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दिल्ली हाई कोर्ट

Joined August 2009
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परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की तरह ही, दिल्ली के डीटीसी के कर्मचारी भी अपने वेतन वृद्धि को लेकर परेशान हैं। दोनों की वेतन वृद्धि की फाइलें महीनों से अधिकारियों की मेजों पर लंबित हैं। एक आम नागरिक के नाते मेरा सीधा सवाल है आखिर कोई मामला कितने वर्षों तक 'विचाराधीन' रह सकता है? क्या सरकारी कार्यों के लिए कोई जवाबदेही और निश्चित समय-सीमा नहीं होनी चाहिए? क्या महंगाई केवल अधिकारियों के लिए है, आम कर्मचारियों के लिए नहीं? क्या ये कर्मचारी देश के नागरिक नहीं हैं? जब आम मेहनतकश नागरिक की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तो देश की वास्तविक प्रगति कैसे होगी? संविधान का अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर तथा अनुच्छेद 38 सामाजिक-आर्थिक न्याय की भावना को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद43 श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर की परिकल्पना करता है। आज समाज का एक वर्ग विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, जबकि DTC कर्मचारी और Guest Teachers आर्थिक असुरक्षा एवं उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर दिल्ली सरकार को लंबित वेतन वृद्धि की फाइलों पर निश्चित समय-सीमा में उचित एवं न्यायसंगत निर्णय लेने के निर्देश देने की कृपा करें। सादर, गिरधर सिंह बिष्ट फाइलें महीनों तक मेजों पर नहीं, निर्णय प्रक्रिया में आगे बढ़नी चाहिए। सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही होनी चाहिए, केवल आश्वासन नहीं। @dtc_union @dtcunion @dtchq_delhi @CMODelhi @gupta_rekha @drpankajbjp @ashishsood_bjp @PMOIndia @AmitShah
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माननीय विधायक श्री अजय महावर जी ने दिल्ली विधानसभा में दो बार दिल्ली के Guest Teachers की दयनीय स्थिति और वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया, लेकिन विभाग की ओर से दोनों बार केवल दो पंक्तियों का जवाब मिला— “मामला विचाराधीन है।” एक आम नागरिक के नाते मेरा सीधा सवाल है कि आखिर कोई मामला कितने वर्षों तक विचाराधीन रह सकता है? किसी भी सरकारी कार्य के लिए जवाबदेही और समय-सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए? पिछले लगभग 10 वर्षों से Guest Teachers के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव के दौरान Guest Teachers की समस्याओं का मुद्दा उठा चुके हैं। दिल्ली सरकार को सत्ता में आए लगभग दो वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक आश्वासनों के अलावा ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। आखिर कब तक 'विचाराधीन' और 'प्रक्रियाधीन' कहकर हजारों शिक्षकों के भविष्य को टाला जाता रहेगा? Guest Teachers को आश्वासन नहीं, सम्मानजनक वेतन वृद्धि और समयबद्ध निर्णय चाहिए। @CMODelhi @AjayMahawarBJP @narendramodi @gupta_rekha @BJP4Delhi @ashishsood_bjp @PMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice #GuestTeachers #DelhiGuestTeachers #SalaryHike #DelhiGovernment
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#Tughlakabad_Extension के Plot No. 3107/35 में 100 से ज्यादा मासूम छात्राओं की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस स्थान पर एक अत्यंत जर्जर और खतरनाक भवन में #Illegal_PG चलाया जा रहा है। जर्जर इमारत होने के बावजूद पिछले वर्ष PG संचालक #याकूब द्वारा इस पर एक और अवैध मंजिल बनाई गई। क्षमता से अधिक बच्चियों को रखकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। खतरा तब और बढ़ गया जब PG संचालक के दोस्त बिल्डर अकिल ने इस जर्जर इमारत के बिल्कुल बगल में गहरी #बेसमेंट_की_खुदाई करके अवैध भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने से GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे यहां खुलेआम धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अतीत में हुए #Saidulajab और #Satya_Niketan जैसे दर्दनाक हादसों से सबक लेते हुए हमने इस अवैध PG और बेसमेंट खुदाई की शिकायत ईमेल तथा ट्विटर के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजी थी। शिकायत मिलते ही आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय #JE_Shaukeen को पूरी टीम के साथ मौके पर भेजा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। भ्रष्ट #JE_Shaukeen ने बिल्डर और PG संचालक से साठगांठ कर ली। उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय शिकायत की प्रति और शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर आरोपी बिल्डर को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद PG संचालक ने शिकायतकर्ता को फोन करके पुलिस और उच्च अधिकारियों से अपनी गहरी पहुंच का धौंस दिखाया। उसने शिकायत वापस न लेने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। यह बेहद चिंताजनक है कि जो अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वे ही माफियाओं से मिलकर शिकायतकर्ताओं की जानकारी उजागर कर रहे हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। दूर-दराज के इलाकों से आई 100 से अधिक बच्चियां यहां अपना भविष्य संवारने