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Nation first... love your family....save your society ✨✨@Team_VSGS

nowhere
Joined August 2020
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ये भाई साहब ने बहुत सही मुद्दा उठाया है कभी भी कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता है...
बाबा ने बहुत सही मुद्दा उठाया है। कथित रूप से अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना हो तो आप कंगाल हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों को जानबूझ कर बर्बाद किया जा रहा है। बेचा जा रहा है। बंद किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में कोई एकरूपता नहीं, न फीस में, न कोर्स में। भ्रष्ट नेताओं का बस इतना रह गया है कि बच्चों का भविष्य बेचकर पैसा कमा लो।
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Dear @Gmaxi_32 thanks you for every moments you given to this beautiful game of cricket. Being a cricket fan i always enjoyed to see your game. Thanks alot ❤️❤️🔥🔥💪💪
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Hello is an another level Player @glenndominic159 ...you are really doing unbelievable things 💪💪
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Flying philips ✨✨🔥🔥
ये खिलाड़ी कैच नहीं पकड़ता...सीधा हवा में उड़ जाता है!! 😱 आज फिर मैदान में कुछ ऐसा हुआ,जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया... भारत-न्यूज़ीलैंड टी-20 में अभिषेक शर्मा ने ऐसा शॉट लगाया, कि गेंद सीधे छक्के की तरफ जाती दिखी!! लेकिन तभी मैदान में उड़ते हुए आए ग्लेन फिलिप्स... तितली की तरह हवा में उड़े,और छक्के को चौके में बदल दिया 😱 इसीलिए तो उन्हें प्यार से ‘उड़ता फिलिप्स’ कहते हैं... उनका ये खतरनाक एफर्ट देखकर,हर किसी के मुंह से बस ‘आहा’ निकल गया!! 🔥 #INDvsNZ
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Confidence level 💪💪💪
तेलंगाना के निजामाबाद से BJP सांसद कहते हैं, “वोट किसी भी पार्टी को दीजिए, चुनाव चिह्न कोई भी चुनिए, जीतूँगा तो मैं ही!” आखिर यह कैसे संभव है? क्या चुनाव आयोग @ECISVEEP इस बयान पर कोई जवाब देगा या कार्रवाई करेगा? Cc: @abhijeet_dipke @SauravDassss #ElectionCommissionOfIndia #SIR
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आपने बिल्कुल सही कहा
टाइगर श्रॉफ पर फ़ायरिंग के पीछे जो भी हो, लॉरेंस बिश्नोई को ‘कवर फ़ायर’ देने के लिए रजत शर्मा को उतारा गया है।
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Ye imandar patrakar hamare desh ke gen z ko jih@@di bol rha hai
फ्रांस सहित यूरोप के आधा दर्जन देश जल रहे हैं। J हादियो और वामपंथियों के गठजोड़ ने इन देशों में आग लगा दी है। 5 साल में 5 लाख प्रवासियों ने "शरण" लेकर फ्रांस का ये हाल बना दिया है, सोचिए भारत में तो 2 से 5 करोड़ घुसपैठिये हैं। और यहां भी J हादी और वामपंथी मिल कर सड़क पर उतरे हुए है !
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Kudos 🎉🎉
Don’t know who she is, but watching her speak fills me with pride. 🇮🇳 When an ordinary Indian woman stands up, speaks with such knowledge, courage and clarity, and refuses to be intimidated by power - that is the India I am proud of.
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Very informative... thanks @BBC
Explosive peice of Journalism by BBC Watch before they get this removed from internet Good investigative journalism is very rare these days
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वह अपने आदेशानुसार मीडिया की प्रशंसा कर रही है, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि इतनी प्रशंसा सुनकर वह रो पड़ेगी। ...
🚨BJP does not have answer to the question on Justice for Ankita Bhandari 👇👇👇👇👇
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🫣🫣🤣🤣🤣
गान फाड़ इंटरव्यू के लिए संपर्क करें देश के जानें मानें पत्रकार @AnilYadavmedia1 जी से👌😂
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Mr independent journalist... when people not come to do protest, you can say that but when govt didn't allow to come anyone to do protest then it is not fail protest it is called suppress the voice of people.
The ‘Tiranga March’ call by Cockroach Janta Party was a flop in both Delhi and Mumbai. There was no mass gathering in either Connaught Place or Azad Maidan. Those who took part in the march in Connaught Place were either activists of Left parties’ student wings or from the Aam Aadmi Party. Delhi Metro remained open, internet was not shut down and shops in CP remained open. Only the Central Park at CP remained closed to people. Why was CJP’s ‘Tiranga March’ a flop? Delhi Police realized that Cockroach Janta Party has no mass base and its support is limited to social media only. Secondly, like the students’ protest against NEET paper leak, this protest against CEC Gyanesh Kumar had no emotional connect. CJP was dependent on the support of only two formations – Aam Aadmi Party and Left parties’ student wings. Police had to toil hard to foil the attempts of these two parties to carry out a march. Two people took the wind out of the sails of the campaign that all parties had created together against CEC Gyanesh Kumar. AISA chief Neha Bora spoke about her “inspiration” from the violent regime change in Bangladesh and senior advocate Prashant Bhushan clearly said, the main objective is not removal of SIR or Gyanesh Kumar, but “regime change”. It is good that the Congress did not support these views. How can the public support such a campaign? At least people know, the nation is supreme.
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He is famous day by day for his dialogues...
