Civil Services Aspirant

आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचे १० पानी पत्र वाचून मन सुन्न झाले! MPSC मधील नियुक्त्यांचे गौडबंगाल नेमके काय? पेपरफुटीच्या चक्रव्यूहातील ‘अभिमन्यू’ कोण? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनीच तब्बल १० पानी पत्र लिहून गंभीर तक्रारी केल्या असतील, तर या प्रकरणाचे गांभीर्य किती मोठे आहे, याची कल्पना येते. हे पत्र वाचल्यानंतर मन सुन्न झाले. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या आयोगात नेमके काय चालले आहे, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे. १. उमरणीकर यांची नियुक्ती नेमकी कोणाच्या आदेशाने? आयोगात सहसचिव पदावर, तेही गोपनीय शाखेसारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागात उमरणीकर यांची थेट नियुक्ती कशी झाली? या नियुक्तीसाठी राज्यपाल आणि आयोगाच्या अध्यक्षांची परवानगी घेण्यात आली होती का? नसेल, तर मंत्रालयातून ही नियुक्ती करण्यासाठी नेमका कोणाचा दबाव होता? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळालीच पाहिजेत. २. आयोगाच्या स्वायत्ततेशी खेळण्याचा अधिकार कुणाला? आयोगातील कामकाजाचे वाटप कोणाला करायचे, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कोणती जबाबदारी द्यायची, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांकडे असताना उमरणीकर यांच्याकडे परीक्षा विभाग आणि गोपनीय शाखेची जबाबदारी कशी आली? जर या नियुक्त्या नियम डावलून करण्यात आल्या असतील, तर त्यामागील सूत्रधार कोण? आयोगाच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचवून नेमका कोणाचा हेतू साध्य केला जात होता? याचबरोबर श्रीमती बांधेकर यांच्या नियुक्तीबाबतही उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे. ३. पेपरफुटीचा चक्रव्यूह आणि त्यातील ‘अभिमन्यू’ कोण? मी वारंवार सांगत आलो आहे की, महाराष्ट्रातील पेपरफुटीचे प्रकरण हा केवळ एखाद्या परीक्षेतील गैरप्रकाराचा विषय नाही; या प्रकरणामागे मोठे जाळे असण्याची शक्यता तपासली पाहिजे. आज प्रश्न केवळ उमरणीकर किंवा बांधेकर यांच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित नाही. या नियुक्त्या कोणी सुचवल्या? मंत्रालयातून आयोगात पाठवण्यासाठी कोण पुढे होते? नियमांना बगल देण्याची वेळ का आली? या संपूर्ण प्रक्रियेमागे कोणत्या व्यक्तीचा किंवा यंत्रणेचा प्रभाव होता? माझा स्पष्ट आरोप आहे की, या नियुक्त्यांमागील संभाव्य सूत्रधारांचा शोध घेतल्याशिवाय पेपरफुटीच्या प्रकरणाची पाळेमुळे उखडली जाणार नाहीत. उमरणीकर यांच्या नियुक्तीची सखोल चौकशी झाली, तर या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचे दुवे समोर येऊ शकतात. या नियुक्त्यांमागे एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीची भूमिका होती का, हे तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे. आता वेळ आली आहे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची! ▪️ उमरणीकर आणि बांधेकर यांच्या नियुक्त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक करावी. ▪️ नियुक्त्यांसाठी प्राप्त झालेल्या आदेशांची, मंजुरींची आणि संबंधित फाइल्सची तपासणी करावी. ▪️ आयोगाच्या अध्यक्षांची भूमिका आणि अधिकार डावलले गेले का, याची चौकशी करावी. ▪️ मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी आणि नियुक्त्यांसाठी शिफारस करणाऱ्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करावी. ▪️ पेपरफुटी प्रकरणातील सर्व संबंधित दुवे तपासून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे. आयोग हा कोणत्याही व्यक्तीच्या मर्जीने चालणारा विभाग नसून, पारदर्शक आणि निष्पक्ष स्पर्धा परीक्षांचा घटनात्मक आधार आहे. पेपरफुटीच्या या चक्रव्यूहात केवळ प्याद्यांवर कारवाई करून चालणार नाही; या व्यवस्थेमागील सूत्रधार कोण आहेत, हे शोधावेच लागेल! महाराष्ट्राला उत्तर हवे आहे — MPSC मधील या नियुक्त्यांमागील ‘अभिमन्यू’ कोण? आणि त्याला वाचवण्यासाठी नेमके कोण प्रयत्न करत आहे? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालता कामा नये! #MPSC #पेपरफुटी #आयोगाचीस्वायत्तता #विद्यार्थ्यांनान्याय #पारदर्शकचौकशी