दो राजा, दो रास्ते, दो अंजाम! नेहरू और कांग्रेस के न्याय की एक ऐतिहासिक कहानी। साल था 1947। भारत स्वतंत्र हो चुका था। देश के सामने रियासतों के एकीकरण की चुनौती थी। इस कहानी में दो शासक थे। एक थे जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, और दूसरे हैदराबाद के निज़ाम, जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले महाराजा हरि सिंह की कहानी सुनिए। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आए थे। महाराजा ने भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भारतीय सेना की सहायता माँगी। उनकी प्रजा में हिंदू भी थे, मुसलमान भी। संकट सब पर था और सुरक्षा भी सबकी ज़रूरी थी। महाराजा ने भारत का साथ चुना। बदले में उन्हें क्या मिला? अपनी ही रियासत छोड़ने का दबाव। अपनी ही जन्मभूमि से दूरी। जीवन के शेष वर्ष बंबई में बिताने पड़े। अब कहानी के दूसरे किरदार से मिलिए, हैदराबाद के निज़ाम। जहाँ हरि सिंह ने भारत के साथ विलय किया, वहीं निज़ाम स्वतंत्र रहने की ज़िद पर अड़े थे। उनके शासन में क़ासिम रिज़वी की रज़ाकार आतंकवादी सेना ने आतंक मचाया। हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हत्याएँ हुईं और भारत में विलय का समर्थन करने वालों को भी निशाना बनाया गया। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि सितंबर 1948 में भारतीय सेना को हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। अब ज़रा देखिए, निज़ाम को क्या मिला? न मुक़दमा, न निर्वासन! उलटे 1950 में उन्हें हैदराबाद का राजप्रमुख, अर्थात संवैधानिक मुखिया, बना दिया गया। अब दोनों कहानियों को साथ रखकर देखिए। हरि सिंह ने भारत से हाथ मिलाया, उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। निज़ाम ने भारत का विरोध किया, उनके शासन में रज़ाकार आतंकवाद पनपा, फिर भी उन्हें संवैधानिक पद मिला। एक ने भारत से सहयोग किया, फिर भी अपनी रियासत से दूर हुआ। दूसरे ने भारत के एकीकरण का प्रतिरोध किया, फिर भी उसी राज्य में सम्मानित पद पर बना रहा। यह कहानी केवल दो राजाओं की नहीं, बल्कि नेहरू और कांग्रेस की दो अलग-अलग राजनीतिक नीतियों की भी है। आख़िर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की मजबूरी थी, या सत्ता के समीकरणों ने न्याय और जवाबदेही पर भारी पड़कर दो शासकों के लिए दो अलग रास्ते तय किए? इतिहास का यह प्रश्न आज भी उत्तर माँगता है।