𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जहिले पनि प्रहरी संगठनमा समस्या देखिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा आफ्नो अनुकूल नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रहरी संगठन कहिलेसम्म प्रभावित भइरहने?अब यसको संरचनागत समाधान खोज्ने बेला भएन र ? प्रहरी ऐन र आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को पदलाई संवैधानिक नियुक्तिको दायरामा ल्याउने र आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनभित्रबाट मात्र नभई बाहिरबाट सुरक्षा, कानुन, प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापनको अनुभव भएका योग्य व्यक्तिमध्येबाट समेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउँदा कस्ताे हुन्छ? यसो गर्दा देश चाँडो विकास हुन्थ्यो कि? Disclaimer: Don't take it seriously

22 Days to Get a SIM Card: Are We Really Ready for Digital Governance? October 16, 2026: I submitted an application for a SIM card. Here is how the process unfolded: October 16: Application submitted. November 3: Application approved, and I received an email requesting payment. November 3: Mobile number assigned. November 5: Received a phone call from the Post Office informing me that the SIM card was in transit. November 6: Finally received the SIM card. I was curious to see how this entire system works. Credit where it is due: the Post Office did a fantastic job. The delivery process was smooth, and the staff deserve appreciation. But what about Nepal Telecom? It took 18 days just to approve the application and 22 days in total to get the SIM card. The irony is that I could have walked into an NTC service centre, completed the same process and walked out with a SIM card in just five minutes. This raises a much bigger question: Are we really ready to move all our transactions and public services online? Digitalisation is not simply about creating an online application system, introducing digital forms or putting government services on a website. It is about making public services faster, simpler, more accessible and more efficient. If an online system takes 22 days to deliver something that can be done in five minutes at a service centre, then we need to rethink the way we approach digital transformation. Technology should reduce bureaucracy, not create another layer of it. Just because we have a system does not mean we necessarily need it. And just because a service is online does not mean it is efficient. The real measure of digital governance is not how many services have been moved online, but how much time, effort and inconvenience citizens have actually saved. One important message: Digitalisation without process reform is simply the digitisation of bureaucracy.

विचित्र छ हाम्रो राजनीति! संघीय राजनीतिमा लज्जास्पद हार बेहोरे पनि प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँटको खेल रोकिएको छैन। घरै जलाएर भए पनि खरानी बेच्ने प्रवृत्तिबाट हाम्रो राजनीतिका कुनै पनि दल अछुतो रहन सकेनन्। मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएको छ। जनताले दिएको जनादेश, राजनीतिक दलहरूको वैचारिक प्रतिबद्धता र चुनावी परिणामभन्दा पनि सत्ताको अंकगणितलाई प्राथमिकता दिने यो राजनीतिक संस्कारले अन्ततः राजनीतिप्रतिको जनविश्वासलाई नै कमजोर बनाउँछ। सत्ता समीकरण फेरिएलान्, तर राजनीतिक चरित्र कहिले फेरिने?

बिस्तारै नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदैछन्, कार्यकर्ता उपभोक्ता बन्दैछन् र मत नै राजनीतिक मुद्रा बन्न थालेको छ। रास्वपामा भने नयाँ पुस्ताले बोकेको परिवर्तनको आशा अहिलेसम्म संस्थागत विचार, स्पष्ट नीति र बलियो संगठनभन्दा बढी व्यक्तिमा केन्द्रित देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि देखिनु, पार्टी अध्यक्ष सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिनु र सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य राजनीतिक मतभेद मात्र होइन। यी घटनाले पार्टीभित्रको संस्थागत अभ्यास, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। पार्टी र सरकारबीच नै आवश्यक राजनीतिक तालमेल र समन्वय देखिँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी व्यक्तिको लोकप्रियताले मात्र बलियो हुँदैन। त्यसको वास्तविक शक्ति विचार, विधि, संगठन, आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ। अनुहार परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुँदैन। नयाँ अनुहारले पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति बोकेर आउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन भन्न मिल्दैन। व्यवस्था बदल्ने दाबी गर्नेहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टी सञ्चालन गर्ने संस्कार बदल्न सक्नुपर्छ।

