Journalist | Politics • Governance • Society I Context over noise | Accountability matters l Views personal | Country & Human values first I Ex-TOI, HT & FPJ
Bhopal, Madhya Pradesh, India
Joined October 2009
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*आपकी बात*
*मध्य प्रदेश: शहादत की तस्वीरें बदलती गईं, माफिया बेखौफ रहा*
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भारतीय पुलिस सेवा के नौजवान अधिकारी नरेंद्र कुमार ने 14 वर्ष पहले अवैध खनन के लिए कुख्यात चंबल अंचल के मुरैना जिले में अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरी एक ट्रॉली को रोकने की कोशिश की थी। चालक ने ट्रॉली उनके ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी।
मुरैना से लगभग 550 किलोमीटर दूर मालवा अंचल के देवास में कुछ दिन पहले इसी तरीके से एक और पुलिस अधिकारी निरीक्षक दिलीप पुरी की हत्या कर दी गई।
इन दोनों घटनाओं में अंतर सिर्फ इतना है कि मुरैना में जहां ट्रॉली से कुचलकर एक अधिकारी को मारा गया था, वहीं देवास में ट्रक के पहिये से कुचलकर। मुरैना में अवैध खनन से निकाले गए पत्थरों को ले जा रही ट्रॉली को रोकने की कोशिश की गई थी, जबकि देवास में अवैध शराब की तस्करी रोकने का प्रयास किया गया।
देवास जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद देवास पुलिस पर दबाव था कि वह जिले में अवैध शराब की आवाजाही रोकने की हर संभव कोशिश करे।
खातेगांव के थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने 1 नवंबर की रात अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की। दिलीप पुरी ने एक आयशर ट्रक चालक को नीचे उतरने और वाहन की जांच कराने के लिए कहा।
चालक ने कागजात दिखाने और ट्रक की जांच कराने के बजाय खतरनाक तरीके से ट्रक की गति बढ़ाकर भागने की कोशिश की।
पुरी ट्रक के पहिये के नीचे आ गए और अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पुरी के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तथा उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर उपनिरीक्षक के पद पर नौकरी देने की घोषणा भी की।
सवाल यह उठता है कि क्या इस घटना से सबक लेते हुए शासन और प्रशासन माफिया के खिलाफ प्रभावी कदम उठाएंगे? और यदि कार्रवाई शुरू होती है, तो वह कितने दिन तक चलेगी?
14 वर्ष पहले मुरैना में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नरेंद्र कुमार की हत्या के बाद भी यही लगा था कि अब अवैध खनन करने वालों की खैर नहीं। लोगों का मानना था कि पुलिस की वर्दी पर हमला, वह भी एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पर, पूरे पुलिस बल के इकबाल पर हमला है। यह शासन के इकबाल को भी चुनौती है।
सेवा में आए महज तीन वर्ष हुए थे कि नरेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई। उस दिन पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा था। यह पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर थी।
मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, समूचे शासन-प्रशासन और पुलिस बल ने संकल्प लिया था कि अब हर हाल में खनन माफिया को करारा जवाब दिया जाएगा।
उस जवाब का इंतजार आम जनता आज तक कर रही है।
मुरैना में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की हत्या के तीन वर्ष बाद उसी जिले के नूराबाद थाने में तैनात 38 वर्षीय आरक्षक धर्मेंद्र सिंह चौहान ने अवैध रूप से खनन की गई रेत ले जा रहे एक डंपर को रोकने की कोशिश की। डंपर चालक ने उन्हें वाहन से कुचलकर मार डाला।
वर्ष 2020 में विंध्य अंचल के सतना जिले में 28 वर्षीय पुलिस आरक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने अवैध रूप से डीजल ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोकने की कोशिश की। लेकिन वाहन रोकने के प्रयास के दौरान आरोपियों ने उन्हें ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया।
स्थानीय पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया, लेकिन बाद में जिला पुलिस अधीक्षक ने इसे हत्या का मामला बताया और वरिष्ठ अधिकारियों को कथित रूप से गुमराह करने के आरोप में थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया।
इसी तरह, मई 2024 में शहडोल जिले के ब्यौहारी थाने में तैनात 37 वर्षीय पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र बागरी ने अवैध रूप से खनन की गई रेत से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश की। बागरी वाहन को रोकने के लिए नीचे उतरे ही थे कि चालक ने उन्हें कुचल दिया।
