उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट-लखनऊ मीडिया(UPPCLMEDIA)

UP में 93.25 लाख उपभोक्ताओं पर ₹63,357 करोड़ बिजली बिल बकाया uppclmedia.in/news/up-electr…

मध्यांचल के 17 जनपदों में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने नौकरी पर वापसी के लिए सौंपे अनुरोध पत्र uppclmedia.in/news/madhyanch…

नए अभिभावक से लगी उम्मीद 🙏🙏 यूपीपीसीएल कर्मचारियों की बड़ी मांग: 18 साल बाद फिर शुरू हो अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण uppclmedia.in/news/uppcl-int…

यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर के तबादले पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, तीन सप्ताह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश लखनऊ | यूपीपीसीएल मीडिया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में तबादला नीति और स्थानांतरण आदेशों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की एकल पीठ ने जूनियर इंजीनियर नितिन कुमार की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रबंधन को पूरे मामले पर पुनर्विचार कर कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला रिट-ए संख्या 11084/2026, नितिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश तथा 30 सितंबर 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके प्रत्यावेदन को खारिज कर स्थानांतरण को उचित ठहराया गया था। याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने मूल तैनाती स्थल अथवा लखनऊ में समकक्ष पद पर बहाली और सेवा संबंधी परिणामी लाभ दिए जाने की मांग की थी। साथ ही, 22 दिसंबर 2025 के रूल-10 नोटिस के आधार पर उन्हें आंशिक रूप से दोषी मानने संबंधी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उठाया महत्वपूर्ण सवाल सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यूपीपीसीएल के अधिवक्ता से एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि किसी जूनियर इंजीनियर के स्थानांतरण आदेश में ऐसी शर्त कैसे लगाई जा सकती है, जिसके तहत उसे आसपास के किसी बड़े शहरी डिवीजन अथवा संवेदनशील स्थान पर तैनाती नहीं दी जाएगी? इस पर यूपीपीसीएल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता मनीष जौहरी ने प्रबंधन से निर्देश प्राप्त करने के बाद न्यायालय को बताया कि संबंधित अधिकारी पूरे मामले पर पुनर्विचार करेंगे और कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करेंगे। तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश न्यायालय ने इसी आश्वासन के आधार पर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या-1 को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले पर पुनर्विचार कर प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करे। यह आदेश 12 नवंबर 2026 को पारित किया गया। ऊर्जा विभाग में तबादला प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को यूपीपीसीएल में स्थानांतरण प्रक्रिया, तैनाती संबंधी शर्तों और अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने की प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को सीधे निरस्त कर याचिकाकर्ता की मूल तैनाती पर बहाली का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पूरे मामले पर नए सिरे से कानूनी आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि यूपीपीसीएल प्रबंधन न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क्या नया निर्णय लेता है। स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ का आदेश दिनांक 12 नवंबर 2026। यूपीपीसीएल मीडिया उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट – लखनऊ मीडिया ऊर्जा क्षेत्र की खबरों का स्वतंत्र डिजिटल मंच

छठ पूजा पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश, कटौती पर सख्ती uppclmedia.in/news/up-chhath…

लानत है ऐसे अधिकारियों पर 328 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी मथुरा अंधेरे में क्यों? बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल! uppclmedia.in/news/328-crore… #UPPCL #Dakshinanchal #DVVNL #DakshinanchalDiscom #UttarPradeshPowerCorporation #PowerCorporationLimited #UPPowerDepartment #ElectricityDepartment #BijliVibhag #ElectricityNews #PowerSector #PowerNews #UPPCLNews #VidyutVibhag #बिजलीउपभोक्ता #विद्युतविभाग #बिजलीसमाचार #ऊर्जाविभाग #UPPCLMedia #AwazPlus

