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उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना बिथरी चैनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर दलित युवक अनिल जाटव के साथ थाने में जातिसूचक गालियां देने और बेरहमी से मारपीट करने के मामले में माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज न होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। पीड़ित के अनुसार, 11 जुलाई 2026 को पुलिस की पिटाई में उसका दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसके हाथ के कई ऑपरेशन हुए, लगभग 45 टांके लगे और 8 से 10 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। आज भी वह अपने दाहिने हाथ से कोई काम करने में असमर्थ है। पीड़ित द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आखिरकार, माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), बरेली ने 7 अक्टूबर 2026 को पीड़ित की याचिका स्वीकार करते हुए थाना बिथरी चैनपुर के प्रभारी को उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कानून के अनुसार विवेचना करने तथा 7 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। लेकिन बेहद चिंताजनक है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इतना ही नहीं, घटना के बाद से लेकर न्यायालय के आदेश के बावजूद संबंधित थानाध्यक्ष को उस थाने से हटाया तक नहीं गया है। पुलिसकर्मियों पर गंभीर अपराध के आरोप हों और न्यायालय के आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज न हो तथा संबंधित थानाध्यक्ष अपने पद पर बना रहे, तो यह कानून के शासन और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। @UPGovt से हमारी मांग है कि न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित हो तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। संबंधित थानाध्यक्ष को तत्काल थाने से हटाया जाए। पीड़ित अनिल और उसके परिवार को सुरक्षा एवं उचित मुआवजा भी दिया जाए। @myogiadityanath @CMOfficeUP @dgpup @NCSC_GoI

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खैरगढ़ थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या का प्रयास किए जाने की घटना बेहद गंभीर, शर्मनाक और चिंताजनक है। पीड़िता के परिजनों से मेरी बात हुई है। परिजनों के मुताबिक, 31 अक्टूबर की शाम बिटिया शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी काफी तलाश की। अगले दिन, 1 नवंबर की सुबह वह खेत में मरणासन्न हालत में मिली। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर उसे मरणासन्न हालत में खेत में छोड़ दिया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बिटिया की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह बोलने की स्थिति में नहीं है। @UPGovt से हमारी मांग है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए। पीड़िता को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा, उसके परिवार को सुरक्षा और उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके। बिटिया को न्याय दिलाने और उसकी बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित कराने के लिए सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाए। हम बिटिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

देश के करोड़ों ड्राइवर भाई अपनी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की मांग को लेकर 12 नवंबर 2026 से देशव्यापी ‘स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन’ कर रहे हैं। इस संबंध में उनके प्रतिनिधियों ने हमसे संपर्क कर आंदोलन की स्थिति, अपनी जायज मांगों और विभिन्न स्थानों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न से अवगत कराया है। यह बेहद चिन्ताजनक है कि अभी तक किसी भी सरकार ने ड्राइवरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है। उनकी मांगों को सुनने और प्रतिनिधियों से बातचीत करने तक की पहल नहीं की गई है। उल्टा, कई स्थानों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे ड्राइवरों पर लाठीचार्ज, मुकदमे और उत्पीड़न की कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही हैं। ड्राइवर भाई देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके साथ होने वाली हिंसा, मारपीट और हत्या की घटनाओं पर भी प्रभावी रोक लगनी चाहिए। ड्राइवर भाईयों की प्रमुख मांगों में ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करना, ड्राइवर आयोग एवं वेलफेयर बोर्ड का गठन करना और आंदोलनकारियों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न व अनावश्यक मुकदमों पर रोक लगाना शामिल है। हम @mygovindia से मांग करते हैं कि इन मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर ड्राइवर प्रतिनिधियों से बातचीत की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं ड्राइवर भाईयों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि उनकी जायज मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो मैं इस मुद्दे को संसद में पूरी मजबूती से उठाऊंगा और उनके अधिकारों की लड़ाई में हर संभव मंच पर उनकी आवाज बनूंगा। ड्राइवर साथियों के श्रम, सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी नहीं की जा सकती। उनके संघर्ष और जायज मांगों के प्रति मेरा समर्थन है। जय भीम! जय भारत! जय संविधान! @MORTHIndia @nitin_gadkari #SteeringChhodoAndolan #DriverUnion #DriverProtest

