शास्त्रों के अनुसार 👇 जो राजा शत्रुओं को, दुष्टों को, दंड नहीं देता तो वो सारे दंड उसके सर पड़ते हैं (उसे स्वयं भोगने पड़ते हैं)
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किसी एक जाति का किसी भी एक प्रदेश में वोट प्रतिशत 7-8% से ज्यादा नहीं होता, लेकिन वे बार्गेनिंग करते हैं, अपने नेता खड़े करते हैं और अपने हितों के लिए एकजुट रहते हैं।
वे भले ही सीटें जिताने की क्षमता न रखते हों, लेकिन सीटें हराने की क्षमता जरूर रखते हैं। इसी से उनकी Bargaining Power बढ़ती है।
सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसी रणनीति पर काम करना होगा। संख्या के आधार पर वे किसी भी अन्य जाति से कम नहीं हैं।
@ajeetbharti
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4,459 Cases of Stubble Burning Recorded in Punjab; Environmental Compensation Imposed in 1,228 Instances
Read @ANI Story | aninews.in/news/national/gen…
#StubbleBurning #Pollution #Punjab #Delhi
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BIG! Punjab records season's sharpest single-day spike in stubble burning on Diwali.
– Nov 8: 1,152 farm fires (vs 163 on Nov 7)
– Season tally surges to 4,459
– Tarn Taran & Ferozepur remain worst affected
=> Stubble burning on Diwali?
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आनंद रंगनाथन सर का बहुत-बहुत आभार।
जाति जनगणना से लेकर UGC तक, हर बार सवर्णों को समझौते के नाम पर क्यों समझाया जा रहा है? सवर्ण चू!#या नहीं है, मोदी जी!
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Our stand remains clear: No discrimination, no division—equal rights and justice for all..... #UGCRules
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यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अपने आंतरिक सर्वे में यूजीसी के कारण भारी नुकसान होने का अंदेशा व्यक्त किया गया है।गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के ख़राब प्रदर्शन और एमएलसी की पांचों स्नातक सीटों पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से 36,857 वोट ज़्यादा मिलने के लिए यूपी बीजेपी ने यूजीसी को जिमेदार ठहराया है।
बीजेपी का संकट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि विधान परिषद चुनाव में ऐसे हजारों मतपत्र मिले हैं जिसमे पोस्टल बैलेट पर भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने के बजाय उनके नाम के आगे 'UGC Roll Back' लिखकर बैलेट बॉक्स में डाल दिए गए थे।
सवर्णों को और उसमे भी खासकर ब्राह्मणों को अपने खूंटे से बंधा मान कर चल रही बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि नाराज सवर्ण समाज बीजेपी का यूपी में जमा जमाया खूंटा उखाड़ सकता है।
खबर है कि संघ ने यूपी चुनाव से पहले यूजीसी पर केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए कहा है।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यूजीसी सर्कुलर को 'असंतुलित' बताना और 'सामाजिक एकता' के लिए खतरा मानते हुए सख्त कदम उठाने के लिए सरकार को सलाह देना जमीनी स्तर पर बीजेपी को हो रहे नुक़सान को बता रहा है।
30-31 अक्टूबर को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी बीजेपी को यही फ़ीड बैक मिला है कि सवर्ण समाज बीजेपी को सबक़ सीखने की तैयारी कर रहा है।इसी बैठक के बाद 1 नवंबर को प्रयागराज में सवर्ण-ब्राह्मण सम्मेलन में यूजीसी के मुद्दे पर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था।
बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि केंद्र सरकार यूजीसी को लेकर तीन विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विचार यह है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर यूजीसी के इस विवादित सर्कुलर को वापस लेने का आदेश जारी कर दे, दूसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार नए नियमों को व्यावहारिक रूप से कठिन मानकर निरस्त होने दे और तीसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कराया जाए। जिससे अगड़ा, पिछड़ा और दलित वर्ग तीनों के हित संतुलित रह सकें।
सरकार यूपी चुनाव से पहले कौन सा विकल्प अपनाती हैं, यह देखना बाकी है।
केंद्र सरकार यूजीसी के विवादित सर्कुलर को वापस लेने का मन बना चुकी है।
सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक मान रही केंद्र सरकार को अब समझ में आ गया है कि सवर्ण समाज को पूरा सम्मान देना होगा।
सोया हुआ सवर्ण समाज अब जाग गया है।सवर्ण समाज किसी के दरवाजे से बंधा हुआ बैल नहीं है।सवर्ण अब सहन नहीं करेगा।
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पहले कहीं भी भाजपा चुनाव जीतती थी तो ब्राह्मण बहुत खुश होता था,
आज अगर बीजेपी कहीं चुनाव हारती है तो ब्राह्मण को बहुत खुशी मिलती है,
कारण सिर्फ एक है भाजपा की ब्राह्मणों के साथ गद्दारी,विश्वासघात,दोगलापन
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भाजपा से सवर्णों की बढ़ती दूरी आखिर समर्पित वोटर क्यों खुद को ठगा महसूस कर रहा है आइए इस लेख में विधिवत समझते हैं पूरा पढ़िएगा।
सवर्ण समाज भाजपा का कोर वोटर रहा है। 1990 में मंडल के खिलाफ कमंडल की लड़ाई से लेकर 2014 और 2019 में हिंदुत्व के नाम पर लामबंदी तक, सवर्णों ने बिना शर्त भाजपा को वोट दिया। पर आज वही सवर्ण खुद से एक सवाल पूछ रहा है - क्या भाजपा आज भी हमारी पार्टी है?
नाराजगी के 5 बड़े कारण...
1. आरक्षण पर चुप्पी और विस्तार- भाजपा ने सवर्णों को EWS देकर एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से उससे कहीं ज्यादा ले लिया। राज्य दर राज्य आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65-75% तक की जा रही है और केंद्र मौन है। प्रमोशन में आरक्षण पर भी भाजपा सरकारों का वही रुख है जिसका कभी विरोध किया था। सवर्ण युवा को लगता है कि 90% लाकर भी उसे बाहर होना पड़ रहा है और पार्टी उसके दर्द पर बोलने से भी डरती है।
2. SC/ST एक्ट का यू-टर्न- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से पहले जांच की बात कही, जिससे निर्दोषों को राहत मिलती। भाजपा सरकार तुरंत अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट देती है और एक्ट को पहले से ज्यादा कठोर बना देती है। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद में सवर्णों के घर जले, पर केस उन्हीं पर लगे। तब लगा कि भाजपा वोट बैंक के लिए अपने ही समर्थक को बलि चढ़ा सकती है।
3. लेटरल एंट्री और निजीकरण में भी जातीय विभाजन- सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री, ठेका प्रथा में भी आरक्षण की मांग और अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की सुगबुगाहट। सवर्ण समाज जो मेरिट और समानता की बात करता था, उसे हर जगह जाति का कॉलम देखना पड़ रहा है, और भाजपा ही उस कॉलम को बढ़ा रही है।
4. अपमान का भाव- भाजपा के मंचों से अब सवर्णों के महापुरुषों को निशाना बनाना सामान्य हो गया है। चुनाव आते ही ब्राह्मणवाद, मनुवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उसी वोटर को गाली दी जाती है जिसने पार्टी को खड़ा किया। टिकट वितरण में भी सवर्णों की संख्या लगातार घटाई जा रही है, संगठन में भी भागीदारी सिमट रही है।
5. सवर्ण आयोग और सुरक्षा का वादा अधूरा- कई राज्यों में सवर्ण आयोग बना तो, पर बजट, अधिकार और सुनवाई कुछ नहीं। EWS के सर्टिफिकेट के लिए चक्कर, एज लिमिट, जमीन की शर्तें इतनी जटिल कि गरीब सवर्ण को लाभ ही नहीं मिलता।
