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वन अधिकारों से जनजातीय परिवारों को सम्मान और सशक्तिकरण
छत्तीसगढ़ में वन अधिकारों के संरक्षण और जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय पहल हुई है। प्रदेश में 4,83,222 व्यक्तिगत, 48,251 सामुदायिक और 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। साथ ही 8,908 वनभूमि प्रकरणों का निराकरण और 11,266 ग्राम पंचायतों के लिए आदिवासी परब सम्मान निधि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार जनजातीय समाज के अधिकारों का संरक्षण कर सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती दे रही है।
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‘दीदी के गोठ’ में गूंजेगी सोलर दीदियों की सफलता की कहानी
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ का 16वां एपिसोड 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस बार सोलर दीदियां अपनी जुबानी साझा करेंगी आत्मनिर्भरता और सफलता के अनुभव।
कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से तथा 2:30 बजे बस्तरिया एवं सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर और सरगुजा केंद्र से होगा। श्रोता अपने सवालों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और नई तकनीक से जोड़कर सशक्त बनाने की दिशा में सुशासन सरकार की एक और प्रभावी पहल।
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकार्पित छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को सहेजा गया है।
सुशासन सरकार की इस पहल के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 14 जनजातीय आंदोलनों, वीर शहीदों के संघर्ष और उनके जीवन का सचित्र एवं डिजिटल चित्रण किया गया है।
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स्वच्छता के राष्ट्रीय सम्मान से गौरवान्वित हुआ छत्तीसगढ़
स्वच्छता, जनभागीदारी और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए हैं।
नगर पंचायत बिल्हा – 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान।
बिलासपुर – स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान।
रायपुर नगर निगम – स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य में प्रथम स्थान।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलों से छत्तीसगढ़ के इन नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी है।
सुशासन सरकार स्वच्छता, जनभागीदारी और बेहतर नगरीय प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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छत्तीसगढ़ में AI तकनीक को बढ़ावा, 5 संभागों में खुलेंगे उत्कृष्टता केंद्र
छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार, तकनीकी नवाचार और AI आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पहले वर्ष में रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तथा 20 AI डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। प्रशासनिक कार्यों में AI के प्रभावी उपयोग के लिए 1.5 लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा।
इसके साथ ही स्कूली विद्यार्थियों, युवाओं और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए AI आधारित पाठ्यक्रम, डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री और अनुसंधान एवं फेलोशिप के अवसर विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तकनीक आधारित सुशासन, नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर है।
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नदी के प्रवाह से सिंचाई, किसानों के लिए नवाचार की नई राह
जशपुर के पोंगरो में घुघरी नदी के प्राकृतिक प्रवाह से चलने वाली सरगुजा संभाग की पहली हाइड्रो पावर पंपिंग योजना किसानों के लिए नई उम्मीद बन रही है। बिना बिजली, डीजल-पेट्रोल और सौर ऊर्जा के संचालित होने वाली यह पर्यावरण-अनुकूल पहल करीब 100 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा देगी और लगभग 135 किसान परिवारों को लाभान्वित करेगी।
आधुनिक विज्ञान और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से सुशासन सरकार किसानों के लिए नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है।
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14 रियासतों की विरासत को मिलेगा नया ठिकाना
छत्तीसगढ़ की 14 ऐतिहासिक रियासतों की शाही परंपराएं, वंशावलियां और दुर्लभ धरोहरें अब रायपुर में बनने वाली दो मंजिला ‘रियासत वीथिका’ में सहेजी जाएंगी। शाही मुहरों, सिक्कों, हथियारों, पोशाकों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से पर्यटक प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगे।
सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसे पर्यटन और नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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बेटियों की शादी में अब दस्तावेज नहीं बनेंगे बाधा
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब आधार कार्ड नहीं होने या प्रमाणीकरण में तकनीकी परेशानी के बावजूद पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलेगा। वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों और अन्य प्रमाणीकरण माध्यमों से गरीब परिवारों की बेटियों को सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
सुशासन सरकार संवेदनशील और सरल व्यवस्था के जरिए हर पात्र बेटी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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AI से सशक्त होगा छत्तीसगढ़, तकनीक से बढ़ेगा सुशासन
छत्तीसगढ़ में पहले वर्ष 20 AI डेटा लैब्स और रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर व बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI और गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण देने की तैयारी है।
सुशासन सरकार तकनीक और नवाचार के जरिए छत्तीसगढ़ को भविष्य के लिए तैयार कर रही है।
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जनता की हर समस्या का समाधान, सुशासन सरकार की पहचान
बलरामपुर के सोनहत निवासी राजेश कुमार कुशवाहा ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लर्निंग लाइसेंस से जुड़ी समस्या दर्ज कराई। शिकायत का समाधान हुआ और उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिलने के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की ओर से आत्मीयता भरा पत्र भी प्राप्त हुआ।
सुशासन सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो।
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हर जरूरतमंद परिवार का होगा अपना पक्का मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत दुर्ग जिले को 5,481 नए आवासों की मंजूरी मिली है। धमधा में 2,472, पाटन में 1,952 और दुर्ग में 1,057 आवास स्वीकृत किए गए हैं। पात्र हितग्राहियों को जल्द ही निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में ₹40 हजार मिलेंगे।
सुशासन सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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सुशासन सरकार किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और उनकी उपज को बेहतर अवसर देने के लिए संकल्पित है। 15 नवंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर प्रदेशभर के किसानों में उत्साह है।
पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध प्रक्रिया और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अन्नदाताओं की आर्थिक मजबूती के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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जल संरक्षण से आजीविका, ग्रामीण महिलाओं की बढ़ेगी समृद्धि
छत्तीसगढ़ में आजीविका डबरियां और अमृत सरोवर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रहे हैं। धमतरी में 55 डबरियों के जरिए महिलाओं को मछली एवं झींगा पालन से जोड़ा गया है तथा 90 नई डबरियां बनाई जा रही हैं। प्रत्येक डबरी से आगामी छह माह में औसतन ₹50 हजार लाभ का अनुमान है। सुशासन सरकार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि को नई दिशा दे रही है।
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भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते को समर्पित पावन पर्व भाई दूज की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
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छत्तीसगढ़ के युवा सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर भी बनेंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एनआईटी रायपुर में ₹88.76 करोड़ की लागत से बनने वाले MACIEET का शिलान्यास किया।
यह केंद्र युवाओं को नई तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देगा।
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सुशासन सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। जल संरक्षण के प्रयासों से भू-जल स्तर को स्थिरता की ओर ले जाने में मदद मिल रही है।
‘छत्तीसगढ़ जनमन’ के सितंबर-2026 अंक में पढ़ें ‘ भू-जल अब स्थिरता की ओर बढ़ रहे हम’ पर विशेष रिपोर्ट।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
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छत्तीसगढ़ बनेगा तकनीकी नवाचार का केंद्र
युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एनआईटी रायपुर में बनने वाले MACIEET सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया।
इस केंद्र में AI, रोबोटिक्स सहित सात उभरती तकनीकों की आधुनिक प्रयोगशालाएं, इन्क्यूबेशन और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एनआईटी रायपुर में MACIEET सेंटर का शिलान्यास कर प्रदेश में नवाचार, तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंच मिलेगा।
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