amit kumar jain

It’s high to initiate bureaucratic reforms in CBIC and replace the feudal elements of administration which lead to corruption, inefficiency, underperformance, sycophancy and discouragement. @narendramodi @FinMinIndia @mppchaudhary @nsitharaman @Swamy39 @jayantsinha @GST_Council

A scam was orchestrated where thousands of officers were promoted far beyond the sanctioned vacancies fixed by the Cabinet. The court had already ruled that the department cannot frustrate the cadre restructuring exercise, yet the department sat on the matter for years, kept it pending before courts, and meanwhile minted money by granting undue benefits to selected officers. And when after a long legal battle it was reestablished, what was already known, that the promotions were illegal, no one was held accountable. Why this complete immunity for those involved in open corruption? Why no accountability for those who twisted rules, misinterpreted policies, and manipulated the system to benefit a few? Even after the High Level Committee submitted its final report on 13 January, confirming the illegality of the excess promotions as per the directions of the CAT Principal Bench, the department has deliberately avoided implementing it. The delay is not procedural. It is part of a calculated strategy to protect those who benefitted from the scam and to keep the issue alive as a channel for illegal gains. At the center of this obstruction is the then Joint Secretary Administration. Instead of supporting a report that was clear and backed by legal reasoning, she inserted a dissent note without citing a single legal document. The objective was not clarity but confusion, to halt action and buy time. The instructions issued from her office to @cgstluckzone were worded in a way that created deliberate ambiguity. Now, that very ambiguity is being used as the excuse for not issuing the final clarification. This is not coincidence. It is a typical method and an administrative shrewdness, create an issue and loophole and then hide behind it. What adds to the suspicion that still money game is going on when the committee meetings were going on, the Department of Legal Affairs took a sudden reversal. Initially, it supported the Committee findings in writing. But within a day, it issued a contradictory opinion. Such a swift reversal does not happen without extras. It points directly to external interference meant to shield those responsible. The delay benefits those who want to keep the scam running quietly in the background, using promotions and silence as currency. This is not mismanagement. This is deliberate sabotage. The role of the Joint Secretary and @cbic_india with @cgstluckzone in this entire affair is not a matter of oversight but of direct involvement. The system cannot claim fairness or integrity while those who block justice remain untouched. @FinMinIndia @nsitharaman @nsitharamanoffc @narendramodi @PMOIndia @DoPTGoI @DoLA @RahulGandhi @sgaiceia @aiceia_lko @khurpenchh @CVCIndia

“मेवानिवृत” अब बस दो दिन बाकी हैं। स्वप्न कुमार श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, मेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेवानिवृत इसलिए क्योंकि सेवा कैसी रही ये तो जनता जाने, पर “मेवे” का स्वाद ज़रूर खूब लिया गया। सबूतों समेत शिकायतें हैं कैसे केवल ER 1 रिटर्न का हवाला देकर “unjust enrichment” (यानि उपभोक्ता से भी ड्यूटी वसूलो और उसका रिफंड भी ले लो, फ्री का 8 से 10 करोड़ रुपये) का खेल के पी सिंह, प्रधान आयुक्त; जीजू फ्रांसिस, सहायक आयुक्त; और स्वप्न श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त ने मिलकर रचा। जबकि विभाग के पोर्टल पर पुरानी पार्टी की बैलेंस शीट्स भी थी लेकिन जानबूझकर जिक्र नहीं किया ना देखा। कैसे के पी सिंह ने रिफंड का pre audit पास करवाने के लिए ओ पी शुक्ला से ऑडिट का चार्ज छीना और अपने प्रिय जीजू फ्रांसिस को दे दिया। कैसे विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ता के “refund ना देने” के स्पष्ट लीगल ओपिनियन को बिना किसी तर्क के ठुकरा दिया गया। और कैसे सिर्फ एक “वसीयत” के आधार पर करोड़ों का रिफंड दे दिया गया जबकि वह वसीयत किसी अदालत से प्रमाणित या executed भी नहीं थी। क्या अब विभाग उत्तराधिकार प्रमाणन का भी ठेका लेने लगा है? लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार में IRS का नाम आता है @dgovcbic का पुराना खेल शुरू — लीपापोती, फाइल को कारपेट के नीचे, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। पूरा इकोसिस्टम ही बना है IRS अफसरों को भ्रष्टाचार के मेवे खिलाने और उन्हें करोड़ों अरबों की अवैध कमाई और राजसी ठाट देने के लिए। तो भइया, मेवानिवृत्त होइए। भ्रष्टाचार के मेवे पर मौज लीजिए। संरक्षण तो पूरा तंत्र देगा ही आम नागरिक क्या करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट जाएगा। और आपकी बेशर्मी चलती रहेगी। @FinMinIndia @nsitharaman @cbic_india @cgstluckzone @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @RahulGandhi @DoPTGoI @CVCIndia @CBIHeadquarters @fpjindia @khojimanish @BJP4India @INCIndia @khurpenchh @VivekGa54515036 @Khurpench_ #CORRUPTION #corruptionGST