⚡ उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़े 5 बड़े अपडेट बिल में 9.17% की राहत से लेकर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की गाड़ियों में फेवीक्विक डालने तक... बिजली महकमे की पांच प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र में इन दिनों कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। कहीं बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत मिल रही है, तो कहीं नई बिजली उत्पादन इकाई ने काम शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ घटनाएं बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और जमीनी चुनौतियों को भी उजागर कर रही हैं। आइए जानते हैं बिजली क्षेत्र की पांच प्रमुख खबरें: 🔴 1. नवंबर के बिजली बिल में 9.17% की राहत उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर 2026 के बिजली बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPAAS) के तहत 9.17 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। लगातार पांचवें महीने नकारात्मक एफपीएएएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिल में सीधा लाभ मिल रहा है। 🔴 2. त्योहारों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धनतेरस पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सामान्य रहने और कहीं से भी कटौती की शिकायत नहीं मिलने की जानकारी सामने आई। 🔴 3. पनकी थर्मल पावर की 660 मेगावाट यूनिट ने शुरू किया उत्पादन कानपुर स्थित यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 660 मेगावाट क्षमता वाली पनकी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाई ग्रिड से जुड़कर बिजली उत्पादन शुरू कर चुकी है। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 🔴 4. बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की गाड़ियों के लॉक में डाली फेवीक्विक और बालू लखनऊ के सआदतगंज स्थित चावल वाली गली में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची लेसा और विजिलेंस टीम के साथ अनोखी घटना हुई। अज्ञात लोगों ने टीम की गाड़ियों के लॉक में फेवीक्विक और बालू डाल दिया। ताले जाम होने के कारण बाइकों को ई-रिक्शा पर लादकर ले जाना पड़ा। 🔴 5. फतेहपुर में बिना बिजली के पहुंच रहे बिल फतेहपुर के विजयपुर क्षेत्र स्थित बंशी का डेरा में 17 घरों में पिछले चार महीने से बिजली आपूर्ति नहीं होने के बावजूद उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल पहुंचने का मामला सामने आया है। इस घटना ने बिजली विभाग की बिलिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपीपीसीएल मीडिया का मानना है कि एक तरफ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल रही है और नई उत्पादन इकाइयां शुरू हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिना बिजली के बिल पहुंचने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या बिजली विभाग को इन जमीनी समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है? 📢 UPPCL MEDIA उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर से जुड़ी खबरों का विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म। #UPPCLMedia #UPPCL #UPPower #ElectricityNews #UttarPradesh #BijliNews #SmartMeter #PowerSector #LucknowNews #ElectricityDepartment

प्रकाश के महापर्व दीपावली पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और खुशियों का उजाला लेकर आए। आपके परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का दीप सदैव प्रज्वलित रहे। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। #ShubhDeepawali #HappyDiwali #दीपावली #शुभदीपावली #दीपावलीकीहार्दिकशुभकामनाएं #Diwali2026 #FestivalOfLights #दीपोत्सव #सुखसमृद्धि #खुशियोंकात्योहार #UPPCLMedia #AwazPlus #ElectricityDepartment #EnergySector #प्रकाशकापर्व #नईऊर्जा #सुरक्षितदीपावली #Facebook #FacebookReels

