बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ, मधेपुरा retweeted
दिल के हर ख़ाली गिलास में
प्यार का अमृत ढाला जाये !
मंदिर में इक दीप जले तो
मस्जिद तलक उजाला जाये !
सभी देशवासियों को दीप पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
#HappyDiwali2026 #ImranPratapgarhi
माननीय @DM_Madhepura @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp @officecmbihar @IPRDBihar @BiharCMQRT कृपया इस टालमटोल को संज्ञान लिया जाय।
क्योंकि @Madhepura द्वारा बार बार शिक्षकों को गुमराह किया जाता है।
@amitkvikram @btetctet @Team_BRVAS
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माननीय मुख्यमंत्री @samrat4bjp @mkrtiwari_bjp जी, देखिए आपके सपनों का बिहार का सरकारी स्कूल,NPS नयानगर, शंकरपुर, मधेपुरा।
क्या कोई नेता,मंत्री ,अफसर के बच्चे रहते तो इस स्थिति में पढ़ते?
आखिर इस मासूम बच्चों ने कौन सा पाप किया होगा?
@BiharCMQRT
@BiharEducation_
@DM_Madhepura
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Replying to @samrat4bjp
माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी, आपकी 'जनसुनवाई और कार्रवाई' की इस पहल के बीच मधेपुरा के 142 मासूम बच्चों की गुहार भी सुन लीजिए!
शंकरपुर के NPS महराजी टोला के बच्चे 20 किमी दूर के अव्यावहारिक मर्जर के कारण 2.5 साल से शिक्षा से वंचित हैं। CO का भूमि NOC और DEO मधेपुरा का डी-मर्ज व बजट पत्र (पत्रांक 2281) ऑन-रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन भवन निर्माण विभाग की 1 महीने की ढिलाई से फाइल अटकी है।
कृपया इस पर त्वरित हस्तक्षेप कर न्याय दिलाएं!
विस्तृत ऑन-रिकॉर्ड जानकारी यहाँ देखें
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teapawt.net/Lokeshyadavje/status/2…
Replying to @BiharEducation_
@BiharEducation_ @CMO_Bihar @mkrtiwari_bjp मधेपुरा के 142 मासूम बच्चों का भविष्य पिछले 2.5 साल से एक अव्यावहारिक मर्जर (20 किमी दूर स्कूल) की भेंट चढ़ चुका है। अब शिक्षा विभाग से ही हमारी न्याय की उम्मीद है!
ज़िला स्तर से सभी औपचारिकताएं ऑन-रिकॉर्ड पूरी हैं
CO शंकरपुर द्वारा 20 डिसमिल भूमि का NOC (पत्रांक 768) उपलब्ध है।
DEO मधेपुरा द्वारा पत्रांक 1989 (दिनांक 10/09/2026) से भवन निर्माण हेतु BSEIDC को भेजे एक महीना बीत चुका है, लेकिन भवन निर्माण विभाग @BcdBihar @LeshiSingh की सुस्ती के कारण बजट अब तक अटका हुआ है।
अब DEO मधेपुरा द्वारा पत्रांक 2281 (दिनांक 09/10/2026) जारी कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक (पटना) को इस 20 किमी दूर वाले अव्यावहारिक संविलयन को डी-मर्ज (Dimerge) करने की औपचारिक अनुशंसा भी भेज दी गई है।
हमारी विनम्र एवं स्पष्ट अपील है कि
शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा निदेशक (पटना) महोदय से निवेदन है कि इस ताज़ा पत्र (पत्रांक 2281) पर त्वरित संज्ञान लेते हुए NPS महराजी टोला के डी-मर्ज (Dimerge) का आदेश जारी करें। साथ ही, भवन निर्माण विभाग/BSEIDC की 1 महीने से चली आ रही इस ढिलाई पर कड़ा संज्ञान लेकर स्कूल भवन निर्माण हेतु बजट अविलंब स्वीकृत कराया जाए!
