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पहली बारिश में भगवान राम को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वाली बीजेपी राज्यसभा सांसद नवीन जैन की कंपनी PNC का क्या है 4300 करोड़ में बनने वाली राम वन गमन पथ कॉरिडोर से नाता
भाजपा के सबसे अमीर सांसद नवीन जैन का क्या है इस कपनी से रिश्ता
पत्रकार रवि बहादुर निडर पत्रकार है असली पत्रकारिता गोदी मीडिया को इन पत्रकारों से सीखना चाहिए
प्रयागराज से करीब 35–40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर को जोड़ने वाले राम वन गमन पथ पहली बारिश में ये 6 लेन पुल धंस गया है , चीख कर भ्रष्टाचार की परते खोल रहा है
केंद्र सरकार के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार अयोध्या से चित्रकूट तक प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग की लंबाई करीब 210 किलोमीटर है। यह मार्ग अयोध्या से फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवारा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट को जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया था। श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी पर पुल भी परियोजना का हिस्सा है
ध्यान दीजिए, इस हजारों करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल परियोजना को गंगा पर छह लेन का पुल और ठेका PNC Infratech कंपनी को मिला
PNC के पीछे कौन?
कंपनी की management में
Pradeep Kumar Jain — Chairman & MD
Chakresh Kumar Jain — Managing Director
Yogesh Jain — Managing Director
Naveen Kumar Jain — Promoter
कुछ साल पहले ही नवीन जैन के मालिक के पद से हटे है और अपने भाई और बेटों को कंपनी का मालिक बना दिया
कंपनी के प्रदीप कुमार जैन, चक्रेश कुमार जैन, योगेश जैन और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। इनके नाम पर PNC नाम पड़ा
प्रदीप जैन , चक्रेश, दोनों नवीन जैन के भाई है जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं
नवीन जैन के 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी घोषित कुल संपत्ति लगभग ₹441.95 करोड़ थी। उसी हलफनामे में उन्होंने PNC Infratech के लगभग ₹291.99 करोड़ मूल्य के शेयर और NCJ Infrastructure Pvt. Ltd. में लगभग ₹72.68 करोड़ की हिस्सेदारी घोषित की थी।
सवाल यह उठता है कि
- NHAI ने क्या प्रमाणित किया?
- contractor को भुगतान से पहले कौन-कौन से quality certificates लिए गए?
इस कंपनी को और कौन कौन से ठेके मिले है
अप्रैल 2026 में PNC NHAI के दो projects में भाग ली, जिनकी संयुक्त Bid Project Cost लगभग ₹3,483 करोड़ थी
Lucknow Development Authority का लगभग ₹200 करोड़ का Gomti river bank 4-lane flyover project
UP State Bridge Corporation का लगभग ₹559 करोड़ का EPC bridge project
Prayagraj–Kaushambi रोड का ठेका
ताजुब की बात यह है इस कंपनी को NHAI और राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र से लेजर पुणे, यूपी में कई बड़े ठेके मिले है
2025 में कंपनी की reported order book लगभग ₹17,792 करोड़ थी
@ravirajprayagi की निडरता और साहस को सलाम
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कौन कहता है कि बहुजनों के साथ भेदभाव खत्म हो गया है?
कौन कहता है कि अब लोगों का अपमान नहीं होता है? आज भी रघुराज प्रताप सिंह जैसे लोग OBC और SC को तुच्छ हो समझते हैं।
कल एक मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जो रघुराज प्रताप सिंह का पैर छूता है और फिर रघुराज प्रताप सिंह उसके कंधे पर रखे गमछे को उठाते हैं और हाथ पोछने लगते हैं।
कंधे पर से गमछा उठाकर सिर्फ हाथ नहीं पोछा गया है बल्कि उनके सम्मान पर लात मारी गई है कि तुम लोग अभी भी कीड़े मकोड़े हो।
ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा भी आती है कभी उसके बेटे का पैर छुएंगे तो कभी उसका। गुलाम हो गए हैं सब😡
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एक बुजुर्ग राजा भैया का पैर छू रहा है और राजा भैया उसके गमछे में अपना हाथ पोंछ रहे हैं। पता नहीं लोगों के अंदर से गुलामी की मानसिकता कब जाएगी।
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1996 में कल्याण सिंह जी ने राजा भैया को "कुंडा का गुंडा" कहकर संबोधित किया था
राम चरित मानस की चौपाई की तर्ज पर उन्होंने कहा "गुंडा विहीन कुंडा करो, भुज उठाई प्रण कीन्ह"
1997 में आउटलुक मैगज़ीन ने "कुंडा का गुंडा" शीर्षक से एक लेख छापा था
अब कुंडा को गुंडागर्दी दहशतगर्दी से मुक्त कराने का समय आ चुकी है, इस बार कुंडा की जनता आजाद होने के लिए वोट करेगी
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मुद्दई लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है?
