
A Federation of teachers associations of India @drDCSHARMAUPPSS
New Delhi India
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११ वर्षों बाद बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई है जो कि स्वागत योग्य है लेकिन कुछ बीएसए इसमें भ्रष्टाचार करने की जुगत में हैं ।यह सिद्धार्थ नगर के बीएसए काउंसलिंग में कार्यरत ब्लॉक के १० विद्यालयों का विकल्प ले रहे हैं ।जब नियम विद्यमान है कि वरिष्ठता सूची से पहले दिव्यांग ,उसके बाद शिक्षिकाओं को बुलाया जायेगा ।उनके सम्मुख रिक्त विद्यालयों की सूची रखी होनी चाहिए जिसमें शिक्षक ऐच्छिक विद्यालय के सम्मुख हस्ताक्षर करके उस विद्यालय के विकल्प चुनेंगे तत्पश्चात वो सीट लॉक हो जाएगी,अगले क्रम के शिक्षक द्वारा अवशेष में से विकल्प चुना जाएगा,यही प्रक्रिया पूरी काउंसिलिंग में अपनाई जाएगी ।
लेकिन उपरोक्तानुसार न करके एक ही शिक्षक से १० विकल्प माँगना गलत है ।इसमें एक ही विद्यालय के एक से अधिक विकल्प लिए जाते हैं और शिक्षकों को दोषी ठहराया जाता है और भ्रष्टाचार करके विद्यालय आवंटित किये जाते हैं
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पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है ।श्री चौधरी एक सच्चे शिक्षक हितैषी थे ।आपके कार्यकाल में शिक्षक हित में अनेक फैसले लिए गए,जिनमें एक लाख से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति एक ऐतिहासिक निर्णय था ।शिक्षकों के सम्मान की बात आई तो आप सदैव शिक्षकों के साथ खड़े रहे । ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस अपार दुःख की घड़ी में धैर्य, शक्ति एवं संबल प्रदान करें।
ॐ शांति!!!
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आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ 💐
#Teachersday
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#GangaExpresswayTollTaxScam
गंगा एक्सप्रेसवे पर लहरावन/बहजोई से लखनऊ के लिए यात्रा करने पर किलोमीटर 123 से किलोमीटर 378 तक कुल 255 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ₹835 का टोल टैक्स दो हिस्सों में काटा जाता है। जिसमें लहरावन से करनपुर तक ₹55 और करनपुर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक ₹780 काटा जाता है। इसी प्रकार वापसी में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करने पर किमी 378 से लेकर चंदोई/करणपुर तक ₹780 काटा जाता है। लेकिन लहरावन पर जो टोल टैक्स वाला ठेकेदार है, वह लगातार धांधली कर रहा है। और वह ₹55 के स्थान पर ₹400 काटता है। जब आप उसके पास शिकायत के लिए जाइए तो वह अपने 10-20 फालतू मुस्टंडों के साथ प्रकट होता है और आपसे दो टूक जवाब देता है कि यदि ज्यादा कट गया है तो आप उसकी शिकायत कर दीजिए। आपको वापस मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि कितने परसेंट लोग हैं जो इस ऑनलाइन वापसी की प्रक्रिया को पूरा करते हैं ।जब सम्पूर्ण सिस्टम ऑनलाइन है और किमी 378 से किमी 146 तक सिस्टम ऑटो रीड करके ₹780 काटता है तो स्पष्ट है कि वाहन लखनऊ दिशा से आ रहा है इसलिए किमी 146 से 123 तक ₹55 काटने के स्थान पर जानबूझ कर विपरीत दिशा में स्थित मेरठ से लहरावन तक का ₹ 400 काटने वाले ठेकेदार का उत्तर दायित्व निर्धारण होगा या नहीं ।
एक तो गंगा एक्सप्रेसवे पर पहले से ही उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में ज्यादा टोल टैक्स की दर निर्धारित की जा चुकी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 50 किलोमीटर चलने पर अर्थात् किलोमीटर 352 सेकिमी 302 तक चलने पर ₹95 काटा जाता है। जिसकी दर ₹1.90/km है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे पर लहरावन से लखनऊ तक 255 किलोमीटर चलने पर कुल भुगतान ₹835 लिया जाता है। जो कि ₹3.27 प्रति किलोमीटर बैठता है। इसी प्रकार यदि लहरावन से हापुड़ या दिल्ली जाते हैं तो 88 किमी की यात्रा हेतु ₹310 का भुगतान ₹3.52/ किमी की दर से किया जाता है लेकिन शिकायत अधिक दर निर्धारण की नहीं है क्योंकि एक्सप्रेस वे पर चलना अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है क्योंकि यदि आपको मंहगा लगता तो आप एक्सप्रेस वे पर न चलकर उन सड़कों पर चलिये जिन पर चलने के लिए आपने वाहन पंजीकरण के समय 7 से 10 प्रतिशत की दर से रोड टैक्स दिया था
मेरे शिकायत यह कि गंगा एक्सप्रेस वे पर निर्धारित टोल टैक्स से अधिक वसूली वार वार क्यों की जा रही है और ऐसे ठेकेदार के विरूद्ध क्या दण्ड निर्धारित है
आप फास्टैग न होने पर दो गुने टोल टैक्स वसूली कर रहे हैं तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था इन बेईमान ठेकेदार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए ।