@LeshiSingh @samrat4bjp @BiharCMQRT @IPRDBihar @ProfShekharRjd @Kositimes @AjaySingh_Bihar @PrashantKishor
#BiharEducationDept #DimergeSchool #Madhepura #NPSMaharajiTola #BSEIDC #RTEAct #EducationFirst #CMOBihar #BJPBihar
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ, मधेपुरा retweeted
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को किया सम्मानित, शिक्षकों के मुद्दों पर हुई सकारात्मक चर्चा
# बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को किया सम्मानित, शिक्षकों के मुद्दों पर हुई सकारात्मक चर्चा
**मधेपुरा, 13 अक्टूबर।** बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की मधेपुरा जिला इकाई द्वारा मंगलवार को मधेपुरा जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), स्थापना तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), सर्व शिक्षा अभियान को शॉल एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह का उद्देश्य शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आपसी संवाद एवं समन्वय को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान संघ के प्रतिनिधियों और विभागीय पदाधिकारियों के बीच शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।
चर्चा के दौरान शिक्षकों की समस्याओं, उनकी मांगों तथा विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। संघ की जिला इकाई ने शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों को विभाग के समक्ष रखने के साथ-साथ उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर भेंट करना सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक रहा। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में समान अवसर और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम माना था।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की मधेपुरा जिला इकाई ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ सकारात्मक संवाद को शिक्षकों के हितों और शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान तथा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस प्रकार के संवाद से शिक्षकों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई|
आज बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की मधेपुरा जिला इकाई द्वारा मधेपुरा DEO सह DPO स्थापना एवम DPO सर्व शिक्षा को शॉल तथा br अम्बेडकर जी की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया ,साथ ही साथ शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई।
@Team_BRVAS @btetctet @karankashyap90
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माननीय शिक्षा मंत्री जी एक नजर इस गंभीर मसले पर भी दीजिए,क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है।
अपने कार्यालय कक्ष में कमला अंकिबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट (मुंबई) की ट्रस्टी श्रीमती @Nidarshana2207 जी ने मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने बिहार के विद्यालयों के अधोसंरचनात्मक सुधार एवं शिक्षा व्यवस्था के बेहतर विकास में ट्रस्ट की सहभागिता का प्रस्ताव रखा।
@TrustKamala
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Replying to @BiharEducation_
@BiharEducation_ बापू सभागार में सेवा संकल्प और पुरस्कार वितरण के बड़े-बड़े आयोजनों के बीच ज़रा मधेपुरा के 142 मासूम बच्चों के 'शिक्षा संकल्प' की भी सुध लीजिए, जिन्हें 20 किलोमीटर दूर के स्कूल में किए गए एक बेहद 'अव्यावहारिक मर्जर' के कारण पिछले 2.5 साल से शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर दिया गया है!
@CMO_Bihar
ताज़ा प्रशासनिक और ऑन-रिकॉर्ड ये है कि
जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मधेपुरा द्वारा पत्रांक 2281 (दिनांक 09/10/2026) जारी कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक (पटना) को NPS महराजी टोला (शंकरपुर) के इस 20 किमी दूर वाले अव्यावहारिक संविलयन (Merger) को डी-मर्ज (Dimerge) करने और भवन निर्माण की स्पष्ट अनुशंसा भेजी जा चुकी है.
अंचलाधिकारी शंकरपुर की 20 डिसमिल भूमि का NOC (पत्रांक 768) पहले ही ऑन-रिकॉर्ड उपलब्ध है.
DEO मधेपुरा का पत्रांक 1989 BSEIDC @BcdBihar पटना को पहले ही प्रेषित है.
जब 20 किमी की दूरी का यह अव्यावहारिक मर्जर बच्चों के भविष्य को लील रहा है और ज़िला प्रशासन खुद पत्र लिखकर डी-मर्ज व बजट की मांग कर रहा है, तो फिर शिक्षा विभाग और पटना के अधिकारियों की टेबल पर फाइल क्यों दबी है?
हमारी स्पष्ट माँग ये है कि
प्राथमिक शिक्षा निदेशक (पटना) और शिक्षा विभाग तुरंत NPS महराजी टोला के 20 किमी वाले अव्यावहारिक मर्जर को रद्द (Dimerge) करें और भवन निर्माण बजट का आदेश जारी करें!
@LeshiSingh @samrat4bjp @BiharCMQRT @DM_Madhepura @IPRDBihar @ProfShekharRjd @Kositimes @AjaySingh_Bihar @Thebihar_in @PrashantKishor
#BiharEducationDept #DimergeSchool #Madhepura #NPSMaharajiTola #BSEIDC #RTEAct #EducationFirst #CMOBihar #BJPBihar
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Replying to @BiharEducation_
@BiharEducation_ @CMO_Bihar @mkrtiwari_bjp मधेपुरा के 142 मासूम बच्चों का भविष्य पिछले 2.5 साल से एक अव्यावहारिक मर्जर (20 किमी दूर स्कूल) की भेंट चढ़ चुका है। अब शिक्षा विभाग से ही हमारी न्याय की उम्मीद है!