वही होता है, जो मंजूर ए खुदा होता है।
सत्य मेव जयते!
मोदी मनुवादी सरकार ने लाख कौशिशें की, संवैधानिक ओबीसी आरक्षण को क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर रोकने की। लेकिन संविधान ने मनुवाद के कान के नीचे करारा तमाचा मारा।
जो ओबीसी से टकराऐगा, पूरा बर्बाद हो जाऐगा।
ट्रंप ने कहा तुम वो इंसान हो जिसे मेटल डिटेक्टर से जांच होकर गुजरना पड़ता है,
तुरंत अब्दुल ने कहा, एपस्टीन फाइल्स
पूरा हाल में शोर गूंज उठा?
Abdul El-Sayed अमेरिका के मिशिगन से 2026 का अमेरिकी सीनेट चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेटिक नेता हैं। वे मिस्र के अप्रवासी परिवार से आते हैं और अमेरिका में जन्मे और पले-बढ़े हैं।
उनकी शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर पर गौर कीजिए:
• University of Michigan से Biology और Political Science में ग्रेजुएशन।
• Oxford University से Public Health में डॉक्टरेट (Rhodes Scholar)।
• Columbia University से मेडिकल डिग्री (MD)।
• Columbia University में Epidemiology के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे।
• 2015 से 2017 तक Detroit के Health Department के प्रमुख रहे।
• 2022 से 2025 तक Wayne County के Health Department का नेतृत्व किया।
उनकी राजनीति के प्रमुख मुद्दे हैं:
• सभी नागरिकों के लिए सुलभ सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था (Medicare for All)।
• राजनीति में कॉरपोरेट और अरबपतियों के पैसे के प्रभाव को कम करना।
• गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं।
• AI कंपनियों की जवाबदेही और नियमन।
अब इसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump से कीजिए , पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाला सनकी राष्ट्रपति साजिशकर्ता, ये अमरीका का पुराना इतिहास रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज़ से युक्त देश हो उन पर कब्जा कर लो इसलिए हर देश को धार्मिक होने की बजाय टेक्नोलॉजी विज्ञान में आगे होना चाहिए
आज इसकी भुगत ईरान इराक सीरिया अफगानिस्तान वेनेजुएला सब भोग रहे है यूक्रेन रशिया सबको इसने अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है
Trump ने University of Pennsylvania के Wharton School से Economics में Bachelor's Degree हासिल की है
लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक जागरूक समाज को अपने नेताओं की योग्यता, अनुभव, नीतियों और सार्वजनिक कामकाज पर सवाल जरूर पूछने चाहिए
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ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर पिछले 25 से अधिक वर्षों से जो अव्यवस्था फैलाई गई है, वह साफ दिखाती है कि कार्मिक विभाग (DoPT) और कार्मिक अनुभागों के प्रशासनिक पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का 50% प्रतिनिधित्व क्यों होना चाहिए।
यह सही समय है, विशेषकर कार्मिक अनुभागों में, कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए।
संयोग से, इस मामले में DoPT की एक फाइल गायब हो गई थी, जिसे फैसले में स्वीकार भी किया गया है।
यह इस बात का एक क्लासिक (उत्कृष्ट) उदाहरण है कि कैसे नौकरशाही आरक्षण विरोधी है और एससी, एसटी और ओबीसी को उनका बनता हक न देने के लिए प्रशासनिक चालबाजियां करती रहती है।
हमें DoPT के ओएम (कार्यालय ज्ञापन) को जारी करने में होने वाली किसी भी तरह की और देरी का विरोध करना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि वे अदालत के निर्देश को पलटने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन नहीं लाएंगे।
OBC creamy layer mess created for 25 + yrs clearly shows why establishment sections in DOPT and personnel department should have 50% reservations from SC ST OBCs.
It’s high time especially establishment sections should maintain 50% SC ST OBCs in this.
Incidentally in this a DOPT file went missing which is admitted in the judgement.
