लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा की स्वतंत्रता और समता के परिपेक्ष में मानवता को प्रभावित करने वाली घटनाओं और कहानियों का विश्लेषण
Lucknow
Joined January 2023
- Tweets14K
- Following705
- Followers12.3K
- Likes38.3K
बसावन इंडिया retweeted
दिलीप मंडल सर ने अपना फेसबुक अकाउंट हाईड कर दिया है. BJP और RSS के कुछ उनके पुराने पोस्ट उनके खिलाफ जा रहे थे.
दिलीप मंडल सर 𝕏 पर एक्टिव हैं. अब वो BJP या RSS से सवाल नही करते. वो अब केवल SP और राहुल गांधी से सवाल करते हैं.
दिलीप मंडल सर एक समय सोशल मीडिया पर OBC SC ST समाज के मार्गदर्शक थे. हम उनका चेला था, राइट हैंड टाइप. कुछ लोग तो हमरा अकाउंट को दिलीप मंडल का दूसरा अकाउंट समझ लेते थे.
दिलीप मंडल सर के कारण सोशल मीडिया पर OBC SC ST बीच एकता बनी हुई थी. प्लानिंग के तहत दिलीप मंडल को तोड़ लिया गया. उसी तरह जैसे किसी पेड़ से आम तोड़ लिया जाता है.
उसके बाद OBC SC ST बिना किसी इंजन के इधर उधर हो गए और एक दूसरे से सोशल मीडिया पर लड़ने लगे.
कांग्रेस, SP, RJD या BSP या JMM या DMK को दिलीप मंडल सर को राज्यसभा भेज देना चाहिए. कुछ भी दिलीप मंडल सर अच्छे आदमी हैं. हमका तो ना लिखने आता था, ना ठीक से सोशल मीडिया चलाने आता था. आज मैं जो कुछ सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत हूँ दिलीप मंडल सर के कारण हूँ.
बसावन इंडिया retweeted
काफी सटीक बात कही आपने , फिल्मों, कहानियों, नाटक, टीवी सीरियल के जरिए भारत के उन पिछड़ी वंचित जातियों का अपराधीकरण या मजाक का पात्र बनाकर फिल्माया जाता है
चाहे वह प्रकाश झा की गंगाजल हो या कपिल शर्मा के शो में दोनों में यादव जाति को ही टारगेट किया गया है
प्रकाश झा जोकि जेडीयू नेता है , बिहार में बड़ा कारोबारी है , खुद कई बार चुनाव लड़ा एक भी चुनाव नहीं जीत पाया जेडीयू से
इसने बहुत चालाकी से यादव जाति को अपनी फिल्मों के जरिए टारगेट करके खूब पैसा छापा सारे यादव मूकदर्शक बने रहे , इस करतूत के जरिए महाशय ने बिहार के लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया किसके कहने पर किया आप सब समझदार हैं
एक में उसे अपराधी बताया गया है ताकि बिहार में यादव जाति को आसानी से बदनाम किया जा सके लेकिन यही काम भूमिहार ठाकुर ब्राह्मण को न्यायप्रिय, वकील दिखाकर सेफली प्ले किया जाता है
कपिल शर्मा कॉमेडी शो में अधिकतर जोक्स @kikusharda को बच्चा यादव बनाकर बेधड़क दिखाया जाता है इससे किसी यूपी बिहार में सबसे ज्यादा वाले यादव जाति की भावना आहत नहीं होती
इस अपराध के पूरे जिम्मेदार डायरेक्टर कपिल शर्मा, सलमान खान जोकि शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है
आखिर ये बात कपिल शर्मा और सोनी टीवी को कब समझ आएगी , किसी जाति विशेष को टारगेट या उसकी छवि धूमिल न किया जाए
@PJP_Online @BeingSalmanKhan @KapilSharmaK9 @RJDforIndia @yadavtejashwi @yadavakhilesh @NitishKumar @pappuyadavjapl @sonytv
फिल्में कम ही देखता हूं, लेकिन कल देर रात एक फिल्म देखी, मिर्जापुर. हालांकि औपचारिक डिस्क्लेमर लगा था कि उसका वास्तविक घटनाओं-पात्रों से कोई लेना-देना नहीं है. फिर एक बड़े फिल्मकार की बात याद आई कि ‘(सिनेमा) एक आईना है जो समाज को प्रतिबिंबित करता है.’ जैसलमेर, जहां यादवों की आबादी नगण्य है, वहां का बब्बन यादव नशीले पदार्थों का कारोबारी दिखाया गया और उत्तर प्रदेश में करीब दस साल से कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं है वहां एक यादव मुख्यमंत्री को माफियाओं से पैसे लेते दिखाया गया. और फिल्म में दिखाए गए ब्राह्मण माफिया की अगली पीढी के तीन चेहरों को विजेता की तरह दिखाया गया है. मुझे समझ नहीं आया कि कथाकार क्या कहना चाहते हैं. -- जैसा मैंने पहले कहा, मैं सिनेमा कम देखता हूं और कोई समझ भी नहीं है. और हां, मेरा उपनाम कुछ भी हो, मैं अपने को पत्रकार के सिवा कुछ नहीं मानता.