हमारा अनुरोध है कि इन बेईमान ठेकेदारों पर लगाम लगाने के लिए अधिक बसूली गई धनराशि का १० गुना रिफण्ड निर्धारित हो और यदि इस प्रकार के अधिक बसूली के १० से अधिक मामले हों तो इनका टेण्डर निरस्त किया जाए ।क्योंकि आज इस प्रकार की व्यवस्था न होने का ही लाभ यह लोग उठा रहे हैं यह जानते हैं कि रिफण्ड हुआ तो ठीक नहीं तो यह हज़म कर लेते हैं ।
यह आज इस लिए लिखा कि तमाम लोगों के साथ मैं स्वयं भी लगातार इस बेईमानी से पीड़ित हूँ।
@NHAI_Official @KotakBankLtd @PMOIndia @narendramodi @nitin_gadkari @CMOfficeUP @myogiadityanath @upeidaofficial @DmSambhal @bstvlive @Aamitabh2 @AmarUjalaNews
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Teachers Federation of India से सम्बद्ध संगठन प्राथमिक शिक्षक मण्डल गुजरात द्वारा सूरत में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की एवं #NoTetBeforeRteAct
#Only_OPS तथा #OneNationOnePayFixation जैसे महत्त्व पूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की ।अधिवेशन के मुख्य अतिथि मा श्री सी आर पाटिल केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री रहे ।
टीएफआई के उपाध्यक्ष एवं प्राथमिक शिक्षक मण्डल के प्रमुख श्री राहुल अंकुश गव्हाने जी एवं उनकी टीम को अधिवेशन की सफलता हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ ।
@TFI4India
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सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
उन सभी वीरों और शहीदों को नमन, जिनके बलिदान की वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं।
जय हिन्द! जय भारत! वन्दे मातरम्! 🇮🇳
#15August | #IndependenceDay
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भाईसाहब को सादर प्रणाम 🙏
Replying to @TFI4India
@TFI4India के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष @DrDCSHARMAUPPSS को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनायें----
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कुशल संगठनकर्ता, ओजस्वी वक्ता, सरल एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष,माननीय श्री @rajnathsingh जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ।
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#NoTetBeforeRteAct
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मन्त्री भारत सरकार से भेंट करके टेट के प्रकरण पर विस्तृत जानकारी दी ।माननीय जी को वार्ता के दौरान स्मरण कराया कि जब वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की 36 दिन की हड़ताल और 167 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद भी जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ था,उसका समाधान आपने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में किया था,जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक केन्द्र के समान वेतनमान लेते हैं ।
आज भी प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व में संसद द्वारा क़ानून पारित करा कर,आरटीई लागू होने से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी अन्याय को समाप्त किया जा सकता है ।देश के शिक्षकों को आप पर पूर्ण विश्वास है ।मेरे साथ teachers federation of india के उपाध्यक्ष श्री राधेरमण त्रिपाठी जी भी वार्ता में उपस्थित रहे ।
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#NoTetBeforeRteAct
TET की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु आरटीई में संशोधन सम्बन्धित ज्ञापन मा उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को दिया गया ।@brajeshpathakup
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#NoTetBeforeRteAct
जो व्यवस्था देश के किसी कर्मचारी,अधिकारी या न्यायाधीश पर लागू नहीं है वो देश के बेसिक शिक्षकों पर लागू करना देश के 25 लाख शिक्षकों एवं उनके करोड़ों परिजनों के साथ अन्याय है ।
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#NoTETbeforeRTEact
*IAS, IPS, IFS ,IRS,IES की exam यूपीएससी के माध्यम से भारत में आयोजित होती है। तो IMS (Indian Medical Services) के साथ-साथ IJS (Indian Judiciary Services) या IAS(J) की परीक्षा भी होनी चाहिए। जिससे सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ एक समान न्याय भी मिलें। और जो पूर्व से नियुक्त अधिकारीगण/ न्यायधीश इन परीक्षाओं को पास किए बिना नियुक्त हैं। उन्हें भी 2 वर्ष के भीतर इस परीक्षाओं को पास करना चाहिए। अन्यथा उन्हें भी शिक्षकों की भाँति अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी क्या?
