Vice President Indian Police Foundation; ex DG NCRB; ex Director BPRD; ex Rapporteur NHRC; Equality, Human Rights & Justice; Researcher-Police & Prison Reforms
India
Joined June 2013
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Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
Congratulations to everyone who insisted we burst more crackers. You were absolutely right! We are now proudly at #2 among the world’s most polluted cities. Clearly, we should have burst a little more to clinch the top spot. What a missed opportunity! 👏😷
🤖 Made with AI
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
🚨MASSIVE BREAKING : The Reporters' Collective Just drop Biggest BOMB on Traitor Gyanesh & Dictator Modi🔥
(MUST Read & Share)
In 51 seats, the votes cast and the votes counted DON'T MATCH. And ECI did nothing.
What's the matter?
→ ECI keeps two counts at every booth: how many people walked in to vote, and how many votes the EVM counted. By law, both must match.
→ ECI's internal records of 2024 elections in Maharashtra, Haryana and J&K have now been accessed. 530 seats checked.
→ In 32 seats, the two counts don't match.
→ Mumbai North (Piyush Goyal's seat): 18.11 lakh votes polled as per internal records. Only 10.33 lakh counted. 7.78 lakh votes missing.
→ Haryana's Badkhal: 3.32 lakh polled, 1.60 lakh counted. BJP won by just 6,181 votes.
→ In 19 more seats, officials simply wrote "0" or "nil" for the number of voters. 7 of the 10 such seats in Maharashtra and Haryana went to BJP/NDA.
→ ECI's own rules say such a mismatch must be treated as possible electoral malpractice and probed.
→ Repolls in these 51 seats? ZERO.
→ When questions were sent, ECI treated them as a "public grievance" and asked for its own data back, to keep it "confidential".
Now connect the dots.
Dec 10, 2024: High Court orders ECI to hand over election records and CCTV footage.
Dec 20, 2024: Modi govt changes the election rules to block citizens from seeing that data. Notified at 10.23 pm.
ECI stopped publishing booth-level data after 2019.
In court, ECI said sharing these records could cause "mischief".
Opposition said rigging. ECI said "flawless".
Now ECI's own records show it can't even prove its count is right.
Bro, imagine...
You deposit ₹18 lakh in your bank.
Next day, the passbook shows ₹10 lakh.
You ask the bank for the deposit slips.
The bank says, "Confidential."
You go to court. Court says, "Show him the slips."
And 10 days later, the government changes the law so you can never see them.
Would you still call that bank honest?
That's not a clerical error. That's a cover-up with a rulebook.
Gyanesh, where did 7.78 lakh votes go?
If everything was "flawless", why hide the records?
Modi, why did your government change the law at 10.23 pm, just 10 days after the court ordered transparency? 🔥🔥🔥
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
अगर इस देश में ईमानदार न्याय व्यवस्था होती तो 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की रिपोर्ट के बाद 'ज्ञानेश कुमार' और पूरा 'चुनाव आयोग' जेल में नज़र आता
: रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
RSS बना 1925 में
हिंदू महासभा बनी 1915 में
जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, उस वक्त RSS और हिंदू महासभा ने भगत सिंह के पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठाई ?
बात बात पर दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वालों, इस सवाल का जवाब दो।
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
🚨 BIG BREAKING - VOTE CHORI 🚨
Badkhal, Haryana. ECI's own record: 3.32 lakh people voted. EVM count: 1.60 lakh.
Margin of "victory": 6,181.
That's not a rounding error. That's 1.7 lakh votes nobody can explain.
And Badkhal is one of 51 seats where the numbers don't add up. In 19 of them, officials wrote "0" voters.