एउटा बिरामी कमजोरीको औषधि लिएर घर गएछ। भोलिपल्ट औषधि फिर्ता गर्दै डाक्टरलाई भन्यो, डाक्टर साब, औषधिले काम गरेन। डाक्टरले बिरामीलाई सोधेछ , के भयो? किन औषधिले काम गरेन?बिरामीले जवाफ दिन्छ, डाक्टरसाब कमजोरी यति धेरै रहेछ कि औषधिको बिर्को नै खोल्न सकिनँ! बिर्को खोल्न नसकेपछि औषधि खाने त कुरै आएन। अहिले हाम्रो देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। समस्या समाधान गर्ने औषधि त धेरै आए, तर देशको कमजोरी यति गहिरो भइसकेछ कि औषधिको बिर्को खोल्ने शक्ति नै बाँकी छैन। अब औषधि फेरिरहने कि बिरामीको उपचार गर्ने तरिका नै परिवर्तन गर्ने?

नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई विदेशी शक्तिले प्रयोग गर्छन् भन्ने सुन्दै आएका थियौँ। तर अहिले देशभित्रै उदाएको एउटा नयाँ समूहले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेको दृश्य देखिन थालेको छ। यदि सार्वजनिक भइरहेका समाचारहरू सत्य हुन् भने, यो केवल एउटा समूहको राजनीतिक उपयोगको विषय होइन, नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको जनविश्वासमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। अब हेर्न बाँकी के छ भने, नयाँ समूहले पुरानो राजनीतिलाई बदल्न खोजेको हो कि पुरानो राजनीतिले नयाँ समूहलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्न खोजेको हो?

अब देश विकास योजनाले होइन, लाइक, कमेन्ट र सेयरले चल्ने भएको छ। कुनै विषय बुझ्नुपर्दैन, एउटा स्टाटस लेखे पुग्यो। तथ्य चाहिँदैन, भाइरल हुनुपर्‍यो। काम गर्नुपर्दैन, कमेन्टमा क्रान्ति गरे पुग्यो। जिम्मेवारी लिनुपर्दैन, अरूलाई गाली गरे पुग्यो। यस्तै तरिकाले समाज अगाडि बढ्दै गयो भने देश रहला कि नरहला, त्यो भविष्यले बताउला; तर समाज भने समाजजस्तो रहने छैन। किनकि देश भाषणले बन्दैन,समाज ह्यासट्यागले बन्दैन, र परिवर्तन लाइकको संख्याले हुँदैन। हामीले विचारको ठाउँमा प्रतिक्रिया, कर्मको ठाउँमा कमेन्ट र जिम्मेवारीको ठाउँमा सेयर गर्न थालेका छौँ। अनि फेरि हामीनै प्रश्न गर्छौँ, देश किन बिग्रियो? सोच्नु पर्ने कुरा, सायद देशभन्दा पहिले हामी आफैँ बिग्रिन थालेका हौँ कि?

दीपक राज गिरीको नयाँ फिल्म हेर्न जाउँ भनेको, त्योभन्दा खतरा सस्पेन्स फिल्म त सरकारले चलाइरहेको रहेछ! फिल्ममा कथा, कलाकार र निर्देशक हुन्छन्। सरकारको फिल्ममा चाहिँ कथा कहाँ मोडिन्छ, पात्र को फेरिन्छ र अन्तिम दृश्यमा के हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। फिल्म टिकट काटेर हेर्नुपर्छ, सरकारको सस्पेन्स चाहिँ जनताले कर तिरेर हेर्नुपर्छ! नेपाली राजनीतिः यस्तो फिल्म, जसको अन्त्य आजसम्म कसैले लेख्न सकेको छैन।