बसावन इंडिया retweeted
ये मो इरफान है जोकि एक झुग्गी में रहते है , एक गोदी मीडिया टीवी चैनल के ऐंकर और पत्रकार से भी लाख गुना पढ़ा लिखा ये लड़का लग रहा है , जिसकी समझ का स्तर उनसे ऊपर है
लेकिन सोशल कैपिटल और गरीबी की वजह दर दर की ठोकरे खा रहे है कैसा देश है मेरा , कैसी हमने समाज विकसित किया है ,जो अमीर है न टैलेंट होने के बावजूद वो सारे सिस्टम में सेट हो जाता है क्योंकि उसके पास कनेक्शन है
आरक्षण को कोसने वालों को ये पता होना चाहिए कि आखिर आरक्षण क्यों जरूरी है ये अफरमेटिव एक्शन की तरह काम करता है
** स्वप्न झरे फूल-से, मीत चुभे शूल-से,लुट गये सिंगार सभी बाग़ के बबूल से,और हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे।कारवाँ गुज़र गया, गुबार देखते रहे!नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई,पाँव जब तलक उठे कि ज़िन्दगी फिसल गई,पात-पात झर गये कि शाख़-शाख़ जल गई,च चाह तो निकल सकी न, पर उमर निकल गई ***
– गोपाल दास नीरज की पंक्तियां
शायद इरफान यही कहना चाहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान जब तक संभलता है, तब तक जीवन का बहुत सा हिस्सा बीत चुका होता है।अधूरी इच्छाएँ: मनुष्य की चाहतें धरी रह जाती हैं और उम्र हाथ से फिसल जाती है।बेबस इंसान: इंसान दुनिया के घटनाक्रम को केवल देखता रह जाता है और वक्त अपना सफर तय करके आगे बढ़ जाता है
#जंतर_मंतर_के_कॉकरोच
#जंतर_मंतर_ब्रेकिंग_न्यूज
@cjp_for_india
बसावन इंडिया retweeted
Breaking News
आज दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति के इलाज के लिए सफदरगंज से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई...
दिल्ली उच्च न्यायालय की जज ने वांगचुक की पत्नी द्वारा सफदरजंग अस्पताल से स्थानांतरण की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया
श्री वांगचुक की पत्नी ने भी अदालत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उनके पोटेशियम स्तर में गिरावट के बारे में परिवार को सूचित करने में देरी हुई थी। उन्होंने कहा कि परिवार उन्हें मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करना चाहता है
वही सोनम वांगचुक की ओर से पेश @KapilSibal सीनियर वकील ने तर्क दिया कि श्री वांगचुक को सरकारी अस्पताल में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में समस्या यह है कि उनके डॉक्टरों और वकीलों तक हमारी पहुंच नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने तय किया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। हम अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीमित मांग है और मेदांता अस्पताल से बात हो चुकी है। हम सोनम को वहां ले जाकर इलाज करवाना चाहते हैं।
वही सरकारी वकील ने सोनम की वाइफ को कहा ये कोई एक्टिविज्म प्लेटफार्म नहीं है
#jantarmantar #sonamwangchuk
@Wangchuk66 @CJP_for_India @neha_aisa @prakashraaj
बसावन इंडिया retweeted
भगवान नहीं चाहते कोई रखवाले के अलावा अमीर बने .....ज्यादा प्रश्न मत करिए सबको पाप मिलेगा , ईश्वर सब देख रहे है , fir कोर्ट ये सब इंसानी साजिश है
बसावन इंडिया retweeted
जनगणना #Census में भाज पार्टी आरएसएस अडाणी मोदी #ईवीएम_सरकार द्वारा अवश्यम्भावी गड़बड़ी, हेराफेरी और बेईमानी नज़र आनी शुरू हो गई है।
इस बार जनगणना ऐप द्वारा और डिजिटल व्यवस्था में हो रहा है।