Here's what I can't get past:
1. ECI's own rules call a polled vs counted mismatch "electoral malpractice" that must be probed. Where are the probes?
2. Results get declared BEFORE this reconciliation is checked. Why?
3. ADR found 5.89 lakh vote gaps across 538 Lok Sabha seats in 2024. Has the ECI ever given a seat-wise explanation?
4. In May 2024 the ECI told the Supreme Court that sharing these records could cause "mischief."
5. Punjab & Haryana HC ordered it to hand over the records and footage on Dec 10, 2024. Ten days later, the rules were amended to restrict public access.
If the data is clean, why hide it?
The @ECISVEEP’s own paperwork says "investigate" and it has refused to show its work.
An independent audit of Form 17C and the polled vs counted data for all 543 seats is the bare minimum.
@RahulGandhi @kharge @priyankagandhi @Pawankhera
Exclusive. ECI’s internal records of 2024 elections: On 51 seats of Maharashtra, Haryana and J&K, votes counted differed from votes cast. ECI rules say such mismatch should trigger probe into possible rigging.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
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reporters-collective.in/trc/…
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
Delhi releases missing Diwali-night data; PM2.5 levels cross 3,700, over 60 times national standard. PM2.5 levels crossed 2,000 µg/m³ at several stations, exceeding the national 24-hour standard by over 60 times at the worst-affected location.
newindianexpress.com/cities/…
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
Here's the problem.
If a Muslim or Christian complains about #AirPollution he is anti-Hindu.
If a Sanatani complains about it, she is a leftist or dynasty supporter.
If a tourist complains he is disrespecting Indian culture.
If a scientific historian says there were no fireworks in this world when Lord Ram returned from Vanvas he is funded by foreigners.
If a sane centrist says her kids have a breathing problem she is asked to protest against the bombs in the Iran war.
Everything is reduced to an abusive binary.
That leaves statisticians wondering if they should come up with something called the Idiots-to- Citizen ratio.
#Diwali
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
⚖️ सुप्रीम कोर्ट जी, 51 सीटों पर वोटों की इतनी गड़बड़ी पर पर्दा क्यों पड़ने दिया जा रहा है?
The Reporters' Collective की नई रिपोर्ट के मुताबिक, ECI के आंतरिक रिकॉर्ड में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों पर गड़बड़ियां दिखती हैं।
🔹 19 सीटों पर बूथ में आए मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं हुई, कई जगह "0" या "nil" लिखा गया।
🔹 32 सीटों पर डाले गए वोट और EVM में गिने गए वोट मेल नहीं खाते। 12 में कम वोट गिने गए, 20 में ज़्यादा।
🔹 बड़खल (हरियाणा): लगभग 3.32 लाख वोट पड़े, 1.60 लाख गिने गए।
🔹 मुंबई नॉर्थ: 18.11 लाख वोट पड़े, 10.33 लाख गिने गए।
🔹 कैथल: रिकॉर्ड में 215 वोट, EVM में 1,67,285।
कुछ जगह अधिकारियों ने कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही "डाले गए वोट" लिख दिया, यानी यह लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड ही सही न हों, तो भरोसा कैसे बने?
ECI पहले ऐसे आरोपों को निराधार बता चुका है। पर 2019 के बाद से बूथ-स्तर का डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ, और दिसंबर 2024 में फॉर्म 17C तक पहुंच भी सीमित कर दी गई।
लोकतंत्र की ताकत पारदर्शिता है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर ECI से जवाब मांगना चाहिए।
#SupremeCourt #ElectionCommission #Transparency #Democracy
reporters-collective.in/trc/…
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
I did not know that India's official Air Quality Index (AQI) managed by government agencies like the Central Pollution Control Board is capped at a maximum reading of 500.
Which means that anything over 500 will just register at 500, whether it is 501 or 2052.
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
The Reporters' Collective की रिपोर्ट के मुताबिक
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों पर भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है !
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
"The water purifiers, the UPS/inverter and the air purifiers in our homes are not signs of success. They are symbols of failure."
h/t @soumyadip
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
🇮🇳
Highways built under the INC (2005-2015) - 25,718 Km
Highways built under the BJP (2015-2025) - 53,209 Km
So BJP built twice the length of highways than the Congress right?
