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Joined October 2017
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एक सांसद को साल में 50 हजार यूनिट तथा बिहार में एक विधायक को 30 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है ! जनता से 125 यूनिट मुफ्त बिजली स्वैच्छा से त्याग देने को कहने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चाहिए कि कम से कम भाजपाईयों को तो खुद मुफ्त बिजली त्याग देने के लिए तैयार कर लें।
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मोदी-योगी के नाम पर वोट देने वालों से अब अजीत भारती जी ने सीधा सवाल पूछा है—जब हमारे बच्चों की शिक्षा, भविष्य और अधिकारों की बात आती है, तो सरकार कहाँ खड़ी दिखाई देती है? सत्ता के लिए सवर्ण समाज का समर्थन चाहिए, लेकिन समाज के हक़ की बात आए तो चुप्पी क्यों?
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आ गए कटोरा लेकर हिंदुत्व के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारी,ये बुढ़ऊ यूजीसी कमिटी का मेम्बर था ,भगवान चित्रगुप्त हिंदुओं के देवता है तुम बीजेपी वालो के देवता अंबेडकर,फुले,पेरियार है
आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पूजन दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें। भगवान श्री चित्रगुप्त जी से प्रार्थना है कि वे सभी के जीवन में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करें।
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UGC रोलबैक की रैली शुरू होने के पहले BJP सरकार ने महिपाल सिंह मकराना जी को रतलाम में गिरफ्तार कर लिया है सभी सवर्णों से अनुरोध है कि महिपाल सिंह मकराना जी को अपना समर्थन दें जो रतलाम पहुंच सकते हैं वो रतलाम जाए, जो नहीं जा सकते वो उनके इस मैसेज को शेयर करें 🙏🏻 #UGCrollback
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We are not that mature and civilised economy where such high tax rates are justified. Secondly we are highly trust deficit country. The citizens doesn't trust the politicians hence the compliance is extremely poor. Only salaried whose income can be tracked are forced compliant.
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आजकल बोला जा रहा है - "सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से आरक्षण और बढ़ा देंगे, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से जातिवाद बढ़ रहा है!" हां तो भाइयों और उनकी बहनों, महाराष्ट्र में 72% आरक्षण 12 साल पहले किया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण 7 साल पहले किया सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर -हर जगह 50% की लिमिट सालों पहले तोड़ दी, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? 2018 में SC/SC act भयावह बना दिया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? 2019 में विश्वविद्यालयों में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, सीनियर फैकल्टी में आरक्षण लगा दिया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? 2021 में नीट पीजी में OBC आरक्षण दिया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? हर जगह "जितनी आबादी उतना हक", आरक्षण 90% करने की मांग, UGC जैसे नियम - सब सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? Simple बात है- सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से जातिवाद नहीं बढ़ा! हां, ये बात जरूर है कि अगर सवर्ण एक्टिविज्म 10 साल पहले शुरू होता, तो आज देश में जातिवाद इतना नहीं बढ़ता, ना ही आरक्षण बढ़ाने की अंधाधुंध दौड़ चल रही होती!
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इस वीडियो में कहा जा रहा है इनको सिर्फ 10 परसेंट में से 5% कमीशन मिलता है बाकी बंट जाता है अब सवाल है क्या ऐसे देश का विकास हो जाएगा @grok जांच पड़ताल करके बताओ यह कहां का मामला है कितनी सच्चाई है
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नीलेन्द्र नीलमानव नीलोदी वैशाली में रैली करने वाले हैं 21 नवंबर को। तैयारी घनघोर है। आशा दीदियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं समेत सरकारी स्कूल के शिक्षकों को टार्गेट दिया गया है कि करोड़ों/अरबों की भीड़ जुटाई जाए। कंटेंटदाताओं के लिए बहुत मैटेरियल मिलेगा। नीलेन्द्र को स्टेज के नीचे से यूजीसी पर उनकी पतिताई पर भी प्रश्न पूछने के लिए लोग तैयार रहें। या यूट्यूब पत्रकारों को जम कर बाइट दें कि भीम नाम ही एकमात्र सत्य कैसे हो गया है। मोहन भागवत की मुजफ्फरपुर रैली के लिए जो हो रहा है, वह अगले ट्वीट में बताऊँगा। वह अधिक मजेदार है।
