Wasim Ahmed

कर्नाटक के लोगों ने राहत की उम्मीद में वोट दिया था, लेकिन अब उनके हिस्से में बढ़ते खर्च और कम होती सुविधाएं आ रही हैं? चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में आम लोगों से कई बड़े वादे किए थे। गृह ज्योति: हर घर को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। शक्ति योजना: महिलाओं के लिए सरकारी KSRTC और BMTC बसों में मुफ्त सफर। लेकिन अब 6 नवंबर 2026 से इन सुविधाओं पर रोक लगने की बात सामने आई है। और परेशानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है, जिससे रोजाना सफर करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुफ्त बिजली से मिलने वाली राहत भी अब खत्म हो रही है। दूध के दाम भी बढ़ गए हैं, यानी रोजमर्रा की जरूरतें भी महंगी होती जा रही हैं। जरा सोचिए, पहले से ही घर का खर्च संभालने में परेशान एक आम परिवार आखिर कहां-कहां से पैसे बचाएगा? बिजली का बिल, बस का किराया, दूध और दूसरी जरूरी चीजें... सब पर खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में अगर एक तरफ महंगाई बढ़े और दूसरी तरफ चुनाव में किए गए वादों का फायदा भी छिन जाए, तो आम आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? चुनाव के समय किए गए वादे सिर्फ वोट मांगने के नारे नहीं होते। लोग उन पर भरोसा करके अपना फैसला लेते हैं। अगर सरकार सत्ता में आने के बाद लोगों को दी गई राहत वापस ले लेती है और ऊपर से कीमतें भी बढ़ा देती है, तो इस आर्थिक बोझ की जिम्मेदारी कौन लेगा? कर्नाटक की जनता को बहाने नहीं, जवाब चाहिए। आखिर आम आदमी कब तक इस बढ़ते बोझ को झेलेगा?