असम के गोलाघाट जिले में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास रंगाजन (कोहोरा रेंज) इलाके में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 23 लोगों की दर्दनाक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद, हृदयविदारक और पीड़ादायक है। इस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रकृति शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। @CMOfficeAssam से आग्रह है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, घायलों को निःशुल्क एवं बेहतर उपचार तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कर इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उत्तर प्रदेश की महान जनता के नाम मेरा संदेश मेरे प्यारे उत्तर प्रदेशवासियों, आज प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य चाहता है, गरीब परिवार महंगाई से राहत चाहता है और हर बेटी सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की शुरुआत की है। हमारा संकल्प स्पष्ट है, 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की सत्ता को हटाकर संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे की विचारधारा को मजबूत करना। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध सभी राजनीतिक दलों से हमारी अपील है कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक अहंकार से ऊपर उठकर एकजुट हों। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हम केवल तीसरा मोर्चा बनकर चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक राजनीतिक भागीदारी का मंच तैयार करना और सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है। 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ के माता रमाबाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' में देशभर के बहुजन समाज के लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील करता हूं। अब वक्त केवल सत्ता के चेहरे बदलने का नहीं, बल्कि सत्ता में सभी वर्गों की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और व्यवस्था का चरित्र बदलने का है। सत्ता में भागीदारी, सम्मान में बराबरी और संविधान की सर्वोच्चता, यही हमारा संकल्प है। जय भीम! जय संविधान! #सामाजिक_परिवर्तन_मोर्चा #बहुजन_स्वराज_संकल्प_महारैली #मिशन_2027

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के मीर बाजार में CRPF जवानों पर आतंकियों द्वारा किया गया हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। इस हमले में तीन जवानों के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

उत्तर प्रदेश में राजकीय नर्सेस संघ की 13 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन सरकार की वादाखिलाफी और संवेदनहीनता का परिणाम है। 9 अक्टूबर से आंदोलनरत नर्सिंग कर्मचारी कल 7 नवंबर को शासन के समझौता पत्रों की प्रतियां जलाकर काला दिवस मनाने को मजबूर हुए। 21 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार और स्वास्थ्य भवन के घेराव के बावजूद सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री @brajeshpathakup जी द्वारा एक वर्ष पूर्व गृह जनपद में तैनाती, पदोन्नति, अध्ययन अवकाश, पालनाघर, संवर्ग के पदों की सुरक्षा और केंद्र के समान भत्ते जैसी जायज मांगों को लेकर दिए गए आश्वासन और 2 फरवरी 2026 को पांच प्रमुख मांगों पर बनी सहमति के बावजूद अब तक शासनादेश जारी न होना बेहद चिन्ताजनक है। भाजपा वाले चुनाव से छह महीने पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता के बीच वादों और आश्वासनों की पोटली बांटकर अगली सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, जबकि नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन बता रहा है कि सत्ता में रहते हुए किए गए वादों को पूरा करने की बारी आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। “भाजपा के वादे चुनावी प्रचार, अमल के नाम पर केवल इंतजार।” #ASP_K_Mission2027 #UPMaangeChandraShekharAzad #बहुजन_स्वराज_संकल्प_महारैली @UPGovt @CMOfficeUP @myogiadityanath

उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं। हमारा विश्वास है कि किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब वहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व और सम्मानजनक जीवन के समान अवसर मिलें। कामना है कि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे की भावना और मजबूत हो तथा विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जय भीम! जय मंडल! जय संविधान!

