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Tehseen: “People from the General Category are also facing discrimination. Hateful slogans are being raised against them, and genocidal calls are being made targeting them. So why shouldn’t I raise my voice in their support?”
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The biggest mistake BJP has made is to fin*ger the GC community. GCs were the reason for BJPs raise , GCs will be the reason for their downfall Mark this tweet
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नीलेन्द्र मोदी ने बताया कि बाजपेयी सरकार ने संविधान संशोधन कर के मोदी-जनों के हित की रक्षा की। वह संशोधन था: न्यूनतम अंको की योग्यता की समाप्ति। यानी भाजपा सरकार ही -40 और 3 अंक पर डॉक्टर और शिक्षक बनाने की योजना ले कर आई। नीलेन्द्र नीलमानव मोदी आगे कहते हैं कि उन्होंने मोदी एक्ट को बवासीर का रूप प्रदान किया। भाजपा सरकार ने शिक्षा को केवल बर्बाद किया है। नीलमानव चाहता है कि सवर्ण यूट्यूब से ही पढ़ लें और मोदी-जनों को यूट्यूब से पढ़ने के लिए आइपैड, जनरेटर, IIT की फीस आदि सवर्णों के टैक्स के पैसे से दिए जाएँ।
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भाई @atsshow7 सीधी सी बात है, तुम चाटो बीजेपी की, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा | लेकिन पूरे सवर्ण समाज को चाटने के लिए एक कौड़ी की प्रेरणा देने की कोशिश मत करो | थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर।
बड़ी विचित्र बात है कि कुछ औसत बुद्धि के लोगों को आज तक यह समझ में नहीं आया कि UGC के फैलाए रायते को कोर्ट के ज़रिए ही समेटा जा सकता था और सिर्फ UGC ही नहीं, बिहार में 70% से ऊपर का आरक्षण हो या मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला, ये सब सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज होंगे। आज बीजेपी ने कुछ जातियों को SC में शामिल कर दिया है। आपको आगे दिखेगा कि राजनीति कैसे बदलती है। समय कुछ लोगों का वर्चस्व तोड़ेगा। डेमोक्रेसी में नंबरों का समीकरण साधकर ही सत्ता हासिल होती है। बाकी डिटेल्स के लिए हरिशंकर परसाई की ‘भेड़ और भेड़िया’ पढ़िए और समझिए। किसी का ईगो शांत करने के लिए बीजेपी ओबीसी विरोधी बन जाए? अच्छा है कि 5-10 जातियों को छोड़कर सबको दलित का दर्जा ही दे दिया जाए , धर्य रखिए राजनीति सामाजिक बदलाव तय करता है कुछ दिनों पूर्व में मैं यादव सवर्ण समीकरण की बात की थी “वो होने लगा है न” ? एक बार UP के Y समीकरण को राजनीतिक रूप अनाथ होने दीजिए बहुत कुछ बदलेगा ।
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A massive step towards Reservation Reform! The first victory in the battle for merit. Hope the BJP doesn't pressure the WB CM to withdraw this bold reform.
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Kahe ki Nari shakti hai kabhi Husband maintain kare kabhi sasur !
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First CM in history of India to treat GC as others Thankyou @SuvenduWB ji 🙏
"We will abolish the fees charged for government job examinations—no fees will be taken from General, SC, or ST candidates anymore!" — Bengal CM Suvendu Adhikari.🧡 In his address, he criticized the previous system of collecting ₹500 from every General candidates and ₹250 from SC/ST applicants pointing out that lakhs of unemployed General and SC/ST youths who do not qualify end up losing their hard-earned money without getting a job. To end this financial burden on aspirants and fulfill a key commitment from the Sankalpa Patra, CM announced that the Finance Department is finalizing the complete removal of government exam fees. Alongside this, he outlined his broader vision to launch the 'Bharosa' Scheme, which will categorize unemployed graduate and non-graduate youths into two groups and provide financial allowances for exam preparation for up to five years until they secure employment—a measure supporters highlight as direct relief for struggling job seekers, while opposition critics have questioned the state's fiscal capacity to sustain long-term allowances. 🇮🇳🪷🚩
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BJP IT cell employees & their minions will now conveniently ignore Neha Das praising a BJP politician on national TV. Next time they accuse her of being paid by SP, AAP or Congress, they should first answer, who’s actually on a party payroll? Her or them?
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#यूजीसी एक्ट किसी गलती से नहीं लाया गया है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति यह है कि ऊंची जातियों के बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर कर दिया जाए। मंडल आयोग की सिफारिशें ऊच्च जातियो के प्रभाव को कमजोर करने के लिए ही तैयार की गयी थीं। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर बहुत सारी खेतिहर और कारीगर जातियों को जोड़ दिया गया। लेकिन इससे भी आधी सफलता ही मिली। सरकारी नौकरी में ऊंची जातियों के पहुंच को तो सीमित किया गया लेकिन इन जातियों के बच्चों ने प्राइवेट कंपनियों का रास्ता पकड़ लिया। ऐसा वो इसलिए कर सके क्योंकि वो शिक्षित थे। अब इनको रोकने के लिए यह जरूरी था कि इनको उच्च शिक्षा से ही दूर कर दिया जाए। अब सीधे तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता इसलिए यूनिवर्सिटी कालेज के लिए एससी/एसटी एक्ट की ही तरह एक काला कानून तैयार किया गया। ताकि उच्च जातियों के बच्चे जातीय उत्पीड़न के भय से धीरे धीरे उच्च शिक्षा से दूर हो जाएं। इसमें ओबीसी जोड़कर पौना बटा चौथाई की लड़ाई का खाका खींच दिया गया। इस लड़ाई का सपना लोहिया ने देखा था। सौ में साठ का नारा देकर। बीजेपी ने उसे साकार कर दिया। मजे की बात तो यह है कि ऐसा उसने जिस डोली में बैठकर किया उस डोली कहार इसी उच्च जाति के लोग है। उच्च वर्ण या सवर्ण को शूद्र बनाने का जो सपना बीपी मंडल ने देखा था उसे मोदी साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होंगे यह तो समय बतायेगा लेकिन उनकी नीति और नीयत एकदम स्पष्ट है।
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शिवम पांडेय को न्याय मिलना चाहिए, गोरखपुर में युवक शिवम पांडेय और उनकी मां के साथ कथित मारपीट, शिखा खींचने और थूक चटवाने जैसी अमानवीय हरकतों के आरोप बेहद गंभीर और शर्मनाक हैं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह सहित इस मामले में जो भी दोषी हों, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
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क्या ब्राह्मण होना शिवम पांडेय का सबसे बड़ा गुनाह है, गोरखपुर में शिवम पांडेय के साथ कथित पुलिस बर्बरता पर नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है! अगर पीड़ित किसी दूसरे वर्ग से होता, तो क्या यही नेता चुप रहते? जिसके कारण उसकी पीड़ा पर सब मौन है ?