पढ़ाई कर रही हैं। यदि यह जर्जर इमारत ढह गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन मौत का इंतजार कर रहा है? माननीय @LGDelhi और @CMODelhi जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से आदेश दिया है कि अवैध PGs पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाए। फिर तुगलकाबाद में यह ढिलाई क्यों? हमारी मांग है कि तुरंत इस जर्जर और अवैध PG को सील किया जाए, बगल में हो रही खतरनाक बेसमेंट खुदाई कर किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए और दोषी #JE_Shaukeen व PG संचालक और बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। @DelhiPolice @MCD_Delhi @Cmdelhi @LtGovDelhi कृपया इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और मासूम बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार के इस गठजोड़ पर बुलडोजर चलना बेहद जरूरी है। @PMOIndia @HMOIndia @AmitShah @gupta_rekha @praveshwahi @DCCNZMCD @Dmsoutheastdelh @RamvirBidhuri @DelhiPolice @CPDelhi @DCPSEastDelhi #DelhiSafety #StudentsSafety
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गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा पर कार सवार फैमिली को बूम बैरियर से पीटने का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कड़ा संज्ञान लिया है। मंगलवार को एनएचएआई ने टोल संचालन करने वाली कांट्रेक्ट कंपनी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर लापरवाही और कर्मचारियों के हिंसक व्यवहार के लिए ₹15 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को ‘शो कॉज नोटिस’ जारी कर पूछा- क्यों न आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। @NHAI_Official
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#Delhi #BreakingNews पहचान चोरी का बड़ा खेल, ​सैलरीड एम्प्लॉई के PAN व KYC का इस्तेमाल कर दिल्ली में लिए गए 2 फर्जी GST नंबर। IT विभाग ने ₹9.22 करोड़ का नोटिस थमाया तो हुआ खुलासा। दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। @ETVBharatHindi @ETVBharatDelhi @LtGovDelhi @CPDelhi #DelhiPolice
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चिपियाना गांव में भारतीय किसान यूनियन (एकता शक्ति) के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एडवोकेट अक्षित शर्मा के साथ दबंगो ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने लात-घूंसों से पीटा। बिसरख कोतवाली का मामला। @noidapolice @Uppolice @DCPCentralNoida
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क्या पैसे लेकर सड़क पर कब्ज़ा करवाया जा रहा है?
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जहां एक विवाहिता ने गांव के ही करीब 55 वर्षीय व्यक्ति पर जबरन पकड़कर ले जाने, चार दिनों तक घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और लगातार धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक, जब वह घर में अकेली थी, तभी आरोपी उसे जबरन अपने साथ ले गया और
चित्रकूट में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल! चार दिन तक विवाहिता को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप, न्याय के लिए एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता! चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है @chitrakootpol @Uppolice @ADGZonPrayagraj @CMOfficeUP
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गुवाहाटी के पास कोलकाता सैरंग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई. कई यात्रियों के घायल होने की खबर है.
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Replying to @myogiadityanath
@myogiadityanath जी, एकतरफ आपका दावा है कि यूपी माफिया औरअपराध मुक्त है, दूसरी तरफ 2021 से #रामपुर में एक लाचार #दिव्यांग अपनी ही जमीन पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से घिरा रोरहा है 25,000की रिश्वत नदेने पर #कानूनगो हिदायत नबी व #लेखपाल तुलाराम ने माफियाओं से मिलकर जमीन हड़पवादी।
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HEADLINE: KEM Hospital Ki Orthopedic Building Ki Lift Ek Hafte Se Band! Divyang, Fracture Aur Senior Citizens Ki Zindagi Daav Par – BMC Administration Ki Sharmnaak Laparwahi! Mumbai ke KEM Hospital mein Orthopedic Building ki lift pichhle ek hafte se band hone ke kaaran divyang, fracture patients, senior citizens aur critically ill patients ko bhaari pareshani uthani pad rahi hai. Desh ki financial capital Mumbai ke ek bade municipal hospital mein patients ko basic facility tak naseeb nahi ho rahi. Shame on Mayor Ritu Tawde! Shame on Municipal Commissioner Ashwini Bhide! Duty mein laparwahi ka khamiyaza aakhir beemar aur buzurg patients kyun bhugte? Acting Dean aur concerned BMC officials ki accountability fix honi chahiye. Lift ki turant repair karwa kar zimmedar adhikariyon ke khilaaf action liya jaaye. BMC administration, jawab do! Patients ki jaan aur izzat se kab tak khilwaad hoga? 📸@anilgalgalirti @mybmc @tawderitu @cmomaharashtra @AshwiniBhide @misanjayghadi @mieknathshinde @mybmchealth @mybmcHealthDept