ईवीएम से लेकर NEET, CUET और यहाँ तक की ट्रेन रिजर्वेशन में जब भी डिजिटल व्यवस्था की जाती है तो इस सरकार की बेईमानी, गड़बड़ी और हेराफेरी दिख जाती है।
फिर यह तय है कि जनगणना में जब से सरकार ने किये वायदे के विपरीत Household Survey के प्रश्न नम्बर 12 से SC/ST के साथ OBC कॉलम नदारद कर दिया तो सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है।
यानि अब अगर जाति की गिनती भी होती है तो आंकड़ों में जबरदस्त हेराफेरी होगी, और इसका खामियाजा सबसे अधिक #OBC को भुगतना होगा। उनकी संख्या निश्चित तौर से कम कर के दिखाई जाएगी क्योंकि सवर्णो के भाज पार्टी आरएसएस अडाणी मोदी की #ईवीएम_सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति पिछड़े वर्ग के आरक्षण और मण्डल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने को लेकर है।
पर जिस तरह से यह सरकार निर्लज्ज है, अब उसे स्वच्छता और गरीबी को लेकर अपनी छवि पर आने वाले खतरे को भी खत्म करने के लिए जुटाये गए आंकड़ों को पुनः उनके मन मुताबिक प्राप्त करने को लेकर दिए गए निर्देश को लेकर है।
जनगणना का फ़ील्डवर्क सरकारी डेटा से मेल नहीं खाता; डेटा की दोबारा जांच और समीक्षा करने के लिए कहा गया है।
राजस्थान के जनगणना संचालन निदेशक (DCO) ने सभी ज़िला अधिकारियों को लिखा है कि 'अब तक इकट्ठा किए गए फ़ील्ड डेटा के विश्लेषण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं'।
जनगणना करने वालों का आरोप है कि उन्हें ऐसे विकल्प न चुनने के लिए कहा गया है जिनसे 'सरकार की छवि खराब हो सकती है'।
2027 की जनगणना के दौरान ज़मीनी स्तर पर डेटा इकट्ठा करने वालों पर फ़ील्ड डेटा में बदलाव और हेरफेर करने के लिए व्यवस्थित दबाव डाला गया है,, जिससे डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता को लेकर लोगों के बीच शंका व्याप्त है।
फ़ील्ड से मिली जानकारी जन-कल्याण से जुड़े मुख्य पैमानों पर सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाती है।
डेटा में हेरफेर के मुख्य आरोप: जनगणना के पहले चरण—यानी अप्रैल से सितंबर 2026 तक चली हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (HLO)—के दौरान, ज़मीनी स्तर पर डेटा इकट्ठा करने वाले कई लोगों (मुख्य रूप से स्कूल शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएँ ज़ाहिर कीं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन पर इकट्ठा की गई जानकारियों को "फिर से देखने और ठीक करने" का व्यवस्थित दबाव डाला, ताकि अंतिम आँकड़े पहले से मौजूद सरकारी डेटासेट के दावों से मेल खा सकें।
उनमें शामिल हैं: खुले में शौच से मुक्त (ODF) होने में विसंगतियाँ: भारत को ODF घोषित किए जाने के बावजूद, डेटा इकट्ठा करने वालों को ग्रामीण घरों में इस्तेमाल लायक शौचालय नहीं मिले। कथित तौर पर अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे पड़ोसी या रिश्तेदार के शौचालय के इस्तेमाल को ही उस घर का अपना शौचालय इस्तेमाल मानें।
इंटरनेट सुविधा के बारे में गलत जानकारी: रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे घरों को भी सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन वाला दिखाया गया, जिनके पास न तो स्मार्टफोन थे, न ही बेसिक फ़ोन या लैंडलाइन।
आवास और सुविधाओं में सुधार: खराब आवास संरचनाओं, खाना पकाने के ईंधन (LPG) और बिजली कनेक्शन जैसी ज़मीनी हकीकतों को कथित तौर पर पूरी तरह से अपडेटेड दिखाने का आदेश दिया गया, ताकि सरकारी कार्यक्रमों की छवि खराब न हो।
* @the_hindu 4July 2026.
