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Truth

Goa
Joined November 2009
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Kabhi bhi sc st walo ko dost nahi banana General obc ke bhai log 😡
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#यूजीसी एक्ट किसी गलती से नहीं लाया गया है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति यह है कि ऊंची जातियों के बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर कर दिया जाए। मंडल आयोग की सिफारिशें ऊच्च जातियो के प्रभाव को कमजोर करने के लिए ही तैयार की गयी थीं। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर बहुत सारी खेतिहर और कारीगर जातियों को जोड़ दिया गया। लेकिन इससे भी आधी सफलता ही मिली। सरकारी नौकरी में ऊंची जातियों के पहुंच को तो सीमित किया गया लेकिन इन जातियों के बच्चों ने प्राइवेट कंपनियों का रास्ता पकड़ लिया। ऐसा वो इसलिए कर सके क्योंकि वो शिक्षित थे। अब इनको रोकने के लिए यह जरूरी था कि इनको उच्च शिक्षा से ही दूर कर दिया जाए। अब सीधे तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता इसलिए यूनिवर्सिटी कालेज के लिए एससी/एसटी एक्ट की ही तरह एक काला कानून तैयार किया गया। ताकि उच्च जातियों के बच्चे जातीय उत्पीड़न के भय से धीरे धीरे उच्च शिक्षा से दूर हो जाएं। इसमें ओबीसी जोड़कर पौना बटा चौथाई की लड़ाई का खाका खींच दिया गया। इस लड़ाई का सपना लोहिया ने देखा था। सौ में साठ का नारा देकर। बीजेपी ने उसे साकार कर दिया। मजे की बात तो यह है कि ऐसा उसने जिस डोली में बैठकर किया उस डोली कहार इसी उच्च जाति के लोग है। उच्च वर्ण या सवर्ण को शूद्र बनाने का जो सपना बीपी मंडल ने देखा था उसे मोदी साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होंगे यह तो समय बतायेगा लेकिन उनकी नीति और नीयत एकदम स्पष्ट है।
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मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की 73% आरक्षण करने की ज़िद देखिये! 7 साल केस चला, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया! सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, केस वापिस हाई कोर्ट भेज दिया गया! हाई कोर्ट ने अंततः 73% आरक्षण रद्द कर दिया! लेकिन सरकार की मंशा देखिए: कोर्ट के आदेश के 1 महीने बाद भी सरकार ने सुधार नहीं किया, बल्कि वापिस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं! और फिर स्टे लेने की फिराक लगा रहे हैं कि किसी तरह से मामला फिर लटक जाए और इनको सामान्य वर्ग के बच्चों को सीट ना देनी पड़े! इतनी नफ़रत सामान्य वर्ग से??
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GCs Remember, You are on your own!!!
𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝗶𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: 𝗜𝘁'𝘀 𝗕𝗝𝗣-𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 MadhyaPradesh BJP govt has approached Supreme Court demanding implementation of 73% quota and Karnataka Congress govt has approached Supreme Court demanding 66% quota. Both BJP+Congress are vehemently pushing to remove 50% reservation cap and take the quota to 75%. BJP-Congress alliance is spending crores of rupees for every court hearing by hiring top lawyers. Apart from the above cases, BJP has been aggressively fighting in the courts to break the 50% ceiling and increase reservation upto 75% in Maharashtra, Bihar, Rajasthan and Chattisgarh. In all these states, BJP and Congress work together in such a cohesion that we cannot even distinguish between them. If BJP-Cong alliance win even in one state, they will implement 75% quota, all across the country. It will be end of GC's future. That's how big the stake is. Every case is a do or die for GCs. 𝗧𝗼 𝗮𝗹𝗹 𝗚𝗖𝘀 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝟳𝟱% 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮: Best wishes to you all and thanks from the bottom of our heart. 𝗧𝗼 𝗮𝗹𝗹 𝗕𝗝𝗣 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗜𝗧 𝗰𝗲𝗹𝗹: In the future, when your children and grandchildren ask you what you were doing when BJP+Congress were pushing for 75% quota, tell them that you were attacking those GCs who were fighting against it. 𝗧𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗝𝗣: We don't need you but you need us. You are in power because of us. Without us, you will find it difficult to win, forget coming to power. History rewards winners and sometimes even losers but never rewards traitors. 𝗧𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀: You will never learn.
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सरकार ने SC, ST, OBC, EBC और Minority को फ्री कोचिंग देने का फैसला कर लिया। सवाल ये है — बचा कौन?सिर्फ जनरल कैटेगरी। इतना बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? गरीबी रेखा के आधार पर क्यों नहीं दिया? जो गरीब है उसे मदद, जो सक्षम है वह खुद कर ले। —अश्वनी उपाध्याय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
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UGC-NET Coaching for SC, ST, OBC, EBC and Minority students! Only GC are excluded! And if we raise our voice against this, we are called "casteists"!!
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ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख रुपये किया गया, इसमें तनख़्वाह और कृषि से होने वाली आय नहीं गिनी जाएगी, साथ ही पंचायत में 8% रिजर्वेशन के साथ 5% रिजर्वेशन और मिलेगा ! यही है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा 🤐
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Sledge Hammer! (1986) is pure absurd comedy — reckless, ridiculous, and still one of the funniest police satires ever made.
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Part 4. इसमें बताया गया है कि बाबा साहिब को 26 वें स्थान में हस्ताक्षर करने का मौका मिला था। फ़िर भी वो NO. 1 है!!