यदि यो समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोप र बयानहरू सत्य सावित भए भने, हाम्रो देश कुन अवस्थामा पुगेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। न्यायपालिका, राजनीति, प्रशासन र व्यवसायिक क्षेत्रबीच पैसाको चलखेल र सेटिङ हुने अवस्था वास्तवमै प्रमाणित भयो भने यो केवल व्यक्तिविशेषको विषय रहँदैन, यो राज्य प्रणालीमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। तर आरोप र सत्यबीच फरक हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, सत्य तथ्य बाहिर आओस् र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही होस्। देश व्यक्तिले होइन, संस्थाले चल्ने व्यवस्था चाहिन्छ। साँचो हो भने देश कहाँ पुगेछ भनेर स्पस्ट हुन्छ । kathmandupati.com/news/inam-…

🌿 विश्व पूर्ण शाकाहारी दिवसको हार्दिक शुभकामना! 🌱 करुणा, प्रेम र सहअस्तित्वमा आधारित भिगन जीवनशैली केवल खानपानको विकल्प मात्र होइनयो पशुप्रति करुणा, अहिंसा, वातावरण संरक्षण र स्वस्थ जीवनतर्फको सचेत यात्रासमेत हो। आजको दिनले हामीलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्छ, हामीले आफ्नो जीवनशैलीमार्फत पृथ्वी, प्रकृति र अन्य जीवप्रति कति करुणा देखाउन सक्छौँ? आउनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य, वातावरण र पशुप्रतिको जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्दै करुणामय, अहिंसामय र दिगो जीवनशैली रोज्ने प्रयास गरौँ। 🌱 करुणा | प्रेम | सहअस्तित्व 🐾 पशुप्रति करुणा 💚 स्वस्थ र सचेत जीवनशैली 🌍 वातावरण संरक्षण 🕊️ अहिंसा र सहअस्तित्व विश्व पूर्ण शाकाहारी दिवस २०२६ को हार्दिक शुभकामना! #WorldVeganDay #WorldVeganDay2026 #VeganNepal #VeganNepalMovement #भिगन #पूर्णशाकाहारी #करुणा #अहिंसा #सहअस्तित्व #AnimalCompassion #VeganLifestyle #PlantBased

हालसम्म नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रहरी विद्रोह भएको छैन, र त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने ठोस प्रमाण पनि देखिएको छैन । तर विद्रोह सधैं बन्दुक उठाएर सडकमा निस्किएर मात्रै सुरु हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसका संकेतहरू संस्थाभित्रै देखिन थाल्छन् । आदेश कार्यान्वयनमा अनिच्छा वा ढिलाइ, आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटबन्दी, सूचनाको चुहावट र राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षाकर्मीबीच बढ्दो अविश्वास त्यसका प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छन् । ghatanarabichar.com/365495

गज्जबको छ हाम्रो सरकार ! पत्रकार पक्राउ पर्छन्, अनि प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ, यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। फेरी हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भारतको जग्गा मिचेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। गृह मन्त्रालय चुप चाप बसेको छ। प्रहरी भन्छ, हामीले त कानुनअनुसार काम गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ, हाम्रो संलग्नता छैन। अब एउटा सामान्य नागरिकको प्रश्न:सरकार कसले चलाएको हो? यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै आफ्नै सरकारको निर्णयबारे थाहा हुँदैन भने, सिंहदरबारमा सरकार चलिरहेको छ कि रिमोट कन्ट्रोल कसैको हातमा छ? कि अब सरकारको जिम्मेवारी पनि पक्राउ परेको पत्रकारजस्तै अज्ञात भइसकेको हो?

