Atif Khan retweeted
मोदी सरकार के मंत्री का ऐलान - योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा।
साजिश बहुत गहरी है, इत्मीनान से समझिए।
SIR के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं - रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे।
ज़्यादातर नाम किनके? जो BJP के ख़िलाफ़ आक्रोश में हैं।
वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए - मगर अब वो मोदी सरकार के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी BJP के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है।
तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें बहुमत हमेशा BJP का हो - और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं।
कल जिसने भी ठाना कि BJP को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा।
नाम कटा - वोट गया। वोट गया - हक़ गया।
और देखते ही देखते आप एक hijacked लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे - जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।
आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण?
यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतज़ाम और सत्ता में बने रहने का स्थायी बंदोबस्त है।
वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी ग़रीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की ग़ुलाम नहीं हो सकती।
ये सिर्फ़ वोट चोरी नहीं - ये हक़ चोरी है।
हम ये होने नहीं देंगे।
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कल मिलते हैं, साथ चलते हैं!
कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान
🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे
#ChaloDilli
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March for Democracy.
March for Justice.
#ChaloDilli
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Yesterday, the nation's young came out in Delhi to peacefully protest. They came with love in their hearts, not hatred or anger. They were beaten, both by cops and BJP goons.
This is not the India we want.
Tomorrow, we will march to the Supreme Court as Indians, united beyond party, gender, caste, community and state.
Youth, all opposition parties, civil society groups, all those who believe in democracy and stand by the Constitution of India, will walk with us.
We will submit a memorandum to the Chief Justice on behalf of the nation, demanding an end to vote chori, halting of SIR and the resignation of Gyanesh Kumar.
Narendra Modi, Amit Shah, Ajit Doval and Mohan Bhagwat cannot silence India's voice. These cowards cannot intimidate us. They will have to step aside.
We will march together, with love, brotherhood and patriotism.
Daro mat.
Tomorrow, all of India will march to the Supreme Court.
कल दिल्ली में देश का युवा शांतिपूर्ण विरोध के लिए सड़कों पर उतरा। उनके दिलों में नफ़रत या गुस्सा नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन उन्हें पुलिस और BJP के गुंडों, दोनों ने पीटा।
ऐसा भारत हम नहीं चाहते।
कल, सोमवार 12 अक्टूबर को, हम भारतीय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। पार्टी, महिला-पुरुष, जाति, समुदाय और राज्य की हर दीवार से ऊपर उठकर, हम सब एक साथ चलेंगे।
देश का युवा, तमाम विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, भारत के संविधान के साथ खड़े सभी लोग हमारे साथ चलेंगे।
हम देश की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी माँग है - वोट चोरी बंद हो, SIR पर रोक लगे और ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल और मोहन भागवत भारत की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये कायर हमें डरा नहीं सकते। इन्हें पीछे हटना ही होगा।
हम सब साथ चलेंगे - मोहब्बत, भाईचारे और देशभक्ति के साथ।
डरो मत।
कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा।
#ChaloDilli
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I love swimming in the sea when it's rough. It teaches you that rough is just another kind of calm.
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हर नागरिक को एक मेगा फोन ख़रीदना चाहिए, चौराहे पर मेगा फोन लेकर खड़े हो जाना चाहिए, यह ख़बर गोदी मीडिया के चैनल और अख़बार कल रोक देंगे, जनता को बताया जाना चाहिए, चाय की दुकान पर जाकर. मेट्रो गेट के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, चलती ट्रेन में, स्टेशन के बाहर, कालेजों के बाहर, अस्पताल के बाहर।देश का लोकतंत्र लुट गया है। वोट चोरी का खेल खुल गया है। सबके हाथ में एक मेगा फोन होना चाहिए। गोदी चैनल सूत्रों के हवाले से खेल कर जाएंगे। जब तक नागरिकों की समिति आयोग के भीतर जाकर जाँच नहीं करती है, सूत्रों की सफाई का कोई मतलब नहीं है। किसी भी नागरिक को शर्म आनी चाहिए कि वह आज के भारत में एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की उम्मीद नहीं कर सकता है।
सबको पता था कि यह हो रहा है। पिछले साल राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की। अख़बारों ने उनके ही बयानों को ठीक से नहीं छापा। बिहार और बंगाल के चुनाव के बाद चुनावी विश्लेषक भी लोकतंत्र की हत्या के अपराध में शामिल हो गए। उन्होंने वोटर का नाम काट कर हासिल की गई जीत को डेटा से सही साबित किया। उसमें विपक्ष के खिलाफ़ लहर दिखाई। ये लोग मनी लौंड्रिंग की तरह वोट लौड्रिंग करते हैं। मनी लौंड्रिंग में काला धन सफेद होता है, वोट लौंड्रिंग में वोट की डकैती को डेटा के ज़रिए सफ़ेद किया जाता है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। किसी का चुनावी विश्लेषण नहीं देखता न पढ़ता हूं, मुझे पता है कि ये लोग वोट लौंड्रिंग कर रहे हैं। इन लोगों ने सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बना कर यहां से 25 प्रतिशत घटा कर, वहां से 5 प्रतिशत जोड़ कर वोट चोरी से हासिल जीत को सही साबित किया है। वोट लौंडरर से भी जवाब मांगना चाहिए कि जब चुनाव का डेटा फेयर नहीं है तो आप चुनाव का एनालिसिस किस डेटा से कर रहे हैं?
