Information And Public Relations Department, HP

चंबा जिला के होली निवासी एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय चन्द्रमणि कुलेठी जी के परिवार से मिलकर मन बेहद भावुक है। उनकी पत्नी और माता-पिता का दर्द देखकर मेरे पास कहने के लिए शब्द शेष नहीं रहे। इस कठिन घड़ी में परिवार को ढाँढस बँधाया और अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कीं। हम इस दुःख की घड़ी में परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। चन्द्रमणि मेरे होली दौरे को लेकर बेहद उत्साहित थे। उन्होंने मुझे अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया था। उनका वह उत्साह और मुझसे मिलने की प्रतीक्षा आज मुझे बार-बार याद आ रही है। चन्द्रमणि जी का यूँ चले जाना हमेशा एक कसक बनकर हमारे मन में रहेगा। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।

बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर वर्ष 2014 में डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जोल सप्पड़ की स्थापना के लिए किए गए प्रयास याद आ रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद जी के समक्ष मेरे द्वारा किए गए आग्रह के बाद 4 मार्च 2014 को इस संस्थान की स्थापना को मंजूरी मिली थी। इस संस्थान में अकादमिक ब्लॉक, पुस्तकालय, लैब और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाना भी अपने आप में सुखद संयोग है। इस पहल से हिमाचल के भावी डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार होगी और नादौन सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को यहाँ बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी।

आज पांगी घाटी में प्राकृतिक खेती से उत्पादित सेबों के लिए ‘पांगी एप्पल’ ब्रांड लॉन्च किया। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। - पांगी प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल है। यहां 370 हेक्टेयर भूमि पर 1,04,000 से अधिक सेब के पौधे हैं। इस सीजन में करीब 550 मीट्रिक टन (35,000 पेटियां) उत्पादन की उम्मीद है। - पहले पांगी के सेब ‘कुल्लू एप्पल’ या ‘किन्नौर एप्पल’ के नाम से बेचे जाते थे। अब 10 और 20 किलोग्राम क्षमता वाले ‘पांगी एप्पल’ कार्टन 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे सेबों को अपनी विशिष्ट पहचान मिलेगी। - यह पहल पांगी को रसायन-मुक्त उपमंडल बनाने के साथ लगभग 6,300 कृषक परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करेगी, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगी और इस दूरदराज जनजातीय क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर सृजित करेगी।

सभी मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने और डॉक्टरों की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करीब 40 वर्षों से पीजी की 227 सीटें थीं। अब 320 नई सीटें स्वीकृत होने के साथ प्रदेश में पीजी की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। अभी हमारा लक्ष्य कम से कम दो से तीन मेडिकल कॉलेजों को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित करना है, ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। आज प्रदेश के लोग इलाज पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये प्रदेश से बाहर खर्च करते हैं। लोगों को प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए हम अत्याधुनिक उपकरण स्थापित कर रहे हैं। साथ ही, जाँच और ऑपरेशन के लिए वेटिंग टाइम शून्य करने की दिशा में भी काम जारी है।

विगत दिनों शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के भटवाड़ी और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान बच्चों और स्थानीय भाइयों-बहनों से मुलाक़ात हुई थी। बच्चों के साथ संवाद और रात्रि विश्राम के दौरान ग्रामीणों से बातचीत में उनकी अपेक्षाओं को समझकर कुछ वादे किए थे। आज बच्चों और ग्रामीणों से किये वादों को पूरा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। रामपुर स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान एक छात्रा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रचौली के नए भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की मांग की थी। बिटिया की इस मांग को प्राथमिकता देते हुए राशि स्वीकृत कर दी है। काशापाट स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए भी दो करोड़ रुपये जारी किये हैं। स्थानीय लोगों की नौ घोषणाओं के लिए 15.75 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें से- - रोहड़ू के तांगणू-जांगलिक पंचायत क्षेत्र में सुंदरु खड्ड पर पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। - बरशील पुल के लिए 1 करोड़ रुपये तथा शिशारा में फुटब्रिज के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये दिए हैं। - रोहड़ू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि दी है। - रामपुर के धनदोल से काशापाट तक क्रैश बैरियर लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये दिये हैं। - जबल से खाबल सड़क के सुधार तथा क्रैश बैरियर लगाने के लिए भी 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

