पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
16 से 30 तक चलने वाली स्वगणना के लिए जब अलग से कर्मचारी नियुक्त और वेतनभोगी हैं, तो फिर पंचायत सहायकों से जबरन यह कार्य क्यों कराया जा रहा है? अल्प मानदेय प्राप्त पंचायत सहायकों का यह खुला शोषण तत्काल बंद होना चाहिए। शासन इस तानाशाही पर रोक लगाए!
@uppanchayatiraj
@UPGovt
16 से 30 तक चलने वाली स्वगणना के लिए जब अलग से कर्मचारी नियुक्त और वेतनभोगी हैं, तो फिर पंचायत सहायकों से जबरन यह कार्य क्यों कराया जा रहा है? अल्प मानदेय प्राप्त पंचायत सहायकों का यह खुला शोषण तत्काल बंद होना चाहिए। शासन इस तानाशाही पर रोक लगाए!
@uppanchayatiraj
@UPGovt
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उसी पंचायत में सफाईकर्मी को 42 हजार सरकार दे रही ।
लेकिन पंचायत सहायक जो कि एक ग्राम सचिवालय संचालित कर रहा समस्त विभागों के कार्य देख रहा उसे मात्र 9 हजार रुपए देकर ठेके पर रखा गया है।
@myogiadityanath @uppanchayatiraj @oprajbhar @yadavakhilesh @SP_Prahari @BhimArmyChief @Mayawati
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
आभार एवं धन्यवाद
जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत बगरेही के मामले में जिलाधिकारी महोदय @ChitrakootDm द्वारा लिया गया जवाबदेहीपूर्ण निर्णय सराहनीय है।
ग्राम पंचायत के संचालन, पंचायत सचिवालय की व्यवस्था, पंचायत सहायक के मानदेय भुगतान एवं शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होने संबंधी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन द्वारा जांच, स्पष्टीकरण एवं व्यक्तिगत सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई।
जांच में संतोषजनक साक्ष्य एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने तथा प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना पाए जाने के उपरांत ग्राम पंचायत बगरेही के प्रशासक को पद के दायित्वों से अवमुक्त करने का आदेश जारी किया गया।
यह कार्रवाई केवल एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ग्राम पंचायतों में मनमानी, पंचायत सचिवालय के संचालन में बाधा तथा शासकीय कार्यों की उपेक्षा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
पंचायत सहायक ग्राम पंचायत व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनसे शासन की विभिन्न योजनाओं, ऑनलाइन पोर्टलों, अभिलेखों एवं पंचायत सचिवालय के संचालन की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण एवं प्रशासनिक सहयोग मिलना भी आवश्यक है।
हम आशा करते हैं कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी पंचायत सहायकों की कार्य संबंधी समस्याओं, प्रशासनिक उत्पीड़न एवं पंचायत सचिवालयों के संचालन में आने वाली बाधाओं पर इसी प्रकार निष्पक्षता और गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा।
जिलाधिकारी महोदय का पुनः हृदय से आभार। यह निर्णय पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम है।
पंचायत मजबूत होगी, तभी गांव मजबूत होगा।
सादर आभार।
पंचायत सहायक यूनियन, उत्तर प्रदेश
@ChitrakootDm @UPGovt
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😢 गोरखपुर में 25 वर्षीय पंचायत सहायक की संदिग्ध मौत बेहद दुखद है। निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और पंचायत सहायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
@Dm_Gorakhpur 🙏
#पंचायत_सहायक
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
#गोरखपुर में 25 वर्षीय #पंचायत_सहायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। चेहरे पर चोट के निशान निष्पक्ष व उच्चस्तरीय #जांच की मांग करते हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और पंचायत सहायकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 😢
@Dm_Gorakhpur
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"OPERATION JAL-HISAAB"
🔎 जल्द ही एक बड़ी दस्तावेज़ी पड़ताल…
पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश जल्द ही प्रदेश की ग्राम पंचायतों में हैंडपंपों की मरम्मत, रिबोर एवं रखरखाव के नाम पर किए गए सरकारी खर्च की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेगी।
हर संदिग्ध भुगतान की पड़ताल होगी और उपलब्ध प्रमाणों को सार्वजनिक किया जाएगा। सम्पूर्ण व्यय राशि के आंकड़े प्रस्तुत किए जायेंगे ।
जल्द आ रही है विस्तृत जांच रिपोर्ट…
@uppanchayatiraj @mopr_goi @oprajbhar
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