सवर्ण भाजपा से हिंदुत्व के नाम पर जुड़ा था, जाति के नाम पर बंटने के लिए नहीं। वो चाहता था कि सबका साथ, सबका विकास का मतलब बराबरी हो, न कि एक वर्ग को लगातार दोषी ठहराना।
आज सवर्ण युवा कहता है - हमने भाजपा को वोट दिया था ताकि जातिवाद खत्म हो, पर जातिवाद और गहरा हो गया। अगर भाजपा ने इस कोर वोटर की अनदेखी जारी रखी, तो 2024 में दिखी उदासीनता 2029 में खाली कुर्सियों में बदल जाएगी।
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भाजपा से सवर्ण क्यों छिटक रहा है - जमीनी सच
पहले सवर्ण के लिए भाजपा एक विचार थी, अब एक मजबूरी बनती जा रही है। वोट सवर्ण का, नारे सबके, और कुर्सी पर फिर वही जो खुलेआम सवर्ण को गरियाता है।
कभी गांव में बैठो तो सुनाई देता है - हमने तो भगवा झंडा अपने कंधे पर ढोया, लाठी खाई, केस झेले, और आज उसी झंडे के नीचे हमें ही कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।
अलग-अलग जगह नाराजगी का रंग अलग है:
पूर्वांचल के ब्राह्मण को लगता है टिकट अब सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के तराजू पर बंटता है। ठाकुर को लगता है बुलडोजर का स्टीयरिंग उसी की तरफ मोड़ दिया जाता है जब माहौल बनाना हो। बनिया समाज कहता है व्यापारी को सिर्फ चंदे के लिए याद किया जाता है। भूमिहार-ब्राह्मण बेल्ट में तो सीधा कहते हैं - राजद से लड़ने के लिए हमने भाजपा को बड़ा किया, अब भाजपा ही राजद वाली भाषा बोलने लगी है।
नाराजगी सिर्फ नौकरी-आरक्षण की नहीं, सम्मान की है।
एक लड़का जो दिन-रात पढ़ कर 115 नंबर लाता है और सिलेक्शन लिस्ट में 75 नंबर वाले का नाम देखता है, तो उसके मन में सिस्टम के प्रति नहीं, उस पार्टी के प्रति गुस्सा आता है जिसने कहा था हम मेरिट लाएंगे।
जब कोई कहता है सवर्ण गरीब नहीं होता, तो जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ के उस किसान को देखो जिसके पास दो बीघा खेत है, बेटा इलाहाबाद में 5 हजार के कमरे में रह कर तैयारी कर रहा है, और EWS के लिए लेखपाल कहता है तुम्हारे पास ट्रैक्टर है इसलिए नहीं बनेगा।
भाजपा को लगता है सवर्ण जाएगा कहां? कांग्रेस के पास? सपा-बसपा के पास तो जाएगा नहीं। यही ओवरकॉन्फिडेंस नुकसान कर रहा है। सवर्ण अब पार्टी नहीं, विकल्प देख रहा है - नोटा, निर्दलीय, चुप्पी। 2022 के यूपी चुनाव में और 2024 के लोकसभा में कई सीटों पर यही चुप्पी भाजपा को भारी पड़ी।
सवर्ण को फ्री राशन नहीं चाहिए, उसे लगता है उसके बेटे को बराबरी का मौका मिले। उसे जाति जनगणना से दिक्कत नहीं, दिक्कत इस बात से है कि जनगणना के बाद फिर उसी को विलेन बना दिया जाएगा।
अगर भाजपा को अपना पुराना जनाधार बचाना है तो उसे एक बार सवर्ण को वोट बैंक नहीं, अपना परिवार समझ कर सुनना होगा। वरना ये नाराजगी व्हाट्सएप ग्रुप से निकल कर बूथ तक पहुंचने लगी है।
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विधान परिषद चुनाव में मिथिला से भाजपा का सूपड़ा साफ होना यह दर्शाता है कि ‘अहं ब्रह्मास्मि’ की मानसिकता का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। यूजीसी और एससी-एसटी एक्ट जैसे मुद्दों पर सवर्णों की एकजुटता और अहंकार का अंत लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है।
अपने अस्तित्व के साथ जिसने भी दगाबाजी की है, उसका समूल नाश निश्चित है। भाजपा के तमाम गढ़ों में इस तरह के परिणाम भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत हैं।
भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए। लोकतंत्र में न तो अहंकार का कोई स्थान है और न ही अहंकारी का। जनता सर्वोपरि है—यह बात एक बार फिर सिद्ध हो गई है।