आज ‘चालान 2 पे’ पहल का शुभारंभ किया। अब लोग मौके पर ही चालान का सुरक्षित, सुविधाजनक और रियल-टाइम डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक द्वारा पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही, एचआरटीसी एवं परिवहन विभाग की समीक्षा की। - एचआरटीसी को 1,500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पूर्व में 297 ई-बसें दी जा चुकी हैं। - 100 ग्रीन हाइड्रोजन और 100 सुपर डीलक्स बसें खरीदी जाएंगी। - प्रदेश में ई-चार्जिंग अधोसंरचना को गति देने के निर्देश तथा एचआरटीसी के अधिकारियों को 30 ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। - ऊना जिले तथा नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से संचालित करने के भी निर्देश। परिवहन विभाग का राजस्व 510 करोड़ रुपये (2021-22) से बढ़कर 995 करोड़ रुपये (2025-26) हो गया है। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। @Agnihotriinc

राज्य सरकार द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत 8,000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद हो चुकी है, जबकि 17 हजार से अधिक बागवान एचपीएमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। 1 अगस्त से 31 अक्तूबर, 2026 तक चल रही खरीद प्रक्रिया के तहत 213 संग्रहण केंद्रों पर एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा सेब खरीदा जा रहा है। - एमआईएस की पूरी प्रक्रिया एचपीएमआईएस के माध्यम से डिजिटल की गई है। - पंजीकरण, खरीद, डिजिटल रसीद, परिवहन, प्रसंस्करण, निगरानी और भुगतान एक ही प्रणाली के माध्यम से हो रहे हैं। - एचपीएमआईएस एंड्रॉयड और आईओएस एप्लिकेशन पर उपलब्ध है। - बागवानों के लिए एक बार पंजीकरण अनिवार्य है; आगामी वर्षों में दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। - सेब राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत और फलदार फसलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50 प्रतिशत है। - हिमाचल देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 22 प्रतिशत और सेब बागवानी क्षेत्रफल में 37 प्रतिशत योगदान है। - शिमला का राज्य के कुल सेब उत्पादन में लगभग 55 प्रतिशत योगदान है; इसके बाद कुल्लू, किन्नौर और मंडी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। - बागवान एचपीएमआईएस पर स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर/लोक मित्र केंद्रों और ग्राम पंचायतों की सहायता से पंजीकरण कर सकते हैं। शिमला में 681 लोक मित्र केंद्र उपलब्ध हैं।

चिट्टे पर प्रहार हिमाचल है तैयार 📍Anti-Chitta Awareness walkathon, ऊना

हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के साथ-साथ नशे से अर्जित अवैध संपत्ति और पूरे नेटवर्क को भी जड़ से खत्म किया जा रहा है। • लगभग 3.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई एवं शुभकामनाएँ। जब्त संपत्तियों में कोठी, भूमि, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। • नूरपुर पुलिस द्वारा अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। • पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत आदतन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, पंचायत स्तर तक नशा माफिया की मैपिंग कर उनके पूरे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। • नशे के कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। हिमाचल देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में नहीं आने देंगे। सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी सूचना को पुलिस के साथ साझा करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। नशे के खिलाफ इस लड़ाई में जनसहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

