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व्यावसायिक शिक्षा- राजस्थान में Skill India की तस्वीर, कौशल का बनाया मजाक
शिक्षकों को 10 माह से वेतन नहीं
20 October से 2502 शिक्षक बेरोजगार
उन्हीं कंपनियों को टेन्डर जिनकी 15 माह तक तनख्वाह बाकी @pantlp @sharatjpr @HANUMANKISAN @vinodmittal9 @RajCMO @PMOIndia @NSDCIndia
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Which pill you choose 🤔
#अखंड_पनौती_दिवस
#बेरोजगार_दिवस
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शिक्षा विभाग एवं निदेशक महोदय का इस पहल हेतु बहुत धन्यवाद।
साथ ही समस्त कर्मचारी साथी तथा संगठनों का भी कोटि कोटि आभार।
आपके प्रयासों से एक साथी की जान बचाने में मदद हो पाएगी।🙏
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आजादी के अमृत महोत्सव के लिरिक्स को रिलीज करते 1857 की क्रांति के छोटे मोटे प्रोटेस्ट कर्ता ❣️
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This is the Real India: Free Food for Thousands at Jantar Mantar! 🇮🇳❤️ #JantarMantar #JantarMantarProtest #DelhiProtest
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जनता करे मांग तो जबाव दीजिए.
देश की बर्बादी का हिसाब दीजिए...
मार्केट में नया गाना आया है सुनिए👎
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यह मध्य प्रदेश के खंडवा में तैनात अपर सत्र न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी हैं। यह उन लोगों में से हैं जिन्हें हम सबको प्यार करना चाहिए।
जज साहब ने आलीशान सरकारी बंगला, वीआईपी कार और अन्य सरकारी सुविधाएं लेने से इंकार कर दिया है। वे एक छोटे से कमरे में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और रोजाना पैदल ही कोर्ट जाते हैं।
जज अक्षय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को आवेदन देकर अपनी सैलरी आधी करने की मांग भी की है। निजी संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ अपनी मां द्वारा दिया गया एक मोबाइल फोन है। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया है। तबादले पर उन्होंने विभाग से कहा है कि उन्हें देश में कहीं भी भेजा जाए, वे न्यूनतम सरकारी सुविधाएं ही लेंगे।
बचपन में अपनी मां को संपत्ति विवाद के दौरान अदालत के चक्कर लगाते देखकर उन्होंने जज बनने का निर्णय लिया था। इसी कारण वे अपनी अदालत में आने वाले मुकदमों, खासकर जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा बेहद तेजी से करते हैं ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
सलाम जज साहब – at Greater Faridabad, India
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युवाओं की अंतिम निर्णायक पुकार सुनिए सरकार! कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा तिथि स्थगित की जाए, स्टाफिंग पैटर्न से नए पद जोड़े जाएं और सबको समान अवसर दिया जाए।
@Rajcmo @Madandilawar @Rajeducation @alokrajRSSB #कंप्यूटर_अनुदेशक_तिथि_बढ़ाओ #BCI_Exam_Date_Extend
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हजारों अभ्यर्थियों की मांग है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा तिथि पर पुनर्विचार किया जाए और अभ्यर्थियों को उचित तैयारी का समय दिया जाए
#कंप्यूटर_अनुदेशक_तिथि_बढ़ाओ
#BCI_Exam_Date_Extend
@RajCMO @alokrajRSSB @pantlp @vinodmittal9 @RajGovOfficial @educationnagari @SachBedhadak
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आईटी युवाओं का संघर्ष केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि निष्पक्ष अवसर के लिए है। 100% अंक वालों को भी चयन का भरोसा नहीं, इसलिए पदों में बढ़ोतरी जरूरी है।
#कंप्यूटर_अनुदेशक_पद_बढ़ाओ
@RajCMO @madandilawar @rajeduofficial
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हाल बेहाल
नौकरियां फाइलों में फंस कर रह गयी है 🙏 सरकार को जल्द से जल्द इन अटकी भर्तियों को पूरा करना चाहिए @BhajanlalBjp @KumariDiya @alokrajRSSB
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कहा से भरे मेजर जनरल साहब ?
GEN Male = - 6 पद
OBC Male = -4 पद
EWS Male = 2 पद
MBC Male = -4 पद
धन्य हो आपने राजस्थान की पहली बैकलॉग भर्ती निकाली है! डिपार्टमेंट को बोलो कुछ करे ! मुख्यमंत्री से बात करो ।
#BCI_भर्ती_में_न्याय_दो
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महिला आरक्षण का पूरा मामला समझें 👇
▪️2023 में महिला आरक्षण बिल लाया गया. इसमें मोदी सरकार ने कहा- पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, इसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा.
▪️कांग्रेस और सारे विपक्ष ने महिला आरक्षण का पूरा समर्थन किया. ये भी कहा कि मोदी सरकार इतने नियम न लगाए और तत्काल महिला आरक्षण लागू करे.
▪️लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी और जनगणना और परिसीमन वाले नियम के साथ महिला आरक्षण पास हुआ.
▪️मतलब महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया.
🔹 यहां कहानी का एक हिस्सा खत्म हुआ
▪️इस बीच कांग्रेस लगातार जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की मांग कर रही थी.
▪️2024 में मोदी ने इस मुद्दे को कमजोर करने के लिए जातिगत जनगणना को अर्बन नक्सल की सोच बताया.
▪️हालांकि इससे यह मुद्दा कमजोर नहीं हुआ और देश में ये मांग उठने लगी, खासकर दलितों, पिछड़ों की तरफ से.
▪️फिर विपक्ष और लोगों के दबाव के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और 2025 में जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई.
🔹 यहां कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म हुआ
▪️2024 में महिला आरक्षण पास हो चुका था, जिसे जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करना था.
▪️2025 में जातिगत जनगणना की बात भी हो गई थी.
▪️फिर कुछ खबरें आने लगीं कि जातिगत जनगणना में देर होगी और 2029 तक ये आ नहीं पाएगा.
▪️यहां ध्यान रखने वाली बात है. जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, जिसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है. देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी.
▪️जातिगत जनगणना में देर होने की खबरों के बीच मोदी सरकार ने मार्च 2026 में महिला आरक्षण लागू करने की बात शुरू कर दी.
▪️और अब मोदी सरकार संसद चलाकर, अपना ही नियम बदल रही है. यानी जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण वाला नियम बदला जा रहा है.
🔹अब क्या हो रहा है?
▪️2023 में पास हुआ महिला आरक्षण लागू किया जा रहा है.
▪️परिसीमन का बिल पास किया जा रहा है, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर होगा.
अब आप सोचिए... कौन सी बात पीछे रह गई?
जी हां, जातिगत जनगणना. ये वो चीज है जिसका कहीं जिक्र नहीं है.

























