24 घंटे हाथों में संविधान की लाल किताब लेकर घूमने वाले परिवार के युवराज राहुल गांधी जी से एक सीधा सवाल! 📕🤔 🔹अगर देश में वोट चोरी हुई है, तो उसका ठोस सबूत देश के सामने क्यों नहीं रखते? 🔹चुनाव आयोग और कानून के सामने प्रमाण पेश करने के बजाय, सीधे सरकार बदलने की धमकी क्यों? 🔹दुकानदारों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी परेशानियों को राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना कितना उचित है? आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत देना भी उतना ही जरूरी है। संविधान सिर्फ हाथ में लेकर घूमने की किताब नहीं, बल्कि उसकी संस्थाओं, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने की भी जिम्मेदारी है। राहुल बाबा जी, सवाल सीधा है वोट चोरी का सबूत दीजिए, कानून के रास्ते लड़िए। केवल धमकियों और बयानों से लोकतंत्र नहीं चलता 🇮🇳

राहुल बाबा और उसके चालीस चमचों की टोली को , सवाल सीधा है----- वोट चोरी का सबूत दीजिए, कानून के रास्ते लड़िए। केवल धमकियों और बयानों से लोकतंत्र नहीं चलता एक तरफ खबरों के आधार पर सवालों की बौछार, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा! 😎 #BREAKING #Bar_N_Bench मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा; कहा—याचिका पूरी तरह एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। चुनाव आयोग (ECI) ने अपने हलफनामे में क्या कहा? 🔹 हलफनामे को तीनों सदस्यों—मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दोनों चुनाव आयुक्तों—ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। 🔹 SIR से संबंधित तीनों आदेश (जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026) आयोग के सर्वसम्मत निर्णय थे। 🔹 फाइल आगे बढ़ने के दौरान CEC या चुनाव आयुक्तों द्वारा की गई टिप्पणियां, सवाल या सुझाव आयोग के आधिकारिक निर्णय नहीं होते। 🔹 फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और उसके बाद CEC के पास जाती है। आपात स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज किया जाता है। 🔹 यदि कोई अधिकारी अपने निर्धारित अधिकारों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 🔹 28 जुलाई का कार्य-वितरण आदेश प्रतिनियुक्ति पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था। अगले ही दिन दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। 30 जुलाई को दोनों आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के बाद उस आदेश को लागू नहीं किया गया। 🔹 फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। SIR के लिए घोषणा-पत्र एक अलग दस्तावेज है। 🔹 आयोग ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन में दिखाई देने वाली व्यवस्था को फॉर्म 6 में संशोधन के रूप में समझा जा सकता था। इसलिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन को भी भौतिक फॉर्म की तरह फॉर्म 6 और घोषणा-पत्र में अलग-अलग किया जाएगा। 🔹 जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड मैप नहीं हो पाया है, उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में होगी और यथासंभव ऑनलाइन की जाएगी। 🔹 ECINet: किसी भी मतदाता का नाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना न जोड़ा जाता है और न हटाया जाता है। नियमों के अनुपालन की जांच के लिए IIT और IISc के विशेषज्ञों वाली समिति गठित की गई है। 🔹 गोवा का मामला: जिन 97 मतदाताओं के नाम छूटने की बात कही गई थी, उनमें से 88 पहले से ही मतदाता सूची में शामिल थे, 6 विदेश में थे और 3 के पास पुर्तगाली पासपोर्ट थे। 🔹 पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के खिलाफ अपीलें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अधिकारियों ने दायर की थीं। आयोग ने कहा कि इन मामलों को उसके समक्ष नहीं लाया गया था। 🔹 CEC को पद से हटाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। 🔹 आयोग ने कहा कि उसने किसी भी आंतरिक नोट या फाइल को मीडिया के लिए जारी नहीं किया और न ही उसे जारी करने की अनुमति दी। 🔹 EVM को चुनौती देने वाली ऐसी कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। 🔹 दशहरा अवकाश के कारण आयोग ने संक्षिप्त जवाब दाखिल किया है। उसने प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी है। #ElectionCommission #SupremeCourt #SIR #ECI #BarAndBench