ज़िला स्तर से सभी औपचारिकताएं ऑन-रिकॉर्ड पूरी हैं
CO शंकरपुर द्वारा 20 डिसमिल भूमि का NOC (पत्रांक 768) उपलब्ध है।
DEO मधेपुरा द्वारा पत्रांक 1989 (दिनांक 10/09/2026) से भवन निर्माण हेतु BSEIDC को भेजे एक महीना बीत चुका है, लेकिन भवन निर्माण विभाग @BcdBihar @LeshiSingh की सुस्ती के कारण बजट अब तक अटका हुआ है।
अब DEO मधेपुरा द्वारा पत्रांक 2281 (दिनांक 09/10/2026) जारी कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक (पटना) को इस 20 किमी दूर वाले अव्यावहारिक संविलयन को डी-मर्ज (Dimerge) करने की औपचारिक अनुशंसा भी भेज दी गई है।
हमारी विनम्र एवं स्पष्ट अपील है कि
शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा निदेशक (पटना) महोदय से निवेदन है कि इस ताज़ा पत्र (पत्रांक 2281) पर त्वरित संज्ञान लेते हुए NPS महराजी टोला के डी-मर्ज (Dimerge) का आदेश जारी करें। साथ ही, भवन निर्माण विभाग/BSEIDC की 1 महीने से चली आ रही इस ढिलाई पर कड़ा संज्ञान लेकर स्कूल भवन निर्माण हेतु बजट अविलंब स्वीकृत कराया जाए!
@LeshiSingh @samrat4bjp @BiharCMQRT @IPRDBihar @ProfShekharRjd @Kositimes @AjaySingh_Bihar @PrashantKishor
#BiharEducationDept #DimergeSchool #Madhepura #NPSMaharajiTola #BSEIDC #RTEAct #EducationFirst #CMOBihar #BJPBihar
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Replying to @Biharipride_ @Thebihar_in
आदरणीय @Thebihar_in टीम, प्रणाम।
आप जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था और ज़मीनी हकीकत पर खुलकर लिखते हैं, उससे उम्मीद जगती है। इसी कड़ी में मधेपुरा जिले के 142 मासूम बच्चों के साथ हो रहे अन्याय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।-
मधेपुरा (शंकरपुर) के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय (NPS) महराजी टोला के 142 गरीब बच्चे पिछले 2.5 सालों से स्कूल भवन के अभाव में भटक रहे हैं।
ऑन-रिकॉर्ड जमीनी स्थिति:
CO शंकरपुर द्वारा 20 डिसमिल सरकारी ज़मीन का NOC (पत्रांक 768) जारी किया जा चुका है।
DEO मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 1989 (दिनांक 10/09/2026) से BSEIDC पटना को भवन निर्माण एवं बजट स्वीकृति हेतु अनुशंसा भेजी जा चुकी है।
ज़मीन उपलब्ध है और कागजी प्रक्रिया पूरी है, फिर भी पटना में BSEIDC/भवन निर्माण विभाग से बजट अटका हुआ है।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन 142 मासूम बच्चों की आवाज़ को अपने इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से उठाएँ या रीट्वीट/रिपोर्ट करें, ताकि सोए हुए प्रशासनिक तंत्र और BSEIDC पटना तक यह बात पहुँच सके।
ऑन-रिकॉर्ड कागजात (DEO अनुशंसा व CO NOC) संलग्न हैं।
सादर,
(आपका नाम/ग्रामीण, NPS महराजी टोला, मधेपुरा)
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ये आपातकाल से भी बदतर स्थिति है- ये अघोषित आपातकाल है!
10 अक्टूबर को दिल्ली में घोषित शांतिपूर्ण आंदोलनों से ये वोट-चोर सरकार इतनी डरी हुई है कि पहले मेट्रो बंद करती थी अब दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रोका जा रहा है। लोग ट्रेन से निकाले जा रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर पुलिस घोषणा कर रही है। होटल- गेस्ट हाऊस सब जगह पुलिस जा रही है। पूरी दिल्ली में पुलिस घोषणाएँ करती फिर रही है! सेना और पुलिस से दिल्ली भरा जा रहा है!
युवा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा माँग रहे हैं और दूसरी ओर मोदी सरकार जैसे ख़ुद ही भारत बंद कर रही है!
आंदोलन की आधी जीत तो यही है! ज्ञानेश- इट्स डन ब्रो !
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@IPRDBihar @samrat4bjp महोदय, उद्योग, निवेश और रोज़गार के बड़े-बड़े दावों के बीच क्या बिहार का प्रशासनिक तंत्र प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी नींव को पूरी तरह भूल चुका है?
जिस राज्य में 142 मासूम बच्चों का प्राथमिक विद्यालय ढाई साल से बंद पड़ा हो, वहाँ 10,000 नए उद्योगों के लिए कुशल और शिक्षित कार्यबल (Skilled Manpower) कहाँ से आएगा?