कागजी घोड़े दौड़ाने में माहिर एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार! शासनादेश और कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी छात्रवृत्ति लंबित है।

शराब की मॉडल शॉप खोलने वाली सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज करके कंपोजिट विद्यालय बना रही है। पिछले 10 वर्षों में देश के करीब 94,000 सरकारी स्कूल कम हो गए। सरकार ने स्कूलों को तो समेट दिया, लेकिन इसका खामियाजा गरीब परिवारों के बच्चों और बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। बिटिया विद्या जैसी करोड़ों बेटियों और करोड़ों बच्चों के भविष्य को भी अज्ञानता और गरीबी के अंधकार में मर्ज कर दिया। विडंबना देखिए, शराब की बिक्री के लिए मॉडल शॉप और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों का विलय! हमारा वादा है कि हम सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज करने के बजाय उन्हें मजबूत करेंगे। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त शिक्षक और उसके घर के नजदीक स्कूल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा पर समझौता नहीं होगा, बच्चों का भविष्य हमारी प्राथमिकता होगा।

पंजाब के जिला फाजिल्का के अबोहर में भाई अजय वाल्मीकि की हत्या का मामला बेहद दुखद, गंभीर और चिंताजनक है। पीड़ित परिवार के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को अजय वाल्मीकि पर जानलेवा हमला हुआ और 19 अक्टूबर 2026 को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज 4 नवंबर को उनकी मृत्यु के 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनका शव अब भी मोर्चरी में रखा है। एक परिवार अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए शव के साथ धरने पर बैठने को मजबूर है। @PbGovtIndia से हमारी मांग है कि: 1. अजय के मृत्यु पूर्व दर्ज बयानों और सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2. अजय के बयानों में नामजद सभी संबंधित आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर तत्काल कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। 3. पुलिस की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। 4. पीड़ित परिवार को सुरक्षा, उचित आर्थिक सहायता और शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए। पंजाब सरकार 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। अन्यथा भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और प्रशासन की होगी। इस दुखद घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। @BhagwantMann

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती-2023 के 709 पदों पर पूरी चयन प्रक्रिया के बावजूद तीन साल से अभ्यर्थी अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यह युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी चुनाव से छह महीने पहले युवाओं को नौकरियों और रोजगार के आश्वासन बांटकर अगली सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिन भर्तियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका परिणाम तक जारी नहीं हो रहा है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय तारीखों और इंतजार में उलझाए रखना चाहती है। हमारा वादा है उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से कि हमारी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में सभी लंबित भर्तियों को पहले ही वर्ष में पूरा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही, प्रतिवर्ष नियमित और समयबद्ध भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि युवाओं को अपने भविष्य के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। #ASP_K_Mission2027 #UPMaangeChandraShekharAzad #बहुजन_स्वराज_संकल्प_महारैली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि “बेटी, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाई तो दो ही जगह है, या तो जेल होगी या जहन्नुम।” लेकिन राजधानी लखनऊ में ही 15 वर्षीय छात्रा के पिता 18 दिनों तक पुलिस के चक्कर काटते रहे, न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन शोहदे के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार बेटी की जान चली गई। यह घटना महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों की हकीकत बयां करती है। स्मृति शेष बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। साथ ही प्रदेश की मृतप्राय कानून-व्यवस्था और मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के महिला सुरक्षा के खोखले दावों को भी श्रद्धांजलि!

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग को बेचने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बनाए रखने और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर 2 और 3 नवंबर को बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पुरजोर समर्थन करती है। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 60 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी कंपनी को बेचने से बैंक का नियंत्रण विदेशी निवेशक के हाथों में चला जाएगा। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, यह दिसंबर 2003 में संसद में दिए गए सरकार के उस आश्वासन का उल्लंघन है, जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने की बात कही गई थी। वहीं, बैंक का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2021 के 1,513.97 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 9,209.97 करोड़ रुपये पहुंच गया है। माननीया वित्त मंत्री @nsitharaman जी, ऐसे में सवाल है कि जब आईडीबीआई बैंक लगातार मुनाफा कमा रहा है, तो उसे निजी हाथों में सौंपने की जरूरत ही क्या है? बैंकों का निजीकरण देश की आर्थिक संप्रभुता, आम जनता की जमा पूंजी और लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। @mygovindia निजीकरण का फैसला वापस ले और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। बैंक कर्मचारियों का यह संघर्ष सार्वजनिक संस्थानों, जनहित और रोजगार की सुरक्षा का संघर्ष है। भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। #RollbackIDBIsale #StandWithIDBI #SaveIDBIBank #BankPrivatisation @saveidbibank64 @IdbiFor