कर्मचारी की जान बड़ी या मशीन पर दर्ज होने वाली हाजिरी? फेशियल अटेंडेंस के दबाव ने खड़े किए गंभीर सवाल! # चेहरा मशीन पर चाहिए, कर्मचारी सुरक्षित घर पहुंचे इसकी चिंता किसे? फेशियल अटेंडेंस पर उठे गंभीर सवाल! # एक कर्मचारी की असामयिक मौत पर शोक के साथ व्यवस्था से सीधा सवाल – क्या सरकारी दफ्तरों में इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है मशीन? लखनऊ। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और अनुशासन के नाम पर लागू की गई फेशियल अटेंडेंस व्यवस्था अब कर्मचारियों के बीच असंतोष और मानसिक दबाव का विषय बनती जा रही है। इसी बीच कार्यालय के समर्पित कर्मचारी ओम प्रकाश श्रमिक के सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन की खबर ने पूरे कर्मचारी समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। UPPCL MEDIA दिवंगत ओम प्रकाश श्रमिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। लेकिन इस दुखद घटना के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या सरकारी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था इतनी कठोर होनी चाहिए कि समय पर पहुंचने का दबाव उनकी सुरक्षा और मानसिक शांति पर भारी पड़ने लगे? फेशियल अटेंडेंस या कर्मचारियों के सिर पर लटकती समय की तलवार? सरकारी विभागों में चेहरे से हाजिरी दर्ज कराने की व्यवस्था लागू करने के पीछे उद्देश्य भले ही कार्यस्थल पर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना हो, लेकिन इसके व्यावहारिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लखनऊ जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम, लंबी दूरी, खराब सड़कें और अप्रत्याशित यातायात परिस्थितियां कर्मचारियों की दिनचर्या का हिस्सा हैं। ऐसे में कुछ मिनट की देरी को लेकर कार्रवाई या वेतन कटौती का भय कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव पैदा कर सकता है। सवाल यह है कि क्या विभागीय व्यवस्था में मानवीय परिस्थितियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है? क्या किसी कर्मचारी की वर्षों की सेवा और कार्यक्षमता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर होगा कि उसने निर्धारित समय पर मशीन के सामने अपना चेहरा दिखाया या नहीं? अधिकारियों से पांच अहम सवाल 1. क्या फेशियल अटेंडेंस लागू करने से पहले कर्मचारियों की सुरक्षा, यातायात परिस्थितियों और मानसिक दबाव का आकलन किया गया? 2. क्या कुछ मिनट की देरी पर वेतन कटौती अथवा अन्य कार्रवाई का भय कर्मचारियों को जल्दबाजी में वाहन चलाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित नहीं कर सकता? 3. क्या तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या और फेशियल रिकग्निशन की विफलता के लिए मानवीय विकल्प उपलब्ध हैं? 4. क्या कर्मचारी की कार्यक्षमता और जिम्मेदारी से ज्यादा महत्व उसकी मशीन पर दर्ज उपस्थिति को दिया जा रहा है? 5. क्या विभाग किसी गंभीर दुर्घटना के बाद अपनी नीतियों और उनके जमीनी प्रभावों की समीक्षा करने के लिए तैयार है? UPPCL MEDIA की दो टूक: अनुशासन के नाम पर जिंदगी से समझौता नहीं! हम डिजिटल तकनीक और विभागीय अनुशासन के विरोधी नहीं हैं। लेकिन तकनीक का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, कर्मचारियों को भय और दबाव में जीने के लिए मजबूर करना नहीं। हमारी मांग है कि फेशियल अटेंडेंस व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए। कर्मचारियों को पर्याप्त समय, यातायात संबंधी परिस्थितियों में उचित छूट, तकनीकी विफलता के लिए वैकल्पिक उपस्थिति व्यवस्था तथा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना के पीछे समय पर उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव या जल्दबाजी जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। आखिर सरकार और विभाग किसके लिए हैं? कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है या कर्मचारी व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गए हैं? याद रखिए, मशीन में दर्ज हाजिरी दोबारा लग सकती है, लेकिन किसी कर्मचारी की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। यूपीपीसीएल मीडिया परिवार की तरफ से दिवंगत ओम प्रकाश श्रमिक जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ॐ शान्ति! ॐ शान्ति! ॐ शान्ति! UPPCL MEDIA विद्युत तंत्र से संबंधित खबरों का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी आवाज़, हमारी जिम्मेदारी। @aksharmabharat⁠ @EMofficeUP⁠ @UPPCLLKO⁠ @MVVNLHQ⁠ @UPGovt⁠ #UPPCLMedia #UPPCL #MVVNL #MadhyanchalDiscom #UPPowerCorporation #UPEnergyDepartment #EnergyMinisterUP #UPGovernment #ElectricityDepartment #PowerSector #ElectricityRevenue #RevenueRecovery #ElectricityTheft #PowerTheft #NewElectricityConnection #SmartMeter #DepartmentalInquiry #Transparency #Accountability #PublicInterest #ConsumerRights #बिजलीविभाग #बिजलीचोरी #बकायावसूली #विभागीयजांच #जवाबदेही #पारदर्शिता #ऊर्जाविभाग #उत्तरप्रदेशसरकार #विशेषपड़ताल See less

खैरीघाट में सरकारी बिजली तार चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार uppclmedia.in/news/khairigha…

आगरा में 10 हजार की रिश्वत लेते JE और निविदाकर्मी गिरफ्तार | UPPCL MEDIA uppclmedia.in/news/agra-sham…

UPPCL में दोहरा मापदंड? छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, बड़े अधिकारियों पर चुप्पी! uppclmedia.in/news/uppcl-dou…

