रवि सिंह

*वेतनमान एवं स्थानांतरण का मुद्दा विधानसभा में उठाने की मांग, BRVAS प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित MLC संजीव कुमार जी से की मुलाकात* पटना, 13 नवंबर 2026। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित माननीय विधान पार्षद श्री संजीव कुमार जी से आज बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं एवं प्रमुख मांगों पर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान शिक्षकों के *सातवें वेतनमान एवं स्थानांतरण (Transfer)* के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय MLC महोदय से आगामी बिहार विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने तथा सरकार का ध्यान शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने का आग्रह किया। इस पर माननीय विधान पार्षद श्री संजीव कुमार जी ने शिक्षकों की मांगों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई में सदन से सड़क तक आवाज बुलंद करने का ठोस भरोसा भी दिया। BRVAS प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि माननीय MLC महोदय के सक्रिय सहयोग से शिक्षकों के लंबित एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा और उनके समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल होगी। *मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे:* 1. श्री अनिश सिंह – प्रदेश अध्यक्ष 2. श्री पी. एस. ठाकुर – प्रदेश महासचिव 3. श्री आशीष सिंह – प्रदेश समन्वयक 4. श्री सोनू कुमार ठाकुर 5. श्री पप्पू कुमार 6. श्री सहेंद्र कुमार 7. श्री विकास कुमार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) शिक्षक एकता – हमारी शक्ति। @Anish97098 @psthakur96 @imravisawarn

शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में सौंपा गया ज्ञापन। बिहार के शिक्षकों से जुड़ी लंबित समस्याओं, विशेषकर स्थानांतरण, वेतनमान एवं विद्यालय अवकाश कैलेंडर 2027 से संबंधित मुद्दों को लेकर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों की ओर आकृष्ट कराया गया। साथ ही आग्रह किया गया कि स्थानांतरण की सुविधा, पूर्ण वेतनमान तथा विद्यालय अवकाश कैलेंडर 2027 में शिक्षकों की भावनाओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए। संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र सकारात्मक पहल करेंगे। शिक्षकों का सम्मान और अधिकार हमारी प्राथमिकता है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) एकता • अधिकार • सम्मान @Anish97098

मंत्री जी से बिहार की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछिए कि कैसा है तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, सरकार के पास कहीं धन की कमी नहीं है। पर जब शिक्षकों के वेतनमान के लिए बोला जाए , तो पैसा नहीं है! चुनाव के बाद वेतनमान के मुद्दे पर मंत्री जी ने क्या पलटी मारा है,शिक्षक मूर्ख नहीं है सब समझ रहे हैं ,देख रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षकों की छुट्टियों में इस तरह अचानक कटौती करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अवकाश तालिका में बदलाव या छुट्टियों की कटौती करने से पहले शिक्षकों की परिस्थितियों, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझने की आवश्यकता है कि बहुत से लोग शिक्षक की नौकरी इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि भले ही वेतन अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने और जीवन जीने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों को अन्य कई सरकारी कर्मचारियों की तरह न तो अधिक वेतनमान मिलता है, न ही विशेष भत्तों और सुविधाओं का लाभ मिलता है। सामान्य वेतनमान में सीमित संसाधनों के बीच शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में यदि वेतनमान और अन्य सुविधाओं में अपेक्षित लाभ नहीं मिलता और अब परिवार के साथ समय बिताने के लिए मिलने वाली छुट्टियों में भी कटौती कर दी जाएगी, तो यह शिक्षकों के साथ कहाँ का न्याय है? शिक्षक भी समाज और परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके लिए अवकाश केवल छुट्टी नहीं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन और मानसिक विश्राम का अवसर होता है। सरकार से विनम्र आग्रह है कि शिक्षकों की छुट्टियों में की गई कटौती पर पुनर्विचार किया जाए और पूर्व निर्धारित अवकाश व्यवस्था के अनुरूप शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए। शिक्षकों से बेहतर कार्य की अपेक्षा रखने के साथ-साथ उनके जीवन, परिवार और भावनाओं का सम्मान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। @samrat4bjp @Anish97098 @mkrtiwari_bjp @imravisawarn @psthakur96

शिक्षकों को एकजुट होना होगा अन्यथा ...

💥*शिक्षकों के सातवें वेतनमान का केस 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश पटना के बेंच में फ़ाइनल बहस के लिए लिस्टेड हो चुका है।*