मधेपुरा जिले का कड़वा सच ऑन-रिकॉर्ड देखिए:
2.5 साल से पढ़ाई ठप: मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय (NPS) महराजी टोला को 2.5 साल पहले भवनहीन बताकर 20 किमी दूर मर्ज कर दिया गया, जिससे 142 गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में है।
ज़मीन और NOC उपलब्ध: जिलाधिकारी (DM) मधेपुरा के आदेश पर अंचलाधिकारी (CO) शंकरपुर ने 20 डिसमिल सरकारी भूमि की नापी कराकर NOC (पत्रांक 768) जारी कर दी है।
DEO की आधिकारिक अनुशंसा: जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1989 (दिनांक 10/09/2026) द्वारा भवन निर्माण एवं बजट आवंटन हेतु फाइल प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC, पटना) को प्रेषित कर दी है।
हमारा सीधा सवाल:
जब ज़मीन चिन्हित है, NOC मिल चुकी है और ज़िला प्रशासन ऑन-रिकॉर्ड अनुशंसा भेज चुका है, तो फिर पटना स्तर पर BSEIDC द्वारा इस छोटे से स्कूल भवन का बजट क्यों रोकी गई है?
क्या कोसी-सीमांचल के गरीब और शोषित बच्चों का शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजी विज्ञापनों और भाषणों तक सीमित रहेगा?
हमारी स्पष्ट माँग:
माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी, इस औद्योगिक विकास के प्रचार के बीच इन 142 मासूम बच्चों की शैक्षणिक आपदा पर भी संज्ञान लें। BSEIDC/भवन निर्माण विभाग को NPS महराजी टोला के भवन निर्माण हेतु अविलंब बजट स्वीकृत करने का कड़ा निर्देश जारी करें!
@BiharCMQRT @DmMadhepura @BiharEducation_ @LeshiSingh @Thebihar_in @PrashantKishor
#IndustrialGrowth #CMSamrat #BiharEducation #Madhepura #NPSMaharajiTola #BSEIDC #RTEAct #BiharCMQRT
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माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह जी @LeshiSingh जी, क्या कोसी-सीमांचल की बेटी और भवन निर्माण विभाग की मुखिया होने के नाते 142 मासूम बच्चों की बंद पढ़ाई आपको व्यथित नहीं करती?
@LeshiSingh जी, आप धमदाहा (पूर्णिया) से विधायक हैं और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री के साथ साथ मधेपुरा जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं/रहे हैं।
मधेपुरा के NPS महराजी टोला (शंकरपुर) के 142 गरीब बच्चे पिछले 2.5 वर्षों से स्कूल भवन के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं।
आपको और आपके विभाग को बार-बार टैग किया, रिप्लाई किया, @BiharCMQRT को 36 घंटे अधिक बीत जाने के बाद भी आपकी ओर से एक शब्द या संज्ञान तक नहीं आया।
विभागीय स्थिति ऑन-रिकॉर्ड स्पष्ट है:
अंचलाधिकारी शंकरपुर द्वारा 20 डिसमित उपयुक्त सरकारी भूमि की नापी कराकर NOC (पत्रांक 768) जारी की जा चुकी है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 1989 (दिनांक 10/09/2026) से आपके विभागीय तंत्र (BSEIDC/भवन निर्माण) को बजट आवंटन एवं भवन निर्माण की अंतिम फाइल भेजी जा चुकी है।
जब ज़मीन चिन्हित है और ज़िला स्तर से अनुशंसा भेजी जा चुकी है, तो फिर पटना में विभागीय बजट स्वीकृति क्यों रोकी गई है? क्या सीमांचल-कोसी के गरीब बच्चों का शिक्षा का अधिकार कागजी विज्ञापनों तक ही सीमित रहेगा?
हमारी स्पष्ट माँग:
माननीय मंत्री जी, इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और BSEIDC/भवन निर्माण विभाग को NPS महराजी टोला के भवन निर्माण हेतु बजट अविलंब स्वीकृत करने का सख्त निर्देश दें!
@samrat4bjp @BiharCMQRT @IPRDBihar @DmMadhepura @BiharEducation_ @PrashantKishor @Thebihar_in
#LeshiSingh #BcdBihar #BiharCMQRT #Madhepura #NPSMaharajiTola #BSEIDC #RTEAct
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क्या? @BiharCMQRT केवल @samrat4bjp जी का Followers बढ़ाने के लिए अपनाया गया हाथगंडा तो नहीं है??
यदि इसपर पोस्ट करने से समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकले तो इसे क्या समझा जाय??