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दिवाली के मौके पर अतिरिक्त प्रबंध करने चाहिए थे, जो इस हैंडल को देख रहा है वो अधिकारी suspend होना चाहिए...@CMODelhi @gupta_rekha
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बेगमपुर वार्ड नंबर 27 बवाना विधानसभा महाशक्ति काली मंदिर मार्ग स्थानीय क्षेत्रवासी इन रास्तों पर कूड़ा ना डालें अगर आपके गलियों में कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट लगे #निगम_पार्षद_कार्यालय पर संपर्क करें कूड़े की गाड़ी के लिए ऐसी गंदगी अपने वार्ड में
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Replying to @CommodoreBatra
सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि निचले स्तर के लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) में समयबद्ध एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के प्रति जवाबदेही का अभाव बढ़ता जा रहा है। कई मामलों में अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं देते और यदि जवाब देते भी हैं, तो वह अधूरा, भ्रामक अथवा मांगी गई सूचना से असंबंधित होता है। इस स्थिति के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आयोग द्वारा RTI अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोषी अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने में अपेक्षित कठोरता और तत्परता दिखाई नहीं दे रही है। जब अधिकारियों को यह विश्वास हो जाता है कि सूचना न देने, अनावश्यक देरी करने अथवा अधूरी सूचना देने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदेही कमजोर पड़ती जाती है। यदि आयोग द्वारा दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार दंड लगाया जाए, तो इससे न केवल संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, बल्कि अन्य लोक सूचना अधिकारियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि RTI अधिनियम की अवहेलना के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज स्थिति यह है कि लंबे समय से समाचार पत्रों में किसी लोक सूचना अधिकारी पर RTI अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने की खबरें भी देखने को नहीं मिलतीं। यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। सूचना का अधिकार तभी प्रभावी और जनहितकारी बना रह सकता है, जब सूचना आयोग केवल अपीलों का निस्तारण करने तक सीमित न रहे, बल्कि कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करे। दंड का प्रावधान केवल कानून की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए है। @PMOIndia @narendramodi
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3 महीने के बच्चे को PICU की जरूरत, पिता ने प्रधानमंत्री @narendramodi को लिखी चिट्ठी।
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45% कमीशन पर सरकारी अस्पतालों में बिक रहे मरीज: एजेंट बोला- 5 दिन में किडनी दिला देंगे; एंबुलेंस ड्राइवर के जरिए फैला प्राइवेट हॉस्पिटलों का नेटवर्क पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें- dainik.bhaskar.com/4mY3pqq4W… #BhaskarInvestigation #BiharNews #BiharHealthcare #GovernmentHospital #PrivateHospital #MedicalScam #HindiNews
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गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में स्थित तिलकराम कॉलोनी में दीपावली की रात 10:00 बजे सुनील की पत्नी के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों पर छेड़छाड़,मारपीट का लगा आरोप, दबंग युवक खुद को @Uppolice का कर्मचारी बताता है, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार @ghaziabadpolice @ShoGzb
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Hello Noida Authority ! Hello Noida Dm ! क्या ऐऐसा चमकेगा नोएडा ! नोएडा को उत्तर प्रदेश की शान कहते है मगर क्या सच में ऐसा है ? सेक्टर 63 FNG गोलचक्कर पुस्ता रोड की हालत देखिए! यहा नर्क दिखाई देगा ! एक तरफ नोएडा प्राधिकरण सफाई में लाखों करोड़ों रुपए हर दिन खर्च करने की बात करती है , तो दूसरी तरफ उनकी हकीकत भी समंद है! ग्रामीणों का आरोप है कि कई हफ्तों तक गंदगी साफ नहीं होती शिकायत करने के बाद भी ! जानकारी के लिए बता दूं यह इलाका WC 4 में आता है माननीय प्रदीप साहू जी के क्षेत्र का मामला है #noida #noidaauthority #noidanews #noidadm
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AAP विधायक संजीव झा ने कालिंदी कुंज में यमुना नदी में मनोज तिवारी का पुतला डुबोकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर यमुना इतनी साफ है, तो यहां क्रूज चलाकर दिखाइए, तब मानेंगे! #SanjeevJha #AAP #ParveshVerma #BJPDelhi @Sanjeev_aap @p_sahibsingh @ManojTiwariMP
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Replying to @aligarhpolice
@aligarhpolice आप तो @CBIHeadquarters से भी दो कदम आगे हो । @PMOIndia @HMOIndia
अलीगढ़ ➡️पुलिस पर दरवाजा तोड़ घर में घुसने का आरोप ➡️सादे कपड़ों में घर में घुसे तीन पुलिसकर्मी ➡️अमित वेसवा, आकाश कुमार, अक्षय गुर्जर पर आरोप ➡️जुए की सूचना पर बिना वर्दी घर में घुसे थे तीनों ➡️विजयगढ़ थाना के कसाईयान मोहल्ले का मामला #Aligarh #PoliceNews #UttarPradesh @aligarhpolice @rangealigarh @Dm_Aligarh @Uppolice
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