गोरखपुर में 25 वर्षीय पंचायत सहायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु अत्यंत गंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक प्रकरण है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है, बल्कि पंचायत सहायक समुदाय को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका के ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रकरण को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए।
हमारी स्पष्ट मांग है कि @gorakhpurpolice
1. प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी सक्षम एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराई जाए।
2. मृतका के परिजनों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिलेख एवं अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों की गंभीरता से जांच हो।
3. यदि जांच में दहेज उत्पीड़न, क्रूरता, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण अथवा किसी अन्य संज्ञेय अपराध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
4. साक्ष्यों से छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित किए जाने की किसी भी आशंका को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
5. पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच, विधिक सहायता एवं न्याय प्राप्त करने में प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किंतु गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना शासन एवं पुलिस प्रशासन का दायित्व है।
हम जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं शासन से मांग करते हैं कि इस प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना।🙏🏻
@myogiadityanath @Uppolice @dmgorakhpur @UPPanchayatiRaj
@diggorakhpur @AdgGkr @Dm_Gorakhpur
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Replying to @BJP4UP
आप लोग जिस मानदेय वृद्धि का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की वास्तविक स्थिति को समझिए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण सचिवालय के संचालन के लिए एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। ये वही युवा हैं, जिन्हें गांव का टॉपर और शिक्षित युवा बताकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
आज यही पंचायत सहायक आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, विकसित भारत 2047 सहित केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर सरकारी सर्वेक्षणों तक, हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं।
लेकिन विडंबना देखिए, पांच वर्षों से लगातार सेवाएं देने वाले इन शिक्षित और डिजिटल दक्ष युवाओं के भविष्य पर आज भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनकी मांगों को सुनने के बजाय केवल आश्वासन और टालमटोल का सिलसिला जारी है। पंचायती राज विभाग और मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को उनकी वास्तविक स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उनकी स्पष्ट मांग है कि पंचायत सहायकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित किया जाए। यदि तत्काल नियमितीकरण संभव नहीं है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुरूप मानदेय सुनिश्चित किया जाए।
राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि पंचायत सहायक केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मौजूद लगभग 58 हजार शिक्षित, जागरूक और डिजिटल रूप से सक्रिय युवाओं का समूह हैं। इनके साथ लगभग उतने ही परिवारों की भावनाएं भी जुड़ी हैं।
ये युवा गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में अपनी बात रखने और जनता तक संदेश पहुंचाने की भी पूरी क्षमता रखते हैं।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले अभी भी समय है। पंचायत सहायकों की मांगों को गंभीरता से सुनिए। उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। अन्यथा इन हजारों युवाओं और उनके परिवारों की नाराजगी का राजनीतिक असर पड़ना निश्चित है।
यह किसी राजनीतिक दल के विरोध का संदेश नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत से आने वाले एक जागरूक युवा की स्पष्ट आवाज है।
धन्यवाद।
@UPGovt @CMOfficeUP @HMOIndia @PMOIndia @BJP4India
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
भ्रष्टाचार और शोषण में डूबा तंत्र अब बर्दाश्त नहीं; पंचायत सहायकों के अधिकारों का हनन और ग्रामीण विकास के झूठे दावे बंद करो।
हैंडपंपों के नाम पर लाखों का कथित गबन करने वाले...!
नाली-खड़ंजों के भुगतान में प्रतिशत बाँटने वाले...!
वंचितों और पीड़ितों का हक निगलने वाले...!
अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाले...!
