मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath, एक तरफ कर्मचारी हित सर्वोपरि, दूसरी तरफ अधिकारियों का कर्मचारी शोषण! बरेली के रामपाल 3 महीने से बेरोजगार, आज परिवार सहित भूख हड़ताल पर हैं। जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर रामपाल को न्याय दीजिए!
@CMOfficeUP @UPPCLLKO
वाह रे सरकार! टेंडर का नवीनीकरण अधिकारी नहीं कराते और सजा 17 आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलती है! जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाना भी अब नौकरी गंवाने का कारण बनेगा क्या? आखिर यह कैसी व्यवस्था है? रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार गरीबों के परिवारों का चूल्हा क्यों बुझा रही है?
अखबारों में रोज बढ़े मानदेय की खबरें, लेकिन कर्मचारियों को आज भी पुराना वेतन! आखिर कब मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय? अब खबर नहीं, शासनादेश और भुगतान चाहिए।
#UPCOS #OutsourcingEmployees
UPSLDC में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग 114 नाग कार्मिको में से 25%(29) कार्मिको को सेवा से निकाले जाने संबंधी प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णय के पुनर्विचार के संबंध में।
#पंचायत_सहायक_संघर्ष
आंसुओं का हिसाब होगा।
2027 में जरूर होगा।
हम पंचायत सहायक 7 दिन से लखनऊ में रो रहे पुकार कर रहे हमारी मांगे सुनिए सरकार को कोई सुध नहीं
#पंचायत_सहायक_संघर्ष
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सरकारें बदलती रहेंगी, कर्मचारी वही रहेंगे—यह बात सरकारों को समझनी होगी। पंचायत सहायकों की जायज़ मांगों को अनदेखा करना अब भारी पड़ेगा। माननीय @oprajbhar जी, कर्मचारियों की आवाज़ बनिए। ✊
#PanchayatSahayak #RajbharJi
सरकारें बदलती रहेंगी, कर्मचारी वही रहेंगे—यह बात सरकारों को समझनी होगी। पंचायत सहायकों की जायज़ मांगों को अनदेखा करना अब भारी पड़ेगा। माननीय @oprajbhar जी, कर्मचारियों की आवाज़ बनिए। ✊
#PanchayatSahayak #RajbharJi
📢 पंचायत सहायकों के हित में बड़ी पहल!
56,000+ पंचायत सहायकों के सम्मान, अधिकार और बेहतर भविष्य की दिशा में नियमितीकरण एवं ₹21,000 न्यूनतम मानदेय की बात सामने आना एक महत्वपूर्ण कदम है।
हमारी मांग स्पष्ट है—
बात हो, वादा हो तो अब फैसला भी हो! ✊
#पंचायतसहायक #नियमितीकरण #21000वेत
माननीय पंचायती राज मंत्री जी का आभार।
पंचायत सहायकों के मानदेय को ₹700 प्रतिदिन करने की बात उठाना हम सभी के लिए उम्मीद की किरण है।
अब पंचायत सहायकों की अपेक्षा है कि यह आश्वासन जल्द ठोस निर्णय और शासनादेश में बदले। @CMOfficeUP @UPOSKUnion
#PanchayatSahayak #मानदेय_वृद्धि
सरकार सब कुछ देखकर भी चुप है। पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर उन्हीं पदों पर नई भर्ती की जा रही है। यह कर्मचारियों ही नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ भी शोषण है। आज नए युवाओं को मौका, कल उन्हें भी बाहर? सरकार जवाब दे—रोजगार स्थायी कब होगा?
#OutsourceEmployees #UPRoadways
एक तरफ आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी,
दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की तैयारी!
जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, तो आउटसोर्स सेवा निगम बनाया क्यों जा रहा है?
सरकार जवाब दे—आखिर ये कैसी दोहरी नीति है? ✊
@myogiadityanath
“जब सरकारी विभागों में outsourced professional posts ₹35,000–₹40,000 तक हैं और नियमित ITI अनुदेशक का Pay Level-6 ₹35,400 है, तो CITS/NCIC-qualified ITI अनुदेशकों को UPCOS में ₹40,000+ Expert/Technical श्रेणी से कम क्यों रखा जाए?”@myogiadityanath @upcos @KAPILDEVAGARWA1

















