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This video must reach to every brothers and sisters of Arunachal Pradesh.
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When claims and reality differ, let the facts do the talking. #FactCheck #Truth #DPUpdates
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It takes courage, patience and intentions to remain gentle in difficult times. #DPUpdates
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To get an officer union registered in a bank we need to have 10 pc of total officers strength or 100 which ever is less membership to begin with.we want to form a new union in all 11 PSB because In PNB we already have AIPNBOF with 7500 membership.and to form a new apex union of officers we need to have 3 banks all India bank officers union affiliated with it . Whoever is among you wants to help me in this process please raise your hand and share your mobile no on my WhatsApp number 9599056706 . We want to complete this process in the next 90 days . Over to you all .
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इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से लेकर सरकारी योजनाएं ग्राहक को टिकाने तक, आज की डेट में बैंक कर्मचारियों पर इतना काम लादा हुआ है कि उनपर हुए सर्वे में ज्यादातर “हाई स्ट्रेस” में होने की बात बता रहे हैं। जिन्हें काम देने में दो मिनट नहीं लगता उन्हें दो छुट्टी देने में धरती फट जा रही है
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#BlackSunday @DFS_India @nsitharaman @PMOIndia Today is the #BlackSunday in the History of Indian Banking, where all other offices are closed but bankers are compelled to work on sunday.
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Senior Journalist Sushant Sinha explains the toxic work culture in Banks. Branches have increased, Business has increased, Profit has increased but manpower Decreased.
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Bankers have a family too. #5DaysBanking @DFS_India @UFBUIndia
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A #BlackSunday in AmritKaal
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The Performance-Linked Incentive (PLI) discrimination in public sector banks. BANK STRIKE against PLI. #5daybankingnow #5daybanking #bankstrike #5daysbanking
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बेहद जरूरी है #5daysbanking
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This strike showed me a side of banking I never expected. Official bank handles campaigning against their own staff. Employees painted as the enemy of the customers they serve every day. Then came the silence. Where were the executives when their people were publicly discredited? Where was anyone questioning an arbitrary PLI scheme? Speaking against a union is easy. Speaking against employees is easier. Speaking truth to your own institution takes a spine. Institutional loyalty should never mean surrendering your conscience. A bank can survive a strike. It should never normalise humiliating its own people. To fellow bankers: don’t lose your voice just because you wear the same logo. The day employees are afraid to question their own institution is the day it stops having people with a voice and starts having people who only follow orders. That is a far more dangerous failure than any strike. @jitesh_pandey @alashshukla @idesibanda @kmarkri @TheOfficialSBI @pnbindia @canarabank @UnionBankTweets @IOBIndia @UCOBankOfficial @PSBIndOfficial @centralbank_in @mahabank @bankofbaroda @BankofIndia_IN @MyIndianBank
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#ChakraView बैंकों में हड़ताल… कर लीजिये तैयारी! क्यों आठ लाख बैंककर्मी कर रहें हैं हड़ताल? पूरी कहानी समझिए चक्रview में! @TNNavbharat की जमीनी सच्चाई!!
सरकारी बैंकों पर 3 दिन लटके रहेंगे ताले..! आर-पार की लड़ाई के मूड में क्यों आए बैंक कर्मी ? @awasthis के साथ देखिए, 'चक्रView' #ChakraViewWithSumitAwasthi #ChakraView #5DaysBanking #5DaysWorking #BankEmployees #BankStrike #5DayBanking #Bankers #5DayBankingNow #AIBOC #5Dayworking
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A Lady Customer of Public Sector Bank is supporting 5-Days Banking Demand of Bankers. Women support 5-Day Banking. Thank you Madam! #5DayBankingNow #5DaysBanking #UFBU #BankStrike