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विभागीय नियमों के अनुकूल 25-30 वर्ष पूर्व में नियुक्त शिक्षकों से वर्तमान में एक और परीक्षा उत्तीर्ण कराने की अनिवार्यता शिक्षकों के साथ अन्याय है ।
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#बिना_परीक्षा_माननीय_सुप्रीम_कोर्ट_में5_नये_जज_नियुक्त
Law के क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री LLB लेकर वकील बनते हैं ।इसी प्रकार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री बी एड या बीटीसी लेकर शिक्षक बनते हैं ।
simple एलएलबी की डिग्री लेकर बने अधिवक्ता बिना किसी परीक्षा के केवल अनुभव के आधार पर हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस ,फिर चीफ जस्टिस ,सुप्रीम कोर्ट के मा जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट के chief justice तक बन सकते हैं।
लेकिन बी एड या बीटीसी की डिग्री या डिप्लोमा लेकर बने शिक्षक को नियुक्ति के 25-30 वर्षों बाद प्रमोशन तो दूर नौकरी में बने रहने के लिए भी नई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और सफल न होने पर नौकरी से निकाल दिये जाएँगे ।क्या यह न्याय है?
हम माननीय प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करेंगे कि देश के 25 लाख शिक्षकों के साथ हो रहे इस अन्याय का संज्ञान लें और एनसीटीई द्वारा 23 August 2010 में निर्धारित योग्यता को आरटीई में सम्मिलित करने की कृपा करें ।🙏
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#इति_सिद्धम
वे अपने लिये संसद के बनाये क़ानून को भी नहीं मानेंगे ,क्योंकि उनको न्यायिक स्वतन्त्रता चाहिये ।
बिना किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए केवल अनुभव और सिफारिश के आधार पर नियुक्ति और प्रमोशन लेते रहेंगे ।
आप पर वे नियम थोपे जाएँगे जो संसद ने आपके लिए बनाए ही नहीं हैं
2017 के संशोधन सहित आरटीई में कहीं टेट का उल्लेख नहीं है आरटीई के 23(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति से एनसीटीई ने 23 August 2010 को minimum qualification परिभाषित की है जोकि नियुक्ति वर्षों के अनुसार with tet और without tet है लेकिन माननीय जी ने minimum qualification को TET लिख दिया तो लिख दिया ।
आपको नियुक्ति हेतु निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के नियुक्त होने के 20-25 वर्षों बाद भी परीक्षा में बैठायेंगे ।
अनुभव के आधार पर पदोन्नति तो दूर नौकरी (उस नौकरी में जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई दोष या आपत्ति नहीं है)में भी आप नहीं रहेंगे ।20-25 lakhलाख शिक्षकों की नौकरी जाये तो जाये उन पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।
हमने सदैव कहा कि रास्ता संसद से निकलेगा ।इसलिए अब minimum qualification को parliament से define कराने हेतु आगे बढ़ेंगे ।
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हाँ, 2014 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम और NJAC एक्ट पास किया था। इसका मकसद कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।
लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 फैसले में दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता (मूल संरचना) का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली बहाल हो गई।
अभी तक कोई नया कानून नहीं बना है।
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नहीं, माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने जूडिशियरी की कोई परीक्षा (जैसे WBJS) उत्तीर्ण नहीं की है।
वे 1989 में हाजरा लॉ कॉलेज से LL.B. करके उसी साल एडवोकेट के रूप में एनरोल हुए। करीब 17 साल प्रैक्टिस के बाद 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के रूप में **बार से सीधे एलीवेट** किए गए।
हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के जज अक्सर अनुभवी एडवोकेट्स में से चुने जाते हैं, बिना ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम के। AIBE की तरह यह भी उनके समय में अनिवार्य नहीं था।
