शिवम पांडेय को न्याय मिलना चाहिए, गोरखपुर में युवक शिवम पांडेय और उनकी मां के साथ कथित मारपीट, शिखा खींचने और थूक चटवाने जैसी अमानवीय हरकतों के आरोप बेहद गंभीर और शर्मनाक हैं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह सहित इस मामले में जो भी दोषी हों, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
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Exclusive- 'ब्राह्राण' को जूता चटवाने वाला इंस्पेक्टर? 11 साल से गोरखपुर में डटा है!! दस्तावेजों समेत बड़ा ख़ुलासा!! कैसे नियम कानून तोड़कर इंस्पेक्टर सूरज सिंह गोरखपुर में डटा है? योगी राज में किसका आशीर्वाद मिला है? पूरी ख़बर @TOPSecret24x7
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WB CM needs to be congratulated for his step towards a "caste-agnostic" governance. We can't have an "equal" India, if each & every welfare policy starts & ends with caste. Future of India is actually based on equality of opportunity & not the perpetuation of caste identities. On @TimesNow with @roypranesh
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टीम भारत, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉ. सूर्यनारायण दूल्ला के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देगी। @tehseenp
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BJP IT Cell कहता है कि GC Activists सिर्फ BJP का विरोध करते हैं। आज सारे GC Activist BJP के CM सुवेंदु अधिकारी के समर्थन में खड़े हैं। हम गलत नीतियों के विरोधी हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं।
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MPPSC में सामान्य वर्ग के लिए शून्य सीटें। @BJP4India का नया नारा: SC, ST, OBC का विकास, सामान्य वर्ग का विनाश। ऐसे बनायेंगे @narendramodi विकसित भारत ? आगामी यूपी चुनाव में जीसी पर हो रहे इस State based Apartheid को ध्यान में रखते हुए जीसी समुदाय अपने मतों का प्रयोग करें। BJP का विकल्प है @sarvjansp जो सामान्य वर्ग के हितों की बात करता है।
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चलो मान लिया बीजेपी ने सामान्य वर्ग को तकलीफ न हो, इसलिए कोर्ट में यूजीसी पर लगे स्टे के आदेश का विरोध नहीं किया। पर @atsshow7 तिवारी जी, एक बात शायद आप ही बता पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले प्रवक्ता आप ही दिखाई दे रहे हैं। 11 महीने हो गए, सरकार कोर्ट में स्टे स्टे क्यों खेल रही है? सीधे रोलबैक क्यों नहीं कर देती? आखिर ऐसा क्या है कि 11 महीने से यूजीसी बिल पर सरकार मुंह नहीं खोल पा रही है? वैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी स्टे का विरोध इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि इतना बांस ही सरकार नहीं झेल पा रही है। स्टे का विरोध करने के बाद सामान्य वर्ग के NOTA वाले वोट विपक्ष की तरफ जाना तय है और सरकार इतना बांस झेल नहीं पाएगी। 😜
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𝗕𝗝𝗣’𝘀 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝘆: 𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗲𝗺𝗽𝘁𝘆 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘁𝘃𝗮 𝘁𝗼 𝗚𝗖𝘀. 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗢𝗕𝗖 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝘀. Out of the 79 OBC communities in Uttar Pradesh, 38 are Muslim communities. Nearly 90% of UP's Muslim population is classified as OBC. Yogi's BJP government has been in power for nearly 10 years. It has had every opportunity to review these classifications, yet it has neither removed these 38 Muslim communities from the OBC list nor made their exclusion a serious policy priority. Apparently, this is not even on BJP's governance agenda. Its not just in UP. In every state 80%-90% of muslims and christians are in the OBC list. But when elections approach, BJP suddenly remembers Hindutva. On 28 May 2024, just three days before the final phase of the Lok Sabha elections in UP, media reports emerged that the BJP government was considering removing 38 Muslim communities from the OBC list. The elections ended. The Hindu card had been played. And then? Complete silence! For the next two and a half years, BJP did nothing to implement the reported proposal till date. All 38 muslim castes are still there in the OBC list. 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗝𝗣'𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮: 𝗚𝗶𝘃𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂𝘁𝘃𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀; 𝘀𝗵𝗼𝘄𝗲𝗿 𝘁𝗮𝗻𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀.
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Answer to people who ask "Why SC/ST act is called Modi act?" 👇
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"No fees will be charged to General, SC, or ST candidates anymore"- Suvendu Adhikari He has no idea what a powerful precedent he has just set!!
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