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काश मिलता और एक और अवकाश.. '5-डे बैकिंग' की मांग पर क्यों अड़े लाखों बैंक कर्मी ? @awasthis के साथ देखिए, 'चक्रView' #ChakraViewWithSumitAwasthi #ChakraView #5DaysBanking #5DaysWorking #BankEmployees #BankStrike #5DayBanking #Bankers #5DayBankingNow #AIBOC #5Dayworking
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मैं बैंक कर्मचारियों के हफ्ते में 5 डे वर्किंग का पुरजोर समर्थन करता हूं। बल्कि बैंकिंग ही नहीं, भारत की सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में 5 डे वर्किंग ही होना चाहिए। इस मामले में सख़्त कानून भी बने तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन हमारे देश में आज भी नारायण मूर्ति अंकल जैसे लोग हैं, जो हफ्ते में 70-70 घंटे काम करवाने के हिमायती हैं, मगर तिजोरी से सही अनुपात में सैलरी नहीं निकलती। ऐसी परिस्थितियों में इंसान काम तो करता है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा और काम के प्रति समर्पण (dedication) भी नहीं होगा। वो सिर्फ़ 9 से 6 की ड्यूटी करेगा, ओनरशिप नहीं लेगा। ऑफिस के माहौल में ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं और यहीं से सबसे ज्यादा conflict पैदा होता है। दुनिया के सारे विकसित देश वर्क-लाइफ बैलेंस को महत्व देते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है और आदमी ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। लेकिन हमारे यहां कम पैसे में ज्यादा काम और देर तक काम करवाने की आदत है। टाइम से आना तो आपका संवैधानिक कर्तव्य जैसा है, मगर टाइम से जाना अपराध है। टाइम पर सैलरी नहीं देना, रोक कर रखना, ब्लैकमेल करना और इसके अलावा भारतीय कंपनियों की एक और खासियत है। वो ज्यादातर 1-30 तारीख की सैलरी महीने के आखिर में या अगले महीने की एक तारीख पर देने की बजाय 7-8 तक या कहीं-कहीं उससे भी लेट देते हैं। ये इसलिए कि स्टाफ छोड़कर जाए तो उसकी सैलरी होल्ड करके उसे ब्लैकमेल किया जाए। देश में लेबर लॉ भी एक मज़ाक है। कंपनियां सरकार के माध्यम से अपने हिसाब से, खुद के फायदे के लिए नीतियां बनवाती हैं। मालिक की मर्ज़ी होगी, "कल से मत आओ", तो "मत आओ"। ये तो हो गई ऑफिस की बात और आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा की बात। इसके अलावा आम आदमी की जिंदगी आसान कैसे बने और उसे कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं होती। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी। मिडल क्लास का एक आदमी पूरी जिंदगी इन्हीं में उलझा रहता है। बच्चे के जन्म से लेकर उसे पढ़ाने-लिखाने तक का खर्चा क्या है, वो आप सब जानते हैं, जो बढ़ता ही जा रहा है - क्या गांव और क्या शहर? स्वास्थ्य का भी वही हाल है। मेडिकल चीज़ों और इलाज़ पर बेइंतहा खर्चा है। सरल शब्दों में, ₹1.5 करोड़ में डॉक्टर बनेंगे तो पैसा तो मरीजों से ही वसूला जाएगा। कोई गंभीर बीमारी हो गई तो आप बर्बाद हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार अपने नियंत्रण में उत्कृष्ट तरीके से चलाए तो देश की आधी से ज्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? स्कूल-कॉलेज बंद हो रहे हैं। जो हैं, उनकी गुणवत्ता भी ख़त्म की जा रही है। इनकी कीमत पर एक पूरी महंगी प्राइवेट लॉबी पनपने दी जा रही है। मध्यम वर्ग बेहाल है। हॉस्पिटल के नाम पर AIIMS इत्यादि बना तो दिए गए हैं, मगर आपको जरूरत पड़ने पर गोरखपुर, पटना आदि जगहों पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग ही नहीं हुई है। मजबूरन सामान्य लोगों को प्राइवेट का ही मुंह देखना पड़ता है। मेडिकल इंश्योरेंस लो तो क्लेम देने में आनाकानी होती है। आयुष्मान कार्ड का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, पर ये सबके लिए नहीं है। जिनके लिए है, उनका कैसा चल रहा है, इसका मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि उपरोक्त चीज़ें बेसिक वाली हैं, जो हम-आप सबके आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। इनको एड्रेस किए बगैर लोगों की जिंदगी आसान कभी नहीं हो सकती। आम आदमी को सिर्फ़ नौकरी और सैलरी नहीं चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें काम करने के बाद जिंदगी जीने का भी समय हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, इलाज़ के लिए घर-जमीन न बेचनी पड़े और भविष्य को लेकर थोड़ी सामाजिक सुरक्षा हो। यही असली सवाल हैं, जिन पर बात होनी चाहिए।
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It’s easy to judge until you step into a branch. Bankers routinely work 10–12 hour days, handle immense stress, strict compliance, financial liability, and zero work-life balance without overtime pay. Asking for a 5-day workweek like almost every other corporate sector, IT firm, RBI, and international bank isn't "laziness"—it's a basic standard for mental health and efficiency. Public convenience matters, but so does the well-being of the people safeguarding your money.
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