@PrashantKishor @Thebihar_in
@mkrtiwari_bjp @BcdBihar @LeshiSingh @Sandeep_Saurav_
@
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Replying to @BiharCMQRT
@BiharCMQRT क्या 36+ घंटे बीत जाने के बाद भी 142 मासूम बच्चों का 2.5 साल से बाधित भविष्य आपके "Quick Response" के दायरे में नहीं आता?
@samrat4bjp महोदय, त्वरित समाधान और पारदर्शी शासन के दावों के बीच मधेपुरा जिला प्रशासन और विभागीय ढिलाई की जमीनी हकीकत अत्यंत चिंताजनक है।
मामले के मुख्य तथ्य एवं प्रमाण:
2.5 वर्षों से शिक्षा बाधित: नवसृजित प्राथमिक विद्यालय (NPS) महराजी टोला (शंकरपुर, मधेपुरा) को भवनहीन बताकर 20 किमी दूर मर्ज कर दिया गया था, जिससे गाँव के 142 गरीब बच्चों का पठन-पाठन पूरी तरह ठप है।
भूमि आवंटन एवं NOC: DM मधेपुरा के आदेश पर CO शंकरपुर द्वारा 20 डिसमिल सरकारी भूमि की नापी कराकर स्पष्ट NOC (पत्रांक 768) जारी की जा चुकी है।
DPO स्थापना की लापरवाही: ईमेल से रिपोर्ट मिलने के बावजूद DPO स्थापना (मधेपुरा) ने अपने पत्रांक 1664 में "मापी अप्राप्त" का झूठा हवाला देकर मामला बंद करने की साज़िश की।
DEO मधेपुरा की अनुशंसा: जनविरोध और सच्चाई सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1989 (दिनांक 10/09/2026) द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रबंध निदेशक, BSEIDC पटना को भवन निर्माण हेतु प्रेषित कर दी है।
पटना स्तर पर अटका बजट: मामला पिछले कई दिनों से BSEIDC पटना में केवल बजट स्वीकृति के लिए लंबित है, जिस पर 22 सितंबर को MD अभिषेक पलासिया जी को ईमेल से रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है।
हमारी स्पष्ट माँग:
@BiharCMQRT टीम इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे।
प्रबंध निदेशक, BSEIDC (पटना) को निर्देशित कर NPS महराजी टोला के भवन निर्माण हेतु बजट अविलंब स्वीकृत कराया जाए।
विद्यालय को मूल स्थान पर डिमर्ज (Demerge) कर बच्चों की पढ़ाई तुरंत बहाल की जाए!
यदि जनसुनवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी 36 घंटे तक मौन रहेंगे, तो 142 बच्चे न्याय की गुहार किससे लगाएँ?
@dm_madhepura @BiharEducation_ @IPRDBihar @LeshiSingh #BiharCMQRT #Madhepura #NPSMaharajiTola #BSEIDC #RTEAct
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ, मधेपुरा retweeted
"अधिकारों की इस वेदी पर, हम पीछे हटने वाले नहीं,
आश्वासन के झूठे वादों से, हम अब बहलने वाले नहीं!कमेटी और समीक्षा की बातें ठीक हैं, लेकिन जब तक 7th Pay Matrix का आधिकारिक पत्र निर्गत नहीं होता, #gardanibag का सत्याग्रह जारी रहेगा
@samrat4bjp @mkrtiwari_bjp
#7thPayForBiharTeachers
"अधिकारों की इस वेदी पर, हम पीछे हटने वाले नहीं,
आश्वासन के झूठे वादों से, हम अब बहलने वाले नहीं!कमेटी और समीक्षा की बातें ठीक हैं, लेकिन जब तक 7th Pay Matrix का आधिकारिक पत्र निर्गत नहीं होता, #gardanibag का सत्याग्रह जारी रहेगा
@samrat4bjp @mkrtiwari_bjp
#7thPayForBiharTeachers
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@BiharCMQRT @IPRDBihar @samrat4bjp @LeshiSingh @BcdBihar
@BiharEducation_
इसपर कब संज्ञान लिया जाएगा
3 साल से NPS महाराजी, शंकरपुर,मधेपुरा को 20 km दूरी पर मर्ज कर दिया गया है,जिससे वहां के बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से बंद है और शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित है।
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इस संबंध में मैंने अभिषेक पलासिया जी
माननीय प्रबंध निदेशक महोदय,बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (BSIDCB),शिक्षा भवन,पटना,बिहार। एवं BSEIDC के आधिकारिक ईमेल पर दिनांक 22 सितंबर 2026 ,time 08:32 PM में mail भी किया था,लेकिन अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है














































