पोस्ट (हिंदी) — भारत तिवारी प्रकरण
शोरगुल से किनारे, अंजाम तक
"ये नामुराद, तुम लोग एक पागल को नहीं मार सकते" — भोजपुर की ज़मीन पर बोला गया यह वाक्य ही इस पूरे मुक़दमे की आत्मा है
भोजपुर के बिलौटी निवासी भारत तिवारी की मौत को पुलिस "एनकाउंटर" कहती है। मैं इसे एनकाउंटर नहीं मानता। मेरा स्पष्ट मत है कि यह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की पुलिस बंदी में हुई हत्या है, और इसका मुक़दमा हिरासत में मौत के रूप में चलना चाहिए, एनकाउंटर के रूप में नहीं।
घटनास्थल से जो आदेश सुनाई देने की बात सामने आई है, वह किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। एक ओर हथियारबंद वर्दी, दूसरी ओर एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग़ उसका साथ छोड़ चुका था। यह मुक़ाबला नहीं था। यह असहाय पर ताक़त का प्रयोग था।
मातम में शामिल होना अलग बात है, अंजाम तक ले जाना अलग।
इस देश में परंपरा यही रही है कि घटना होती है, नेता और वकील घर पहुँचते हैं, तस्वीरें छपती हैं, संवेदना जताई जाती है, और तीसरे हफ़्ते फ़ाइल ठंडी हो जाती है। मैं उस परंपरा का हिस्सा नहीं हूँ। मैं भारत तिवारी के घर तस्वीर खिंचवाने नहीं गया। मैंने 7 जुलाई 2026 को बिहार के पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की माँग की। लगातार पत्राचार और व्यक्तिगत प्रयास के बाद बिहार मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, 10 अगस्त 2026 को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और भोजपुर के पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया, और अब इन अधिकारियों को 16 सितंबर 2026 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह पहला पड़ाव है, आख़िरी नहीं। इस प्रकरण को मैं सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय तक ले जा रहा हूँ।
हमारी माँगें, स्पष्ट शब्दों में:
पहली, मौत को हिरासत में मौत मानकर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 196(2) के अंतर्गत अनिवार्य मजिस्ट्रेटी जाँच कराई जाए।
दूसरी, जाँच उसी पुलिस से न कराई जाए जिस पर आरोप है। पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 10 SCC 635 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के लिए जो सोलह-सूत्री बाध्यकारी दिशानिर्देश दिए हैं, उनका अक्षरशः पालन हो। डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 SCC 416 इस देश में आज भी क़ानून है, शोभा की वस्तु नहीं।
तीसरी, और यह सबसे ज़रूरी है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के साथ पुलिस कैसे पेश आएगी, इसका कोई निर्धारित मानक न केंद्र सरकार के पास है, न बिहार सरकार के पास। जबकि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 100 थानाध्यक्ष पर यह क़ानूनी दायित्व डालती है कि इलाक़े में घूमते हुए मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को संरक्षण में लेकर चौबीस घंटे के भीतर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया जाए और परिजनों को सूचित किया जाए। गोली चलाना उस धारा में कहीं नहीं लिखा। हम माँग करते हैं कि हर थाने के लिए बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया बने और उसका प्रशिक्षण अनिवार्य हो।
चौथी, पीड़ित परिवार को मुआवज़ा और पुनर्वास मिले, तथा घटना से जुड़े समस्त अभिलेख, वायरलेस लॉग, कॉल डिटेल और वीडियोग्राफ़ी सुरक्षित रखी जाए।
मानसिक बीमारी अपराध नहीं है। बीमार आदमी अपराधी नहीं होता। और किसी बीमार की जान लेकर बहादुरी का तमग़ा नहीं मिलता।
यह लड़ाई भारत तिवारी के लिए भी है, और उस अगले व्यक्ति के लिए भी, जिसका नाम हम अभी नहीं जानते।
शोरगुल से किनारे, अंजाम तक।
डॉ. अजय कुमार पांडेय
वरीय अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
4C Supreme Law International
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आपके विचार में पोते को दादा की संपत्ति में जन्म से अधिकार होना चाहिए, या स्व-अर्जित संपत्ति पर दादा का पूरा अधिकार होना चाहिए?
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ये दरोगा जी का कहना चाह रहे हैं, क्या Bihar में law नहीं है या वहाँ की RPF निकम्मी है?
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श्री चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
मसिभाजनसंयुक्तं ध्यायेत्तं च महाबलम्।
लेखनीपट्टिकाहस्तं चित्रगुप्तं नमाम्यहम्॥
(मसिपात्र, लेखनी और पट्टिका धारण करने वाले, कर्म और न्याय के अधिष्ठाता भगवान श्री चित्रगुप्त जी को सादर नमन।)
कलम, न्याय, कर्म और ज्ञान के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पावन पर्व पर आप सभी को अनंत मंगलकामनाएं।
वैश्विक व राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार
कलम से लिख दे जो इंसाफ़ का नया पैग़ाम,
वही क़यादत जहाँ में करेगी रोशन नाम।
अक़्ल-ओ-हिकमत से सँवरती है ये दुनिया सारी,
अम्न की राह ही बनती है रहनुमाई का निज़ाम॥
आज जब विश्व भू-राजनीतिक उथल-पुथल, वैचारिक ध्रुवीकरण और अशांति के दौर से गुजर रहा है, तथा भारत विश्व मंच पर एक सशक्त मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका तय कर रहा है—ऐसे समय में संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान, विवेक और न्याय-आधारित नेतृत्व की परम आवश्यकता है।
शक्ति का मान वहीं तक है जहाँ विवेक का पहरा हो,
सच्चा नेतृत्व वही है जो ज्ञान के सिंधु में गहरा हो।
कलम की धार से ही नीति और न्याय का सवेरा हो,
सत्य ही हर फ़ैसले का आधार, सत्य ही बसेरा हो॥
भगवान चित्रगुप्त जी से यही प्रार्थना है कि वे वैश्विक पटल से लेकर भारत के नीति-निर्माताओं, न्यायविदों और नेतृत्वकर्ताओं को सद्बुद्धि, निष्पक्षता और दूरदर्शिता का वरदान दें। राष्ट्र और विश्व का संचालन शक्ति के मद से नहीं, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law), ज्ञान और लोक-कल्याण के पावन संकल्प से हो।
विनीत एवं शुभकामनाओं सहित:
एडवोकेट (डॉ.) अजय कुमार पाण्डेय
वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट लाइफ मेंबर बार एसोसिएशन
राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
संस्थापक व प्रबंध साझीदार, 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल
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We already had, Teacher, CA, Advocate, MonK, *OLD Monk) & Judge Brand only lacking was Gyan. Now, it has come to and from India. Cheers.
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Its our Chandni Chowk wholesale market, can't we build a modern wholesale market in these number of years @narendramodi @LtGovDelhi @gupta_rekha
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