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FUTURE RESERVATION HOLDERS!! मैं-40 मार्क्स लाके 550 मार्क्स वाले पे मूत दूँगा ।
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GC kid,,trying to earn some money for diwali by selling decoration Items. . Bt the cruel govt thinks he is an oppressor💔
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After BJP IT cell called GC activists as "UC Jihadis", now we have the great media advisor of BJP calling GCs as "Naxals"!! Great going @BJP4India Ab vote mangne in "Jihadis" aur "Naxals" ke paas mat aana🙏 GCs-Please take note.
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अगर आरक्षित वर्ग के लोग नौकरी में अनारक्षित सीट लेते हैं, और आगे जाकर फिर वो पदोन्नति में आरक्षण लेंगे तो क्या ये जनरल केटेगरी के साथ अन्याय नहीं होगा? ये double benefit का सिलसिला कब तक चलेगा? -छत्तीसगढ़ के जज का तीखा सवाल! चलिए किसी जज ने तो सही सवाल पूछा👏🙏
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ये सरकार द्वारा 2025 में राज्यसभा में दिया गया सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा है👇 इसके अनुसार, ~5000 पोस्ट खाली हैं! भरे गए पोस्ट में 32% पर आरक्षित लोग हैं! मतलब दैनिक भास्कर ने सिर्फ जानबूझकर IIT का डेटा निकाला है, सारा नहीं दिखाया! और पूरा सच भी नहीं बताया! पूरा सच ये है कि 2019 तक एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पद पर आरक्षण नहीं था! 2019 में इसको मोदी जी ने शुरू किया! इसके पहले मोदी जी का धन्यवाद🙏😂 अब ये भी बता दें कि 2019 से पहले जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर भरे गए, उनकी जाति नहीं काउंट हुई, वो अनारक्षित ही रहे! इसलिए वो आज भी अनारक्षित ही होंगे! मतलब ये कि 1. असल में आरक्षण वाले लोग काफी फैकल्टी पोस्ट पर हैं, सिर्फ़ 32% पर नहीं (2019 से पहले वालों में भी आरक्षित वर्ग के लोग होंगे जो अनारक्षित कहला रहे हैं) 2. सीटों का अनाराक्षण (यानी deserervation) banned है! मतलब ये कि आरक्षित सीट को उसी वर्ग का उम्मीदवार भर सकता है! तो खाली रह गई सीटों का जिम्मेदार कौन? 3. अब किसी वर्ग की सीट खाली है, तो उनको बोलो पढ़ने, इसमें GC क्या करे? और जब 50% ही नहीं भर पा रहे, तो और आरक्षण बढ़ाकर उन सीटों की भी बर्बादी क्यों करना है? ये लोग जानबूझकर सेलेक्टिव डेटा दिखाकर शोषण वाला नैरेटिव चला रहे हैं! कोई पूछे इनसे की ये AISHE रिपोर्ट्स कवर क्यों नहीं करते, जिसमें SC/ST/OBC 62% दिख रहे हैं?
पदों में 49.5% आरक्षण, फैकल्टी में सिर्फ 18% हिस्सेदारी... RTI से खुलासा-सात IIT में SC, ST और OBC शिक्षकों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के तय अनुपात से काफी कम, देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों से सामने आई यह तस्वीर अधिक खबरें और ई-पेपर पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर एप इंस्टॉल करें - dainik-b.in/mjwzCSxDdsb #IIT #Reservation #HigherEducation #SocialJustice #RTI
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मैं तो कहता हूं टोल टैक्स पर छूट की जगह टोल से गुजरने पर नगद 101 रूपये का लिफाफा देना चाहिए......🤔🤔😁
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Chattisgarh police vacancies: Total seats=1175 UR seats = 87 Means 7% Value of merit in this country=7% That's how we will become superpower by 2047.
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UGC के खिलाफ भड़का स्वर्ण समाज बोला- नरेंद्र मोदी को PM की कुर्सी पर बैठने का नहीं अधिकार
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Reservation Republic of INDIA’s latest achievement: 😂 First they reserved 60-70% seats for ward boys, staff nurses, ambulance drivers, OT technicians & doctors then filled government hospitals with them. Now watch what happens when the system’s own people fall sick. Politicians, bureaucrats, and even the government doctors themselves ~the moment they need real treatment ~ run straight to private hospitals where reservation is zero and competence still decides who holds the knife. AIIMS Gorakhpur has been open for seven years without a cath lab. Its own Executive Director had to seek care in a private hospital. The head of an AIIMS could not trust the hospital he runs. This is what reservation has done. It has turned government hospitals into dumping grounds of mediocrity while the people who designed and defend this system quietly buy their way into places where merit still survives
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मोदी जी की कमाई 👇🏻
सामान्य वर्ग को बदले की भावना से देखने वाले नरेन्द्र मोदी व भाजपा की क्या दुर्दशा हो रही है, आप भी देखिए... SCST वाले मिलकर पेल रहे हैं, एक कहावत है धोबी का ....., घर का ना घाट का.. देखिये ज़रा निशा बौद्ध नेकितने सुंदर शब्दों में आभार व्यक्त किया जा रहा है। #UGCRollBack
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!!! मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है !!! सवर्ण समाज को मोदी ने दो टूक जबाव दे दिया है सवर्ण समाज (General Category) को मोदी ने साफ बोल दिया है कि वह अपना देख ले SC ST Act जिसे पूरी तरह खत्म होना चाहिएं,उसमें किसी भी तरह के बदलाव की संभावना से मोदी ने इंकार कर दिया है अब देश के सवर्ण समाज को यह खुद तय करना है कि वह BJP,Congress,SP,BSP,AAP,TMC जैसी सवर्ण विरोधी पार्टियों की गुलामी करता रहेगा या फिर अपने लिए कोई नया रास्ता बनाएगा
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