This is a classic example of how bureaucracy is anti reservation and keeps doing administrative trickery to avoid rightful share given to SC ST OBCs
We should oppose any further delay in issuance of DOPT OM..
I hope they don’t move a constitutional amendment to change the courts direction.
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DU के प्रोफेसर नेशनल चैनल पर बैठ कर जातिवादी टिप्पणी, महिलाओं को धंधे करने वाली, दो टके की टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या उनकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ उनसे सुरक्षित हैं?
प्रोफ़ेसर पद की गरिमा को तार-तार करने वाले "संगीत रागी" को हर दिन टीवी पर जगह मिल रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्या मीडिया संस्थान और DU जातिगत भेदभाव को बढ़ाना चाहते हैं?
क्या उनकी टिप्पणी सामाजिक बराबरी और संवैधानिक गरिमा पर चोट नहीं है?
राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मा० @sanjuydv संजय यादव जी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच और उचित संस्थागत कार्रवाई की मांग की है।
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पिछले 25 से ज़्यादा सालों से OBC 'क्रीमी लेयर' को लेकर जो गड़बड़ी चल रही है, वह साफ दिखाती है कि DOPT और कार्मिक विभाग (Personnel Department) के 'एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन' में SC, ST और OBC वर्ग के लोगों के लिए 50% आरक्षण क्यों होना चाहिए।
अब समय आ गया है कि विशेष रूप से इन 'एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन' में SC, ST और OBC वर्ग की 50% भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
दिलचस्प बात यह है कि इस मामले से जुड़ी DOPT की एक फाइल ही गायब हो गई, जिसे अदालत के फैसले में भी स्वीकार किया गया है।
यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नौकरशाही (bureaucracy) आरक्षण-विरोधी है और SC, ST व OBC वर्गों को उनका हक देने से रोकने के लिए प्रशासनिक चालें चलती रहती है।
हमें DOPT के कार्यालय ज्ञापन (OM) को जारी करने में होने वाली किसी भी और देरी का विरोध करना चाहिए।
@RahulGandhi
@Barmer_Harish
@ShashankRatnoo
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धीरेंद्र शास्त्री ने परिवार के पास 1 एकड़ जमीन थी लेकिन आज उसके परिवार के पास 174 एकड़ जमीन और अकूत संपत्ति है
इसके यहाँ ED और CBI नहीं जाएगी क्योंकि ये सरकार की गोद में बैठा है
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दिलीप मंडल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि RSS के नाम से ‘राष्ट्रीय’ शब्द हटाकर उसकी जगह ‘ब्राह्मण’ शब्द जोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार RSS केवल ब्राह्मणों के हितों के लिए काम करता है।
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Fatehpur-साहब का जलवा कायम,मुंह में पान मसाला खाकर धमकाने का वीडियो वायरल,कायदे में रहो नहीं तो धो दूंगा, चांदपुर थानेदार का वायरल वीडियो मचा रहा धमाल।
@fatehpurpolice @igrangealld @ADGZonPrayagraj @Uppolice @myogiadityanath
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La gente que tiene perros malos es hija de puta y merece vivir encerrada en una cárcel de Siberia.
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इंडियन एक्सप्रेस की इस ख़बर को उल्टा पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरे पन्ने का आख़िरी पैराग्राफ़ पहले पढ़िए और फिर पहले पन्ने पर आइए।
इस रिपोर्ट के मुताबिक़ मोदी के ‘सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री’ रहने के मोदी के ट्वीट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी अमेरिकी लॉबिंग फ़र्म का काम था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक़ इस फ़र्म को 75,000 डॉलर प्रति महीने पर हायर किया गया!