ग्राम विकास का झूठा गुणगान करने वाले अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि पंचायत सहायकों के साथ हो रहा व्यवहार, उनके मूल अधिकारों से वंचित करना और त्योहारों तक में उनके श्रम का भुगतान न करना अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका है।
जिस दिन समस्त पंचायत सहायक एकजुट होकर अपने अनुभवों, दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने लगे, उस दिन ग्रामीण विकास के दावों और धरातलीय हकीकत के बीच का अंतर पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के सामने होगा।
पंचायत सहायक जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में विकास कितना हुआ है और कागजों पर कितना दिखाया गया है!
@uppanchayatiraj
@oprajbhar
@UPGovt
भ्रष्टाचार और शोषण में डूबा तंत्र अब बर्दाश्त नहीं; पंचायत सहायकों के अधिकारों का हनन और ग्रामीण विकास के झूठे दावे बंद करो।
हैंडपंपों के नाम पर लाखों का कथित गबन करने वाले...!
नाली-खड़ंजों के भुगतान में प्रतिशत बाँटने वाले...!
वंचितों और पीड़ितों का हक निगलने वाले...!
अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाले...!
ग्राम विकास का झूठा गुणगान करने वाले अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि पंचायत सहायकों के साथ हो रहा व्यवहार, उनके मूल अधिकारों से वंचित करना और त्योहारों तक में उनके श्रम का भुगतान न करना अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका है।
जिस दिन समस्त पंचायत सहायक एकजुट होकर अपने अनुभवों, दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने लगे, उस दिन ग्रामीण विकास के दावों और धरातलीय हकीकत के बीच का अंतर पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के सामने होगा।
पंचायत सहायक जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में विकास कितना हुआ है और कागजों पर कितना दिखाया गया है!
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हैंडपंपों के नाम पर लाखों का कथित गबन करने वाले...!
नाली-खड़ंजों के भुगतान में प्रतिशत बाँटने वाले...!
वंचितों और पीड़ितों का हक निगलने वाले...!
अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाले...!
ग्राम विकास का झूठा गुणगान करने वाले अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि पंचायत सहायकों के साथ हो रहा व्यवहार, उनके मूल अधिकारों से वंचित करना और त्योहारों तक में उनके श्रम का भुगतान न करना अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका है।
जिस दिन समस्त पंचायत सहायक एकजुट होकर अपने अनुभवों, दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने लगे, उस दिन ग्रामीण विकास के दावों और धरातलीय हकीकत के बीच का अंतर पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के सामने होगा।
पंचायत सहायक जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में विकास कितना हुआ है और कागजों पर कितना दिखाया गया है!
@uppanchayatiraj
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🚨 शासनादेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं!
📍 जिला बदायूँ | ब्लॉक समरेर | ग्राम पंचायत अंगदपुर
शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में भुगतान संबंधी कार्य ग्राम पंचायत सचिव के साथ पंचायत सहायक द्वारा किए जाने हैं, लेकिन आरोप है कि संबंधित सचिव पंचायत सहायक को दरकिनार कर निजी व्यक्ति से कंप्यूटर पर भुगतान संबंधी कार्य करवा रहे हैं।।
ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक निजी व्यक्तियों से भुगतान संबंधी कंप्यूटर कार्य कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आखिर इन निजी व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी किसने सौंपी? किसके आदेश पर शासन की निर्धारित व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है?
आखिर शासनादेश को ताक पर रखकर यह समानांतर व्यवस्था किसके आदेश और संरक्षण में चलाई जा रही है?
पंचायत सहायकों की नियुक्ति, जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही तय करने के बाद भी यदि कार्य निजी व्यक्तियों से कराया जाएगा, तो शासनादेशों का औचित्य ही क्या रह जाता है?
सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग की निगरानी पर है। क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आँखें मूँद ली गई हैं?
