मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath, एक तरफ कर्मचारी हित सर्वोपरि, दूसरी तरफ अधिकारियों का कर्मचारी शोषण! बरेली के रामपाल 3 महीने से बेरोजगार, आज परिवार सहित भूख हड़ताल पर हैं। जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर रामपाल को न्याय दीजिए!
@CMOfficeUP @UPPCLLKO
वाह रे सरकार! टेंडर का नवीनीकरण अधिकारी नहीं कराते और सजा 17 आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलती है! जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाना भी अब नौकरी गंवाने का कारण बनेगा क्या? आखिर यह कैसी व्यवस्था है? रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार गरीबों के परिवारों का चूल्हा क्यों बुझा रही है?
मुख्यमंत्री जी! ₹1 लाख वेतन पाने वालों को ₹7k बोनस, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी 5-6 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। न बोनस, न वेतन! क्या सरकार सिर्फ नियमित कर्मचारियों की है? आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवारों का क्या कसूर है? आखिर यह भेदभाव कब तक
#UPGovernment #OutsourceEmployees
MP जी कहते हैं—“मैं चौकीदार हूँ!” लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को सिर्फ ₹3,500 मानदेय! CM जी, आपने सरकार बनने से पहले ₹10,500 देने की बात कही थी। आज ₹1,000 बढ़ाकर क्या वादा पूरा हो गया? वादे के ₹10,500 कब मिलेंगे? चौकीदारों को जवाब चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं!
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अखबारों में रोज बढ़े मानदेय की खबरें, लेकिन कर्मचारियों को आज भी पुराना वेतन! आखिर कब मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय? अब खबर नहीं, शासनादेश और भुगतान चाहिए।
#UPCOS #OutsourcingEmployees
UPSLDC में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग 114 नाग कार्मिको में से 25%(29) कार्मिको को सेवा से निकाले जाने संबंधी प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णय के पुनर्विचार के संबंध में।
#पंचायत_सहायक_संघर्ष
आंसुओं का हिसाब होगा।
2027 में जरूर होगा।
हम पंचायत सहायक 7 दिन से लखनऊ में रो रहे पुकार कर रहे हमारी मांगे सुनिए सरकार को कोई सुध नहीं
#पंचायत_सहायक_संघर्ष
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पंचायत सहायकों की मेहनत और जिम्मेदारियों को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। सरकार को इस मांग पर जल्द ध्यान देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ पंचायत सहायकों के साथ है।
#supportPanchayatsahayak
@oprajbhar @UPGovt @CMOfficeUP
सरकारें बदलती रहेंगी, कर्मचारी वही रहेंगे—यह बात सरकारों को समझनी होगी। पंचायत सहायकों की जायज़ मांगों को अनदेखा करना अब भारी पड़ेगा। माननीय @oprajbhar जी, कर्मचारियों की आवाज़ बनिए। ✊
#PanchayatSahayak #RajbharJi
सरकारें बदलती रहेंगी, कर्मचारी वही रहेंगे—यह बात सरकारों को समझनी होगी। पंचायत सहायकों की जायज़ मांगों को अनदेखा करना अब भारी पड़ेगा। माननीय @oprajbhar जी, कर्मचारियों की आवाज़ बनिए। ✊
#PanchayatSahayak #RajbharJi
📢 पंचायत सहायकों के हित में बड़ी पहल!
56,000+ पंचायत सहायकों के सम्मान, अधिकार और बेहतर भविष्य की दिशा में नियमितीकरण एवं ₹21,000 न्यूनतम मानदेय की बात सामने आना एक महत्वपूर्ण कदम है।
हमारी मांग स्पष्ट है—
बात हो, वादा हो तो अब फैसला भी हो! ✊
#पंचायतसहायक #नियमितीकरण #21000वेत
माननीय पंचायती राज मंत्री जी का आभार।
पंचायत सहायकों के मानदेय को ₹700 प्रतिदिन करने की बात उठाना हम सभी के लिए उम्मीद की किरण है।
अब पंचायत सहायकों की अपेक्षा है कि यह आश्वासन जल्द ठोस निर्णय और शासनादेश में बदले। @CMOfficeUP @UPOSKUnion
#PanchayatSahayak #मानदेय_वृद्धि
सरकार सब कुछ देखकर भी चुप है। पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर उन्हीं पदों पर नई भर्ती की जा रही है। यह कर्मचारियों ही नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ भी शोषण है। आज नए युवाओं को मौका, कल उन्हें भी बाहर? सरकार जवाब दे—रोजगार स्थायी कब होगा?
#OutsourceEmployees #UPRoadways
एक तरफ आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी,
दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की तैयारी!
जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, तो आउटसोर्स सेवा निगम बनाया क्यों जा रहा है?
सरकार जवाब दे—आखिर ये कैसी दोहरी नीति है? ✊
@myogiadityanath
“जब सरकारी विभागों में outsourced professional posts ₹35,000–₹40,000 तक हैं और नियमित ITI अनुदेशक का Pay Level-6 ₹35,400 है, तो CITS/NCIC-qualified ITI अनुदेशकों को UPCOS में ₹40,000+ Expert/Technical श्रेणी से कम क्यों रखा जाए?”@myogiadityanath @upcos @KAPILDEVAGARWA1
माननीय मुख्यमंत्री जी, रोज़ नई आउटसोर्स भर्तियाँ और छंटनी की खबरें आ रही हैं। आखिर कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित कब होगी? आउटसोर्स सेवा निगम सिर्फ़ कागज़ों में नहीं, धरातल पर भी लागू कीजिए।
#आउटसोर्ससेवानिगम #ठेकेदारीहटाओ_नौकरीबचाओ
@myogiadityanath
मरने के बाद करोड़ों के वादे नहीं, जीते-जी सम्मानजनक वेतन और शोषण से आज़ादी चाहिए। आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही है। सरकार इस पर कब निर्णय लेगी?
@myogiadityanath
"तन के कैंसर से बड़ा है वेतन का कैंसर!"
सत्ता कहती है—"करेंगे"...
विपक्ष कहता है—"सरकार आएगी तो करेंगे"...
आउटसोर्स कर्मचारी पूछता है— आख़िर करेगा कौन?
डेढ़ साल से आउटसोर्स सेवा निगम सिर्फ़ वादा है।
अब वादे नहीं, ज़मीनी फैसला चाहिए।
3 दिन में वेबकैम चालू करो, वरना कर्मचारी अनुपस्थित! सरकार बताए पहले गाँवों में बिजली, इंटरनेट और सिस्टम कौन देगा? हर नाकामी का ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ना बंद करो। #OutsourceEmployees #UPPanchayatiRaj @oprajbhar
मा० @KapilDevBjp @dr_hariom_ias सर आउटसोर्स अनुदेशकों को सरकार के मंशा के विपरीत कुछ अधिकारी उनको मिलने वाले अधिकार जैसे चिकित्सा अवकाश मातृत्व अवकाश आदि नहीं देते है कृपया पत्र जारी कर निर्देशित करने की कृपा करें @myogiadityanath @CMOfficeUP @spgoyal @UPGovt @AnilRajbharbjp






















