Bheem Singh Bhati 🇮🇳

एक ट्रेंड चल रहा है— 'Reservation Hatao' हो सकता है आपके चार दोस्त हों, जिन्हें लगता हो कि आरक्षण की वजह से उनका चयन नहीं हुआ। उनकी पीड़ा भी वास्तविक है, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या सिर्फ़ उन्हीं चार लोगों की कहानी पूरे भारत की कहानी है? मैं गाँव से आता हूँ। मैंने अपनी आँखों से ऐसे परिवार देखे हैं जो इंसानी मल साफ़ करते थे। ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। जिनके छू लेने पर लोग नहाने चले जाते थे। यह कोई सैकड़ों साल पुरानी कहानी नहीं, आज भी बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ वो समाज के नल से पानी नहीं पी सकते। आज भी उनकी बारात गाँव के बीच से नहीं निकल सकती। सोचिए... जिस समाज ने किसी इंसान को जन्म के आधार पर ही सम्मान से वंचित कर दिया हो, उस मानसिक और सामाजिक दूरी का क्या ? इसका मतलब यह भी नहीं कि आज का आरक्षण सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है।मैं खुद मानता हूँ कि Reforms की ज़रूरत है।? जैसे General वर्ग में EWS आया। जैसे OBC में Creamy Layer और Non-Creamy Layer का सिद्धांत आया। SC/ST आरक्षण में जिन परिवारों की कई पीढ़ियाँ शिक्षा और अवसरों के माध्यम से आगे बढ़ चुकी हैं, उनके बारे में भी नीति-निर्माण के स्तर पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बात समझिए। जब राजनीति आज भी जाति पर होती है... जब समाज में आज भी जाति पूछी जाती है... जब सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ...तब केवल यह कहना कि "आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दो और सब कुछ सिर्फ़ आर्थिक आधार पर कर दो" मेरा मानना है कि देश को दो अतियों से बचना होगा। एक - 'कुछ मत बदलो।' दूसरी -'सब खत्म कर दो। 'सही रास्ता है- सुधार (Reform), डेटा के आधार पर नीति, और सामाजिक न्याय के साथ समान अवसर। क्योंकि किसी भी नीति का उद्देश्य समाज को बाँटना नहीं, बल्कि एक दिन ऐसी स्थिति तक पहुँचाना होना चाहिए जहाँ किसी विशेष सहायता की आवश्यकता ही न रह जाए।

जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं यानी CBT (Computer Based Test), उनमें पेपर लीक होना लगभग नामुमकिन है। कैसे होगा? पेपर तो exam time पर ही system में land होता है। CBT में पेपर लीक नहीं, बल्कि cheating होती है। System का remote access कराकर बाहर बैठे solver gang से live paper solve कराया जाता है। आज maximum CBT exams इसी बीमारी का शिकार हैं। आज लगभग सब कुछ outsourcing और private companies के भरोसे चल रहा है। ज़रूरत है कि सरकार का अपना exam infrastructure हो या फिर सिर्फ़ उन्हीं credible agencies like TCS से exam कराए जाएँ जिनका track record मजबूत हो। साथ ही एक Centre Affiliation Board होना चाहिए जो पूरे देश के CBT centres का audit करे, standards तय करे और उनकी accountability सुनिश्चित करे। Paper leak और CBT cheating दोनों अलग-अलग समस्याएँ हैं।

34 दिन.......34 दिन लग गए प्रधानमंत्री जी को छात्रों के भविष्य की याद आने में। अभी कुछ दिन और लगेंगे... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े आने में।... उम्मीद है ..यह सिर्फ़ एक बयान बनकर नहीं रह जाएगा। वर्षों से पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपने, मेहनत और भरोसे को तोड़ा है। अब आधे-अधूरे उपायों से वह टूटा हुआ विश्वास वापस नहीं आएगा। इसीलिए पेपर लीक उद्योग का जन्म कहाँ से हो रहा है, उसे जड़ से खत्म करना होगा ! बात सिर्फ़ NEET की नहीं, किसी एक परीक्षा की भी नहीं। सवाल पूरे Education System का है। जब तक पेपर लीक के पीछे की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की जड़ तक कार्रवाई नहीं होगी, और हर एक की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक @narendramodi जी का हर आश्वासन अधूरा ही लगेगा।

लड़ाई सिर्फ़ पेपर लीक की नहीं है, भर्ती परीक्षाओं में होने वाली तमाम गड़बड़ियों की भी है। SSC हो, UPSC हो या रेलवे की परीक्षाएँ- कभी remote access से सॉल्वर गैंग, कभी normalization, कभी 100 में से सिर्फ़ 20–25 सवाल पूछकर एक छात्र से 2000–2500 रुपये वसूलना, तो कभी उल्टे-पुल्टे और स्तरहीन सवाल पूछना। इन सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है। और यह सब DoPT के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं। उन्हें भी सभी आयोगों और बोर्डों के चेयरमैन को साफ़-साफ़ बता देना चाहिए कि अब से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अगला नंबर उनका भी लग जाए। क्योंकि देश में पिछले 10 वर्षों में जो 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, उनमें 80% से ज़्यादा मामले DoPT और अलग-अलग राज्य आयोगों से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं के ही होंगे। इसके लिए अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी उतनी ही ज़िम्मेदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के अंतर्गत आने वाले पेपर लीक की संख्या कम है , लेकिन उनके प्रति गुस्सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था खोखली हो चुकी है। CBSE का इस बार का OSM वाला नाटक हमने देखा। NTA का NEET पेपर लीक देखा। इसलिए लड़ाई सिर्फ़ एक मंत्री के इस्तीफ़े तक सीमित नहीं है। लड़ाई पूरी परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार की है।