@cgstluckzone और @cgstcusmeerut के अधीक्षकों द्वारा आईआरएस अधिकारियों की स्वीकृति से अनधिकृत व्यक्तियों से वसूली और जीएसटी पोर्टल पर कार्य करवाए जा रहे हैं। करदाताओं की गोपनीय जानकारियाँ और वित्तीय डेटा खतरे में । वर्तमान में प्रमोशन ना होने से स्थिति यह है कि @cgstluckzone में एक-एक अधीक्षक के पास चार-चार चार्ज हैं। आईआरएस अधिकारी स्वयं कार्य नहीं करते, बस यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका काम कोई और कर दे। परिणामस्वरूप, अधीक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे लड़के रखकर काम चलाएँ। इन अधीक्षकों ने अपनी-अपनी रेंज में टेक्निकल सहायकों को रखा हुआ है, जो जीएसटी पोर्टल पर अवैध रूप से लॉगिन कर पंजीकरण से लेकर सभी कार्य करते हैं। इस तरह विभाग के भीतर एक समानांतर अवैध तंत्र तैयार हो गया है, जिसकी तनख्वाह अवैध वसूली से दी जाती है। यही लोग टैक्सपेयर्स से भी सीधा धन वसूलते हैं, और कार्य कराने के बदले अतिरिक्त रकम लेते हैं। यह पूरा गोरखधंधा आयुक्तों और आईआरएस अधिकारियों की जानकारी में उनके संरक्षण में खुलकर चल रहा है। विभागीय प्रशासनिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है, वे बस विभाग को निचोड़ने में लगे हैं। अपने लिए 1000 वर्गफुट के केबिन बनवाना, पर्दे कुर्सियाँ बदलना, नकली बिलों से खर्च दिखाकर लाखों रुपये हड़पना और कई सर्विस मद के नाम पर फर्जी भुगतान लेना और एसएसएफ जैसे फण्ड के लाखों रुपए हड़पना, अपना बड़ा हिस्सा बँधवाना यही उनकी प्राथमिकताएँ हैं। अब जब अनधिकृत व्यक्तियों का यह समूह फील्ड कार्यों और पोर्टल दोनों पर कब्ज़ा जमा चुका है, तो जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा और टैक्सपेयर्स के डेटा की गोपनीयता दोनों गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी हैं। यदि कभी कोई बड़ी वित्तीय या डेटा संबंधी गड़बड़ी सामने आती है, तो उसका प्रत्यक्ष दायित्व संबंधित आयुक्तों पर ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति हुई क्यों है ? जैसा कि कई बार रिपोर्ट किया जा चुका है, @cbic_india बोर्ड और @cgstluckzone के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मचारियों के एचआर और प्रमोशन से जुड़े मामलों में भारी धन उगाही की है। निरीक्षक पद पर हजारों अवैध प्रमोशनों और अनुचित रूप से दी गई दस-दस इन्क्रीमेंट्स के माध्यम से विभाग को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया गया। इसके बाद जानबूझकर इस भ्रष्टाचार को सुधारने में देरी की गई ताकि मामला न्यायालयों में उलझा रहे। परिणामस्वरूप, पिछले 15 से 20 वर्षों से यह अवैध प्रमोशन व्यवस्था कुछ भ्रष्ट आईआरएस अधिकारियों के लिए पैसा कमाने की मशीन बन चुकी है। हाल ही में समिति की रिपोर्ट को जनवरी से जून तक जानबूझकर लंबित रखा गया। पहले गलत निर्देश देकर और बाद में स्पष्टीकरण के बहाने से देरी कराई गई। @cgstluckzone के सीसी श्री कटियार ने निरीक्षकों से कहा था कि मामला बोर्ड में लंबित है और जैसे ही स्पष्टीकरण मिलेगा, तीन दिन में डीपीसी कर दी जाएगी। लेकिन जब @aiceia_lko के माध्यम से राजस्व सचिव को शिकायत की गई और स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, तो श्री कटियार ने 12 दिन तक इसे जानबूझकर रोके रखा। अपने मातहत आयुक्त (सुरक्षा कटियार) से मिलकर डीपीसी को लटकाए रखा और अंतिम दिन अवकाश लेकर चले गए ताकि प्रक्रिया पूरी न हो सके और उसी दिन और दौरान वेकेशन बेंच से अगली पार्टी ने स्थगन आदेश (Stay) ले लिया। यदि रिव्यू डीपीसी समय पर हो जाती, तो स्थगन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय नौकरशाही में इस प्रकार की देरी मुफ्त में नहीं होती। यह वही सीसी हैं जो पहले पटना कस्टम्स के आयुक्त रह चुके हैं, जहाँ @CBIHeadquarters ने एक अपर आयुक्त के नेतृत्व में 100 करोड़ के फर्जी निर्यात घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि आरोप केवल अपर आयुक्त तक लगाए गए, परंतु विभाग में सभी जानते हैं कि आयुक्त की अनुमति के बिना ऐसा कोई काम संभव नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर स्मगलिंग नेटवर्क तक, सब कुछ उच्च अधिकारियों की जानकारी और सहमति से चलता है। विभाग इन Land Customs Stations (LCS) को मेंटेन करने तक के लिए फंड नहीं भेजता; इन्हें भ्रष्टाचार के पैसों से चलाया जाता है। यही धन मुख्यालय में आईआरएस अधिकारियों और उनके परिवारों को सुपर लग्जरी सुविधाएँ देने में खर्च किया जाता है। फिलहाल यह लॉबी उन्हें सीबीआई कार्रवाई से बचा रही है, और संभावना है कि अंततः अपर आयुक्त को भी बचा लिया जाएगा, जबकि अधीक्षक और निरीक्षक बलि के बकरे बना दिए जाएँगे। @nsitharaman @FinMinIndia @narendramodi @PMOIndia @RahulGandhi @DoPTGoI @DrJitendraSingh @GST_Council @DainikBhaskar @JagranNews @khurpenchh @VivekGa54515036 @aiceia_lko @sgaiceia @CVCIndia