समझ सकते हैं कि ईवीएम के बदौलत सत्ता में बने रहने वाले ठग किस हद तक जा सकते हैं।
जय संविधान।✌️
#SupportCasteCensus
#SC_ST_OBC
#मैं_भी_मंदिर_दान_चोर
#मोदी_है_तो_मुमकिन_है
#ModiHaiToMumkinHai
#वोटचोर_गद्दीछोड़
#ईवीएम_हटाओ_देश_बचाओ
#BanEvmSaveIndia
#DefeatBJPSaveIndia
#संविधान_बचाओ_संघर्ष_समिति
बसावन इंडिया retweeted
प्रतापगढ़ में सामंत और मनुवाद चरम सीमा पर है, थाना लालगंज अझारा जलेसरगंज में शीतला प्रसाद पटेल कुर्मी परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनका घर राम कृष्ण द्विवेदी उर्फ पंडित द्विवेदी के गुर्गो ने अपने गुंडों के साथ शीतला पटेल का घर बुलडोजर से गिरा दिया, आज वो परिवार बेघर है,जान से मारना धमकी दी जा रही है, परिवार का आरोप है चार लोगों की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है , आज ये हाल है बहुजन परिवार प्रतापगढ़ में अपनी जान बचा रहा है, जिस कारण से मनुवादियों के हौसले बुलंद है, ये कही न कही अपराधियों की गुंडई की पराकाष्ठा का उदाहरण है , जबकि बीजेपी सरकार में कुर्मी समाज के कई विधायकों और मंत्रियों की लाइन लगी है, शर्मनाक , आप वीडियो देखिए पीड़ित परिवार कितना जख्मी है और सहमा है , पीड़ित परिवार कोई वकील मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है , @deepakbhuker प्रतापगढ़ SP आपसे उम्मीद है ध्यान दीजिए बहुजनो का ये हाल होगा @NationalDastak @DrJaihind @KanojiaPJ @_YogendraYadav @NationalJanmat @BasavanIndia @KotwalMeena @RahulGandhi @ManojYadavInc_
@yadavakhilesh @Uppolice @dgpup
बसावन इंडिया retweeted
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में हो रहे आरक्षण घोटाले(माइग्रेशन घोटाले) के कारण एक और वैकेंसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाया🔥
पिछले दो सालों से लगातार मै UPPSC में हो रहे आरक्षण घोटाले पर लिख रहा हूं और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट एक एक करके मेरे आरोपों पर अपनी मुहर लगा रहा है।
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग आरक्षित वर्ग (OBC/EWS/SC/ST/WOMEN) के अभ्यर्थियों को। UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाउजूद भी फेल कर दिया जा रहा है।
@yadavakhilesh
बसावन इंडिया retweeted
प्रिय @yadavakhilesh जी🙏
ये खत आपको तब लिख रहा हूं जब हमारी सारी उम्मीदें फिर से परवान चढ़ चुकी हैं।
मैं यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करता हूं विशेषतौर पर UPPCS और RO/ARO की।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 से माइग्रेशन यानी ओवरलैपिंग नियम का पालन नहीं कर रहा है।
जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आरक्षित वर्ग यानि OBC/SC/ST/EWS/PH/WOMEN वर्ग का कोई प्रतियोगी छात्र यदि UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करता है तो भी उसे UR कैटेगरी में पास नहीं किया जाएगा जो सीधे सीधे आरक्षण के संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के एक मामले में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग यानि OBC/SC/ST/EWS/PH/WOMEN वर्ग का कोई उम्मीदवार UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करता है तो उसे अनारक्षित वर्ग में चयनित किया जायेगा फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी करते हुए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के अधिकार पर डाका डाल रहा है।
हम सभी आरक्षित वर्ग के छात्र RO/ARO 2023 और UPPCS 2025 के मामले में माइग्रेशन लागू करने के लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस भी लड़ रहे।
8 मई को हुई सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने RO/ARO 2023 ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया और ये माना कि इसके प्री परीक्षा के रिजल्ट्स में माइग्रेशन नियम का पालन नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया डिसीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्वतः माइग्रेशन नियम लागू कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
हम सभी आरक्षित वर्ग (OBC/SC/ST/EWS/PH/WOMEN) के प्रतियोगी छात्रों को उम्मीद है कि आप भी इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करके सरकार और आयोग पर दबाव बनाएंगे 🙏