🔥 UPPCL MEDIA | अपडेट खबर जानकीपुरम जोन में 300 किलोवाट का कनेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है साहब? # आरसीएम पावर हाउस के घैला फीडर से डेंटल मेडिकल कॉलेज को ऊर्जीकृत किए जाने का मामला चर्चा में! ⚡ नियम-कानून का पाठ पढ़ाने वाले अधिकारी अब इस सवाल का जवाब देंगे? जानकीपुरम जोन के अंतर्गत डेंटल मेडिकल कॉलेज को आरसीएम पावर हाउस के घैला फीडर से ऊर्जीकृत किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किए बिना ही करीब 300 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन कैसे ऊर्जीकृत कर दिया गया? अगर ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे किन नियमों और तकनीकी मानकों का पालन किया गया, यह जांच का विषय है। 🔴 विश्व सूत्रों के हवाले से रिश्वतखोरी के आरोप! विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता पर कनेक्शन ऊर्जीकृत करने के एवज में लाखों रुपये की रिश्वत लेने के आरोप हैं। हालांकि, UPPCL MEDIA इस कथित लेनदेन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना जरूरी है। ❓ मुख्य अभियंता जानकीपुरम जोन की भूमिका पर सवाल जब आम उपभोक्ता को एक छोटे से कनेक्शन के लिए नियमों, अनुमतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो फिर 300 किलोवाट के कनेक्शन के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? - क्या ऊर्जीकृत करने से पहले आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध था? - क्या निर्धारित तकनीकी मानकों और विभागीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया? - क्या तत्कालीन अधिशासी अभियंता की भूमिका की जांच हुई? - इस पूरे प्रकरण में मुख्य अभियंता जानकीपुरम जोन की क्या भूमिका रही और क्या कोई स्पष्टीकरण दिया गया? इन सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों और विभागीय अभिलेखों से ही स्पष्ट हो सकेंगे। साहब! नियम-कानून क्या सिर्फ आम उपभोक्ता के लिए हैं? उपभोक्ताओं से नियमों के पालन की अपेक्षा करना विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन वही नियम विभागीय स्तर पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि किसी कनेक्शन में नियमों की अनदेखी हुई है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कहावत तो आपने सुनी ही होगी— “जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।” आम उपभोक्ताओं को नियमों का हवाला देकर परेशान करने से पहले अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभागीय कार्यप्रणाली पारदर्शी, नियमसम्मत और जवाबदेह हो। 📢 जानकीपुरम जोन के 10 कनेक्शन, सवालों की पूरी सीरीज! UPPCL MEDIA अब जानकीपुरम जोन के 10 विद्युत कनेक्शनों से जुड़े मामलों की क्रमवार पड़ताल करने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मामला डेंटल मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। आखिर इस प्रकरण की वास्तविक कहानी क्या है? # क्या आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कनेक्शन ऊर्जीकृत किया गया? # किस स्तर पर जिम्मेदारी बनती है और जांच में क्या सामने आएगा? इन सवालों के जवाब तथ्यों, अभिलेखों और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। 🔎 पहला मामला, पहली पड़ताल—आगे और भी सवाल! जानिए UPPCL MEDIA के आगामी अंक में। UPPCL MEDIAविद्युत तंत्र से संबंधित खबरों का स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म नोट: इस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों एवं संस्थान का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

UPPCL MEDIA | बड़ी खबर ₹11 हजार का बिजली बिल बकाया, कनेक्शन काटने पहुंची टीम पर हमला! JE बाबूलाल को पीटकर बनाया बंधक # बरेली के बरौर गांव में बिजली विभाग की टीम से मारपीट, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र में बिजली विभाग की बकाया वसूली कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता (JE) बाबूलाल के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना ने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुनुआ विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता बाबूलाल अपनी टीम के संविदा कर्मचारियों के साथ बरौर गांव में ₹11,033 के बकाया बिजली बिल की वसूली और भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने पहुंचे थे। कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर भड़के लोग, JE से मारपीट का आरोप आरोप है कि बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू होते ही पंकज सम्राट, अर्पित सम्राट, सचिन और साहिल ने टीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद अवर अभियंता बाबूलाल के साथ लात-घूंसों से मारपीट की गई और उन्हें घसीटकर एक दुकान में बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों पर जेई की मोटरसाइकिल की चाबी छीनने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और दोबारा गांव आने पर जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप हैं। डायल 112 ने कराया मुक्त, चार लोगों के खिलाफ मुकदमा घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और अवर अभियंता को बंधन से मुक्त कराया। पुलिस ने मोटरसाइकिल की चाबी भी वापस दिलाई। रिपोर्टों के मुताबिक, दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जेई बाबूलाल की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। बड़ा सवाल: बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? बकाया बिजली बिल की वसूली और नियमानुसार कनेक्शन विच्छेदन विभागीय कार्यवाही का हिस्सा हैं। यदि इस दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह बिजली विभाग के मैदानी कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा करता है। UPPCL MEDIA का सवाल है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को राजस्व वसूली और कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा कब मिलेगी? ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, ताकि सरकारी कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। UPPCL MEDIA उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट – लखनऊ मीडिया विद्युत तंत्र से संबंधित खबरों का स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म #UPPCLMedia #BareillyNews #Nawabganj #JEBabulal #BijliVibhag #ElectricityDepartment #ElectricityBill #JEAssault #BarourVillage #UttarPradeshNews #बरेली #नवाबगंज #बिजलीविभाग #बिजलीबिल #सरकारीकर्मचारी #विद्युतविभाग