सरकारले अहिले पत्रकारलाई बिरालोले मुसा समातेझैँ समातिरहेको छ। फरक यति हो, बिरालोले मुसा समात्दा प्रकृतिको नियम पूरा हुन्छ, तर सरकारले पत्रकार समात्दा लोकतन्त्रको परीक्षा शुरु हुन्छ। प्रश्न सोध्यो— शत्रु। खबर लेख्यो— दुश्मन। सत्य देखायो— अपराधी! वाह सरकार!अब बाँकी के छ? के पत्रकारले सरकारको प्रशंसा नगरेसम्म समाचार नै निषेध गर्ने हो? सरकारले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ, पत्रकारको कलम समात्न सकिएला, प्रश्न समात्न सकिँदैन। आवाज दबाउन सकिएला, सत्यलाई कैद गर्न सकिँदैन।

एक थरी झोलेहरू एक घण्टामै ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण भयो भनेर फेसबुकमा पोस्ट हालेर यस्तो आत्मरति गरिरहेका छन्, मानौँ देशकै यातायात व्यवस्था कायापलट भइसक्यो। लाइसेन्स नवीकरण एक घण्टामा हुनु राम्रो कुरा हो, प्रशंसा गर्नैपर्छ। तर प्रश्न यति हो, लाइसेन्स प्रिन्ट हुन चार वर्ष लाग्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको? भोलि कसैले यो प्रश्न गर्‍यो भने जवाफ तयार छ। त्यो त अघिल्लो सरकारको पालादेखिको समस्या हो। वाह! सफलता आयो भने वर्तमान सरकारको उपलब्धि, समस्या भेटियो भने अघिल्लो सरकारको विरासत! यस्तो राजनीतिक संस्कारमा नागरिकले सेवा पाउनेभन्दा पहिले श्रेय कसले लिने र दोष कसलाई दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। सरकारको कामलाई सरकारकै काम भनेर मूल्याङ्कन गरौँ। राम्रो भयो भने राम्रो भनौँ, नराम्रो भयो भने प्रश्न गरौँ। पार्टीको झोला बोकेर विवेक पनि त्यही झोलामै हालेर हिँड्नुचाहिँ आवश्यक छैन। झोले बन्नु राजनीतिक रोजाइ हुन सक्छ, तर झोलेपनलाई उपलब्धि ठान्नुचाहिँ आत्मरति मात्र हो।

न्यायको मन्दिर भनिने अदालत आज न्याय खोज्ने ठाउँ नभएर शक्ति र धनको आडमा फैसला खरिद-बिक्री गर्ने व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । ghatanarabichar.com/365384

स्वादका लागि भोजन, सौन्दर्यका लागि वस्त्र, यौनतृप्तिका लागि विवाह र शान–शौकत देखाउनका लागि दान, यी सबैलाई जीवनको अन्तिम उद्देश्य बनाइयो भने समाज मुक्ति र चेतनाको मार्गतर्फ अग्रसर हुन सक्दैन। भोजन जीवन धान्न आवश्यक हो, तर स्वादको दास बन्नका लागि होइन।वस्त्र शरीर ढाक्न र सामाजिक आवश्यकताका लागि हो, केवल सौन्दर्य प्रदर्शनका लागि होइन।विवाह सहजीवन, जिम्मेवारी र पारिवारिक सम्बन्धको संस्था हो, केवल यौनतृप्तिको माध्यम होइन।दान करुणा र परोपकारको अभिव्यक्ति हो, आफ्नो वैभव र प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्ने साधन होइन। त्यसैले प्रश्न भोजन, वस्त्र वा वैभव चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न हो, हामी यी वस्तुका स्वामी हौँ कि यिनै वस्तुका दास? मुक्तिको बाटो भौतिक वस्तुको त्याग मात्र होइन; भौतिक वस्तुप्रतिको अनावश्यक आसक्ति, लोभ र अहंकारबाट मुक्त हुनु हो।