यह केवल पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित प्रक्रिया के पालन का प्रश्न है।
महोदय! इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया जाए। ग्राम पंचायत अंगदपुर सहित संबंधित स्तरों पर निष्पक्ष जाँच कराई जाए, निजी व्यक्तियों से भुगतान कार्य कराए जाने के आधार और अनुमति की जाँच हो तथा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
@UPPanchayatiRaj @mopr_goi @DM_Budaun
@CMOfficeUP
@myogiadityanath @dmbudaun @cdo_budaun @budaunpolice @InfoDeptUP @UPGovt @oprajbhar @uppanchayatiraj
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
Replying to @dmbudaun
@dmbudaun संज्ञान ले!!
@uppanchayatiraj
🚨 शासनादेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं!
📍 जिला बदायूँ | ब्लॉक समरेर | ग्राम पंचायत अंगदपुर
शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में भुगतान संबंधी कार्य ग्राम पंचायत सचिव के साथ पंचायत सहायक द्वारा किए जाने हैं, लेकिन आरोप है कि संबंधित सचिव पंचायत सहायक को दरकिनार कर निजी व्यक्ति से कंप्यूटर पर भुगतान संबंधी कार्य करवा रहे हैं।।
ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक निजी व्यक्तियों से भुगतान संबंधी कंप्यूटर कार्य कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आखिर इन निजी व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी किसने सौंपी? किसके आदेश पर शासन की निर्धारित व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है?
आखिर शासनादेश को ताक पर रखकर यह समानांतर व्यवस्था किसके आदेश और संरक्षण में चलाई जा रही है?
पंचायत सहायकों की नियुक्ति, जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही तय करने के बाद भी यदि कार्य निजी व्यक्तियों से कराया जाएगा, तो शासनादेशों का औचित्य ही क्या रह जाता है?
सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग की निगरानी पर है। क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आँखें मूँद ली गई हैं?
यह केवल पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित प्रक्रिया के पालन का प्रश्न है।
महोदय! इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया जाए। ग्राम पंचायत अंगदपुर सहित संबंधित स्तरों पर निष्पक्ष जाँच कराई जाए, निजी व्यक्तियों से भुगतान कार्य कराए जाने के आधार और अनुमति की जाँच हो तथा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में भुगतान संबंधी कार्य ग्राम पंचायत सचिव के साथ पंचायत सहायक द्वारा किए जाने हैं, लेकिन आरोप है कि संबंधित सचिव पंचायत सहायक को दरकिनार कर निजी व्यक्ति से कंप्यूटर पर भुगतान संबंधी कार्य करवा रहे हैं।।
ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक निजी व्यक्तियों से भुगतान संबंधी कंप्यूटर कार्य कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आखिर इन निजी व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी किसने सौंपी? किसके आदेश पर शासन की निर्धारित व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है?
आखिर शासनादेश को ताक पर रखकर यह समानांतर व्यवस्था किसके आदेश और संरक्षण में चलाई जा रही है?
पंचायत सहायकों की नियुक्ति, जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही तय करने के बाद भी यदि कार्य निजी व्यक्तियों से कराया जाएगा, तो शासनादेशों का औचित्य ही क्या रह जाता है?
सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग की निगरानी पर है। क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आँखें मूँद ली गई हैं?
यह केवल पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित प्रक्रिया के पालन का प्रश्न है।
महोदय! इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया जाए। ग्राम पंचायत अंगदपुर सहित संबंधित स्तरों पर निष्पक्ष जाँच कराई जाए, निजी व्यक्तियों से भुगतान कार्य कराए जाने के आधार और अनुमति की जाँच हो तथा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
@UPPanchayatiRaj @mopr_goi @DM_Budaun
@CMOfficeUP
@myogiadityanath @dmbudaun @cdo_budaun @budaunpolice @InfoDeptUP @UPGovt @oprajbhar @uppanchayatiraj
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ! कितनी शर्मनाक विडंबना है कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी उत्तर प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया!!