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दरभंगा में सर्वेश कुमार जी हार गए। भाजपा के थे। संजय सरावगी ने पूछा कि क्या चल रहा है, क्या अंडरएस्टिमेट किया भाजपा ने, क्यों पीछे चल रहे? उनका उत्तर था: यूजीसी अभी भी लोगों को याद है, बहुत क्रोध में हैं।
अभी, प्रशासन द्वारा हर उपाय करने के बाद, हजारों वोट इन्वेलिड बताने के बाद भी, राजद के अनिल झा की जीत हुई। कहा जा रहा है कि पहले 3,000 वोट अवैध बनाए गए, फिर 5,000 अवैध हुए, फिर भी जीत अनिल झा की हुई।
ब्राह्मण बनाम भूमिहार था, पर लोगों ने राजद को वोट दिया। यह कभी नहीं होता था। यादवों की पार्टी, चारा चोर, ललुआ की पार्टी, गुंडों की पार्टी कह कर राजद में लोग सटते नहीं थे।
भाजपा की यही उपलब्धि है कि उसने सवर्णों को उधर ढकेल दिया, जहाँ हमने सोचा नहीं था। बाकी, चटुआ गिरोह जितना इजरायल चुनावों पर फोकस रखे, चाहे मोदी ट्रोल बन जाएँ, सत्य बिहार और यूपी सहित नागपुर के परिणाम में है।
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चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और शुभम शुक्ला के ट्वीट पर शक नहीं करते….
सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की जेल, आजिंक्य शिंदे को बांड भरने के बाद मिली जमानत।
दास और रांका ने पहले एक साल तक शांति बनाए रखने का मुचलका भरा था, जिसका उल्लंघन किया, इसलिए 5 दिन की जेल
अजिंक्य शिंदे पर ऐसा कोई बांड नहीं था।
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Please join us today at 7 pm to understand how general category has been fooled over years in the name of Hindu ekta and reservation has been increased silently across states
#BJPAgainstGC
teapawt.net/i/spaces/1MJgNbeDDvqGL
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Hi All,
We will organize a space tomorrow at 7 pm, to give an update on the RHA-YFE legal cases + discuss the AISHE report on student enrollment in universities.
Please join🙏
@ajeetbharti
@talk2anuradha
teapawt.net/i/spaces/1oKMvNaMjdpGQ
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आज शाम में 7 बजे RHA की स्पेस में हमारे साथ जुड़ें!
यहाँ हमारे लीगल केस, और AISHE की updated रिपोर्ट पर चर्चा होगी।
RHA की अन्य मांगों पर भी चर्चा होगी!
teapawt.net/i/spaces/1oKMvNaMjdpGQ
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Sadly people who express doubts about EVMs before the election, coolly forget when they win with the same EVMs! No regret or apology!
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#UgcRollBack - भी नहीं लिख सकते तो छोड़ दो सोशल मीडिया।
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On X Spaces, the BJP’s self-appointed gatekeepers seem obsessed with asking GCs: “Why haven’t you reacted?” “Why won’t you vote?” “If you don’t vote, Congress will come!”
Fair question. But can they show the same urgency when speaking to OBCs, EBCs and Dalits?
The fact is, GCs have historically been a crucial electoral constituency for the BJP. That is precisely why every sign of disenchantment suddenly triggers lectures about “duty” and “Congress will return.”
But votes are not loyalty points.
If a community’s support is taken for granted, it has every right to ask what it gets in return. This is the right time for GCs to articulate their concerns, demand accountability and make it clear that political support cannot be presumed indefinitely.
Democracy works both ways. Parties need voters far more than voters need political sermons.
