rasikesh mishra (@rasikesh) profile picture

Dreamer,engineer

bhopal
Joined August 2011
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सरकार ने हमारा पेज बंद कर दिया है... सियांग प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने और चीनी घुसपैठ का आरोप लगाने वाले Tadak Nalo का ये दावा है कि सरकार ने उनका फेसबुक पेज Tadak Nalo for Revolution को भारत में बैन कर दिया है.
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं पूरे देश के कॉलेजों में ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा अब हक छीनना.....see more
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साथ नहीं दे सकते तो रिपोस्ट ही करदो अभी भी समय है #boycottUGC #UGC_RollBack #UGCRollBack #कानून_नहीं_अन्याय
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#Release_ALP_CBT_1_Result का भी अब विद्यार्थी ही ध्यान दिलाए ? रेलवे ने ALP की CBT-1 Exam का result नहीं दिया है और CBT-2 Exam की Date निकाल दी है किसी बात का फ़र्क़ पड़ता भी है क्या नहीं ? युवाओ का देश है या बस नेताओ का ?
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असम सरकार का बड़ा फैसला! जुम्मे की छुट्टी को हिमंता बिस्वा सरमा ने खत्म किया! जुम्मे यानी शुक्रवार के दिन मुसलमानों नमाज पढ़ने के बहाने 2 घंटे का ब्रेक लेते थे। जो नमाज 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए 2 घंटे का ब्रेक लेते थे। सरकारी काम-काज इस से प्रभावित होता था। जुम्मा ब्रेक 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने शुरू किया था।
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"Reservation exists for 70+ yrs! Still not a single community has become forward enough to move into general category! Reservation has become a race to bottom, where everyone is fighting for the 'backward' tag!" Very well said @talk2anuradha Kudos for speaking the hard truth🙌
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आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर ! हर मंदिर को ₹10 लाख, पुजारियों को हर महीने ₹15 हजार। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही मुसलमानों की ‘तुष्टिकरण’ बंद। इसके साथ ही ‘नाई ब्राह्मणों’ (मंदिरों में काम करने वाले नाई) के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 25,000 रुपए दिया जाएगा। वेद विद्या प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। CM चंद्रबाबू नायडू बोले, मंदिरों में गैर हिंदुओं को नहीं मिले नौकरी।
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Brahmins are the new Jews of India. Just as Jews were targeted, the same tactics are now being used by this cabal. For every problem, Brahmins are blamed and abused.
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अनुराधा तिवारी को केवल Brahmin Genes लिखने के लिये जो comments face करने पड़े हैं वो भी जातिवाद है।
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जातीय गणना के भयंकर दुष्परिणाम का इतना सटीक विश्लेषण पहली बार सुना: आश्चर्य इस बात का है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी डॉट अलायन्स की इच्छापूर्ति में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। इसके खतरों को भांप कर केंद्रीय सरकार को जातीय गणना के खिलाफ कानून बना देना चाहिए।🙏🙏
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Those who get the privilege of reservation by showing their caste, are getting angry when others show their caste. These people got offended only by this caption "brahmin genes"😹
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Modi Ji ne War Rukwa di Papa Got Real 🇮🇳🔥
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ScSt एक्ट को ही खत्म करने की आवश्यकता है, यह समाज में भेद को बढ़ाता है.। ScSt एक्ट के कारण लोग व्यक्तिगत झगड़े को, जातिगत झगड़ा बना देते हैं.।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट कानून के तहत अपराध तभी लागू होगा, जब पूरे समुदाय को अपमानित करने का इरादा हो। यह व्यक्तिगत टिप्पणी पर लागू नहीं होता। मरुनादन मलयाली चैनल चलाने वाले यूट्यूबर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान की भावना का नतीजा नहीं होगी
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Mission successful !! 🚩
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सरासर झूठ! आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं, आर्थिक पिछड़ापन भी था! सच👇 1. मंडल कमीशन ने OBC आरक्षण 3 तरह के पिछड़ेपन पर दिया था- सामाजिक (3 point), शैक्षणिक (2 point) और आर्थिक (1 point)! 2. EWS आरक्षण ख़ुद मंडल कमीशन ने recommend किया था! 3. सामाजिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण ग़रीबी है-ऐसा मंडल कमीशन ने ही कहा था! 4. आर्टीकल 16-4 जब बनाया गया था (1948), तब संविधान सभा के लोगों ने साफ़ कहा था कि आर्थिक आधार भी पिछड़ेपन के कारणों में एक है, SC/ST आरक्षण के लिये भी! और ये बात खुद दलित मेम्बरों ने कही थी!
आरक्षण मामले में ‘क्रीमीलेयर’ जैसा श्रेणीकरण एक बोगस अवधारणा है. हमारे संविधान में आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई के लिए आर्थिक आधार नहीं, सिर्फ़ सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार तय किया गया. वस्तुतः क्रीमीलेयर की धारणा उग्र आरक्षण-विरोधी तत्वों के तुष्टीकरण के लिए लाई गयी!
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The biggest lies spread in the media: Before 1947: -All Brahmins were priests -Shudras has no study rights Truth: -Most Brahmins were farmers (1901 census) -Children of every caste studied in Gurukuls -Shudra children consisted 60-70% of total students (1826 british report)
A poem on the so called “lower caste” people 👇
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भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिये अगर कोई संस्था काम कर रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट जानती है, एक ग़रीब व्यक्ति कोर्ट कचहरी और वकील के पैसे कहा से लायेगा, झूठा आरोप कहा तक सिद्ध करेगा। लेकिन मोदी जी और उनके समर्थक यह दर्द समझ नहीं पायेंगे। 🥲
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Just one harmless tweet, and the so-called social justice crusaders lost their minds. Hate against Brahmins is truly next-level.
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यही रात अंतिम यही रात भारी..... कल उड़ेगा गर्दा, क्योंकि इस बार है बढ़िया तैयारी 😍
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