हम सभी व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर इस मामले को डिटेल में आपके समक्ष रखना चाहते है ताकि लाखों की संख्या में तैयारी करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का भविष्य अंधकारमय न हो और उनके संवैधानिक आरक्षण के अधिकार का हनन न हो।
आशा है कि मेरा ये पत्र आप तक जरूर पहुंचेगा और आप इस पर संज्ञान भी लेंगे🙏🙏
@samajwadiparty
@aashishsy
@proframgopalya1
बसावन इंडिया retweeted
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के खिलाफ आरक्षण घोटाले की लड़ाई अपने अंतिम दौर में हैं🔥
RO/ARO परीक्षा 2023 में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला किया गया।
OBC वर्ग के हजारों उम्मीदवार जो UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त किए थे फिर भी उन्हें प्री परीक्षा में ही फेल कर दिया गया।
UPPSC के वकील ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान के माना कि UR कैटेगरी के 25 ऐसे छात्र है जो OBC कैटेगरी के याचिकाकर्ता विद्यार्थियों से कम नंबर प्राप्त करने के बाद भी पास किए गए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है।
हम सभी प्रतियोगी छात्र इस लड़ाई को मजबूती से कोर्ट में लड़ रहे हैं जल्द ही उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग "आरक्षण चोर" घोषित हो जाएगा।
हमने इस मामले को श्री @yadavakhilesh जी से मिलकर बताने का कई बार असफल प्रयास किया लेकिन मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई।
जबकि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा OBC आरक्षण चोरी के ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी OBC परिवार के जीवन को प्रभावित कर रहा है।
खैर हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।
बसावन इंडिया retweeted
बहन बेटियों के न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे और मनुवादी सामंतवादियों के फर्जी मुकदमों से हम डरने वाले नहीं...
हेलो @ghazipurpolice लगता है बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है अभी तक आरोपी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला ??
थाना करंडा के SHO संतोष पाठक के सजाति आरोपी सुभाष पांडे के घर पर बुलडोजर कब चलेगा ??
सूत्र बता रहे थे कि SHO साहब का बड़ा खास आदमी है ??
बसावन इंडिया retweeted
नीतीश जी ने भी संसद में साफ कहा था कि महिला आरक्षण तभी न्यायपूर्ण होगा, जब उसमें #Quota_Within_Quota लागू हो ताकि SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं को भी उनका हक मिल सके।
सवाल उठता है कि क्या उनकी अपनी पार्टी ने संसद में इस मुद्दे को उसी मजबूती से उठाया..? क्या JDU ने सत्ता के सामने #Quota_Within_Quota की मांग को लेकर दबाव बनाया..? दुर्भाग्य से, सदन में इस गंभीर मुद्दे पर आवाज बुलंद करने के बजाय JDU के सांसद सत्ता की तारीफों में ज्यादा व्यस्त नजर आए।
बसावन इंडिया retweeted
नेशनल दस्तक समेत तमाम सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ पटना में बहुजन पत्रकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले। सन्नी यादव ने इसपर बातचीत भी की।
बसावन इंडिया retweeted
जनपद बरेली
समानता का अधिकार, आरक्षण का सम्मान,
सभी को बराबरी का हक मिले, यही हमारा संकल्प ।
बसावन इंडिया retweeted
AIOBCSA will fight relentlessly over the next two years for social justice and equitable representation across India.
Our key demands:
• National Caste Census & removal of the 50% cap on reservations
• Proportionate reservations for OBCs
• OBC Women Sub-Quota in Women’s Reservation Act
• Implementation of UGC Social Equity Regulations
• Filling all reserved posts in HEIs (no NFS)
• Increase OBC fellowships from 1000 to 5000
• Establish Phule Centres for Backward Classes
• Reservations in allocation of tenders
• Land & resource distribution for marginalized communities
• Reservations for OBC, SC & ST in Higher Judiciary
The fight for dignity, representation, and justice continues.