मध्यांचल डिस्कॉम के एमडी संदीप भागिया और तकनीकी निदेशक हरीश बंसल का लेसा स्टोर में औचक निरीक्षण करीब तीन घंटे तक स्टोर में रहकर ट्रांसफार्मर समेत अन्य विद्युत सामग्री की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं का लिया जायजा, इससे पहले चिनहट क्षेत्र का किया दौरा लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप भागिया एवं तकनीकी निदेशक हरीश बंसल ने लेसा स्टोर का औचक निरीक्षण कर विभागीय व्यवस्थाओं और विद्युत सामग्री की स्थिति का जायजा लिया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का निरीक्षण मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर सहित अन्य आवश्यक विद्युत सामग्री से संबंधित रहा। अधिकारियों ने करीब तीन घंटे तक लेसा स्टोर में मौजूद रहकर निरीक्षण किया। लेसा स्टोर में ट्रांसफार्मर समेत अन्य विद्युत सामग्री की उपलब्धता एवं उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विद्युत सामग्री की समय पर उपलब्धता और उसका सुव्यवस्थित रखरखाव उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक है। लेसा स्टोर पहुंचने से पहले किया चिनहट क्षेत्र का दौरा लेसा स्टोर के निरीक्षण से पहले प्रबंध निदेशक संदीप भागिया एवं तकनीकी निदेशक हरीश बंसल ने चिनहट क्षेत्र का भी दौरा किया। क्षेत्रीय दौरे के बाद लेसा स्टोर का औचक निरीक्षण करना विद्युत वितरण व्यवस्था से जुड़ी जमीनी स्थितियों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर अधिकारियों के ध्यान को दर्शाता है। निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी रहे उपस्थित इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता (स्टोर), अधिशासी अभियंता (लेसा स्टोर) शिवम् नाथ तिवारी, सहायक अभियंता (लेसा स्टोर) नितिन सिंह तथा ए.एस.के. (लेसा स्टोर) लवलेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विभागीय हित में निरीक्षण की अहमियत विद्युत वितरण व्यवस्था में ट्रांसफार्मर एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता, गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति का सीधा संबंध उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवा देने से है। ऐसे निरीक्षणों से स्टोर प्रबंधन, सामग्री की उपलब्धता तथा वितरण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा का अवसर मिलता है। विभागीय हित में इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी और कमियों का समयबद्ध निराकरण आवश्यक है, ताकि बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को न्यूनतम किया जा सके। यूपीपीसीएल मीडिया विद्युत तंत्र से संबंधित खबरों का स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म #UPPCLMedia #मध्यांचलडिस्कॉम #लेसास्टोर #औचकनिरीक्षण #संदीपभागिया #हरीशबंसल #ट्रांसफार्मर #विद्युतविभाग #विद्युतव्यवस्था #बिजलीविभाग #लखनऊ #चिनहट #ऊर्जाविभाग #PowerSector #ElectricityDepartment #TransformerInspection #LucknowNews #UPNews

