇬🇷🇽

जिस आदमी को अंधभक्त पप्पू कहते है आज उसने टाटा ग्रुप को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर छोटे से छोटे बिजनेसमेन भी सोचने पर मज़बूर हो जायेंगे , हम आपको इस पोस्ट मे ऐसा बताने जा रहे है जिसकी जानकारी खुद राहुल गांधी को भी नहीं है , कुछ दिनों पहले टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन के दोबारा कार्यकाल विस्तार या पुनर्नियुक्ति पर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई , रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट्स और पारसी संगठनों ने भी समूह की विरासत और नियंत्रण को लेकर चिंताएं जताई थीं , ये दोनों अलग अलग पॉइंट है जिसके आधार पर आज राहुल गांधी ने अपना एक पोस्ट जारी किया , राहुल गांधी ने इसे सामान्य कॉर्पोरेट मतभेद ना समझकर इसे दबाव वाला मामला समझा , राहुल गांधी और कांग्रेस अक्सर यह आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़े औद्योगिक घरानों और उनके नेतृत्व को अपने प्रभाव व इशारों पर चलाने की कोशिश करती है , भारत के इतिहास मे टाटा समूह को एक ईमानदार और पारदर्शी भारतीय ब्रांड के रूप में देखा जाता है , राहुल गांधी इस बात को उभारना चाहते हैं कि अगर टाटा जैसे प्रतिष्ठित समूह में भी ऐसी उथल-पुथल हो रही है और बाकी उद्योग मौन है तो इसका असर पूरे व्यापारिक माहौल पर पड़ रहा है , 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में एन. चंद्रशेखरन को फरवरी 2027 से अगले 5 साल के लिए दोबारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया , ​नोएल टाटा ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे नियमों के खिलाफ बताया, उनका कहना है कि टाटा संस के नियमों के तहत चेयरमैन चुनने के लिए जो औपचारिक सलेक्शन कमेटी बननी चाहिए थी वह बनाई ही नहीं गई , ​ ​टाटा संस के नियमों के मुताबिक किसी भी बड़े फैसले में टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों की अनिवार्य सहमति जरूरी होती है , ​नोएल टाटा का आरोप है कि उनकी असहमति और आपत्तियों के बावजूद प्रस्ताव को जबरन पास मान लिया गया , सीधे और साफ शब्दों मे कहे तो वीटो पावर को नज़रअंदाज किया गया , अब आप क्रोनोलोजी समझिये , अगर नियम का उलंघन होता है तो कार्यवाही होती है लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसलिए राहुल गांधी को लगा क़ि यहाँ पर किसी बाहरी शक्ति का हाथ है ,