#CasteCensus #SocialJustice #OBC #Reservation #AIOBCSA
बसावन इंडिया retweeted
इस ज्ञापन में प्रस्तुत किए गए हमारे कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:
(1) क्रीमी लेयर की आर्थिक सीमा को बढ़ाकर प्रति वर्ष 20 लाख रुपये किया जाए।
(2) आय की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को शामिल न किया जाए – इस सिद्धांत को अब मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है।
(3) सभी ग्रुप-B पदों को नॉन-क्रीमी लेयर माना जाए।
(4) ग्रुप-A अधिकारियों में भी केवल वे अधिकारी क्रीमी लेयर माने जाएं जो संयुक्त सचिव (JS) स्तर या उससे ऊपर, अर्थात् वेतन स्तर-14 या उससे अधिक के पद तक पहुँचते हैं।
(5) सभी पीएसयू, बैंक, विश्वविद्यालय, बीमा कंपनियों आदि में यह निर्धारित किया जाए कि कौन-सा पद लेवल-14 या ग्रुप-A के समकक्ष है।
यदि ऐसी समकक्षता निर्धारित नहीं की गई है, तो आय की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को शामिल न किया जाए।
(6) निजी क्षेत्र में वेतन अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण, क्रीमी लेयर की कुल आय सीमा प्रति वर्ष 40 लाख रुपये प्रस्तावित की गई है।
(7) आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) और अति पिछड़े वर्ग (MBC) के लिए SC/ST की तरह कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए।
(8) विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्य (MLC) को क्रीमी लेयर की श्रेणी में शामिल किया जाए।
(9) प्राथमिकता का सिद्धांत लागू किया जाए — यदि OBC की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो सबसे पहले उन सीटों पर OBC क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए, न कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को।
(10) क्रीमी लेयर मानदंड की जाँच के लिए सभी राज्यों में एक समान और एकीकृत आईटी अवसंरचना (IT Infrastructure) विकसित की जाए, ताकि पूरे देश में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
Some of our path breaking proposals made in this memorandum
(1) Enhancing the creamy layer economic limit to Rs 20 lakhs per year
(2) Non consideration of salary and agricultural income in computation of income - This is now upheld
(3) All Group B should be considered non creamy layer. Now if they reach Group A by 40 yrs they will be creamy layer
(4) In Group A officers only those who reach JS rank or Level 14 above would be considered creamy layer
(5) In all PSUs, Banks, Universities, Insurance companies equivalence to Level 14 or Group A should be determined. If it is not determined income should be calculated without salary and agricultural income.
(6) In Private sector since salaries are 2x, we have proposed a creamy layer over all limit of Rs 4000000 per year
(7) EBCs and MBCs will not have any creamy layer like SC ST
(8) MLAs MLCs to be included in creamy layer
(9) Preferential treatment. In case of OBC seats going vacant first preference should be for OBC -Creamy layer and not General candidates
(10) Common IT infrastructure to verify creamy layer criterion across all states so that uniformity is maintained
बसावन इंडिया retweeted
सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की बड़ी जीत!!!!
क्रीमी लेयर का वह मुद्दा जिसे हमने अपने कई ज्ञापनों में उठाया था—कि क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए कुल आय की गणना में वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए—कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: api.sci.gov.in/supremecourt/…
अब देश का कानून यह है कि केवल आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
कोर्ट के निर्देशानुसार:
ओबीसी क्रीमी लेयर की गणना के लिए सैलरी और खेती की कमाई को नहीं जोड़ा जा सकता।
केवल व्यावसायिक आय, अन्य स्रोतों से आय और 'कैपिटल गेन्स' को ही गणना में शामिल किया जाएगा।
एक साल पहले प्रकाशित हमारे ज्ञापन में हमने यही तर्क दिया था कि क्रीमी लेयर का मतलब 'सामाजिक रूप से उन्नत' व्यक्तियों की पहचान करना है, और ओबीसी के लिए केवल आर्थिक मानदंड पर विचार नहीं किया जा सकता।
teapawt.net/nethrapal/status/19594…
इसका सीधा मतलब क्या है?
अगर आप Infosys जैसी कंपनी में काम करने वाले एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और ओबीसी वर्ग से हैं, और आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है, तो भी आपके बेटे और बेटियां OBC (Non-Creamy Layer) माने जाएंगे, क्योंकि सैलरी की आय को इसमें से बाहर रखा गया है।
यह फैसला एक बार फिर हमारे उस तर्क को सिद्ध करता है कि इंद्रा साहनी केस के फैसले के अनुसार, क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर लागू नहीं होता। इसे बार-बार हर जगह दोहराया गया है।
@nethrapal इन जटिल मुद्दों पर कानूनी शोध में सबसे आगे रहे हैं।
मुझे खुशी है कि जब हम अपने विचारों पर लगातार तर्क देते रहते हैं, तो वे विचार एक दिन हकीकत बन जाते हैं।
जय संविधान, जय मंडल, जय अंबेडकर...