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यूपीपीसीएल मीडिया की विशेष पड़ताल बिजली कनेक्शन नामांतरण या फुटबॉल का खेल? कमलेश की मौत के बाद पत्नी और भाई के नाम के बीच झूलता रहा कनेक्शन! # जानकीपुरम जोन में नामांतरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल, कार्यालय सहायिका सुषमा चौधरी की भूमिका जांच के घेरे में लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत जानकीपुरम जोन में बिजली कनेक्शन के नामांतरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला उपभोक्ता कमलेश के निधन के बाद उनके बिजली संयोजन को पहले उनकी पत्नी इंद्राणी और फिर उनके भाई रामराज यादव के नाम किए जाने तथा उसके बाद कथित तौर पर दोबारा इंद्राणी के नाम दर्ज किए जाने से जुड़ा है। उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में कार्यालय सहायिका सुषमा चौधरी की भूमिका की जांच आवश्यक है। सवाल सीधा है—क्या बिजली कनेक्शन का नामांतरण निर्धारित दस्तावेजों और नियमों के आधार पर किया जा रहा है, या फिर एक ही संयोजन का नाम जरूरत के अनुसार बार-बार बदला जा रहा है? मृत्यु के बाद शुरू हुआ नामांतरण का विवाद उपलब्ध मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार, बिजली उपभोक्ता कमलेश का निधन 27 मार्च 2026 को हुआ था। प्रमाणपत्र नगर निगम लखनऊ, जोन-7 द्वारा जारी किया गया है। इस पर पंजीकरण की तिथि 14 मई 2026 तथा जारी करने की तिथि 17 जून 2026 दर्ज है। प्रमाणपत्र में उनकी पत्नी का नाम इंद्राणी अंकित है। शिकायतकर्ता रामराज यादव का आरोप है कि कमलेश के निधन के बाद संबंधित बिजली संयोजन उनकी पत्नी इंद्राणी के नाम कर दिया गया, जबकि इस नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता पर सवाल है। उनका कहना है कि जानकारी मिलने पर उन्होंने विभागीय कार्यालय पहुंचकर अपने पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत किए और इंद्राणी के नाम किए गए नामांतरण पर आपत्ति दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संयोजन उनके नाम कर दिया गया। लेकिन आरोप है कि कुछ समय बाद कार्यालय सहायिका सुषमा चौधरी ने फिर से उक्त संयोजन इंद्राणी के नाम कर दिया। यदि यह घटनाक्रम अभिलेखों से प्रमाणित होता है, तो यह जानना जरूरी होगा कि दूसरी बार नामांतरण किस आवेदन, किस दस्तावेज और किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर किया गया। दस्तावेजों में दर्ज संपत्ति का विवरण भी अहम इस मामले में प्रस्तुत राजस्व न्यायालय के आदेश के अनुसार, ग्राम दसौली, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ स्थित गाटा संख्या 728 से संबंधित भूमि के एक हिस्से के दान और नामांतरण का प्रकरण सामने आता है। आदेश में दानकर्ता कमलेश पुत्र हीरालाल यादव तथा लाभार्थी रामराज यादव का उल्लेख है। आदेश की तारीख 5 जून 2026 दर्ज है। संबंधित दस्तावेज में दानपत्र की तारीख 30 सितंबर 2025 का भी उल्लेख है। दूसरी ओर, प्रस्तुत गृहकर दस्तावेज में रामराज यादव का नाम, वार्ड शहीद भगत सिंह-द्वितीय तथा मकान संख्या और गृहकर पहचान संबंधी विवरण दर्ज हैं। शिकायतकर्ता इन्हीं दस्तावेजों को अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने की बात कह रहे हैं। हालांकि, संपत्ति से संबंधित दानपत्र या राजस्व आदेश अपने आप बिजली कनेक्शन के नामांतरण का अंतिम आधार नहीं बन जाते। इसके लिए विभागीय नियमों, संबंधित आवेदन, आवश्यक सहमति, उत्तराधिकार संबंधी अभिलेखों और सक्षम अधिकारी के आदेश की भी जांच जरूरी है। एक ही कनेक्शन के नाम में बार-बार बदलाव कैसे? उपलब्ध यूपीपीसीएल भुगतान पोर्टल की प्रति में बिजली खाता संख्या 9849524977 दर्ज है। उपभोक्ता का नाम इंद्राणी और संबंधित वितरण कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अंकित है। पोर्टल पर देय तिथि 8 जुलाई 2026 तथा भुगतान योग्य राशि 31 रुपये दिखाई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी संयोजन के नामांतरण को लेकर विभाग में पहले आपत्ति आई, फिर नाम बदला गया और बाद में दोबारा बदलाव कर दिया गया। इस आरोप की पुष्टि के लिए विभाग को नामांतरण के दोनों आदेश, संबंधित आवेदन, दस्तावेजों की सूची और ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज बदलावों का पूरा रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए। यदि पहली बार नामांतरण के लिए दस्तावेज अपर्याप्त थे, तो दूसरी बार वही नाम किस आधार