आज नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह जी से भेंट की। बैठक की प्रमुख बातें- - हिमाचल प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित पहलों को सुदृढ़ करने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। - राज्य के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया। - राज्य सरकार के उस प्रस्ताव से अवगत करवाया, जिसके तहत लाहौल-स्पीति और पांगी के उच्च ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में लद्दाख के हानले में संचालित सफल खगोलीय पहलों की तर्ज पर खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र स्थापित करने की योजना है। - हिमाचल प्रदेश में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा की और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से राज्य में लैवेंडर की डेमोंस्ट्रेशन साइट्स का विस्तार करने के लिए सहयोग पर बात हुई । - विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी विकासखंडों के स्कूलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के लिए सहायता का अनुरोध किया। - स्थानीय स्तर पर मौसम निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के महत्व पर बल देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वचालित वर्षामापी यंत्र तथा विकासखंड स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की पहल में तेजी लाने का आग्रह किया। - हिमाचल प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों को मजबूत करने से जुड़े अन्य विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। विशेष रूप से राज्य के दूरदराज एवं जनजातीय क्षेत्रों तक वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने पर बल दिया। माननीय मंत्री जी ने उठाए गए मुद्दों और प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों के नाम मेरा संदेश।

प्रदेश हितों से जुड़े वर्षों पुराने कानूनी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। - बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश के लगभग 4,200 करोड़ रुपये के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली पर राज्य के अधिकार के लिए विभिन्न मंचों पर प्रभावी पैरवी की जा रही है। - सर्वोच्च न्यायालय के लगभग 15 वर्ष पुराने निर्णय के बावजूद प्रदेश को अब तक उसका पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत चंडीगढ़ की भूमि एवं परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से पर वैध अधिकार की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय भी राज्य के दावे को उचित ठहरा चुका है। - शानन जलविद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बावजूद पंजाब ने यह परियोजना अभी तक हिमाचल प्रदेश को वापस नहीं सौंपी है। - वर्ष 2002 से लंबित वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में प्रदेश सरकार ने प्रभावी पैरवी कर राज्य के पक्ष में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। - 1,045 मेगावाट क्षमता वाली कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी के मामले में भी राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। - लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हितों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रदेश सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।

आज जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में आयोजित बाल मेले में सहभागिता की। दिवंगत जी.एस. बाली जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया। प्रदेश, विशेषकर नगरोटा बगवां के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। प्रसन्नता है कि आर.एस. बाली जी पूरी निष्ठा के साथ उनकी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर- • नगरोटा बगवां में 8.56 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मॉडल पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आवास • 9.62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ओल्ड एज होम • 8.65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में 330 नई पीजी सीटें बढ़ाने की दिशा में कार्यरत है। इसके तहत टांडा में 100 पीजी सीटें बढ़ेंगी। धर्मशाला में पर्यटन निगम, रेरा एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय स्थानांतरित किए गए हैं। साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। • बड़ोह में मिनी सचिवालय बनाएंगे • बड़ोह पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाया जाएगा। • सेराथाना के हेल्थ सेंटर को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बनाएंगे।

निरन्तर बढ़ रहा आगे उदित रवि सा, सतत समुदय हिमाचल विश्वविद्यालय विविध विद्यावलय, जय जय !! हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी अब तक की गौरवपूर्ण यात्रा में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ-साथ विचारशील, संवेदनशील और समर्थ पीढ़ियों का निर्माण किया है। विश्वविद्यालय हमेशा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने और नवाचार को नई दिशा देने वाले केंद्र के रूप में देश की प्रगति में अपना योगदान देता रहे, मेरी यही कामना है।

कज़ाख़स्तान के एक्सपोज़र विज़िट पर गए हिमाचल के 30 आईटीआई प्रशिक्षुओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। उनसे बात करते हुए महसूस हुआ कि जब युवाओं को सीखने और दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिलता है, तो ज्ञान बढ़ने के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचता है। यह भ्रमण हमारे युवाओं को नई तकनीकों और वैश्विक कार्य संस्कृति से परिचित कराने के साथ-साथ अपनी क्षमताओं को नए दृष्टिकोण से पहचानने का अवसर देगा। इससे पहले भी हमने 'चिल्ड्रन ऑफ़ द स्टेट' तथा अन्य बच्चों को देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भेजा है। हर ऐसी यात्रा ने उनके भीतर नई सोच, नए सपने और आगे बढ़ने का नया विश्वास जगाया है। आगे भी हम बच्चों को देश-विदेश के भ्रमण पर भेजेंगे। आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तब हमारे युवाओं को भी वैश्विक अवसरों और आधुनिक कौशलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि हिमाचल का हर युवा अपने हुनर, अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर दुनिया के किसी भी मंच पर मजबूती से खड़ा हो सके। इस एक्सपोज़र विज़िट में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी भी प्रशिक्षुओं के साथ हैं।

