गौपाला

हमारी मांग है कि सरकार SC-ST ACT में रिफॉर्म करें लेकिन सरकार और उसके रहनुमाओं से यह उम्मीद करना ही बेवकूफी है कि वे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें रत्ती भर भी सुधार करेंगे। जिस व्यवस्था ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष और ऐतिहासिक फैसले को 24 घंटे के भीतर संसद में अध्यादेश लाकर कचरे में फेंक दिया था, उसके पास इस कानून के एक 'कॉमा' को भी हाथ लगाने का नैतिक और राजनीतिक कलेजा नहीं है।​वोटों के लालच में कांपने वाले हुक्मरानों, तुम्हारी लाचारी को पूरा देश भली-भांति समझ चुका है। इसलिए ​अगर तुम्हारे भीतर निष्पक्षता का कानून बनाने का दम नहीं है, तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत हर नागरिक को एक जैसा कानूनी कवच दो। ​देश में तत्काल प्रभाव से 'जनरल एक्ट' (General Act) लागू किया जाए, जिसमें हूबहू वही कड़े प्रावधान हों जो वर्तमान विशेष कानून में हैं: ​समान कानूनी धाराएं: यदि किसी भी वर्ग के व्यक्ति (चाहे वह किसी भी जाति का हो) के खिलाफ उसकी जाति, कुल या जन्म के आधार पर कोई अपमानजनक टिप्पणी, गाली-गलौज, नफरत या सामाजिक दुर्व्यवहार करता है, तो उस पर भी ठीक उसी तरह बिना समझौते वाली गैर-जमानती धाराएं लगें। समान सुरक्षा तंत्र: किसी भी नागरिक का स्वाभिमान दूसरे दर्जे का नहीं है। जातिगत दुर्भावना से किए गए अपमान और प्रताड़ना की सज़ा सबके लिए समान रूप से कठोर होनी चाहिए। ​एकतरफा ब्लैकमेलिंग का खात्मा: जब कानून दोनों हाथों में बराबर का डंडा देगा, तभी जाकर फर्जी मुकदमों, दबाव और कानूनी वसूली के धंधे पर वास्तविक रोक लगेगी। ​अपराध जाति देखकर तय नहीं होता, न्याय भी जाति देखकर नहीं होना चाहिए! ​किसी भी सभ्य समाज में कानून किसी एक वर्ग के हाथ में लाठी और दूसरे वर्ग की गर्दन पर कुल्हाड़ी नहीं हो सकता। नफरत और जातिवादी गाली किसी के भी खिलाफ हो वह अपराध है और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ​अगर कानून में सुधार करने की तुम्हारी राजनीतिक रीढ़ टूट चुकी है, तो फिर 'जनरल एक्ट' लाकर देश के हर नागरिक को जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बराबर का अधिकार दो। ​या तो संविधान के अनुसार सबको एक तराजू पर तोलो, या फिर खुलेआम स्वीकार कर लो कि तुम्हारी सत्ता में सवर्ण सिर्फ दोयम दर्जे की प्रजा हैं। अब समाज एकतरफा ज़ुल्म नहीं सहेगा हक बराबरी का होगा, कानून भी बराबरी का चाहिए! #general_act #UGCRollBack