ऐसा नहीं है कि खनन और शराब माफिया के हाथों केवल पुलिस अधिकारी और जवान ही मारे गए हैं। माफिया से जुड़े हमलों में अन्य सरकारी कर्मचारी भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हैं।
इन सभी मामलों में गिरफ्तारियां तो हुईं, कुछ मामलों में जांच अधिकारियों ने हत्या के बजाय दोषपूर्ण मानव वध की धाराएं लगाईं। लेकिन जांच का दायरा उन लोगों तक कभी नहीं पहुंचा जो पर्दे के पीछे बैठकर माफिया का साम्राज्य चलाते हैं। न उनके आका बेनकाब हुए, न उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारी और राजनीतिक चेहरे।
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A 26-year-old Army jawan, serving as a bodyguard posted at Rashtrapati Bhawan, was shot in the head during a dispute over bursting firecrackers in Uttar Pradesh’s Baghpat on Diwali night, police said.
Saurabh Tomar had come home to celebrate Diwali with his family, who live in Gopalpur Khadana.
Read more: indianexpress.com/article/ci…
Constantly attacking RSS over its not being a registered organisation Karnataka Home Minister @PriyankKharge has fired another salvo on the organisation after seizure of more than 44000 live cartridges in Bihar by police. 👇🏻
The massive seizure of 44,250 live cartridges in Bihar and Haryana has exposed a serious interstate ammunition-smuggling network.
This is not an ordinary criminal case. This is a grave national security concern.
Even more disturbing are reports and photographs allegedly showing individuals implicated in the racket wearing RSS uniforms.
The RSS and BJP owe the nation some answers.
1. WHAT IS THE RSS CONNECTION?
Photographs reportedly show accused individuals in RSS uniforms.
Were these individuals RSS Swayamsevaks?
What positions did they hold in the organisation?
If they were Swayamsevaks, what was their involvement in the ammunition racket?
What was their intent? Who were they working for?
2. WHERE WERE 44,250 LIVE CARTRIDGES HEADED?
This is enough ammunition to facilitate violence on a massive scale.
Who were the intended recipients?
Were these cartridges destined for organised criminal networks, extremist groups or other unlawful activities?
3. HOW DID GOVERNMENT-MANUFACTURED AMMUNITION ENTER THE ILLEGAL MARKET?
Reports indicate that the seized cartridges bore markings associated with the Khadki ammunition factory in Pune.
Who facilitated the diversion of this ammunition?
Which licensed arms dealers and intermediaries were involved?
How long has this network been operating, and how extensive is it?
4. WHY ARE THE BJP AND RSS SILENT?
The BJP never misses an opportunity to lecture the country on nationalism, patriotism and national security.
Yet, when individuals allegedly associated with RSS come under scrutiny in a massive ammunition-smuggling investigation, where is the outrage?
Where is the accountability?
5. THIS IS PRECISELY WHY THE RSS MUST BE REGISTERED!
An organisation cannot claim millions of Swayamsevaks when it suits its interests and conveniently disown individuals when serious criminal allegations emerge.
Registration and proper membership records would strengthen accountability and make organisational associations easier to verify.
The RSS demands accountability from everyone else. Why should it be exempt from the same scrutiny?
@DrMohanBhagwat ji, I would be more than happy to personally facilitate the RSS’s registration and even pay the registration fees myself.
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She was allegedly drunk when her Thar went over an elderly citizen killing him on the spot
She didn't look behind even for once to maybe save that elderly man
She called for another car and left from the premises. Got arrested only because that man's family held a protest
Now released by court where Judge scolded cops for adding murder sections
Zero remorse on her face.
She knows nothing will happen.