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आज के 2 हीरो, एक ही लड़ाई... एक जमीन पर - महिपाल सिंह मकराना जी, जो सालों से सवर्ण स्वाभिमान के लिए सड़क पर लड़ रहे हैं। एक माइक पर - अजीत भारती जी, जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर स्टूडियो तक सवर्णों का सच बोला। नतीजा देखो - UGC को 2026 का विवादित नियम चुपचाप वेबसाइट से हटाना पड़ा! ये जीत ट्वीट की नहीं, एकता की है। एक शेर जमीन पर दहाड़ रहा है, दूसरा सच दिखा रहा है। वैसे इस लड़ाई के सब हीरो हैं, आप भी और पूरा सवर्ण समाज भी! सवर्ण समाज जाग गया है, अब रुकने वाला नहीं। RT कर दो, दोनों शेरों तक पहुंचना चाहिए, जय सवर्ण समाज।
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MP 73% आरक्षण और महाजन रिपोर्ट का विरोध किया तो बोला- "बिहार में चुनाव हैं, इसलिए कर रहे हैं!" UGC नियमों का विरोध किया तो बोला- "बंगाल में चुनाव हैं, इसलिए कर रहे हैं!" UP के 4 मेडिकल कॉलेजों 91% आरक्षण के खिलाफ केस किया तो बोला- "उत्तरप्रदेश में चुनाव हैं, इसलिए कर रहे हैं!" इन लोगों के हिसाब से हर मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावों को इनफ्लुएंस करने के लिए उठाया जाता है! ऐसे लोगों का आम जनता या सामान्य वर्ग की समस्याओं से कोई मतलब नहीं! उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखना है ताकि उनकी नौकरी/कृपा बरकरार रहे! और इसलिए इनको सिर्फ चुनाव से मतलब होता है, समस्या के समाधान में इनकी कोई रुचि नहीं! याद रखिये: अगर कोई भी आपको ये कहे कि आप कोई मुद्दा चुनावों के समय उठाते हो, तो समझ जाइए कि उसका ख़ुद का existence चुनाव पर निर्भर है! और क्यों ये बताने की जरूरत नहीं!
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Nirmala Sitharaman is not just a Finance Minister, She is the Deemak of the Indian economy. 🇮🇳🔥
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सीट पर बैठोगे तो खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। रेलवे में ये कोई नया नियम आया है क्या ? @RailMinIndia शायद साथ ही कह रहा है थाने में मंथली जाता है।
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A government contractor (thekedar) flexing his income on Instagram. India is probably the only country where contractors make this kind of money from government projects.
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भाजपा दूसरों पर जिन चीजों को थोपने का आरोप लगाती थी, अब वही सब खुद करने की तैयारी में है। 2028 में आरक्षण बढ़ाने से लेकर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और CSR के बदले Tax Relief तक की योजना बन सकती है।
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🚨गुड न्यूज फॉर जनरल कैटेगरी 🚨 स्वर्ण हुंकार – स्वर्ण हुंकार – स्वर्ण हुंकार! वीर सवर्णों की धरती बेगूसराय में सरकार के खिलाफ UGC Act, SC/ST Act और Reservation Reform की मांग को लेकर 10 नवंबर 2026 समय 11:00 बजे को दिनकर भवन, बेगूसराय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आंदोलन के सूत्रधार अजीत भारती भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
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The audacity of the govt to threaten citizens with 3 months imprisonment for an expired pollution certificate while forcing us to breathe 400 AQI air everyday.
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SCST वर्ग के नेता अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी नेता अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और हमारे समाज के नेता हमसे ही लड़ रहे हैं ..
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अपने हक और मान-सम्मान की रक्षा के लिए अब सवर्ण समाज एकजुट होगा ​यूजीसी के काले नियमों के विरोध में 11 नवंबर से रतलाम (MP) में आयोजित विशाल पदयात्रा में शामिल होने राष्ट्रीय अध्यक्ष @mahipalmakrana_ जी पधार रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं ✊🚩 #UGCRollBack #SMaRT4BharatSummit
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मोदी एक्ट के दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने की जानकारी होने के बावजूद, और यह जानते हुए कि फ्री का आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारण है, यदि मोदी सरकार मुआवजे की राशि बढ़ाती हैं तथा कानून के दुरुपयोग रोकने के उपाय नहीं करती, तो इसका अर्थ यही है कि आप दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं और सिर्फ एक पक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये राजनीतिक व्यभिचार है। 😡
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