देशमा भएका गम्भीर राजनीतिक घटनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा जब जयकिशन बस्नेत र राजेन्द्र खड्कीको (वहाँहरु आफ्नो कर्म क्षेत्रमा मलाई कूनै समस्या छैन) धारणा खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला समस्या उनीहरूको बौद्धिकतामा मात्र होइन हाम्रो आफ्नै राजनीतिक चेतना, बहसको स्तर र बौद्धिक हैसियतमा पनि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

राष्ट्रपति नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भाषण हिन्दी भाषामा गरेका रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति बनेको केही समयमै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिए। भारतको संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिनु, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नु, राष्ट्रपति बनेलगत्तै सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापालाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरिनु, अनि महाकाली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रमुख पात्रहरूमध्ये दुई जनालाई राष्ट्रपति र सभामुखको जिम्मेवारीमा पुग्नु, यी घटनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा कतै कुनै सुनियोजित राजनीतिक डिजाइन त अघि बढिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। यसले कताकता सिक्किमको घटनाक्रमको सम्झना गराउँछ। सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रक्रियामा लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिने एक जना विद्वान् तथा प्रभावशाली वक्ताको नाम पनि रामचन्द्र (आरसी) थियो भन्ने प्रसंग सुनिन्छ। भनिन्छ, सिक्किम विलयपछि भारतलाई दिएको सहयोगप्रति उनलाई पछुतो भयो र जीवनको बाँकी समय योगी बनेर गीता ज्ञानको प्रचारमा बिताए। आशा गरौँ, नेपालका सन्दर्भमा यो केवल एउटा संयोग मात्र होस्। अर्कोतर्फ, प्रचण्डले स्वयं सार्वजनिक रूपमा प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक दिल्ली गएको प्रसंग उल्लेख गर्नुभएको छ। यसबाट उहाँको भारतसँगको राजनीतिक निकटताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। स्मरण रहोस्, तत्कालीन नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको पञ्जाबमा सम्पन्न भएको थियो, जहाँबाट प्रचण्डपथ पारित गरिएको थियो। कुनै समय भारतसँग निकट सम्बन्ध राखेर काम गरेका केपी ओली पछि भारतविरोधी राष्ट्रवादी छविमा प्रस्तुत भए पनि महाकाली सन्धिको प्रसंगमा उहाँको भूमिका पनि प्रश्नरहित छैन। महाकाली सन्धिको प्रारम्भिक मस्यौदासँग नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शमशेर राणालगायत नेताहरू जोडिएका थिए। अर्कोतर्फ, बालेन्द्र साह मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको धेरै भएको छैन। आज उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य वाग्लेले हालै भारतमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ। यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा पनि बाह्य प्रभाव, आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ र सत्ता समीकरणबीच कुनै गहिरो सम्बन्ध विकसित हुँदैछ? इतिहास जस्ताको तस्तै दोहोरिँदैन। तर इतिहासले कहिलेकाहीँ उही धुनमा नयाँ गीत गाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न केवल यति होइन कि अर्को नेपाली काजी लेण्डुप दोर्जे को होला? बरु प्रश्न यो हो ? हामीले कुनै व्यक्तिलाई लेण्डुप बन्ने अवसर दिने परिस्थिति त निर्माण गरिरहेका छैनौँ? अब निर्णय र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा जनताको हो।

Vegan Nepal पोर्टलमा सामग्री लेखन तथा प्रकाशनका लागि सहकार्यको अवसर लाई थप समृद्ध र प्रभावकारी बनाउन लेख, समाचार, अनुभव, अनुसन्धान, रचनात्मक सामग्री तथा Vegan जीवनशैलीसम्बन्धी सामग्री तयार गरी प्रकाशनमा सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईं लेखन, पत्रकारिता, पोषण, वातावरण, पशु कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि वा Vegan जीवनशैली सम्बन्धी विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ र यस पोर्टलका लागि सामग्री योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। इच्छुक व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ र नेपालमा Vegan जीवनशैलीसम्बन्धी विश्वसनीय जानकारीको पहुँच विस्तार गरौँ। vegannepal.com.np/