दूसरों के घरों तक सरकारी योजनाओं की रोशनी पहुँचाने वाले इन कर्मचारियों के अपने घरों में त्योहार पर आर्थिक संकट रहा।
ऐसे ही मंजर इंसान को आंदोलन के रास्ते पर चलने के लिए विवश करते हैं। जब धैर्य की सीमा टूटती है, तो आवाज़ आंदोलन बन जाती है।
याद रखिएगा, 2027 लोकतंत्र का त्योहार है और हिसाब जरूर होगा! @oprajbhar
@myogiadityanath @oprajbhar
@uppanchayatiraj @UPGovt
@ChiefSecyUP @BhimArmyChief
@yadavakhilesh @mediacellsp
@bspindia @Mayawati
@BJP4UP @mppchaudhary
#पंचायत_सहायक
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
Replying to @myogiadityanath
@myogiadityanath उत्तर प्रदेश के 68 प्रतिशत पंचायत सहायकों का दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर भी मानदेय भुगतान नहीं हुआ है..!
इस भेदभाव का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से 2027 में दिया जाएगा।
नोट कर लीजिए!!
@oprajbhar
@uppanchayatiraj
@ChiefSecyUP @BJP4UP
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों , अनुदेशकों, पंचायत सहायक , आँगनवाड़ी समेत और कई संविन्दा कर्मियों को बोनस क्यों नहीं मिलता है, जबकि सरकार और उनके जन प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार यह कहा गया कि हम कुछ नया बना रहे है ताकि हर साल अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन बढ़ सके जबकि पहली साल ही बड़ा धोखा क्यों?
@UPGovt @myogiadityanath @yadavakhilesh
पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश retweeted
उत्तर प्रदेश में दिवाली पर भी पंचायत सहायकों को मानदेय न मिलना संवेदनहीनता है। दिन-रात डिजिटल व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी खाली हाथ त्योहार मनाने को मजबूर हैं @myogiadityanath जी, हमारा आर्थिक शोषण बंद कर रुका हुआ मानदेय तत्काल जारी किया जाए।@oprajbhar
#PanchayatSahayak #Diwali
यूपी के शिक्षामित्रों ,अनुदेशकों , पंचायतसहायकों समेत लाखों संविदा कर्मियों को दीपावली के तोहफे के रूप में नियमित कर्मियों वाला बोनस क्यों नहीं!? कम से कम पर्व और त्योहार के अवसर पर तो इन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह ही बोनस दिया जाना चाहिए था!
क्या यह लोग नियमित कर्मचारियों की तरह सेवाएं नहीं देते? क्य इनके परिवार और उनकी जिम्मेदारियां नहीं? क्या त्यौहार की खुशियां उनके लिए कुछ कम है ?
#शिक्षामित्र #पंचायत_सहायक #संविदा_कर्मचारी #यूपी_सरकार #दीपावली_बोनस #बोनस_का_हक
उत्तर प्रदेश में दिवाली पर भी पंचायत सहायकों को मानदेय न मिलना संवेदनहीनता है। दिन-रात डिजिटल व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी खाली हाथ त्योहार मनाने को मजबूर हैं @myogiadityanath जी, हमारा आर्थिक शोषण बंद कर रुका हुआ मानदेय तत्काल जारी किया जाए।@oprajbhar
#PanchayatSahayak #Diwali
यूपी के शिक्षामित्रों ,अनुदेशकों , पंचायतसहायकों समेत लाखों संविदा कर्मियों को दीपावली के तोहफे के रूप में नियमित कर्मियों वाला बोनस क्यों नहीं!? कम से कम पर्व और त्योहार के अवसर पर तो इन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह ही बोनस दिया जाना चाहिए था!
क्या यह लोग नियमित कर्मचारियों की तरह सेवाएं नहीं देते? क्य इनके परिवार और उनकी जिम्मेदारियां नहीं? क्या त्यौहार की खुशियां उनके लिए कुछ कम है ?
#शिक्षामित्र #पंचायत_सहायक #संविदा_कर्मचारी #यूपी_सरकार #दीपावली_बोनस #बोनस_का_हक