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यह मेरा भतीजा है ,इसको यह spina bifidia हो गया
है , इसकी सर्जरी होनी है ,सहयोग की आकांक्षा है
आज मैं अपने परिवार के लिए कुछ मांग रहा हु ।
@ManishPDA @premkumarcbn01
@surya_samajwadi @JaikyYadav16
@riskyyadav41 @AnilYadavmedia1 प्लीज़ आप लोग मदद करिए 😭
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इससे बोलो "जिस क्रीमी लेयर की परिभाषा ये बोल रहा है वो हमने सर्वोच्च न्यायालय में छीनकर ली है, इसने तो आखिरी दम तक, टांग अडाई थी। जाति जनगणना ईमानदारी से करा, जितनी आबादी उतना हक के संवैधानिक कानून का ईमानदारी से पालन करके ओबीसी आरक्षण 75% करवाऐ। वर्ना जुमले बाजी न करे मनुवादी बदतमीज कहीं का।"
ये बात सवर्ण समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए।
आंखें बंद करके वोट देने का नतीजा सामने है।
#UGCRollBack
#general_act
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मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रचार प्रसार में करोड़ो रुपए फूंकने वाली योगी सरकार के दावे कैसे खोखले है पिछले 8 वर्षों में 6000 करोड़ रुपए सरकार विज्ञापन पर फूंक चुकी है छवि को चमकाने के लिए
ये हाल प्रयागराज के राजापुर के कैंट थाने का है जहां एक दुकानदार ने अपनी दुकान में महिलाओं लड़कियों की एंट्री बंद पर रोक लगा दी है , जबकि दुकानदार ने अपने दुकान में संस्कृत में कई श्लोक लिख रखे है
कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे, बहुत जल्द अब उत्तम प्रदेश की पुलिस गुंडों मावली को पकड़ने के बजाए इसी दुकानदार को जेल भेज देगी , जल्द हो सकता है दुकान पर ताला मार सील कर दिया जाए
अपराधियों में पुलिस का खत्म होता भय के लिए कौन जिम्मेदार?
सरकार ( जो केवल हवाबाज़ी करती है )
पुलिस ( जो केवल लीपापोती करती है )
जनता ( जो इन सारे प्रकरण को नॉर्मल समझती है )
कहां है जीरो टॉलरेंस?
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जिस तरह राजा भैया एक 600 बीघे के सरकारी पक्षी बिहार में किसी को जाने नहीं देते
सोचों इस तरह कोई मुसलमान या यादव नेता किसी सरकारी पक्षी बिहार में किसी को जाने न देता तो क्या होता ?
अब तक बुलडोजर चल जाता, वो जेल भेज दिया जाता
मीडिया उसे माफिया घोषित कर देती, योगी अपने हर भाषणों में उस माफिया का जिक्र करते
अब योगी चुप है, मीडिया भी चुप है।
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सुप्रीम कोर्ट का OBC Creamy Layer पर ऐतिहासिक फैसला – वरिष्ठ अधिवक्ता एवं DMK सांसद @PWilsonDMK ने वीडियो में समझाए फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु।
इस फैसले को लाखों OBC विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं:
1. 1993 का Office Memorandum: OBC Creamy Layer निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के 1993 के Office Memorandum को मूल आधार माना गया है।
2. 2004 की अधिसूचना: 2004 के स्पष्टीकरण में माता-पिता की Salary Income को भी आय सीमा में जोड़ने की व्यवस्था की गई थी, जो 1993 के Office Memorandum के विपरीत थी।
3. Salary Income पर महत्वपूर्ण फैसला: माता-पिता की Salary Income को अकेले आधार बनाकर OBC अभ्यर्थी को Creamy Layer घोषित नहीं किया जा सकता।
4. ₹8 लाख की आय सीमा: केवल माता-पिता की ₹8 लाख सालाना Salary Income होने से अभ्यर्थी Creamy Layer नहीं हो जाता।
5. केंद्र सरकार को झटका: केंद्र सरकार ने अनुपालन के लिए दो साल का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल आठ सप्ताह का समय दिया।
6. 11 मार्च 2026 का फैसला बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को कायम रखा।
7. Seniority और Promotions सुरक्षित: पहले से तय Seniority और हो चुके Promotions को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
8. मुकदमा लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लाभ: न्यायालय पहुंचे संबंधित अभ्यर्थियों को 11 मार्च 2026 के फैसले के अनुसार लाभ मिलेगा।
9. केंद्र सरकार की जवाबदेही: अब केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।
अब जिम्मेदार लोगों से सीधे सवाल:
@narendramodi @AmitShah @DoPTGoI @PMOIndia @GaneshSingh_in
@NCBC_INDIA
1. क्या केंद्र सरकार पूरे देश में इस फैसले के अनुरूप Creamy Layer के नियमों में संशोधन करेगी?
2. क्या लाखों OBC युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनका वास्तविक अधिकार मिलेगा?
3. क्या वर्षों से Salary Income के आधार पर Creamy Layer में रखे गए प्रभावित अभ्यर्थियों के मामलों की समीक्षा होगी?
अब केंद्र सरकार की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका लाभ देश के प्रत्येक पात्र OBC अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए।
OBC का हक, OBC को मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय पर अब कोई समझौता नहीं!
#OBC #CreamyLayer #SupremeCourt #SocialJustice