SC/ST में क्रीमी लेयर लगाने का सपना देखने वालों की उम्मीदें इस फैसले ने पूरी तरह चकनाचूर कर दी हैं।
Great win for OBCs at Supreme Court!!!!
Issue of creamy layer which we have raised in several of our memorandums about not to include salary income and agricultural income in final computation of income for creamy layer determination is settled by Supreme Court yesterday.
The Supreme Court order
api.sci.gov.in/supremecourt/…
The memorandum on creamy layer which was published is also shared with you all again
teapawt.net/nethrapal/status/19594…
In this now the law of the country is that creamy layer solely on the basis of economic criterion is unsustainable in law as per supreme court directions
It mentions that salary and agricultural income cannot be considered for calculation for creamy layer for OBCs.
Only Business Income, Income from other sources and Income from capital gains would be considered for OBC Creamy layer calculations.
In the above enclosed memorandum published one year back, we had argued that creamy layer is identification of socially advanced persons and economic criteron alone cannot be considered for OBCs.
So if you are a salaried employee in Infosys and you are an OBC earning Rs 10 lakhs. Your sons and daughters will be considered OBCs, since salary income is excluded.
This judgement again proves our point that Indra Sawney judgement which clearly stated that creamy layer is not applicable for SC/ST is reiterated again and again everywhere.
Still some continue this...
So the judgement is
For candidates whose parents work in PSUs or the private sector where "equivalence" to Government posts has not been established, the Income/Wealth Test must be applied by excluding salary and agricultural income...
Simply Great 😀😃😄😁😆
@nethrapal is at the forefront of the legal research for all these complex issues. Im happy that when we continuously keep arguing our ideas, ideas become a reality...
Jai Samvidhan, Jai Mandal, Jai Ambedkar...
The dream of getting creamy layer in SC/ST is completely shattered by this judgement
बसावन इंडिया retweeted
"जातीय जनगणना इसीलिए जरुरी है, संख्या तो पता चले!"
#CasteSensus #जाति_जनगणना
बसावन इंडिया retweeted
जम्मू के मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस इस बात पर रद्द कर दिया गया क्योंकि मुसलमानों का एडमिशन हो गया था। लेकिन चीनी रोबोट को “सेल्फ-मेड” बताने वाली यूनिवर्सिटी का बीजेपी नेता और मंत्री लोग PR कर रहे हैं।
देश के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है।
बसावन इंडिया retweeted