W R O N G !!! ❌
The BJP simply changed the methodology as usual
Before 2018 - Road Length included any number of lanes on a linear scale
From 2018 - Every Lane counts as a separate Km
So 1 Km of a 4 Lane Highway became 4 Km of Highways
So if you check the total highways built by the BJP under the old linear scale it was 19,364 Km
Only 76% of what the Congress built in ten years
At a whopping 3.42 times the cost per Km that it cost the Congress as per CAG in 2023
And after all that you still have cracks and damaged sections
BJP = Bhartiya Jumla Party
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
I tell Padmaja Joshi on NDTV : “ I am a proud Hindu. As are many. And none of us need a Certificate from the BJP/RSS ecosystem about our religious credentials. The Sangh Parivar are not the custodians of Hinduism. Hinduism is more eclectic, diverse and inclusive “.
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
मुझे सच में हैरानी है कि हम अभी भी जिंदा हैं।
मुझे नहीं लगता कि ऐसी हवा human survival के लिए suitable है। जैसे-जैसे समय बीतेगा, हमें इसके असर दिखने लगेंगे।
: दिल्ली के air pollution पर AIIMS के प्रोफेसर डॉ. विजय हड्डा
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
दुनिया में डंका पिट गया है. दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में 99 अपने
सिर्फ एक लाहौर ही इस लिस्ट में जगह बना पाया !
- विक्रांत यादव, वरिष्ठ पत्रकार
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
SHOCKING: On Diwali night, Delhi's PM2.5 readings climbed towards 1,000 mark (yes, 1,000) , then went blank even though stations were sending the data !! Why hide the truth from the public? 😡 hindustantimes.com/india-new…
Dr. Ish Kumar, IPS (retd.) retweeted
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूध उत्पादक BJP सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं.
पूरा मामला यहां समझें 👇
दूध उत्पादक BJP सरकार से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि वो साजिशन गोकुल दूध संघ पर कब्जा करना चाहते हैं.
दरअसल, गोकुल दूध संघ में बोर्ड की 25 सीटों पर चुनाव हुए थे. इसमें कांग्रेस वाले गुट ने 13 सीटें जीतीं और BJP वाला गुट 12 सीट जीत पाया.
बहुमत के हिसाब से कांग्रेस वाले का गुट का अध्यक्ष बनना चाहिए.
लेकिन जब 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई तो उसमें BJP वाले गुट के 12 लोग शामिल नहीं हुए.
गोकुल के नियम के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों का कोरम जरूरी है, लेकिन BJP वाले गुट के 12 लोग नहीं आने से कोरम पूरा नहीं हुआ.
कांग्रेस गुट समझ गया - BJP गुट वाले कुछ साजिश में लगे हैं.
इसलिए उसी दिन कांग्रेस के बहुमत वाले गुट के 13 लोगों ने शशिकांत पाटिल चुयेकर को गोकुल दूध संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया.
फिर महाराष्ट्र की BJP सरकार ने 30 अक्टूबर को इस फैसले को अवैध घोषित कर दिया.
कांग्रेस वाला गुट कोर्ट चला गया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मीटिंग की जाए और अध्यक्ष को चुना जाए.
कोर्ट के आदेश के अनुसार BJP गुट को मजबूरन अध्यक्ष पद के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल होना होता.
ऐसे में महाराष्ट्र की BJP सरकार ने नियम ही बदल दिए. कैबिनेट ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (धारा 73AAA) में संशोधन करने का फैसला लिया.
इसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार 5 निदेशक नामित करेगी, जिनमें से 4 को वोटिंग का अधिकार होगा.
गोकुल पर ये नियम लागू हुआ तो BJP वाले गुट का आंकड़ा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगा, जिससे बहुमत पलट जायेगा.
ये वो साजिश है, जिसके खिलाफ दूध उत्पादक सड़क पर उतरे हैं.