पर दर्ज किया गया? और यदि दूसरी बार नामांतरण नियमानुसार था, तो पहले किए गए बदलाव का आधार क्या था? इन सवालों का उत्तर संबंधित अभिलेख ही दे सकते हैं। सुषमा चौधरी की भूमिका पर उठे सवाल शिकायतकर्ता ने कार्यालय सहायिका सुषमा चौधरी पर आरोप लगाया है कि नामांतरण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका के कारण यह विवाद पैदा हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, बिजली कनेक्शन के नाम परिवर्तन से संबंधित कार्य उन्हीं के स्तर पर किया जा रहा था। यूपीपीसीएल मीडिया द्वारा इस संबंध में अधिशासी अभियंता, कलेक्शन का पक्ष जानने का प्रयास किए जाने पर शिकायतकर्ता के मुताबिक, अधिकारी ने प्रक्रिया में गलती की संभावना को स्वीकार करते हुए संबंधित कार्यालय सहायिका को बुलाकर समझाया। हालांकि, इस बातचीत का लिखित विवरण अथवा अधिकारी का औपचारिक वक्तव्य उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि दोबारा ऐसी गलती न करने की सलाह दिए जाने के बाद सुषमा चौधरी ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें धमकी न दी जाए और उनके अधिकारी जो कहेंगे, वह वही करेंगी। यदि यह कथन सही है, तो इससे एक और सवाल उठता है—क्या नामांतरण संबंधी निर्णय केवल कार्यालय सहायिका के स्तर पर लिए जा रहे थे, अथवा किसी अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही थी? इसका उत्तर बिना विभागीय रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के पक्ष के नहीं निकाला जा सकता। केवल कथित बयान के आधार पर किसी अधिकारी की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। क्या विभागीय जिम्मेदारी तय होगी? इस प्रकरण में कार्यालय सहायिका सुषमा चौधरी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराना जरूरी है। जांच में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि— 1. कमलेश के निधन के बाद बिजली संयोजन का पहला नामांतरण किस आवेदन और किन दस्तावेजों के आधार पर किया गया? 2. रामराज यादव की आपत्ति के बाद संयोजन उनके नाम करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया और उसका आधार क्या था? 3. बाद में संयोजन दोबारा इंद्राणी के नाम करने के लिए कौन-से नए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए? 4. दोनों नामांतरणों की तारीख, ऑनलाइन लॉग, आवेदन संख्या और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति क्या है? 5. क्या संबंधित कार्यालय सहायिका ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया और क्या किसी अधिकारी के निर्देश दर्ज हैं? यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित कर्मचारी और निर्णय लेने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। यूपीपीसीएल मीडिया का अहम सवाल बिजली कनेक्शन का नामांतरण कोई ऐसा प्रशासनिक काम नहीं है, जिसमें बिना स्पष्ट अभिलेखों के नाम बार-बार बदले जा सकें। उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों के दावों पर विचार करना विभाग का दायित्व है, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी, दस्तावेज-आधारित और नियमसम्मत होनी चाहिए। एक ही संयोजन के नाम में बार-बार बदलाव हुआ है, तो विभाग को चुप्पी तोड़कर पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए। यदि प्रक्रिया सही थी, तो दस्तावेज सामने रखे जाएं; और यदि लापरवाही हुई, तो जिम्मेदारी तय की जाए। यूपीपीसीएल मीडिया का उद्देश्य किसी कर्मचारी को बिना जांच दोषी ठहराना नहीं, बल्कि बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब देखना यह है कि मध्यांचल डिस्कॉम और जानकीपुरम जोन इस मामले में दस्तावेजों के आधार पर जांच कराते हैं या नामांतरण को लेकर उठे सवाल फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। — यूपीपीसीएल मीडिया | विशेष पड़ताल @aksharmabharat⁠ @EMofficeUP⁠ @UPPCLLKO⁠ @MVVNLHQ⁠ @UPGovt⁠ #UPPCLMedia #UPPCL #MVVNL #MadhyanchalDiscom #UPPowerCorporation #UPEnergyDepartment #EnergyMinisterUP #UPGovernment #ElectricityDepartment #PowerSector #ElectricityRevenue #RevenueRecovery #ElectricityTheft #PowerTheft #NewElectricityConnection #SmartMeter #DepartmentalInquiry #Transparency #Accountability #PublicInterest #ConsumerRights #बिजलीविभाग #बिजलीचोरी #बकायावसूली #विभागीयजांच #जवाबदेही #पारदर्शिता #ऊर्जाविभाग #उत्तरप्रदेशसरकार #विशेषपड़ताल