मुगलों के टुकड़ों पर पलने वाले ब्राह्मण दरबारियों की लिस्ट -
1️⃣ पंडित बीरबल (महेश दास)
2️⃣ पंडित हरिदत्तल
3️⃣ पंडित पुरुषोत्तम
4️⃣ माधव सरस्वती पांडे
5️⃣ चक्रपाणि मिश्र
6️⃣ नीलकंठ भट्ट
7️⃣ देवीदास
8️⃣ भास्कराचार्य द्वितीय
9️⃣ गंगाधर भट्ट
🔟 पंडित रामदास
1️⃣1️⃣ हरिकृष्ण भट्ट
1️⃣2️⃣ पंडित शिवदत्त
1️⃣3️⃣ पंडित जनार्दन भट्ट
1️⃣4️⃣ पंडित केशवदास
1️⃣5️⃣ पंडित नरहरि चक्रवर्ती
1️⃣6️⃣ रघुनाथ राय भट्ट
1️⃣7️⃣ देवदत्त भट्ट
1️⃣8️⃣ पंडित विष्णुदास
1️⃣9️⃣ गोविंद मिश्र
2️⃣0️⃣ देवि मिश्र
2️⃣1️⃣ हरिहर भट्ट
2️⃣2️⃣ जगन्नाथ पंडितराज
2️⃣3️⃣ कविंद्राचार्य सरस्वती
2️⃣4️⃣ नरसिंह भट्ट
2️⃣5️⃣ पंडित कृष्णदास
2️⃣6️⃣ शेषनाथ भट्ट
2️⃣7️⃣ माधवाचार्य
2️⃣8️⃣ रामभद्र दीक्षित
2️⃣9️⃣ शंकर भट्ट
3️⃣0️⃣ पंडित केशवदास
3️⃣1️⃣ जगन्नाथ पंडितराज
3️⃣2️⃣ पंडित मतिराम
3️⃣3️⃣ पंडित भूषण
3️⃣4️⃣ पंडित चिंतामणि
3️⃣5️⃣ पंडित रामदास
3️⃣6️⃣ पंडित गोविंद
3️⃣7️⃣ पंडित नीलकंठ
3️⃣8️⃣ हरिदत्त कवि
3️⃣9️⃣ नीलकंठ ज्योतिषी
4️⃣0️⃣ गणेश दैवज्ञ
4️⃣1️⃣ रामभट्ट
4️⃣2️⃣ शंकराचार्य द्वितीय
4️⃣3️⃣ माधव भट्ट
4️⃣4️⃣ विष्णु शर्मा
4️⃣5️⃣ गोविंदाचार्य
4️⃣6️⃣ कृष्ण भट्ट
4️⃣7️⃣ देवाचार्य
4️⃣8️⃣ भट्ट नारायण
4️⃣9️⃣ पंडित जगन्नाथ
5️⃣0️⃣ पंडित टोडरमल
5️⃣1️⃣ रामभट्ट
5️⃣2️⃣ हरिदास भट्ट
5️⃣3️⃣ शंकर भट्ट
5️⃣4️⃣ विष्णुदत्त
5️⃣5️⃣ रघुनाथ भट्ट
5️⃣6️⃣ गोविंद भट्ट
5️⃣7️⃣ देवभट्ट
5️⃣8️⃣ केशव भट्ट
5️⃣9️⃣ माधव भट्ट
6️⃣0️⃣ काशी के पंडित रघुनाथ
6️⃣1️⃣ जयपुर क्षेत्र के भट्ट
6️⃣2️⃣ मालवा के शंकर भट्ट
6️⃣3️⃣ बंगाल के रामदास
6️⃣4️⃣ बिहार के गोविंद मिश्र
6️⃣5️⃣ अवध के हरिदत्त
6️⃣6️⃣ इलाहाबाद के शिवदत्त
6️⃣7️⃣ आगरा के विष्णु भट्ट
6️⃣8️⃣ लाहौर के माधव
6️⃣9️⃣ अजमेर के कृष्ण भट्ट
7️⃣0️⃣ कविंद्राचार्य सरस्वती
7️⃣1️⃣ बनारस के पंडित
7️⃣2️⃣ मथुरा के ब्राह्मण
7️⃣3️⃣ वृंदावन के गोस्वामी
7️⃣4️⃣ काशी विश्वनाथ के पंडित
7️⃣5️⃣ उज्जैन के ज्योतिषी
7️⃣6️⃣ नासिक के पंडित
7️⃣7️⃣ पैठण के ब्राह्मण
7️⃣8️⃣ प्रयाग के आचार्य
7️⃣9️⃣ गया के ब्राह्मण
8️⃣0️⃣ राममोहन भट्ट
8️⃣1️⃣ शिवराम भट्ट
8️⃣2️⃣ माधवदास
8️⃣3️⃣ गोविंदाचार्य
8️⃣4️⃣ हरिनारायण भट्ट
8️⃣5️⃣ देवशर्मा
8️⃣6️⃣ कृष्णाचार्य
8️⃣7️⃣ विष्णुशर्मा
8️⃣8️⃣ शंकरदत्त
8️⃣9️⃣ रघुनाथदास
9️⃣0️⃣ दरबारी शिक्षक रामभट्ट
9️⃣1️⃣ अनुवादक हरिदत्त
9️⃣2️⃣ राजदूत कृष्ण भट्ट
9️⃣3️⃣ फारसी शिक्षक माधव
9️⃣4️⃣ सलाहकार शंकर भट्ट
9️⃣5️⃣ अभिलेख लेखक विष्णु भट्ट
9️⃣6️⃣ दरबारी पंडित गोविंद
9️⃣7️⃣ ज्योतिषी देवदत्त
9️⃣8️⃣ पुरोहित हरिनारायण
9️⃣9️⃣ विद्वान रघुनाथ भट्ट
1️⃣0️⃣0️⃣ पंडित जगन्नाथ
📚 Sources
📚 Abul Fazl – Akbarnama
📚 Irfan Habib – Agrarian System of Mughal India
📚 Muzaffar Alam – The Languages of Political Islam
📚 Jadunath Sarkar – History of Aurangzeb 📚 Sheldon Pollock
📚 Audrey Truschke📚 R. S. Sharma
📚 Richard Eaton
📚 Regional Mughal Records
Cpd @sudamapurana6
@ABPNews @chitraaum @DrKumarVishwas