Replying to @RitikaChopra__
So why should you care about this unprecedented rupture in the Election Commission?
BECAUSE being eligible to be enrolled as a voter is no longer enough. In one state, 97 people proved they belonged, the officer agreed, and the software, controlled from Delhi, never let him record it. They're still off the roll.
BECAUSE the reason you trust the voter list is that nobody controls it: thousands of officers do, one constituency each. Centralise the software, and that stops being true.
And BECAUSE the check built to catch this, three Commissioners deciding together, was tried.
But TWO of the THREE say they were kept in the dark on key processes rolled out to revise the rolls.
(9/10)
indianexpress.com/article/ex…
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#ExpressInvestigation | SIR, which began in Bihar in June 2025, an otherwise routine clean-up of the rolls, has struck more than 13 crore names off the draft voter rolls in 30 States and Union Territories. This has put the Election Commission at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.
An investigation by The Indian Express reveals that questions were raised on these very issues within the three-member Election Commission itself, time and again through much of this same period. By two of the three Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, no less.
Reported by: @RitikaChopra__
Read: indianexpress.com/article/ex…
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The Election Commission of India is under fire like never before.
The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.
HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside.
Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵
(1/10)
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The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.
Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.
Who gave these men the right to behave like this? This is not "culture." It is patriarchy: the belief that any man can police a girl's body, her movement, her choices.
When control is mistaken for culture, and such attitudes are normalised by Andhbhakts, mobs start believing they are the law.
Every individual in that video must be identified and prosecuted under POCSO, and justice must be swift. And if the incident happened on September 19th, why are the culprits not behind bars yet?
And the Bihar government must answer why a girl is not safe on a public road at 7 pm?
बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है।
10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया। बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे।
इन लोगों को ऐसी बदतमीज़ी करने का हक किसने दिया? यह "संस्कृति" नहीं है, यह patriarchy है: ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है।
जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर 'अंधभक्त' ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है।
उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर POCSO के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं?
और बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?
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🚨 Missing Child SOS 🚨
Deepesh, a 16-year-old from Palwal, Haryana, has been missing since 11 September 2026 morning after leaving home for school.
Please help locate him and share this widely. If seen, contact the family immediately:
📞 9813798744 | 9813195866
@PalwalPolice @HaryanaPolice @DC_Palwal @nayabsaini @dgpharyana #missingchild
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पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।
हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।
ECI की संवैधानिक ज़िम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है - मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं।
यह लड़ाई सिर्फ़ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।
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Here it is . My first podcast independently , with all the faults there may be . Do share , subscribe .
ये है मेरी पहली रिपोर्ट । शुरुआत है ,
कृपया देखें , समझें , और आगे बढ़ायें
The Killing of Vikram Singh: When an Indian becomes an “Other" youtu.be/UJzxQjaR-NM?si=ceXZ… via @YouTube
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भारत तो बिगड़ा ही, गोदी मीडिया ने भारत वासी बिगाड़ दिए। क्रोध से भरा समाज खड़ा किया
Full speech link: youtu.be/wyM3jplMiQA? si=oTkjixVEZjSSY1Y_
#tigmanshudhulia #bollywood #dhurandhar #editorsguild #entertainmentnews
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नासिक, महाराष्ट्र में आज आदिवासी छात्र-छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे।
उनकी समस्याएं और मांगें ध्यान से सुनीं।
हर छात्र को पढ़ाई के लिए एक सम्मानजनक, सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिलना उसका हक़ है। वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों को सिस्टम की अनदेखी नहीं, उसके सहयोग और हर संभव मदद की जरूरत है।
शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं - यह भारत के हर छात्र का अधिकार है।
#ChhatronKiGoonj
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भाजपा और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके बदलते रहते हैं, और बदलते रहेंगे - मकसद बस एक ही है: किसी भी क़ीमत पर BJP की जीत, और भारत के लोकतंत्र का अंत।
महाराष्ट्र 2024 - लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक 39 लाख नए वोटर जुड़ गए। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ: यह वोट चोरी थी।
बंगाल 2026 - SIR में जिन नामों को काटा गया, उनमें से 91% नाम अपील के बाद वापस जोड़ने पड़े। यानी हर 10 में से 9 नाम गलत तरीके से काटे गए, और नाम चुनाव के बाद ही जोड़े गए। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ: यह वोट चोरी थी।
और अब महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं को ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है - यानी हर पांचवां वोटर।
लोक सभा 2024: 9.29 करोड़
विधान सभा 2024: 9.7 करोड़
SIR 2026: 7.78 करोड़
कौन सी लिस्ट सही थी?
वोट चोरी से बनी सरकार के लिए जनता ज़रूरी नहीं है - यही कारण है कि ये BJP न जनता की सुनती है, न उनका आदेश मानती है।
Atif Khan retweeted
#FinancialFreedom #FinancialIndependence
Mr @RahulGandhi ji’s #ChhatronKiGoonj #Pune highlighted some shocking information & had a very important message for all Young Girls - Women…
My Take 👇🏼
Watch 👉🏼 youtu.be/61WUM1Zv-mE?si=fMZZ…

