Really great 👍
Did we get the proverb from this festival- Every dog has its day. 😊
What an extraordinarily beautiful festival dedicated to dogs ! In Nepal, Kukur Tihar honours these furry friends with worship, garlands and love. Heartwarming way to celebrate those who celebrate us silently, every single day. Wow, Nepal !
#KukurTihar #Dogs #Nepal
Video Shared by Rajiv Lama
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Section 8 of Hindu Succession Act: Grandson Has No Birthright In Property Father Got On Partition Among Class One Legal Heirs: #SupremeCourt
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Sorry to say!
But
किसी अस्पताल कि इमेजेंसी/बर्न यूनिट में पड़े मिलते हैं ऐसे लोग!👎
घरवाले बाहर बैठ कर दुआये माँग रहे होते हैं, डॉक्टर साहब बच तो जाएगा ना?🙏
आपकी सुरक्षा और जिंदगी आपके ही हाथ में है।🙏
#Diwali
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प्रधानमंत्री जी, अब इसके बाद भी चुनाव के नतीजों का बचाव कैसे किया जा सकता है? किसी भी नागरिक के भीतर अगर इस देश के प्रति ज़रा भी प्रेम होगा, वह इस रिपोर्ट से हिल जाएगा। क्या हमारे देश की सरकारें अवैध हैं? इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बाहुबली बूथ लूटा करते थे, चुनाव आयोग ही बूथ लूट रहा है। शर्मनाक है। अगर इस देश में ईमानदार न्याय व्यवस्था होती तो इस रिपोर्ट के बाद ज्ञानेश कुमार और पूरा चुनाव आयोग जेल में नज़र आता। शायद इसीलिए आप दिमागी नक्सल की भूमिका बना रहे हैं, आपको भी पता होगा कि चोरी पकड़ी जा चुकी है।
Exclusive. ECI’s internal records of 2024 elections: On 51 seats of Maharashtra, Haryana and J&K, votes counted differed from votes cast. ECI rules say such mismatch should trigger probe into possible rigging.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
1/6
reporters-collective.in/trc/…
Ranjan Srivastava retweeted
Exclusive. ECI’s internal records of 2024 elections: On 51 seats of Maharashtra, Haryana and J&K, votes counted differed from votes cast. ECI rules say such mismatch should trigger probe into possible rigging.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
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Bravo Usman Khawaja! He has done right by his three team-mates, captain Steve Smith, his childhood friend and vice-captain David Warner, and Cameron Bancroft. But he has done much more -- he has set the truth free. The truth is that everybody, all the players and the coaching staff, knew about the ball-tampering scandal (known as ‘Sandpapergate’) in some measure. Cricket et al’s Peter Lalor and Gideon Haigh dig deep, each in his own way, into the happenings, the context, and the issues of right and wrong. Australian cricket has moved on but the issues behind the cover-up won’t go away. Warner has weighed in on the side of Khawaja and the truth. I can’t wait to get my hands on “Sabr,” published by Penguin Australia and set to be launched in Australia on Tuesday, November 10.
instagram.com/reel/Dfgu8bmNV…
open.substack.com/pub/cricke…
open.substack.com/pub/cricke…
open.substack.com/pub/cricke…
open.substack.com/pub/cricke…
theguardian.com/sport/blog/2…
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लंबा कार्यकाल ही बदलाव की गारंटी नहीं, जवाबदेही और नतीजों का हिसाब कौन देगा? वरिष्ठ IFS अधिकारी उत्तम शर्मा ने उठाया सवाल! mediawala.in/a-long-tenure-i… via @mediawalaindore
@ParveenKaswan
@DCsofIndia
@alokmehtaeditor
@jdupasane
@ranjan_Bpl
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Telangana High Court Sentences District Collector To 6 Months' Jail For Disobeying Court Order
livelaw.in/high-court/telang…
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कुंडा वालो एक बार फिर मौका है 2027 में इस गुलामी से बाहर निकलने का कब तक अपने बाप दादाओं को इन गुंडों के पैर पड़वाते रहोगे।
पूरा देश लोकतंत्र में शान से जी रहा लेकिन आप लोग आज भी राजशाही की गुलामी में हो 2027 में इससे बाहर निकलिए।