सरकारी नोकरीच्या नावाखाली भरभक्कम पगार वेळेवर खात्यात जमा होतो, नोकरीची सुरक्षितता असते, प्रवासाचा खर्च खिशाला किती चटका देतो याचं गणित रोज मांडावं लागत नाही...मग सामान्य माणसासाठी ₹50 आणि ₹150 मधला फरक किती मोठा असतो, हे कसं कळणार? Rapido सारखी सेवा कुणासाठी फक्त मोबाईलमधलं एक App असेल...पण सामान्य प्रवाशासाठी ती कमी खर्चात, कमी वेळेत आणि सहज उपलब्ध होणारी प्रवासाची सोय आहे. नियम मोडले? कारवाई करा. Licence नाही? Licence घ्यायला लावा. Safety चा प्रश्न आहे? नियम आणखी कडक करा. पण आपल्या व्यवस्थेकडे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर एकच का असतं... “बंद करा!” वाहतूक कोंडी कमी करता येत नाही...पण पर्याय बंद करता येतो. सार्वजनिक वाहतूक प्रत्येक ठिकाणी पोहोचवता येत नाही...पण उपलब्ध पर्यायाला ब्रेक लावता येतो. वा रे व्यवस्था! 👏 AC ऑफिसमध्ये बसून फाईलवर सही करण्यासाठी काही सेकंद लागतात... पण त्या एका सहीनंतर रस्त्यावरच्या सामान्य माणसाला किती जास्त वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो, हे कदाचित त्या फाईलमध्ये लिहिलेलं नसतं. व्यवस्था सामान्य माणसासाठी आहे; सामान्य माणूस व्यवस्थेसाठी नाही. आणि नियमांचा उद्देश लोकांची सोय सुरक्षित करणे असावा, लोकांची सोयच बंद करणे नव्हे! Visual Credit: Saam Tv