यदि नीयत साफ और संकल्प अडिग हो, तो प्रदेश के हितों की रक्षा प्रभावी ढंग से की जा सकती है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल इसका सशक्त प्रमाण है। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए हिमाचल की इस प्रतिष्ठित धरोहर का पूर्ण स्वामित्व राज्य के नाम सुनिश्चित किया है। इस निर्णय से प्रदेश के हितों की रक्षा के साथ राज्य की आर्थिक क्षमता भी सुदृढ़ हुई है। हम भविष्य में भी प्रदेश के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और इस दिशा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे।

आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय- - जिला अस्पतालों एवं सरकारी चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर, जिला अस्पताल किन्नौर तथा डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नाहन में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। - प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित कर रहे हैं। - नैदानिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पताल नाहन एवं हमीरपुर तथा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, सोलन और धर्मशाला में डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें स्थापित की जाएंगी। - दुर्गम क्षेत्रों में छाती की जांच और टीबी की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने के लिए 42 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। - चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि सभी सात सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। - गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की खरीद प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल जी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आज अपने गृह जिला हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और क्षेत्र के विकास एवं जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों एवं घोषणाओं को साझा किया। मुख्य घोषणाएं एवं महत्वपूर्ण बिंदु- • सरकारी भूमि पर अनेक वर्षों पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी। • यूपीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था। वर्तमान प्रदेश सरकार इस परियोजना के लिए अब तक लगभग 500 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अगस्त-2026 में इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। • नगर निगम हमीरपुर में शामिल हुए नए क्षेत्रों के लोगों को पांच वर्षों तक करों में छूट प्रदान की जाएगी। • हमीरपुर में लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, वर्तमान बस अड्डे की जगह लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर विकसित किया जाएगा। • हमीरपुर में दशहरा उत्सव एवं अन्य आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान विकसित किया जाएगा। • हमीरपुर शहर के रेहड़ी-फड़ी धारकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया।

आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। दो करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह परियोजना प्रतिदिन लगभग 3,000 यूनिट तथा वर्षभर में करीब 8 लाख यूनिट स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करेगी। इससे ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख रुपये की आय प्राप्त होगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका जनहितकारी राजस्व वितरण मॉडल है- • ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए 25% • अनाथों एवं विधवा बहनों के कल्याण हेतु 25% • प्रदेश सरकार 20% • हिमऊर्जा 20% • संचालन एवं रखरखाव पर 10% यह पहल स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण को भी नई गति प्रदान करेगी। इस अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी और ममलीग में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल जी भी मौजूद रहे।

आज शिमला के ऐतिहासिक बैंटनी में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। आधुनिक डिजिटल तकनीकों से सुसज्जित यह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित कर विश्व पटल तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। शिमला के इतिहास में बैंटनी का विशेष महत्व रहा है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर स्थापित यह संग्रहालय हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी और दुनिया से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। डिजिटल संग्रहालय की प्रमुख विशेषताएँ- • हाई-रेजोल्यूशन 3D स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव टाइमलाइन और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश। • हिमाचल की लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक गाथाओं का सजीव एवं आकर्षक अनुभव। • अतीत और भविष्य के बीच सशक्त सेतु के रूप में ज्ञान, संस्कृति और विरासत को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने की पहल। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विधायक हरीश जनारथा जी, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान जी, उप-महापौर उमा कौशल जी एवं अन्य गणमान्य जन भी मौजूद रहे।