"If every citizen has voting rights, it will create problems for all" - Gyanesh Gupta
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Very well said sir
R.K. Sharma, 59, who came for the Tiranga march outside Central Park in Connaught Place, said that India needs a Chief Election Commissioner like T.N. Seshan. "We need an impartial Chief Election Commissioner like T.N. Seshan. He worked for the country and not for any political party. He enforced and penalised political parties, introduced photo electoral rolls. Public needs the trust back," Mr. Sharma said. "I voted for BJP in 2014 and 2019. But I don't believe any party should stay in power for more than 10 years. BJP is setting the wrong precedent. If we don't demand change now, future political parties can also misuse the electoral system in their favour," he added. ~@suruchiarchives reports 📷 @suruchiarchives
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👍⭐
Modi जी भगवान हैं, . . . . . गुजराती सेठों के
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ये तो आपने अनिरुद्ध आचार्य का डायलॉग चुरा लिया मैम 🫣🫣🤣🤣
वेदों में Tesla की उड़ने वाली कार का 9000 साल पहले से ही जिक्र मौजूद है इंद्र देव और रावण उसी पर सफर करते थे। एलन मस्क उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहे हैं।
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So now they are making rules to not do real journalism.. only media channels can do...
Guidelines for Journalists Covering Protests and Demonstrations ◉ Press Council of India adopts guidelines to promote safe, responsible and effective journalistic coverage of protests and demonstrations ➤ Carry a valid identity card issued by your media organization/newspaper and/or valid PIB/DIP accreditation, as applicable ➤ Keep your valid Press identification cards visibly displayed at all times. When using a lanyard, ensure that it is worn and secured carefully to minimize the risk of entanglement during crowd movement or confrontations ➤ Maintain a reasonable and safe distance from confrontations, particularly when tensions escalate or police action is anticipated. ➤ Do not attach cameras or recording equipment to police barricades, vehicles, or other equipment in ways that obstruct movement or damage property ➡️Take a look at the key guidelines below! @PressCouncil_IN @MIB_India @DDNewslive @airnewsalerts #PressCouncilofIndia #JournalisticConduct #ResponsibleJournalism #MediaEthics (1/3)
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Good work 👏👍
ये आज की तस्वीर है, जिसे देखने के बाद से ही नारंगी संतरे सब धुंआ फेंक रहे हैँ, @grok ऐसा क्यों है, क्या है इस तस्वीर में,
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Now what happened?
News Alert! UP, Uttarakhand, Punjab, Manipur and Goa among 17 states where Special Summary Revision of electoral rolls will be held: EC.
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दिल्ली हाईकोर्ट के ये दो फैसले साफ बताते हैं कि ज्यूडिशरी में भी अब दोहरा मापदंड चल रहा है। NSUI की याचिका—CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति वाले मामले में—तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, “सोमवार को आना।” लेकिन कनॉट प्लेस में कल होने वाले प्रदर्शन को रोकने की याचिका पर उसी दिन तुरंत सुनवाई मंजूर कर ली गई। कोर्ट ने वकील को 2:30 बजे हाजिर होने का आदेश दे दिया। एक तरफ विपक्षी प्रदर्शन को टालना, दूसरी तरफ किसी और प्रदर्शन को रोकने में जल्दबाजी। यह न्याय नहीं, चयनात्मक तात्कालिकता है। जब अदालतें खुद पक्षपातपूर्ण लगने लगें, तो आम आदमी का भरोसा कैसे बचेगा? न्यायपालिका की विश्वसनीयता इन्हीं छोटी-छोटी लेकिन साफ दिखने वाली विसंगतियों से टूटती है।
जोकपाल का नया कारनामा: ए.एम. खानविलकर की अगुवाई में पीएम-केयर्स की जांच ठुकराई गई लोकपाल ने पीएम-केयर्स फंड की जांच की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी। कहा— “कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं”, “कोई ठोस तथ्य नहीं”, “रोविंग इन्क्वायरी नहीं कर सकते”। अध्यक्ष हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ए.एम. खानविलकर। अब जरा उनके सुप्रीम कोर्ट के “बड़े” फैसलों पर नजर डालिए— जो लगभग हमेशा कार्यपालिका/सरकार के पक्ष में गए: • पीएमएलए (2022): रिटायरमेंट से ठीक पहले खुद लिखा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की लगभग असीमित शक्तियां, उलटा बोझ प्रमाण, सख्त जमानत शर्तें— सब संवैधानिक ठहराया। पैसा शोधन कानून को और ज्यादा दमनकारी बना दिया। • यूएपीए (वाटली केस, 2019): खुद लिखा। जमानत लगभग नामुमकिन कर दी। कहा कि अदालत अभियोजन के मामले की विस्तार से जांच नहीं कर सकती। नतीजा— कई मामलों में सालों तक जेल। • एफसीआरए संशोधन (नोएल हार्पर, 2022): खुद लिखा। एनजीओ पर विदेशी फंडिंग के सख्त प्रतिबंध सही ठहराए। कहा कि विदेशी पैसे का कोई मौलिक अधिकार नहीं। • जाकिया जाफरी/गुजरात दंगे (2022): एसआईटी की क्लीन चिट बरकरार रखी। याचिकाकर्ताओं पर टिप्पणी की कि वे “उल्टी मंशा” से “बर्तन उबाल रहे” हैं और उन्हें “डॉक” में होना चाहिए। अगले दिन तीस्ता सेतलवाद आदि की गिरफ्तारी। • सेंट्रल विस्टा (2021): बहुमत का फैसला खुद लिखा। परियोजना को हरी झंडी। • भीमा कोरेगांव/रोमिला थापर (2018): एसआईटी जांच की मांग ठुकराई (बहुमत)। पैटर्न साफ है। जब भी राज्य की शक्ति बनाम नागरिक स्वतंत्रता का सवाल आया, फैसला राज्य के पक्ष में गया। अब वही व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष है— और पीएम-केयर्स जैसे संवेदनशील मामले में “पर्याप्त आधार नहीं” कहकर मामले को बंद कर दिया।
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